बाचा गर्ने दल गायब, भरपाई कोसँग माग्ने ?

काठमाडौं । आगामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र लेखनको आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि छिट्टै घोषणापत्र जारी गर्ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जनाएको छ । तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहित विभिन्न दल एवं समूहबीच एकीकरण गरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा भएको थियो ।

तर २०७९ सालको संसदीय निर्वाचनमा विभिन्न बाचा पूरा नगर्दै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी अहिले अस्तित्वमा छैनन् । यी दल मिलेर बनेको नेकपाले आगामी निर्वाचनका लागि नयाँ घोषणापत्र तयार गर्दै छ । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीले फेरि नयाँ घोषणापत्र तयार गर्दै गर्दा विगतको बाचा कहिले पूरा गर्ने ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । २०७९ सालको निर्वाचनपछि कहिले नेपाली कांग्रेस र कहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) सँग मिलेर तत्कालीन माओवादी केन्द्रले डेढ वर्षजति सरकारको नेतृत्व ग¥यो ।

नेकपा संयोजकसमेत रहेका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ फेरि २१ फागुनको निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने दौडधुपमा छन् । तर प्रचण्डमाथि विगतमा गरेको बाचा बिर्से को आरोप लागिरहेको छ । अन्य दलहरूजस्तै प्रचण्ड पनि आङ्खनो विगतको बाचा बिर्सँदै नयाँ बाचासहित निर्वाचनमा होमिन लागेका छन् । नेकपाका नेता दिनानाथ शर्माले माओवादी नसकिएको बताउँदै विभिन्न दलसँग एकता गर्दै नयाँ नामसहित अघि बढेको बताए ।

उनले विगतका बाचा आफूहरूले नबिर्सेको बताउँदै विगतमा पूरा गर्न नसकेका विषयलाई आउने दिनमा पूरा गर्ने गरी पार्टीले एक साताभित्रै आङ्खनो प्रतिबद्धता–पत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गर्न लागेको बताए । ‘पहिलो कुरा माओवादी सकिएको छैन । आजको आवश्यकता र नेपाली जनताको चाहनाअनुसार हामीले विचार मिल्ने विभिन्न दल, समूहसँग पार्टी एकता गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा ग¥यौ ं ।

हामीले विगतमा उठाउँदै आएका मुद्धा छाडेका पनि छैनौ ं र छाड्नेवाला पनि छैनौं,’ शर्माले भने, ‘आगामी निर्वाचनका लागि हामीले तयार गर्दै गरेको घोषणापत्रमा विगतमा पूरा गर्न नसकेका मुद्दा, विषय, एजेन्डासहित अहिलेको आवश्यकतालगायतका विषयमा समेटेर साता दिनभित्र सार्वजनिक गर्नेछौं ।’ नेकपाले नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा घोषणापत्र लेखनका लागि कमिटी गठन गरेर घोषणापत्र लेखिरहेको छ ।

विगतमा गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेको र छोटो समयका लागि सरकारमा भएकाले कतिपय विषय पूरा गर्न सम्भव नभएकाले अब बहुमतसहित निर्वाचित भएर नेकपाले बनाउने सरकारले जनताको चाहना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने शर्माले बताए । २०७९ सालको निर्वाचनपछि प्रचण्डले डेढ वर्षजति सरकारको नेतृत्व गरेपनि चुनावी प्रतिबद्धताका अधिकांश एजेन्डा पूरा गर्न असफल भए ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको तत्कालीन एकीकृत समाजवादी पनि केही समय सहभागी भएको थियो । प्रचण्ड संयोजक रहेको उही नेकपाको सहसंयोजक नेपाल रहेका छन् । नेपाल नेतृत्वको पार्टीले पनि बाचा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भयो ।

२०७९ सालको निर्वाचनअघि तत्कालीन माओवादी केन्द्रले ‘समृद्धिका लागि क्रमभंगता’ नारा दिएर चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको थियो । राजनीतिक क्षेत्रको परिवर्तनलाई सामाजिक–आर्थिक विस्तार गरेर समृद्धि हासिल गर्ने, त्यसलाई सामाजिक न्यायको अभिन्न अंगका रूपमा जोडेर सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको रूपमा अघि बढाउने बाचा उसको थियो । शासकीय सुधारदेखि गरिबी उन्मूलन, कृषि क्रान्ति, शैक्षिक सुधार, रोजगारी वृद्धि, स्वास्थ्य र पूर्वाधारसम्मका विषयमा क्रमभंग गर्ने प्रतिबद्धता माओवादी केन्द्रले गरेको थियो ।

जमिनको स्वामित्व र उत्पादनका आधारमा किसानको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने र त्यसका आधारमा किसानलाई राहत, अनुदान, क्षतिपूर्तिलगायत सहयोग व्यवस्था गर्ने, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रम लागू गर्ने, हरेक प्रदेशमा मल कारखाना स्थापना गर्ने, गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई ‘राज्य सुरक्षा कार्ड’ वितरण गर्ने र यस्ता परिवारलाई आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्ने, कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने, १२ कक्षा पास भएका कोही पनि विद्यार्थी बेरोजगार बस्न नपर्ने गरी पाठ्यक्रम बनाउने प्रतिबद्धता तत्कालीन माओवादी केन्द्रको थियो ।

यसैगरी पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्ने, २०४७ यताका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री एवं मन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं सदस्य, सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नेलगायत प्रतिबद्धता गरे पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुँदा यी प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेन ।

नेकपाका नेता देव गुरुङले विगतदेखि नै आफूहरूले जनताको चाहना र आवश्यकताअनुसार विभिन्न एजेन्डा उठाउँदै आएको बताए । तर पार्टीले २०७९ को निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन नसकेको र बहुमतको सरकार बनाउन नसक्दा कतिपय एजेन्डा पूरा गर्न नसकेको बताए । ‘हामीसँग ३२ सिट मात्रै थियो । बहुमत थिएन, गठबन्धनको सरकार थियो । हामीले चाहेर पनि कतिपय एजेन्डा पूरा गर्ने अवस्था बनेन ।

सत्तासमीकरणको विषयले पनि अर्थ राख्ने भएकाले कतिपय राम्रा विषय छुट्न गएको होला । तर हामीले इमानदारितापूर्वक काम ग¥यौं । आउने निर्वाचनबाट हामी बहुमत ल्याउने गरी लागेका छौ ं र बहुमतको सरकार बनाएर जनताको चाहना र आवश्यकता पूरा गर्ने गरी घोषणापत्र ल्याउँदैछौं,’ गुरुङले भने ।

उनले तत्कालीन माओवादीले विगतमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रका विषयमा अहिले गम्भीर भएर समीक्षासहित नयाँ लेखनको कार्य भइरहेको बताए । कतिपय विषय एकल बहुमतको सरकारले मात्रै पूरा गर्नसक्ने भएकाले पनि परिस्थिति अनुकूल नबनेको उनले बताए । विभिन्न दलहरूसँग एकता गर्दै नेकपाले आउने निर्वाचनबाट एकल सरकार गठन गर्ने र मुलुक र जनताको चाहना, आवश्यकता पूरा गर्ने उनले बताए ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 16 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

निर्वाचन : पन्ध्र जिल्लाको १८ निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइ सम्पन्न