करिब ५६ वर्षदेखि भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको नेपाली भूमि समावेश गरी सरकारले गएको ७ जेठमा नयाँ नक्सा प्रकाशित ग-यो । सरकारले गरेको यो सकारात्मक कार्य हो । उत्साह र दृढ अठोटका साथ आफ्नो भूमि फिर्ता गर्ने क्रममा सरकारले प्रारम्भ गरेको यो कदम लक्ष्यमा नपुगी बीचैमा रोकिनुहुँदैन । सरकारका साथ ३ करोड नेपाली नै भएकाले आफ्नो मातृभूमिको रक्षा गर्न अब खुट्टा कमाउनुहुँदैन । वस्तुनिष्ठ यतार्थतामा आधारित प्रमाण नै हाम्रो मुख्य औजार भएकाले यसलाई सही ढंगले प्रयोग गर्दै हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्नुपर्दछ । पुर्खाको रगत र पसिनाले संरक्षण गरेको मातृभूमि हाम्रो प्रतिष्ठाको प्रतीक हो । आन्तरिक एवं बाह्य राजनीति आफूअनुकूल बनाई सत्तामा टिकिरहने राज्य प्रशासकको विगतको निरीहताले भारतलाई प्रोत्साहित बनाएकै कारण महाकाली नदी पूर्व कालापानीसम्मको हाम्रो भूभाग यत्रो वर्षसम्म भारतीय कब्जामा प¥यो । भारतको यो विस्तारवादी नीति ब्रिटिसकालीन प्रवृत्तिकै अवशेष हो । असल छिमेकीको आचरणभित्र नपर्ने भारतको यो व्यवहार नेपालको निम्ति मात्र होइन, विश्वकै निम्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

एकताका कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेक मात्र होइन, भारतीय क्षेत्रमा पर्ने साबिकको कुमाउ र गहडवाल अहिलेको उत्तरखण्डकै बीचमा पर्ने अलकान्दा नदीसम्म नेपालकै भूमि थियो । सन् १८१६ को नेपाल अंग्रेजबीचको सुगौली सन्धिले महाकाली नदी पश्चिमको अलकान्दा नदीसम्मको भूभाग छोडेर महाकाली नदीभित्र मात्रै नेपाललाई सीमित गरायो । कालापानीदेखि लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र नेपाली भूमि भन्ने कुरा सुगौली सन्धिमा उल्लेख छ । तर, कालापानीलगायत पश्चिमको लिम्पियाधुरास्थित महाकाली नदीसम्मको करिब ४ सय वर्ग किलोमिटर क्षेत्र २०२०÷२२ सालदेखि अनधिकृत रूपमै भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको छ । यो भूमि नेपालको हो भन्ने कुरो भारतलाई थाहा नभएको होइन । यो क्षेत्रभित्रका गुन्जी, नाबी र कुटी प्रमुख नेपाली बस्ती हुन्, जहाँ २०१८ सालमा जनगणना गराउन गएका वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल अहिले छँदै छन् । २०२०÷२५ सालसम्म सो क्षेत्रका जनताले सरकारी दैदस्तुर बुझाउँदै आएको, घर जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारकै अधीनस्थ रहँदै आएको प्रमाणित गर्ने कागजात साथमा राख्दै आएका छन् । यस तथ्यले उक्त भूमि नेपालको हो भन्ने प्रमाणित गर्दछ । चीन र भारतको युद्धपछि भने २६ सालदेखि सो क्षेत्रमा भारतले राखेको सैनिक क्याम्प मात्र हटेन क्याम्प रहेको स्थान कालापानीदेखि लिम्पियाधुराकै क्षेत्रसमेत क्रमशः भारतले कब्जा जमाउँदै गयो ।

भारतले भारतीय क्षेत्रमा पर्ने गब्ल्यार्ङ बस्ती हुँदै नेपालको गन्जी, नाबिढाङ, कालापानी हुँदै लिपुभन्जाङसम्म सडक बनाएर गत वैशाख २६ गते उद्घाटन गरेको सर्वविदितै छ । यसै क्षेत्रलाई समेटेर नेपालले आफ्नो देशको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीय पक्षबाट असहमितको स्वरहरू गुञ्जदै आएका छन् । आफ्नै क्षेत्रमा सडक निर्माण गरिएको भन्ने भारतीय दृष्टिकोणलाई मौखिक रूपमा मात्र होइन, त्यसलाई प्रमाणित गर्ने आधार भारतसँग भए त्यसलाई प्रस्तुत गरेरै कूटनीतिक संवादमा भारत उत्रनुपर्दछ । तथ्ययुक्त प्रमाण बेगरको हुंकार र गर्जन मात्रै भए त्यो भारतकै निम्ति प्रत्युत्पादक बन्ने कुराप्रति समयमै भारतले सावधानी अपनाए त्यो बुद्धिमानी हुनेछ । अहिलेको कालापानीले ऐतिहासिक नालापानीको स्मरण गराएको प्रति दुवै देशले सजगता अपनाउनुपर्दछ । कालापानी आफ्नो भूभाग हो भनी दाबी गर्ने भारतीय विस्तारवादी नीतिले सुगौलीको सन्धि स्वीकार गरेको प्रमाणित गर्दैन । यदि भारतको कालापानीउपरको दाबी रहिरहे नेपालले पनि नालापानीमाथि दाबी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसलाई भारतले स्वीकार गर्छ÷गर्दैन ? यो भारतले विचार पु¥याउनुपर्ने संवेदनशील विषय हो । यदि भारतले शक्तिको उन्मादमा तर्साएरै नेपाली भूभाग कब्जा गर्ने बदनियत राखेको हो भने उसले विगतको ऐतिहासिक दृष्टान्त हेर्नुपर्दछ । ब्रिटेनको विस्तारवादी नीतिविरुद्ध मात्र होइन, मित्रराष्ट्रको हैसियतले भारतकै स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता रक्षाको लागि जीवनको आहुति दिने नेपालीहरू २१औं शताब्दीमा आएर आफ्नै राष्ट्रको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता संकटमा पर्न लाग्दा निरीह भई टुलुटुलु हेरेर बसिरहँदैनन् भन्ने कुरो भारतले बुझ्न जरुरी छ ।

सन् १६०० अर्थात् १६५६ सालतिर अहिलेको उत्तर अमेरिकास्थित क्यानडा राज्यको पूर्वी सामुद्रिक तटमा रहेको तत्कालको स्वतन्त्र राज्य न्युफाउन्डालेन्डलाई कब्जामा लिएर ब्रिटेनले प्रारम्भ गरेको उपनिवेशवादी नीति विस्तारित हुँदै सन् १८१६ सम्म आइपुग्दा विश्वका अधिकांश मुलुकहरू नै ब्रिटेनको अधीनस्थ बन्न पुगे । भारत पनि यसबाट अछुत हुन सकेन । यसै अवधिमा ब्रिटेनको सामु भारतले त घुँडा टेक्यो नै । तर, नेपालले त्यसबखत पनि आफ्नो पौरख र बहादुरीले कहिल्यै सूर्य अस्त नहुने देश भनी चिनिँदै आएको ब्रिटेनलाई आफ्नो मुलुकमा प्रवेश गर्नसम्म दिएन । सिन्धुलीगढी, नालापानीका युद्धहरू यसैको प्रतीक हुन् । व्यापार गर्ने निहुँले भारत प्रवेश गरेका अंग्रेजहरूले देशै कब्जा गर्दा त्यसविरुद्ध सञ्चलित स्वतन्त्र संग्रामको अभियानमा साथ दिएर आफ्नो मुलुकलाई स्वतन्त्र बनाउन सहयोग गर्ने मित्रराष्ट्र नेपाललाई भारतले पराई ठान्नुहुँदैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्ताको रक्षार्थ हाम्रा पुर्खाले सिन्धुलीगढीमा, नालापानीमा र भारतीय भूमिमै अंग्रेज साम्राज्यवादविरुद्ध लडेको युद्धको धङधङी उनै वीर पुर्खाका सन्तान हामी नेपालीमा अझै ताजा छ । यस क्रममा आइलाग्न सक्ने जस्तोसुकै चुनौती सामना गर्न नेपाली पछि पर्दैनन् भन्ने कुरा भारतले बुझ्नुपर्दछ ।

आफ्नो भूमिको रक्षार्थ नेपालले अपनाएको अहिलेको कदम आफ्नो विरुद्ध हो भन्ने मान्नु तथा कसैको उक्साहटमा भएको ठान्नु भारतको भूल हुनेछ । नेपालले भारतसँगको मित्रता भंग गर्न होइन, आफ्नो राष्ट्रको स्वतन्त्र अस्तित्वको रक्षार्थ यो कदम चालेको हो । यही प्रसंगले घनिष्ट मित्रबीचको सम्बन्ध टुट्छ भन्ने संकुचित मानसिकता दुवै पक्षले लिनुहुँदैन । दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधानको सर्वोत्तम उपाय उच्चसतरीय कूटनीतिक वर्ता नै हो । यसैका लागि दुवै मुलुकले अविलम्ब आपसी संवादकै आधारमा पहल गर्नुपर्दछ । दुई पक्षीय वार्तामा राखिनुपर्ने प्रमुख तथ्य सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछि भएका सीमा क्षेत्र सम्बद्ध अन्य पूरक सन्धि कुमाउ प्रदेशले जारी गरेको सन् १८१९ को नक्सा, सर्भे अफ इन्डियाले सन् १८२७ मा जारी गरेको कुमाउ गढवालको नक्सा, भारतले जारी गरेको सन् १८३० को हिन्दुस्तानको पश्चिमी क्षेत्रको नक्सा तथा सर्भे अफ इन्डियाले सन् १८९४ मा जारी गरेको कुमाउ गढवालको अर्को नक्साले विवादित क्षेत्र कसको हो भनी बताइरहेको छ, त्यो भारतले हेर्नुपर्छ ।

आफ्नो भूमिको रक्षार्थ नेपालले उठाएको कदम कसैका विरुद्ध वा अरू कसैको उक्साहटमा भएको ठान्नु भारतको भूल हुनेछ

दुई देशबीच समस्या समाधानका लागि शक्ति र सामथ्र्यको कुनै महŒव हुँदैन । न त धाक, रवाफ र हेपाहा प्रवृत्तिले तथ्यउपर विजय नै हासिल गर्छ । अझै पनि भारतीय पक्षले सो भूमि आफ्नो हो भनी दाबी गरिरहने तथा सो क्षेत्रमा शक्ति बिस्तारै गरिरहने हो भने नेपालले समस्या समाधानको दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नुपर्दछ । यस चरणमा नेपालको तर्फबाट सुगौली सन्धि गर्ने सम्बन्धित मुलुक मित्रराष्ट्र बेलायतलाई दुई पक्षीय वार्ताको साक्षीको रूपमा तत्काल गरिएको सन्धिसम्बद्ध कागजात रहित उपस्थित भइदिन नेपालले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्दछ । यस क्रममा ब्रिटेनको आदेशमा नेपाल वा भारतमै रहेका बेलायती राजदूतकै प्रतिनिधित्व स्वीकार्य हुन्छ । वास्तवमा सुगौली सन्धि नेपालले तत्कालको इस्टइन्डिया कम्पनीसँग गरेको हुँदा त्यसको प्रति हाल बेलायतमा पनि हुन सक्छ । भारतले वार्ताको क्रममा पेस गरेको सन्धिको वास्तविक स्वरूप हेरफेर भए नभएको जाँच्ने आधार बेलायतमा रहेको सुगौली सन्धिको प्रति नै हो । सन्धिकर्ता अर्को पक्षीय मुलुक बेलायतलाई साक्षी राखी कूटनीतिक वर्ता गरिए यो इस्यु समाधान हुन सक्छ । यदि दोस्रो चरणमा पनि समाधान हुन नसके नेपाल पहलको तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ ।

तेस्रो चरणमा विवादास्पद क्षेत्रको निकटतम अर्को मित्रराष्ट्र चीनलाई पनि दुई पक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धमा सहभागिता जनाउन नेपालले अनुरोध गर्नु उत्तम हुन्छ । यस कार्यमा नेपालमा रहेका चिनियाँ राजदूतकै सहभागिता पर्याप्त छ । विवादास्पद भूमि नेपाल, भारत र चीनकै सीमावर्ती भूभागसँग जोडिएको हुँदा यस मामलामा चीनको सहभागिता अत्यावश्यक पर्दछ । जसले गर्दा उक्त क्षेत्रमा भविष्यमा तीन मित्रराष्ट्रबीच उत्पन्न हुन सक्ने विवाद र असमझदारी पूर्ण रूपमा अहिले नै निमिट्यान्न पार्न सकिन्छ । यदि यो चरणमा पनि विवाद सुल्झिन सकेन भने नेपालले कानुनी उपचारको बाटो अविलम्ब अगाडि बढाउनुपर्दछ । यो भनेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु नै हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले २००८ सालमा नेपालको सैनिक सुदृढीकरणका लागि भारतसँग गरेको सम्झौता अहिलेको अतिक्रमणको जड हो । यसको लगत्तै नेपाल प्रवेश गरेको भारतीय सैन्य दस्ता क्रमशः विस्तारित हुँदै गयो भने नेपालको सैन्य सुदृढीकरण हुँदै जानुपर्नेमा झन् संकुचित बन्दै आयो । भारतीय सैनिकहरू नेपालको पूर्वउत्तरको ताप्लेजुङस्थित ओलाचुङ्गोलादेखि पश्चिम उत्तरको कालापानी क्षेत्रसम्मकै १८ स्थानमा सीमा सुरक्षामा तैनाथ हुँदै गयो । २०३० सालअगावै उत्तरको अन्य क्षेत्रको भारतीय सैन्य टोली हटाउन नेपाल सफल रहे पनि कालापानी पश्चिमको क्षेत्रबाट भने भारतीय सैनिक क्याम्प अहिलेसम्म हटेन । भारतीय पक्षले सो क्षेत्र अतिक्रमित गर्नुको कारण पनि अनेक हुन सक्दछ । यस’boutमा केही यथार्थतालाई यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक होला ।

पहिलो त भारतको निम्ति नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर र कैलाश पर्वत पुग्ने अत्यन्त सुगम र छोटो बाटो यही हो । धार्मिक एवं पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि यो मार्ग भारतका लागि लाभप्रद छ । यस’boutमा कालापानी लिपुलेक हुँदै हिल्सासम्म व्यापारिक नाका प्रयोग गर्न पाउने’bout राणा कालमा नेपालले इजाजत दिएको थियो । सो क्षेत्रको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी आफ्नो कब्जामा लिए उक्त क्षेत्रको सिमानाकालाई पर्यटकीय क्षेत्रमा विकास गरी चल्तीको व्यापारिक नाकामा परिणत गराउने भारतको उद्देश्य हुन सक्छ । त्यसो गरे नेपालको नेपालगन्ज हुम्लाको सिमकोट हुँदै हिल्सा नाकाबाट मानसरोवर जाने गरेका हजारौं व्यापारी तीर्थयात्री र पर्यटकहरू सो क्षेत्रको सट्टा कालापानी लिपुलेक हुँदै आवागमन गर्ने हुँदा त्यो भारतको निम्ति दीर्घकालीन हितमा हुने भारतको उद्देश्य हुन सक्छ । यसैगरी, भारतले उक्त क्षेत्र कब्जा गर्नुको अर्को उद्देश्य हाल सिक्किम र चीनबीचको सीमामा पर्ने नथुला पास हुँदै मानसरोबर जान प्रयोग हुँदै आएको रुटको विकल्पको रूपमा कालापानी लिपुलेक मार्ग भारतको रोजाइमा परेको हुन सक्छ । किनकि चीन र सिक्किमबीचको नथुला पास असहज र विकट मात्र होइन जनुसुकै समयमा प्रयोग ल्याउन पनि कठिन छ ।

अतिक्रमण’bout प्रश्न उठिसकेको हुँदा यसको अन्तिम चरणसम्म नपुगी हामी बीचबाटै पछि हट्नुहुँदैन

ढिलै भए पनि आफ्नो मातृभूमिको रक्षार्थ सरकारले प्रारम्भ गरेको अहिलेको कदमले नेपाली जनतालाई उत्साहित गराएको छ । सरकारलाई जनस्तरबाट हुने गर्न सक्नेसम्मको सम्पूर्ण सहयोग जनताले गर्ने छन् । यसको निम्ति सरकारले दृढतापूर्वक अगुवाइ गर्नुपर्दछ । पुर्खाको रगत पसिनाले आर्जेको भूमि हामी सम्पूर्ण नेपालीको निम्ति प्राणभन्दा प्यारो छ । मातुभूमिको रक्षार्थ प्राण उत्सर्ग गर्न पछि नपर्नु भन्ने शिक्षा हामीलाई हाम्रै अग्रज वीरवीरंगनाहरूले दिँदै आएका छन् । आइलाग्न सक्ने जस्तोसुकै चुनौती सामना गर्न तत्पर हुने हाम्रो विशेषता नै हो । यसैले भारतीय पक्षको गर्जन र हुंकारबाट हामी विचलित हुनुहुँदैन । सम्पूर्ण नेपाली उपर भएको यो अन्यायविरुद्ध हामी एक जुट बन्नुपर्दछ । गुमेको मातृभूमि यथाअवस्थामा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई जोडबल दिनुपर्दछ । सरकारले दोधारे कुरा गरेर खुट्टा कमाउनुहुँदैन ।

कालापानी, लिपुलेकदेखि काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरासम्मको अतिक्रमित भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको सरकारको कार्य अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन थालिएको पहिलो कदम मात्र हो । उक्त स्थानको अलावा हालसम्म नेपालका विभिन्न २३ जिल्लाका ७१ स्थानमा भारतबाट हाम्रो सीमा अतिक्रमित भएको छ । अतिक्रमित सबै भूभाग फिर्ता ल्याउन तथा अहिलेसम्मको सबै सीमा विवाद यही समयमा अन्त्य गर्न हामी सक्रिय बन्नुपर्दछ । अतिक्रमण’boutमा प्रश्न उठिसकेको हुँदा यसको अन्तिम चरणसम्म नपुगी हामी बीचबाटै पछि हट्नुहुँदैन । अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याइए हाम्रा वीर पुर्खाको मृतात्माले शान्ति पाउनेछ ।