प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन अब २७ दिनमात्रै बाँकी छ । यही छेकोमा चुनाव प्रचारका लागि यतिबेला राजनीतिक दल, तिनका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भ्याइनभ्याइ छ । मतदातालाई मेलापात होस् कि चुलाचौका, मठमन्दिर होस कि पर्व उत्सव, उम्मेदवार तत्तत्स्थानमा पुगेर मत माग्न व्यस्त छन् । निर्वाचन आयोगले ठुला आमसभा वा प्रचारप्रसार समारोह आगामी ४ फागुनेखिमात्र गर्न पाइनेगरी निर्वाचन आचारसंहिता तोकेकाले यो समय उम्मेदवार र मतदाताबीच प्रत्यक्षीकरणका लागि उपयुक्त समय बनेको छ ।
गठबन्धन संस्कृति
२०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राज्य व्यवस्था अँगालेको मुलुक हो– नेपाल । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६९ को उपधारा १ मा समान विचार, दर्शन र सिद्धान्तका आधारमा राजनीतिक दल खोल्न सकिने उल्लेख छ । हरेक निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, हामीकहाँ दल दर्ता गरेर पनि चुनावमा भिन्नभिन्न नीति, सिद्धान्त र दर्शन अँगालेका दल गठबन्धन गरेर संयुक्त रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिने प्रवृत्ति यसपटक अन्त्य भएको छ । अपवादबाहेक एकल प्रतिस्पर्धामा छन् दल । यो सकारात्मक पक्ष हो । यसपटक जनताले हरेक दलको औकात थाहा पाउने सम्भावना बढेको छ भने दललाई पनि जनताबीच ‘को कति लोकप्रिय छ ?’ भन्ने थाहा पाउने कडी बनेको छ ।
ओझेलमा पुनस्र्थापना
‘चुनाव कि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना ?’ भन्ने विवाद पनि एककिसिमले सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन पुनस्र्थापनासम्बन्धी रिटमाथि बहस नै प्रारम्भ भै नसकेको अवस्थामा एक महिनाभन्दा पनि कम समयमै निर्वाचनद्वारा स्वतः प्रतिनिधिसभा स्थापित हुनेहुँदा पुनस्र्थापना बहस ओझेल पर्नु स्वाभाविक पनि हो । मुलुक एकढिक्का भएर निर्वाचनमा होमिइसकेकोले ताजा जनादेशले लोकतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउने आशा गर्न सकिने हुँदा पनि पुरानो संसद् व्युँताउनुुभन्दा ताजा जनादेश नै उत्तम विकल्प हुनसक्छ । यसैकारण घोषित मितिमा निर्वाचनको अर्को विकल्प देखि“दैन ।
घोषणापत्रको चटारो
सबैजसो राजनीतिक दल आसन्न प्रतनिधिसभा चुनावका लागि घोषणापत्र तयार गर्ने कार्यमा व्यस्त छन् । जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले यसअघि नै घोषणापत्र लेखिसकेका छन् । सम्भवतः सबै दलले फागुन पहिलो सातासम्म आ–आफ्ना घोषणापत्र जारी गरिसक्ने छन् । कतिपय उम्मेदवारले भने त्यसअघि नै प्रतिबद्धतापत्र तयार गरी मतदातासमक्ष पुु¥याइसकेका छन् । निर्वाचन हुुन एक महिना बा“की छ“दा यसबीच मतदाताले राजनीतिक दल वा सम्बन्धित उम्मेदवारका घोषणापत्र पढेर कुन ठीक, कुन बेठीक ? निधो गरी मतदान गर्नुपर्ने हो, तर यसो गर्दैनन् । निर्वाचनमुखैमा निस्कने यसप्रकारका घोषणापत्रले मतदातामा प्रभाव पारेर मत देलान् भन्ने अपेक्षा कुनै पनि राजनीतिक दलले गरेका छैनन् । यहाँसम्मकी घोषणापत्र पढ्ने, समीक्षा गर्ने चलन नै छैन । लेख्नेलेबाहेक राजनीतिक दलका अन्य नेता–कार्यकर्ताले समेत पढ्दैनन् आफ्ना घोषणापत्र । चुनावका बेला एकथान घोषणापत्र निकाल्नैपर्छ, यो पुरानो चलन हो । यसकारण उनीहरूले पनि निकाले । विधि पालना गरे । सबैले बुुझेको साँचो कुरा यही हो ।
यसै पनि घोषणापत्र अल्पायुकै हुन्छ । यसको आयु चुनावसम्म मात्र हो । चुनावपछि घोषणापत्रमा के लेखिएको थियो ? काम के भयो ? कति काम अधुरा रहे भनेर समीक्षा गर्ने झन्झट कसैले पनि गर्दैनन् । यसकारण दुईसाते घोषणापत्र पा“च वर्ष सत्तामा जानका लागि एउटा विधि सिवाय अरु केही होइन । हरेक निर्वाचनमा नयाँ एजेन्डा खोज्ने तर पुरानोलाई भुल्ने प्रवृत्तिका कारण जनतामा भने निराशा बढ्दै गइरहेको छ । नपत्याउ“ नयाँ बाचा, पत्याउँ पहिल्यैकै एजेन्डा पूरा गरिएको छैन । यस्तो अवस्थाले मतदाता अन्यमनष्क अवस्थामा हुनु स्वाभाविक पनि हो । कसलाई पत्याउने किन पत्याउने ? मतदातामा अन्यौलता अझै छ । ’cause कतिपय मतदातालाई सोध्दा उनीहरू ‘भोट हाल्नुपर्छ’ भन्नेमात्र थाहा पाएका छन्, ‘किन हाल्नुपर्छ’ भन्ने थाहा नपाएका धेरै छन् ।
दलहरूले नयाँ घोषणापत्र लेख्दै गर्दा पुराना एजेण्डाको समीक्षा र जवाफदेहिताको स्वामिŒव लिने गरेको पाइ“दैन । कतिपय घोषणापत्रमा समस्याको चाङ तेस्र्याइएको हुन्छ र समाधनको कडी दिइएको हुँदैन । यो गर्नुपर्ने छ, ‘यसो गनुपर्ने छ’ भनेर मतदाताका समस्या समाधान हुँदैन । तिथिमिति किटान गरेर यो यो काम गरिनेछ नगरेमा अर्कोपटक ‘हामी जनतासामु आउने छैनौं’ भन्ने लेखिन जरुरी छ । असमापिका क्रिया प्रयोग र सम्भावना भविष्यतकालको लेखनीलाई मत माग्ने आधार मान्न सकि“दैन । यो त मतदाता झुुक्काउने प्रपञ्चमात्र हो । तसर्थ, विगतका अधुरा बाचा दोहो¥याउने प्रवृत्ति त्यागी, कार्यान्वयन हुनसक्ने यथार्थपरक घोषणापत्र ल्याउन आवश्यक छ । विश्वसनीयता बढाउन विगतको घोषणापत्र समीक्षा, वर्तमानको आवश्यकता र ती पूरा गर्ने उपाय समावेश गर्नुपर्छ । आफूलाई अरूभन्दा अलग र विशिष्ट देखाई मतदाताको मन जित्ने एउटै उपाय उनीहरूले बाँडने सपना हो । त्यो सपना घोषणापत्रमार्फत् व्यक्त गरिने चलन छ । यसका लागि नयाँ र आकर्षक मुद्दा पहिचान र प्रस्तुत गर्ने प्रचलन रहिआएको छ । यसक्रममा दलहरूले अघिल्ला निर्वाचनमा गरेको आफ्नै बाचाप्रति भने जवाफदेही बहन गरेको पाइँदैन । र ती घोषणापत्रको प्राप्ति अप्राप्ति र तिनका कारणको अपनत्व लिने गेको पाइ“दैन ।
दलहरूले नयाँ घोषणापत्र लेख्दै गर्दा पुराना एजेण्डाको समीक्षा र जवाफदेहिताको स्वामिŒव लिने गरेको पाइँदैन । कतिपय घोषणापत्रमा समस्याको चाङ तेस्र्याइएको हुन्छ र समाधनको कडी दिइएको हुँदैन । यो गर्नुपर्ने छ, ‘यसो गनुपर्ने छ’ भनेर मतदाताका समस्या समाधान हुँदैन । तिथिमिति किटान गरेर यो यो काम गरिनेछ नगरेमा अर्कोपटक ‘हामी जनतासामु आउने छैनौं’ भन्ने लेखिन जरुरी छ । असमापिका क्रिया प्रयोग र सम्भावना भविष्यतकालको लेखनीलाई मत माग्ने आधार मान्न सकिँदैन ।
२०१५ सालमा पहिलोपटक सम्पन्न आमनिर्वाचनमा दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले तत्कालीन समाजको स्थिति र आफूले समाजलाई लैजान चाहेको दिशा प्रस्ट्याउने एजेन्डा अघि सारेका थिए । नागरिक आ–आफ्नो धर्म मान्न स्वतन्त्र रहने, देशभरमा प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गराउने, गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सन्धि खारेज गर्ने, महिला मजदुरलाई पनि समान कामको समान ज्याला दिलाउने, ‘राइट टु रिकल’ व्यवस्था गर्नेजस्ता एजेण्डा त्यतिबेला दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले उठाएका थिए । आज मुलुुक २०१५ सालभन्दा ६ दशकअघि बढिसकेको छ । मतदाताका आकांक्षामा निकै उतारचढाव आएको छ । समाजमा असंख्य नयाँ एजेन्डा थपिएका छन् । आवश्यकताका शृंखला परिष्कृत र परिमार्जित हुँदै छन् । यही आधारमा आजका घोषणापत्रकेन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर विगतकै घोषणा पत्र लागू नभएको यर्थाथ हाम्रासामु छ । उतिबेलाका चुनावी एजेण्डाको सार्थकता आज पनि उत्तिकै छ । त्यतिबेला लेखिएका विषयवस्तु प्राप्ति आजपर्यन्त भएको छैन । अहिले पनि समान ज्यालाको विषय जहाँको त्यहीं छ । संविधानले प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भने पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ‘राइट टु रिकल’ मुद्दालाई पनि केही दल र नेताले बोकेर हिँडिरहेकै छन् । सर्वोच्चले पटकपटक निर्देशात्मक आदेश दि“दा पनि कानुन बनाएर लागू गर्न दलहरू चुकेका छन् । सम्भवतः २०१५ सालकै ‘बासी एजेण्डा’लाई आजको चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्छ भने ती घोषणापत्रको औचित्य के रह्यो र ?
अब्बल भनिनेहरू
आज २०८२ सालमा जुन दल आफूलाई अब्बल भन्दै छन्, तिनिहरू २०४८ पछि सत्ता’round छन् । २०४८, २०५१ र २०५६ को निर्वाचनमा पनि उनीहरूले उस्तैउस्तै घोषणापत्र दोहो¥याएर, तेह¥याएर मत मागेकै हुन् । सबै घोषणापत्रका सपना पनि करिब करिब उस्तै थिए । २०४८मै कांग्रेस र एमालेले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलका सपना बाँडेका थिए । केही अपवादबाहेक आजसम्म घुमीफिरी यिनै दल सत्तामा छन् । कहाँ पुुग्यो त उनीहरूको रेलको सपना ? अहिले पनि विद्युतीय रेलका सपना वितरण हुन छाडेका छैनन् । २०४८ सालदेखि के बाड्यौं ? के ग¥यौं ? र अब के गर्नका लागि उम्मेदवार खडा गर्दैछौं भन्ने कुराको सटिक जवाफ ती दलले यसपटकको घोषणापत्रमार्फत् दिनुपर्ने हुन्छ । कम्तीमा पनि मतदाताले उनीहरूबाट विगतको उपलब्धि जान्ने अधिकार राख्नैपर्छ । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि पनि नयाँनयाँ दल थपिए । त्यस्तो प्रवृत्ति २०७०, २०७४, २०७९ का निर्वाचनमा पनि निरन्तर रह्यो । आसन्न निर्वाचनमा पनि नयाँ दलको उपस्थिति झनै आकर्षक बनेर आएको छ । जान्नेलाई छान्ने त २०७९ सालमा नारा नै बनेको थियो । उपलब्धि के भयो त ? पुरानाका विकल्पमा आएका नयाँ भनिएका उनीहरूबाट मतदाताले थप के सुविधा पाए, जुन पुरानाले दिन सकेका थिएनन् ? दलको घोषणापत्र र नेताहरूले भाषणको अभिन्न अंगका रूपमा यसपटक पनि रेल, विकास, समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा सुधारलगायत हुन सक्लान् । तर यतिका वर्षसम्म यीे एजेण्डा किन पूरा भएनन् ? यसको जवाफ नदिइकन दलहरूले यिनै एजेण्डालाई दोहो¥याइरहँदा जनताकै अपमान हुन्छ कि हुँदैन ? सोच्न जरुरी छ ।
कर्मकाण्ड छाडौं
घाोषणापत्र कर्मकाण्डमा सीमित देखिन्छ । चुनावमा लेख्नुपर्छ । यसैकारण लेखिएका छन् भन्नुुबाहेक घोषाणापत्रलाई फर्केर हेर्ने चलन छैन । आफ्ना एजेण्डा कार्यान्वयनका लागि निरन्तर प्रयास चाहिन्छ तर गरिएको छैन । अपनŒव लिइएको पनि छैन । आफैंले अघि सारेका एजेण्डा सरकारकै नेतृत्व गर्दा पनि पूरा गर्न नसक्नु र पुनः तिनै एजेण्डाको पुनरावृत्त गर्नु कर्मकाण्ड नभए के हुन्छ ? घोषणापत्र त चुनावैपिच्छे सपनाको बिस्कुन लगाउनेमात्र होइन, समाधानको कडी बनेर आउनुपर्छ । अनिमात्र घोषणापत्रको ‘ओज’ रहन्छ ।
अब दलहरूले घोषणापत्र लेखन शैलीमाथि नै समीक्षा गर्न जरुरी छ । पूरा गर्न सकिनेखाले विषयवस्तुमात्रै घोषणापत्रमा समेट्नुपर्छ । चुनाव जितेको भोलिपल्टदेखि सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लिप्त हुने प्रवृत्तिका कारण पनि दलहरूले आफ्नै घोषणापत्र फर्केर हेर्ने र समीक्षा गर्ने गदैनन् । जनताले सरकारबाट आधारभूत सेवा प्रवाह पाउन पनि कठिन हुने अवस्था छ । स्वास्थ्य बिमा मापदण्ड हालै आएर घटाइएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । ऐन, कानुन बनाउनका लागि निर्वाचित विधायिकाको चुनावी एजेण्डामा विकास, निर्माणबाहेक ऐन, कानुन बनाउने कुरा समावेश भएका नै हुँदैनन् । जुन कामका लागि निर्वाचित भएको हो, त्यो कामबाट पलायन भएपछि कसरी विकास हुन्छ ? मुलुकमा गरिबी र बेरोजगारी व्याप्त छन् । भ्रष्टाचार र बेथितिबाट नागरिक दिक्क छन् । यस्तो धरातलीय यथार्थबीच ल्याइने घोषणापत्रले यिनै समस्यालाई छोएको हुनुपर्छ । समाधानको कडी बन्नुपर्छ ।
समीक्षा गरौं
अब कम्तिमा चुनावी घोषणापत्र समिक्षा हुन जरुरी छ । प्रत्येक राजनीतिक दलले विगतमा हामीले यति गर्ने भनेका थियौं, ‘यतिसम्म गर्न सकियो’ भनेर जनतामा जाने साहस राख्नुपर्छ । जनतासँग ‘नो भोट’ अधिकार नहुँदा धेरै खराबमध्ये एउटा कम खराबलाई रोज्नैपर्ने बाध्यता भएरमात्र मतदान गर्न जाने हो । नत्र, जनताले ‘राइट टु रिज्याक्ट’ प्रयोग गर्थे । हरेक घोषणापत्रको नैतिक मूल्य हुन्छ । जवाफदेही र उत्तरदायी राजनीतिक प्रणाली भएको मुलुकमा घोषणपत्रका प्रतिबद्धता पूरा भए नभएको हेरिन्छ । सन् १९८७ को चुनावी अभियानका बेला तीन वर्षभित्र बालबालिकालाई गरिबीमुक्त गर्ने प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा अष्टे«लियाली राष्ट्रपति बब हकले माफी मागेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति प्रत्यासी जर्ज बुसले सन् १९८८ मा निर्वाचनताका गरेको नयाँ कर नलिने बाचा आफू निर्वाचित भएपछि पूरा गर्न सकेनन् । पछि, पार्टीभित्र विल किलिन्टनले सो प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएपछि बुस पहिलो चरणको निर्वाचनबाट बाहिरिएका थिए । बेलायतमा पनि दलको घोषणापत्र समीक्षा गर्ने गरिन्छ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो ।)
