डेमोक्र्याटिक, पोलिटी, मोनार्की, अरिस्टोक्र्यासी, डिक्टेटरसिप, टोटलिटरिएनिज्म र कोलोनियलिज्म सामान्यतया संसारभर सरकार गठन वा गठित संरचनात्मक स्वरूप हुन् । अर्को आकस्मिक सरकार गठन आन्दोलन, विद्रोह र क्रान्तिजन्य विशेष परिस्थितिको क्रान्तिकारी रूपको हुन्छ । जुनसुकै ढंगले गठित सरकारमा राजनीतिक चरित्र अलग रहन सक्दैनन् । यी कुनै पनि प्रस्ट स्वरूप र विशेषताको फ्रेममा सुशीला सरकारले साबित गरेको पाइँदैन । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयंंले बीबीसी नेपाली सेवालाई दिएको अन्तर्वार्तामै ‘कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तिलाई यस सरकारमा नसमेट्ने’ भनेको कुराले यो सरकारले राजनीति चिन्दैन भन्ने नै पुष्टि हुन्छ । भएको पनि त्यही देखिन्छ । सरकारचाहिँ हो तर राजनीतिचाहि“ होइन । यसले नै सरकार आफैंमा ‘प्याराडक्स’ खडा गरेको छ, जो सरकारको आफैंलाई प्रश्न हो । कुनै वाद, दर्शन, विचार, सिद्धान्त र अवधारणाबिनाको यो मुर्कुट्टा सरकारको शरीर छ, टाउको छैन । सरकार भनेको स्रीप कुनै व्यक्ति वा मान्छेको प्रतिस्थापन अर्को व्यक्ति वा मान्छेमात्रै त होइन होला नि ? यो त राज्यलाइ सफल निष्कर्ष र गन्तव्यमा पु-याउने ‘भेहिकल’ होला †
यो कस्तो सरकार हो ? जान खोजेको कता हो र गर्न खोजेको के हो ? र केका लागि गठन हो ? यो सरकार आफैं घाँडो व्यहार्ने दिशातिरै नै छ । ‘डक्ट्रिन अफ नेसेसटी’को परिभाषाले सुरक्षित गर्न खोजेको यो सरकारले आखिर त्यो आत्मागत र वस्तुगत रूपमा पुष्टि गर्न पनि सकेको छैन । यो सबै स्वरूपको आश्चर्यजनक विकल्पका रूपमा ‘डिस्कर्ड’बाट बनेको सरकार आफैंलाई महसुस भइरहेको होला कि वास्तविक सरकार हो कि ‘एआई’ सरकार भन्ने † ‘डिजिटल डिस्कर्ड’बाट बनेको सरकारको बिस्तारै ‘इन्टरफेस’ खुल्दै गएका छन् । सरकारको जति ‘इन्टरफेस’ खुल्दै गएको छ, त्यति नै अर्थहिन तथा असफल ‘जंक’ गतिविधिको ‘स्टोरेज’ भटिएको छ । सरकारको यस्तोे परिणामले ‘ब्ल्याक होल’तिर मुलुकलाई खां“द्दै छ । आन्दोलन, विद्रोह र क्रान्ति संविधानभन्दा माथि हुन्छन् । यसले संविधानको स्थान भत्काउँछ र अगाडि बढ्छ । के यो सरकारले यही विशेषता अबलम्बन ग-यो ? जेनजीको गन्तव्य के थियो ? यो आन्दोलन÷विद्रोह वा क्रान्ति थिएन र सामान्य ‘प्रोटेस्ट’ थियो भने केपी ओली शर्मा सरकारबाटै सामान्य दबाबले माग पूरा गराए भइहाल्थ्यो । अर्बौंको भौतिक क्षति र दर्जनौं शहादत, सयौं घाइते किन ? होइन, त्योभन्दा माथि हो भने सुशीला सरकारले त्यो मर्म बोकेको हुनुपर्ने । यी कमजोरीले निश्चित रूपमा सरकारलाई आत्मग्लानी छ ।
‘फ्रायड’को मनोविश्लेषणात्मक व्याख्याजस्तो अचेतन र अर्धचेतन तहमा छचल्केका ‘इच्छा’मात्र हुन्– सुशीला सरकार गठन ? सरकारमा जाने÷नजाने र औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने-नसक्ने कुराको ‘भेरिफाई’ चेतन तहले गरेर परिपक्वता त देखिएन । सुशीला सरकारले सरकारको चाहना ग¥यो । सरकारप्रतिमात्र चेतना राख्यो तर राज्य सम्बन्धित ‘होलिस्टिक’ पक्ष राज्य, भूगोल, राजनीति, समाज, जेनजी मागका चुनौति र अन्य अंगप्रतिको गहिरो चेतना भएन । सरकार ‘डिटर्रिटोरियलाइजेसन’को लिगमा कुदेको छ । जहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक,भाषा, परम्परा,जनता र सर्वांगिण पक्षबाट पृथक रहन्छ । अनि सरकारले घाँडोको धण्टी झुण्ड्याएर दिन काट्नबाहेक गर्छ के ? पन्ध्रौं शताब्दीको इटालीय राजनीतिक चिन्तक निकोलो मेकियाभेलीको घतलाग्दो भनाइ छ, ‘दुनिया“मा बुद्धिमानीले शासन गर्दैन । शासनत सत्ताका भोकोले गर्दछ । जसमा अन्धो महŒवकांक्षा हुन्छ ।’ यो सरकार त्यही भनाइको पुष्टितर्फ छ ।
घाँडोको परिस्थिति दुई तरीकाले उत्पन्न हुन्छन् । एक आफूमा कुनै पनि अनुभवको पहँच नभएको, मेसो नभएको, दक्षता कमी भएको र दुरदर्शिता नपुगेको ठुला मिसनप्रति उच्च महŒवाकांक्षा राखेर त्यसलाई ग्रहण गर्दा । अर्को बाह्य स्रोतले जबर्जस्ती त्यो बोझको घण्टी झुन्ड्याइ“ दि“दा । यो सरकारले घाँडो व्यहोरेकोमा यी दुवै अवस्था हुन् । महŒवाकांक्षले नै सत्तामा गए । अर्को, जेनजीले नै कर गरेर आफूले सरकार समालेको भनाइ सरकारमा आसिनकै थियो । सुशीला सरकार आफैंलाई ‘सरकार’ घाँडो भएकोमा आफ्नै अभिव्यक्तिमार्फत पुष्टि गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विगतमा बीबीसीलाई दिएको र तत्कालको विभिन्न कार्यक्रम र पत्रकार सम्मेलनमा अभिव्यक्त गरेका भनाइ छन् । ‘हामी गैरराजनीतिक व्यक्तिको मात्रै सरकार बनाउछौं । हाम्रो मुख्य एजेन्डा वा कार्य निर्वाचन गराउनु हो । । हामी सबै काम गर्न सक्दैनौं । हामीले नसकेकोे काम निर्वाचनपछाडिको सरकारले नै गर्छ । मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने जेनजीले नै मलाई छोड भने । जेनजी, जेनजीबीचको फरक–फरक आदेश छ । जेनजीले पनि र पोलिटिकल पार्टीले पनि भरमार गाली गर्छन् र आजै छोड, भोलि छोड, पर्सि छोड भन्छन् । छोडुम् भने के छोडुम् फेरि भोलिपल्ट थुक्क पालो त दिएको थियो तिमीहरूलाई तिमीहरूको औकात त रहेनछ नि † भन्छन् । हामी त अचानोजस्तो पो भएका छौं । कतै जाँदा सुख नहुने अवस्था छ, हाम्रो (सरकारको),’ कर्कीले भनेकी छन् ।
यी ‘डिस्कोर्स’ले ‘डार्क साइकोलोजी’ उजागर गर्दछ । मर्मस्पर्शी पीडादायिक ‘इन्नरमोस्ट फिलिङ’ र ‘इमोसनल’ अभिव्यक्ति काफी छन् कि सुशीला सरकारलाई आफ्नै सरकार घाँडो भइसकेको छ । यी सबै हल्का टिप्पणी र पट्यारलाग्दा तथा दिग्दारी मुडको अभिव्यक्ति हुन् । यी ‘डिस्कोर्स’को भाषाको ‘लिङगुइस्टिकल्ली सीमान्टिक’ निकै भावुक छ र सरकार छोड्नुपर्ने देखाउँछ । ‘लिटरल्ली स्केपिज्म (भगुवावाद) डोमिनन्ट’का साथै शेक्सपियरको ‘एन्टी मेटाफोरिक’ छ, जहाँ सरकार छाड्नैपर्ने महसुस छ । तर अरु बाह्य शक्तिले नै छोड्न दबाब दिएका कारण देखाइएको छ । यसको ‘कनोटेटिभ’ अर्थचाहि“ सरकार आफूलाई घाँडो भएको नै हो । सरकार ‘डिनन्सिअसन’को चरमतातिर जाँदै छ । कहालिएर अतासिएजस्तो अवस्थामा छ । सरकार फराकिलोबाट साँघुरिएको छ । चौतर्फी घेराबन्दीमा छ । जेनजीको ‘पपेट’ ढंगको सरकार ‘प्यारलाइज’ भइसकेको छ ।
यो सरकारले अति जरुरीको राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकेको छैन । सरकार आफैं भूगोल, जाति, जनजाति धर्म, संस्कृति, परम्परा, राजनीति आदि सबैको प्रश्न बनेको छ । यो सरकारमा आत्मविश्वासको संकटले आफू ‘कहाँ छौं ?’ भन्नेमा ‘कन्फ्युज’ छ । न पुरानैमा चल्ने आधार र विश्वास दिन सक्यो, न त नयाँ निर्माण गर्न नै केही सक्यो । यो सरकारले आँखामा छारो हाल्ने हतियारका रूपमा गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको अस्तिŒवमा संकट देखिएको छ । २३ र २४ भदौको घटनासँग सम्बन्धित भनिएको राज्यको जिम्मेवार निकायको व्यक्तिले कुटनीतिक शैलीको अटेरी देखाए ।
सरकार भनेको राज्य, समुदाय विशिष्ट भूगोल, क्षेत्र, जनताको समूहमाथि शासन गर्ने र अधिकार वा शक्ति अभ्यास गर्ने संस्था, प्रणाली र जनप्रतिनिधि हो । सरकारको काम कानुन बनाउन, लागू गर्ने, जनसेवा दिने वा बाह्य ‘थ्रिट’बाट देशलाई सुरक्षित राख्ने हो । सरकारको उत्तरदायिŒव सुरक्षित सेवा प्रबन्ध, जनकल्याण र सामाजिक सेवा निश्चित गर्नु हो । सरकार एउटा जिम्मेवार एजेन्ट हो, जसले देश र जनतालाई गाइड गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने र नेतृत्व गर्ने कारण राज्यलाई सरकारको आवश्यक पर्छ । यी सरकारको औपचारिक परिभाषा हुन् । यस सामान्य परिभाषाको मर्म सरकारले बोक्न सकेको छैन । सम्पूर्ण भूगोल समुदाय र राज्यको सरकार होइन, सीमित जेनजीद्वारा गठित सरकारमा सीमित भयो । यो सरकारले आफूलाई संस्था र जनताको प्रतिनिधि साबित गर्न सकेको छैन भने अरु सुशासन कसरी देओस् ? सुशीला सरकारले जेनजीको अपुग चेतना तहबाट धेरैमाथि उठेर ज्ञानको भन्दा बुद्धिको अविभावकीय उच्च क्षमताको हुन सकेन । राज्यलाई विद्रोहपछिको राज्यजस्तो, विद्रोहले जन्माएको सरकारजस्ता रूपमा ‘ट्रान्स्सेन्डन्टल’ र ‘क्रिटिकल’ बौद्धिकताको ‘सब्लाइम’मा पुष्टि दिन सक्नु पर्दथ्र्यो । खोजेजस्तो सुशासन, क्षतिपूर्ति र विकल्पको सरकारी चमत्कार देखाउन सक्नुपर्दथ्यो । जेनजी प्रोटेस्ट पहिलेको ओली सरकारको सार्थक विकल्पको सरकार पुष्टि गर्न सक्नु पर्दथ्यो । ती सबै अनिवार्यताका बावजुद सुशीला सरकार एजेण्डामा विषयान्तर भई लिग छोड्दै आयो । भ्रष्टाचारको सन्दर्भ छाया परिसक्यो । ‘दुई÷चार दिनमै भ्रष्टाचार ठिक गर्न सकिन्छ’ भन्ने आफ्नै भनाइ अहिले घाँडो भइसक्यो । निर्वाचन जिम्मेवारीको ढोलक बजाउनेबाहेक केही छैन । त्यही निर्वाचन पनि ‘ग्यारेन्टी’ छैन । सरकारको म्याद ६ महिना घोषणा गरेको आयु सकिन लाग्दा सरकारमा बसेजस्तो र सरकार चलाएजस्तो आत्मविश्वास र आत्मसन्तुष्टि आफैंलाई छैन ।
उता, संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न आफैंले बोकेर बसिरहेको प्रधानमन्त्रीमाथि संवैधानिक मुद्दाको चाङ छ । कांग्रेस, एमाले र अन्य फुटकर मुद्दा संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा परिसकेका छन् । हुनेवाला सर्वोच्च अदालतको फैसलाको फोबियाले गत २७ भदौमा ‘११ पीएम’देखि लागू हुनेगरी एकल सांसद विघटन निर्णय पनि प्रमलाई अब घाँडो हुँदै आयो । हिजो ‘राजनीतिक दलका नेताको मुखै हेर्न मन छैन’ भन्ने अभिव्यक्ति घाँडो प्रमाणित गर्दै तिनै दलकहाँ ‘निर्वाचनमा भाग लिनुहोला’ भन्ने मौखिक कृपया–निवेदन गर्नुप¥यो ।
जेनजी भनिएकाले प्रधानमन्त्री बनाएको प्रधानमन्त्रीले आफैं ‘जेनजी के हो ? को हो ? बुझिएन बुझ्नै गाह्रो भयो’ भन्ने अवस्था भयो । सरकार गठन सुरुदेखि नै बाह्य शक्ति र गठितद्वारा नै विवादित सुशीला सरकार आफ्नै आन्तरिक समस्याले मात्रै होइन, बाह्य तिरस्कार र लखेटाइ“मा परिसकेको छ । ठुलासाना लगभग सम्पूर्ण दलको विरोधै विरोध छ । जो आफैंले पनि व्यक्त गरिसकेको कुरा हो । ठुलो चुनौतीका रूपमा राजनीतिक दल र जेनजीभित्रैबाट पनि सुशीला सरकार खारेजी गरी सर्वपक्षीय सरकारको माग शसक्त उठिसकेको छ । वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीलगायत गैरसंसदवादी दल र एमालेले त सुशीला सरकारलाई स्वीकार नै गरेको होइन । नेकपा विप्लव र संयुक्त जेनजी आन्दोलको संयुक्त आन्दोलन कार्यक्रम जारी छ । जसको जगमा आफ्नो सरकार बनेको, त्यसैको विश्वास पाएको र आडभरोसा भएको भनिएको जेनजीमै वितृष्णा भएर तितरवितर रूपमा विभिन्न राजनीतिक दलले प्रभावित बनाइसके । ‘क्रिएटर’ले नै ‘क्रिएटिड’लाई ध्वंश गर्छ भनेजस्तो सरकार बनाएका जेनजीले नै साथ छोडेर सरकार ध्वंसतिर लागेको छ । निराशाको पराकाष्टले पटकपटक सरकार छोड्न चेतावनी दिइरहेका छन् । संयुक्त जेननी आन्दोलन भनेर सरकारविरुद्ध खडा हुनु सरकारलाई ठुलो नैतिक प्रश्नसहित चुनौती हो । केही मन्त्रीको राजीनामा मागिएको र छोड्नेक्रम चलिसक्यो । विद्रोहीका हुँदै नभएकोे चुनावी एजेन्डा जबर्जस्ती सावित गरेर काम देखाउन खोजेको सरकारलाई बहिस्कारसमेतको चुनौती छ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल, नेकपा बहुमत, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल, नेकपा (जनपक्ष), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालको ६ दलले चुनाव बहिष्कार घोषणासहित लागेर सरकारलाई अर्को घाँडो थपिदिएका छन् ।
यो सरकारले अति जरुरीको राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकेको छैन । सरकार आफैं भूगोल, जाति, जनजाति धर्म, संस्कृति, परम्परा, राजनीति आदि सबैको प्रश्न बनेको छ । यो सरकारमा आत्मविश्वासको संकटले आफू ‘कहाँ छौं ?’ भन्नेमा ‘कन्फ्युज’ छ । न पुरानैमा चल्ने आधार र विश्वास दिन सक्यो, न त नयाँ निर्माण गर्न नै केही सक्यो । यो सरकारले आँखामा छारो हाल्ने हतियारका रूपमा गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको अस्तिŒवमा संकट देखिएको छ । २३ र २४ भदौको घटनासँग सम्बन्धित भनिएको राज्यको जिम्मेवार निकायको व्यक्तिले कुटनीतिक शैलीको अटेरी देखाए । तत्कालीन प्रम ओलीले बयान दिन नटेरिरहेको र आयोगलाई नै झुकाएर घरमै दिए । नेकपा एमाले र ओलीले आयोग र सरकारलाई उल्टो थर्काउ“दै आएको हो । प्रहरी प्रमुख र सेना प्रमुखले नटेरेको शैलीमा आयोगसमक्ष स्पष्टीकरण र बयानको झारा टारेको देखिन्छ । जेनजीले सरकार सञ्चालन गर्न खोज्दा टाउकोले पुच्छर होइन, पुच्छरले टाउको हल्लाई भएको छ । ‘देश र जनता बिमार छ, हामी आफ्नो मालिकको उपचार गर्न चाहन्छौं’ सोक्रेटसको यो भनाइले आफ्नै सरकारको उपचारकेन्द्रित सुशीला सरकारको घाँडो सरकारलाई गिज्याइरहेको छ ।
सरकारप्रतिको ‘नार्सिसिज्म’ले आजितको ‘ह्यालुसिनेसन’ ओकल्दै हल्लाइरहेको घाँडोको घण्टीको बोजले हैरान छ सरकार † दायिŒव बहनको व्यक्तिले ऐतिहासिक योगदानको विशेष व्यक्तिगत समय पुष्टि भर्न नसकेर सामान्य दैनिक आउनेजाने फजुल युनिभर्सल समयमात्र गुजारेर घाँडो सावित छ । कोही मन्त्री त राजीनामा दिएर घाँडो भएको सरकार छाडेर चुनावतिर हाम्फालिसके । अब त्यही घाँडो पन्छाउने माध्यम चुनाव पनि ‘कसले गराउन हो ?’जस्तो भइसक्यो †
(लेखकको यो निजी विचार हो ।)








