वीरगन्ज । ‘अरु ज्वाईंलाई अरु थोकको धन्दा खाने ज्वाईंलाई खानको धन्दा’ भने झैं मुलुक निर्वाचनमय हुन थालेको समयमा बाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग पनि मधेश झरेको छ । व्यवसायको नियमन तथा सहजकिरण मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाउने र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने लक्ष्य सहित बाणिज्य विभाग पनि मधेश झरेको हो ।

निकासी पैठारी तथा अन्तर प्रदेश लगायतका आन्तरिक व्यापार व्यवसायको नियमन तथा व्यवस्थापन, सहजीकरण र प्रबर्धन विना व्यापार घाटा कम गर्न सकिदैन भन्दै बाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको निस्कर्ष छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाउने र बजारमा व्यवसायिक क्रियाकलापमा परिस्कृत गर्न विभाग थप समन्वयमा जुटेको बाणिज्य विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीको तर्क छ ।

खुल्ला बजार अर्थ नीतिमा सामानको रेट उत्पादक कम्पनीले आफै तोक्ने हुँदा सामानको गुणस्तरतामा भने उपभोक्ताको हित विपरित हुन नहुने उनको जोड छ । बजारको तह निर्धारणका लागि अनुगमन पनि अपरिहार्य भएकोले जिल्लामा भएको बाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग मातहतका संयन्त्रलाई स्तरीय बनाउन प्रशिक्षण दिने क्रममा मधेश प्रदेशको वीरगन्जमा पनि विभागको टोली शुक्रबार देखा परेको हो ।

प्रविधि र संचारको तिव्र परिवेशमा विद्युतीय ई‐कमर्शलाई विभागले प्राथमिकतामा राखेको विभागका निर्देशक ताराप्रसाद लुइटेलले वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायी र अधिकारकर्मी सामु बताए । अनलाईन व्यापार र ई पेमेन्टको प्रचलन बढेको वर्तमानमा यसको स्तरीयता र नीतिगत प्रवद्र्धनलाई पनि विभागले प्राथमिकतामा राखेर विद्युतीय ई‐कमर्शको ठोस अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको उनको जोड छ । कारोवार गर्दा हुने फाइदा, समस्या र नीतिगत अवधारणाका ’boutमा उनले कार्यपत्र नै प्रस्तुत पनि गरे ।

परिवर्तित परिवेशमा भौतिक उपस्थिति र कागजी प्रयोग विना पनि व्यापार व्यवसाय गर्न सकिने र वैधानिक प्रकृया र गुणस्तरता कसरी अपनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा विभागको प्रष्ट धारणा रहेको र नेपाल सरकारले पनि २०८१ चैत ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेकोले यसमा सबै सजग भएर अगाडी बढ्न पर्ने उनले बताएका छन् ।

विभागका अनुगमन निर्देशक नरहरी तिवारीले जनअपेक्षा अनुसार अनुगमन र उपभोक्ता सुरक्षा तथा उत्पादनमा चुस्तता ल्याउन नसकिएको स्वीकारे । अपेक्षा गरे जति प्रतिफल ल्याउन कै लागि विभाग सकृय भएको पनि उनको जोड छ । नेपालमा विद्युतीय ई‐कमर्शबाट कारोवार गर्न अनलाईन आवेदन दिने १ हजार १ सय ७८ आवेदकहरु मध्ये प्रकिया पूरा भई अहिलेसम्म २ सय ९९ फर्मले स्वीकृति पनि पाइसकेको विभागले जनाएको छ ।

राज्यको नियनमन, समन्वय र उद्योगी व्यवसायीको हित तथा उपभोक्ताको अधिकार तिनै पक्षलाई सन्तुलनमा राखेर अगाडी बढ्दा मात्र लक्ष्य हासिल गर्न बल पुग्ने वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले सुझाव दिए । नाकामा स्तरीय डिजिटल ल्याव समेत छैन । उद्योगी व्यवसायीले जवानादेखि माग गरे पनि अझै यो नाकामा प्राप्त हुन नसकेको उनको तर्क छ । फाष्ट नियमन र कार्यान्वयनका लागि पनि कम्तिमा स्तरीय डिजिटल ल्याव आवश्यक रहेको उनको जोड छ ।

संघका उपाध्यक्ष माधवलाल राजपालले पनि उत्पादकको मात्र कमजोरी नभई नियमनकारी निकाय र उपभोक्ताको तर्फबाट पनि कमजोरी रहेको औल्याए । ई कमर्शबाट कारोबार गर्दा विलविजकको आवश्यकतालाई पनि जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रिय उपाध्यक्ष अजय अधिकारी, बाणिज्य कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख सुनिल कुमार चौरसिया, लगायत सहभागी सरोकारवालाहरुले पनि एउटाको मात्र कृयाशिलता र सकृयताबाट उपभोक्ता सुरक्षा जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रका कमिकमजोरी न्यूनिकरण गर्न कठिनाई हुने औल्याए । सबै सरोकारवाला र राज्यका नियमनकारी निकाय तथा उत्पादक कम्पनी सबैको सहकार्यबाट मात्र उपभोक्ताको हित हुने कुरामा उनीहरुको सुझाव छ ।