काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी ५ वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने  प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धता पत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्रमा राष्ट्रिय प्रणालीको क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यसैगरी दीर्घकालीन लक्ष्यः सन् २ हजार १०० सम्म ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गर्दै नेकपाले शतप्रतिशत हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देश घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण उल्लेखनीय रूपमा बढाउने प्रतिबद्धता सहित पार्टीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू :
· प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत आगामी पाँच वर्षमा ७५० किलोवाट घण्टा पुर्‍याइनेछ ।
· विक्रम सम्वत् २१०० सम्म ४० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न जलविद्युत क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउन पहल गरिनेछ ।
· नयाँ आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौता खोल्नुका साथै निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले पनि यस्तो सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
· आगामी ५ वर्षमा १०,००० मेगावाट थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको क्षमता १५,००० मेगावाट पुर्‍याइनेछ ।
· विद्युत निर्यात सुनिश्चित गर्न भारत र बङ्गलादेशसँगको सम्झौता प्रभावकारी बनाइनेछ ।
· नवीकरणीय ऊर्जा (सौर्य, वायु, माइक्रोरसाना जलविद्युत) प्रवद्र्धन गरी नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण बढाइनेछ ।
· जलविद्युत आयोजनाहरूको वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षण सुनिश्चित गर्दै दिगो विकास मोडेल अपनाइनेछ ।
· शतप्रतिशत हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देशको लक्ष्यसहित ऊर्जामैत्री देश घोषणाका लागि आवश्यक कार्यहरू गर्ने ।
· ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा बाह्य लगानी अभिवृद्धि गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्ने ।
ग्रामीण तथा सहरी विकास
· अव्यवस्थित बसोबास हटाउँदै व्यवस्थित र एकीकृत वस्तिको विकास गर्ने, गाउँ तथा नगरका बसोबास क्षेत्रमा आधुनिक सेवा र सुविधा पुर्‍याइनेछ ।
· आगामी ५ वर्षभित्र छानिएका २० वटा शहरलाई स्मार्ट सिटी र १०० वटा ग्रामीण वस्तिलाई स्मार्ट भिलेज बनाउन प्रभावकारी परियोजना सञ्चालन गरिनेछ ।
· आगामी ५ वर्षभित्रमा सबै नेपालीको घरमा सफा पिउने पानी उपलब्ध गराइनेछ ।
· एक परिवार एक आवास इकाईको अवधारणा अन्तर्गत सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानीमा पाँच वर्षमा पाँच लाख नयाँ आवास इकाई निर्माण गरिनेछ ।

हरित जलवायु कोषको उपयोगसँगै जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने नीति
आधुनिक प्रविधिमा आधारित विपद् व्यवस्थापन पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गरेर जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने नीति लिइएको छ । वन क्षेत्रको अवैध अतिक्रमण तथा दोहन रोक्नुको साथै रुख कटान, आगलागी र बाढीपहिरोको कारण खाली हुन गएको क्षेत्रमा नयाँ गुणस्तरीय जातको वृक्षारोपण गरी वन संरक्षण गरिने प्रतिबद्धता उल्लेख छ । यस्ता लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि निम्नाअनुसार कार्यक्रम तय गरिएका छन्
· तराई–मधेसलाई मरुभूमिकरण हुन नदिन चुरे र शिवालिक पर्वत श्रृङ्खलाको संरक्षण गरिनेछ ।
· वनजन्य स्रोतको विवेकशील उपयोग गरी उत्पादन, रोजगारी र आयआर्जन बढाउन ढले–पडेका र बुढा–पुराना रुखहरू कटान गरी निर्माण कार्य र फर्निचर उद्योगमा प्रयोग गरिनेछ ।
· वन सम्पदाको व्यवसायिक विकास र उपयोगको लागि सरकारी, सामुदायिक तथा निजी वनसँग सम्बन्धित नीतिमा सुधार गरिनेछ ।
· वन क्षेत्र लिजमा उपलब्ध गराई जडीबुटी खेती, वन्य पशुपन्छीको व्यावसायिक पालन र फलफूल खेती प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
· सामुदायिक वनको उपयोगबाट स्थानीय समुदायले अधिक लाभ प्राप्त गर्ने गरी सामूहिक प्रणालीको उद्यम–व्यवसाय सञ्चालन गर्न “एक सामुदायिक वन, एक उद्यम” कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
· वातावरण संरक्षण गर्न हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनमा जोड दिइनेछ । उद्योग–व्यवसाय, कार्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूले वातावरणमैत्री विधिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
· जैविक विविधताको संरक्षण गरिनेछ ।
· कार्बन मूल्य निर्धारणको लागि नीति निर्माण गरी कार्बन व्यापारको लागि स्पष्ट कानुनी र संस्थागत आधार तयार गरिनेछ । नयाँ बन्ने नीतिले उत्सर्जन घटाउने परियोजनालाई प्रोत्साहन दिई कार्बन क्रेडिटको उत्पादन, खरिद–बिक्री र नियमनको व्यवस्था गर्नेछ ।
· नेपालले सन् २०४५ सम्म नेट जिरो इमिशनको लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा सो लक्ष्य हासिल गर्न हरप्रयास गरिनेछ ।
· हरित गृह ग्यास उत्सर्जनका कारण पृथ्वीमा बढ्दो तापमान तथा जलवायु परिवर्तनले जनताको जीवनमा पर्ने असर र जोखिमहरूलाई कम गर्न अनुकूलन र न्यूनीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
· पृथ्वीको बढ्दो तापमान तथा जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी जलवायु सङ्कटले हिमाली देशहरूमा उत्पन्न गरेको जोखिम’bout विश्वव्यापीरूपमा ध्यानाकर्षण गराइनेछ । यस दिशामा नेपालको नेतृत्वमा सरोकारवाला मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माणको पहल गरिनेछ ।
· जलवायु परिवर्तनसँग सम्बद्ध विश्व सम्झौताहरुद्वारा स्थापित हरित जलवायु कोष, नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोषजस्ता वित्तीय कोषको रकम तथा अन्य अवसरहरूको अधिकतम उपयोग गर्नको लागि विशेष कूटनीतिक साथै प्राविधिक पहल गरिनेछ ।
· विनाशकारी भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, भूक्षय, डढेलो, उष्णवायु, आँधी, तुफान, चक्रवात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हिमपहिरो, सुख्खा जस्ता प्राकृतिक विपदबाट हुने जनधनको नोक्सानी कम गर्नका लागि एआईको प्रयोगका साथै डिजिटल प्रविधिमा आधारित विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरिनेछ । जोखिममा रहेका वस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने र एकीकृत वस्ती निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ ।
· विकासका योजना निर्माण गर्दा विपद्जन्य जोखिम र त्यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार

धनकुटामा ह्याट्रिक गर्ने तयारीमा राजेन्द्र राई, रोक्ने प्रयासमा नयाँ अनुहार राष्ट्रियसभामा दुई प्रतिवेदन पेस निर्वाचन माहोल: ‘गुलजार’ मोफसल सुनसान काठमाडौं संघीयता खारेजीसहित जनमोर्चाको घोषणापत्र सार्वजनिक चुनावी मैदानमा हार्दिकता प्रस्तुत गर्दै उम्मेदवार मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु पाँच वर्षमा ठोस रूपमा उपलब्धि हासिल गर्नसक्ने गरी घोषणा पत्र ल्याउँछौँः अध्यक्ष ओली निर्वाचन सुरक्षाः झापा, उपत्यका र हिमाली जिल्ला संवेदनशील