काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सूचना प्रविधिका लाभहरू समानरूपमा नागरिक तहसम्म पुर्‍याउन राज्यको सक्रिय भूमिका सुनिश्चित गरिने प्रतिबता व्यक्त गरेको छ । सुरक्षित, जिम्मेवार र समावेशी प्रयोगबाट डिजिटल डिभाइड हटाई नागरिक सशक्तीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धता पत्रमा विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई देशको समग्र रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाइने उल्लेख छ । यस क्षेत्रको विकास गरी रोजगारी सिर्जना, प्रतिस्पर्धात्मकता विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

प्रतिबद्धता पत्रमा नेपाली युवा तथा वैज्ञानिकहरूको सिर्जनशीलता, ज्ञान र सीपलाई स्वदेशमै उपयोग गर्न निम्न कार्य अघि बढाइनेछ :

· विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षालाई व्यवहारिक, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगारीसँग जोड्ने गरी पाठ्यक्रम र शिक्षण प्रणाली सुधार गरिनेछ ।

· युवा वैज्ञानिक लक्षित “युवा–नेतृत्व नवप्रवर्तन कार्यक्रम” सञ्चालन गरी अनुसन्धान, स्टार्टअप र प्रविधि उद्यम प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

· प्रत्येक प्रदेशमा इनोभेसन तथा इन्क्युबेसन केन्द्र र टेक्नोलोजी पार्क स्थापना गरी विचारदेखि उत्पादन र बजारसम्मको संरचनागत सहयोग सुनिश्चित गरिनेछ ।

· कृत्रिम बुद्धिमत्ता डाटा साइन्स, साइबर सुरक्षा, फिनटेक, बायोटेक र नवीकरणीय ऊर्जा जस्ता उदीयमान प्रविधिमा युवालाई दक्ष बनाउने राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

· विदेश पलायन भइरहेका युवा वैज्ञानिक, इन्जिनियर र प्राविधिकलाई स्वदेशमा रोक्न अनुसन्धान अनुदान, कर सहुलियत, सुरक्षित करियर मार्ग र सम्मानजनक पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिनेछ ।

· डिजिटल शासन प्रणाली सुदृढ गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, सरल र नागरिकमैत्री बनाइनेछ ।

· विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा नियुक्ति, अनुदान र निर्णय प्रक्रिया पूर्ण रूपमा योग्यता, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शितामा आधारित बनाइनेछ ।

· प्रत्येक प्रदेशमा एक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी प्रत्येक केन्द्रमा कम्तीमा १०–१०० वैज्ञानिक राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । वैज्ञानिकहरूबाट निश्चित संख्यामा प्रोडक्ट तथा पेटेन्ट दर्ता गर्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ ।

· विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनको भरपूर उपयोग गरी रोजगारी र राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा जोड दिइनेछ ।

सूचना प्रविधि तथा सञ्चार

· सञ्चारकर्मी तथा मिडिया संस्थामाथिको दमन, आक्रमण र हस्तक्षेप अन्त्य गर्नेस धम्की, हिंसा र दबाबविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अपनाई प्रभावकारी न्याय सुनिश्चित गर्ने ।

· वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्न नयाँ कानुन तथा नीति बनाउनेस समाचार सम्पादन, सामग्री छनोट र रिपोर्टिङमा राजनीतिकरप्रशासनिक हस्तक्षेप रोक्ने ।

· तथ्यमा आधारित, जिम्मेवार र गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन–प्रसारणलाई प्रोत्साहन दिनेस गलत सूचना, दुष्प्रचार र घृणात्मक अभिव्यक्ति विरुद्ध प्रभावकारी नीति लागू गर्ने ।

· प्रिन्ट, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन तथा डिजिटल मिडियाप्रति समान व्यवहार गर्दै सन्तुलित र दिगो विकास सुनिश्चित गर्ने ।

· पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा सुविधा, श्रम अधिकार, दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गर्नेस जोखिमपूर्ण रिपोर्टिङमा विशेष सुरक्षा व्यवस्था गर्ने ।

· रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र राससलाई पेशागत स्वतन्त्रता, आर्थिक पारदर्शिता र आधुनिक प्रविधिसहित राजनीतिक प्रभावमुक्त स्वतन्त्र सार्वजनिक जनमुखी सेवा प्रसारक बनाउने ।

· स्थानीय तथा सार्वजनिक सेवा मिडियाको दिगो आर्थिक मोडेलका लागि विज्ञापन नीति, अनुदान र नवप्रवर्तनमैत्री उपाय अपनाउने ।

· डिजिटल मिडिया र अनलाइन पत्रकारिताको दर्ता, नियमन तथा संरक्षणका लागि स्पष्ट र प्रगतिशील कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

· क्ष्ऋत् प्रयोगमार्फत युवा, महिला र सीमान्तकृत समुदायका लागि रोजगारी तथा आयआर्जनका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने ।

· सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग रोक्न सचेतना, मिडिया साक्षरता र आत्मनियमन प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिनेस बालबालिका र युवालाई गलत सूचना तथा प्रविधि दुरुपयोगबाट जोगाउने ।

· महिला, अल्पसङ्ख्यक र स्थानीय भाषाका पत्रकारको सुरक्षा, सहभागिता र नेतृत्व विकासलाई प्राथमिकता दिनेस मातृभाषामा सञ्चालित मिडियालाई प्रोत्साहन दिने ।

· सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, न्यायसङ्गत र मापदण्डमा आधारित बनाउने ।

· ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट, प्रसारण र सञ्चार पूर्वाधार विस्तार गरी स्थानीय तहसम्म ब्रोडब्यान्ड पुर्‍याउने ।

· नयाँ प्रविधि, डाटा पत्रकारिता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र अनुसन्धानमूलक पत्रकारितालाई प्रोत्साहन दिने ।

· प्रेस काउन्सिल नेपाललगायत नियामक निकायलाई स्वतन्त्र, सक्षम र विश्वसनीय बनाउने ।

· सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनेस पाठ्यक्रममा डिजिटल साक्षरता समावेश गरी कम्प्युटर तथा इन्टरनेट सुविधाले सुसज्जित गर्ने ।

सम्बन्धित समाचार

बालबालिकालाई चुनावी प्रचारमा प्रयोग गरिएकामा ध्यानाकर्षण रास्वपाले फागुनको पहिलो साता वाचापत्र सार्वजनिक गर्ने धनकुटाका दुई उम्मेदवार जसले आफैँलाई मत हाल्न पाउँदैनन् राष्ट्रियसभाः शून्य समयमा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण ‘दलले हेपेका’ महिलाले दिनेछन् चर्चित पुरुष अनुहारलाई टक्कर राष्ट्रपति पौडेलको जापान भ्रमण स्वीकृत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनः १२ बर्षपछि फर्कियो नेकपाको चुनाव चिन्ह गृह मन्त्रालयबाट सुव्यवस्थित निर्वाचनसम्बन्धी अवधारणा जारी