नेपालको राजनीतिक परिदृश्य आज फेरि एकपटक तीव्र अनिश्चितता र अस्थिरताको पीडादायक चक्रभित्र प्रवेश गरिरहेको छ । परिवर्तनका आन्दोलन, संविधान निर्माणको उत्साह, संघीयता कार्यान्वयनका अपेक्षा र लोकतान्त्रिक संस्था सबल बनाउने बाचा प्रतिबाचाबीच राजनीतिक नेता आज पनि सत्ता संयोजन र विघटनकै खेलमा व्यस्त देखिन्छन् । नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने आर्थिक सुधार, प्रशासनिक दक्षता, सामाजिक न्याय र सेवासुविधाका मुद्दा भने पछाडि पर्न थालेका छन् । आजको राजनीतिक घटनाक्रमले देशको यात्रालाई दिशाहीनमात्र बनाएको छैन, लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति जनविश्वास पनि क्रमशः कमजोर बनाइरहेको छ । नेपालमा परिवर्तनको इच्छा कमजोर छैन, जनताले हरेक प्रमुख राजनीतिक आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको इतिहास बताउ“छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वले जनभावनाको महŒवलाई कहिल्यै दीर्घकालीन दृष्टिले आत्मसात् गर्न सकेनन् । सत्ता परिवर्तनलाई मुख्य राजनीतिक उपलब्धि ठान्ने दलका कारण सरकार बनाउने र ढाल्नेखाले प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा बढी विनाशकारी शैलीमा विकसित हुँदै आएको छ । संसद्मा दलको प्राथमिकता जनजीवनका सवाल नभई गठबन्धन, टिकाटिप्पणी, आरोप–प्रत्यारोप, शक्ति सन्तुलन र व्यक्तिगत प्रभाव विस्तारमा सीमित हुँदै गएको छ । प्रतिनिधिसभाको बहस र कार्यसूची नागरिक अपेक्षाअनुसार नचली दलको तत्कालिक स्वार्थअनुसार सञ्चालन हुनाले राज्य संयन्त्र नै अवरुद्ध हुने अवस्था बारम्बार देखिन्छ ।

हालको राजनीतिक घटनाक्रम पनि यसै प्रवृत्तिको निरन्तरता हो । दलभित्रका गुटगत द्वन्द्व, नेताबीचको अविश्वास, सम्भावित गठबन्धन निर्माणका गोप्य भेटघाट, सरकार अस्थिर बनाउने वा स्थिर राख्ने कसरत र साना दलको भूमिका विस्तारका चेष्टा सबैले राजनीतिक वातावरण अझै तनावपूर्ण बनाइरहेका छन् । यसरी निरन्तर परिवर्तनशील बनेको अस्थिर राजनीतिले आर्थिक सुधार, लगानीका सम्भावना, उद्योग–व्यापारका प्रवाह, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नियमितता र स्थानीय शासनको स्थायिŒवमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । स्थिर सरकारको अनुपस्थितिमा नयाँ नीति निर्माण हुन सकेका छैनन्, बनेका नीति कार्यान्वयन चरणमा पुग्न सकेका छैनन् र कार्यान्वयनमा पुगेका योजना राजनीतिक पक्षधरता र हस्तक्षेपका कारण लक्ष्यमा पुग्न सकेका छैनन् । युवाको भविष्यप्रतिको निराशा बढ्नुको मूल कारण पनि यही अस्थिरता हो ।

विद्वान, सीपयुक्त र परिश्रमी युवा श्रम आफ्नै देशमा प्रयोग गर्न सक्दैनन् । विदेशी रोजगार नै उनीहरूका लागि विकल्प होइन, बाध्यता बनेको छ । स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नसक्ने सरकारले स्थिर वातावरण बनाउन सकेको छैन । संघीयताको मूल दर्शनअनुसार स्थानीय तह सुदृढ गरी युवालाई स्रोत–साधन, सीप र अवसर प्रदान गर्नुपर्ने थियो, तर राजनीतिक अस्थिरताले स्थानीय तहको प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित बनाइदिएको छ ।

विद्वान, सीपयुक्त र परिश्रमी युवा श्रम आफ्नै देशमा प्रयोग गर्न सक्दैनन् । विदेशी रोजगार नै उनीहरूका लागि विकल्प होइन, बाध्यता बनेको छ । स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नसक्ने सरकारले स्थिर वातावरण बनाउन सकेको छैन । संघीयताको मूल दर्शनअनुसार स्थानीय तह सुदृढ गरी युवालाई स्रोत–साधन, सीप र अवसर प्रदान गर्नुपर्ने थियो, तर राजनीतिक अस्थिरताले स्थानीय तहको प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित बनाइदिएको छ । प्रदेशमा सरकार गठन र विघटन फेरो, मन्त्री परिवर्तनक्रम र मुख्यमन्त्री पदका लागि देखिने आकांक्षाले प्रदेश सरकार पनि केन्द्रकै जस्तै अस्थिर बन्न पुगेका छन् । यसरी तीनै तहमा देखिएको अस्थिरताले प्रशासनिक निरन्तरता, विकास योजना र सार्वजनिक सेवालाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो प्राथमिकता जनताभन्दा पर राख्न थालेपछि लोकतन्त्रको मूल्य कमजोर बन्न थाल्छ । नेतृत्वको जवाफदेहिता जनताप्रति नभई पार्टी, गुट वा व्यक्तिगत नजिकतामा सीमित हुन थालेपछि शासनका संस्था राजनीतिक प्रभावको प्रयोगस्थल बन्न पुग्छन् । यही कारण नेपालमा सुशासन र पारदर्शिताको अवस्था कमजोर छ । सरकारी सेवामा क्षमताभन्दा राजनीति बलियो बन्नुले पेशागत अनुशासन कमजोर पारेको छ । योजना तयार हुन्छन् तर पारदर्शी कार्यान्वयन हुँदैन । बजेट विनियोजन हुन्छ तर वास्तविक प्राथमिकता कहाँ छ भन्ने स्पष्ट देखिँदैन । विकासका मदिरा उपभोग हुने तर काम अधुरा रहने परम्परा प्रायः सबै तहमा समान रूपमा फैलिएको छ । अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई स्थानीय दृष्टिले हेर्दा गाउँ–नगर तहको कामकाजमा समेत राजनीति अत्यधिक हावी देखिन्छ । स्थानीयस्तरमा राजनीतिक नेतृत्वलाई विकासका काम, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण र सहरी व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने हो, तर त्यसको सट्टामा केन्द्रका राजनीतिक उतारचढाव नै उनीहरूको कामकाजको केन्द्र बन्न पुगेको छ । योजना अधुरा छन्, आर्थिक व्यवस्थापन कमजोर छ, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता अझै पनि उपेक्षित छन् र स्थानीय निकाय प्रभावकारी रूपमा नीति कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

संघीय प्रणाली मूल्यांकन गर्दा सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही देखिन्छ , राजनीतिक अस्थिरताले स्थानीय आत्मनिर्भरता र क्षमता विकासमा अवरोध उत्पन्न गरिरहेको अवस्था छ । देशका बुद्धिजीवी, लेखकमात्र होइन, सामान्य नागरिक पनि आजको राजनीतिक अव्यवस्थाबाट आहत छन् । सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक चर्चा बहस, स्थानीय बैठक घटक, चिया पसलका कुराकानी सबैमा एउटै प्रश्न गुञ्जिन्छ, ‘राजनीति आखिर कहिले जनमुखी बन्छ ?’ जनताले बालुवाटार, सिंहदरबार वा संसद्भित्रका घटनाक्रमभन्दा बढी रोजगारी, बजार मूल्य, सार्वजनिक सेवा, शिक्षा, उपचार, खानेपानी, सडक, कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकता दिन्छन् । तर राजनीतिक नेतृत्वले यी विषयलाई चुनावको समयमात्रै सम्झने परिपाटी बनाइएको छ । पाँचवर्षे जनादेशको अवधिभर राजनीतिक दलले जनतालाई स्मरण गर्ने प्रवृत्ति कमजोर छ जसले गर्दा लोकतन्त्रको समग्र विश्वसनीयता नै खस्कँदो छ ।

नेपालजस्तो देश जहाँ व्यापक प्राकृतिक स्रोतसाधन, परिश्रमी युवा शक्ति, कृषि–कुटिर उद्योगदेखि पर्यटनसम्मका सम्भावना प्रशस्त छन्, त्यहाँ स्थिरता र दीर्घकालीन नीति नहुँदामात्र विकास अवरुद्ध भएको स्पष्ट छ । राजनीतिक अस्थिरतालाई स्थिरतामा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको हो, जुन पूरा हुन नसक्नुले देशको आर्थिक वृद्धि कमजोर बनाइरहेको छ । अझ दुःखद कुरा त के छ भने राजनीतिक नेतृत्वले अस्थिरतालाई समाधान गर्नु त परै जाओस्, कतिपय अवस्थामा अस्थिरतालाई नै आफ्नो रणनीतिक फाइदाका रूपमा उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । यसले राजनीतिक संस्कृति नै दूषित बनाइदिएको छ । तर, यति समस्याबीच पनि नेपालमा समाधान सम्भावना अभाव छैन । समस्या नेतामा भन्दा बढी नेतृत्व शैलीमा छ ।

नागरिकप्रति उत्तरदायी, स्पष्ट दृष्टि भएको, दीर्घकालीन सोचकेन्द्रित राजनीतिक नेतृत्व स्थापित हुनसकेमा आजको राजनीतिक घटनाक्रम सहजै सकारात्मक मोड लिन सक्छ । राजनीतिक दलले वैचारिक स्थिरता, संगठनात्मक अनुशासन र जनसेवामूलक प्राथमिकतामा फर्कन सके लोकतान्त्रिक संस्था सबल हुनेछन् । जनताले चाहेको पनि यतिमात्र हो, शासन पारदर्शी होस्, सुविधा व्यवस्थित होस्, रोजगारी अवसर सिर्जना होस् र नेतृत्व जनताको मर्म बुझेर काम गरियोस् ।

अन्ततः वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिलाई ठूलो मोडमा उभ्याएको छ । यो मोडबाट देश उकालो लाग्छ वा फेरी पहिलेकै अस्थिर चक्रमा फर्कन्छ भन्ने कुराको निर्धारण राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवार व्यवहारले गर्नेछ । राजनीतिलाई स्थिर, जनमुखी र परिणाममुखी बनाउने अवसर नेतृत्वकै हातमा छ र यही अवसर उपयोग गर्न सक्ने कि नसक्ने नेपालको आगामी राजनीतिक इतिहासले नै यसको जवाफ दिनेछ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो ।

सम्बन्धित समाचार

विचारहीन नेतृत्वको दौड उन्नत कृषि नै ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधार जनस्वास्थ्य बिमा भुक्तानीमा बेवास्ता किन ? यसरी हुनसक्छ निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन समाधानको कडी बनोस् घोषणापत्र कसरी चिन्ने योग्य उम्मेदवार ? घोषणापत्र : आश्वासनको पुलिन्दा ! अमेरिकी साम्राज्यवाद र चुनौती