भारतमा सन् २००७ मा अक्षय कुमार अभिनित ‘भुल भुलैया’ रिलिज भएको १९ वर्षपछि त्यसको ‘सिक्वेल’का रूपमा ‘भुलभुलैया चौथो’ रिलिज स“घारमा रहेकै परिप्रेक्षमा हाम्रो देशमा भने राजनीतिक दलको ‘मेनोफेस्टो अगेन’ रिलिज हुनेक्रम सुरु हुनै लागेको छ । ‘भुलभुलैया अगेन’ र ‘मेनोफेस्टो अगेन’को आगमनलाई संयोगमात्र मान्न सकिए पनि त्यसमा केही सारवस्तुले भने अवश्य सामञ्जस्यता दिलाइरहेको देख्न सक्छौं । उही पात्र, उही कलाकार, उही सोचाई, उही प्रवृत्ति, उही परिवेश, उही भूगोल, उही निर्देशक, उही निर्माता, मात्र समय फरक । यसरी ‘भुलभुलैया’ रिलिजपूर्व भारतीय चलचित्र विकास बोर्डअन्तर्गतको सेन्सर बोर्डले केही सेन्सर लगाएर ‘रिइडिटिङ’ गरेरमात्र प्रदर्शन अनुमति देला † तर, हाम्रो निर्वाचन पूर्वसन्ध्यामा बन्दै गरेको दलका ‘हावादारि आश्वासनात्मक शब्दजाल’को पुलिन्दालाई भने नियमन गर्न न त कुनै सेन्सर जा“चकी सम्यन्त्र छ, न त कुनै निकायले खबरदारी नै गर्दछन् । हामीजस्ता सचेत मतदाताले यसलाई स्वविवेकीय सेन्सर जगाउन सकिएन भने यी दलले फेरि हामीलाई थाङ्नामा सुताउन ‘कस्ताकस्ता चिल्ला–मिठा वाक्य मिसाएर त्यो तयारी गर्ने’ भनेर विभिन्न गोष्ठी नै गरिरहेको मिडियामा आइरहेका छन् ।

के हो इलेक्सन मनिफेस्टो ?
चुनावी घोषणापत्र (इलेक्सन मनिफेस्टो)को औपचारिक सुरुवात टम्वोर्थ मनिफेस्तो नामले सन १८३४ मा बेलायतबाट भएको मानिन्छ । सोही टम्वोर्थ मनिफेस्टोलाई आधुनिक अर्थमा पहिलो चुनावी घोषणापत्र मानिन्छ, जहाँ राजनीतिक दलले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र उद्देश्य मतदातासमक्ष स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । विशेषगरी नेपाली कांग्रेस, गोरखा परिषद्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलगायत दलले २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा आफ्ना नीति कार्यक्रम अनि राजनीतिक प्रतिबद्धतासहितको लेखोट जनतामाझ प्रस्तुत गरी नेपालमा सुरुवात गरेका थिए । जुन चुनाव जितेर नेपाली कांग्रेस नेता बिपी कोइराला प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, त्यसलाई अपभ्रंश गरी हाम्रा निर्वाचनमा जे मन लाग्यो, त्यही लेखेर घोषणापत्र तयार गरिएको देखिन्छ । चुनाबी घोषणापत्र सुनिदिने हो भने कसैले नेपाललाई खर्लप्पै स्वीट्जरल्यान्ड बनाइदिने भइसकेका छन् भने यसपछिका निर्वाचनमा भने अझ के कति बनाउने हुन् ? जुन प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।

पू“जीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, यथास्थितिवाद, संसोधनवाद, नवसंसोधनवाद, अधिनायकवाद, लम्पसारवाद, प्रतिक्रियावाद, माक्र्सवाद, लेलिनवाद, स्टालिनवाद, प्रचण्डपथ, बिपीपथ, मदनपथ जबज, गजेन्द्रपथदेखि यादवपथ, लेण्डुप दोर्जेदेखि फिडेल क्यास्ट्रो, अक्टोवर क्रान्तिदेखि लुइस तेह्रौको क्रान्ति, माक्र्सको उदयदेखि स्टालिन विलय, कोपनहेगन घोषणापत्रदेखि बेइजिङ घोषणापत्र, जेनेभा घोषणापत्रदेखि न्युयोर्क सम्मेलन । विभिन्न ‘कन्भेन्सन’का लेख र त्यसभित्रका धारा उल्लेख भएको देख्दा लाग्थ्यो– नेपाली धामीले काम्दा जति सक्दो अरुले नबुझ्नेगरी भन्भनाउनु सक्यो त्यति ‘राजधामी कहलिएको’ ठानेझैं हाम्रा अधिकांश घोषणापत्र त्यस्तै छन् । खानेपानीका लागि ४ बजे झिसमिसेमै उठी २ घण्टा उकालोओरालो बाटोमा डोकाका गाग्री बोकी कुवा–धारामा पुग्नुपर्ने महिलालाई ती धारा’bout सुन्दा छक्क पर्नु स्वभाविक नै हो । विदेशी मान्छेको नाम हो कि ठाउँको नाम उनीहरू दिग्भ्रमित हुनु स्वभाविक नै हो ।

नेपाललाई स्वीट्जरल्यान्ड बनाइदिने, गाउँगाउँमा इन्टरनेट, घरघरमा बिजुली–सबैको नाममा सेयर कित्ता, वृद्धभत्ता–१० हजार, प्रादेशिक राजधानी आफ्नै गाउँमा, स्मार्ट सिटी, प्रत्येक घरका सदस्यलाई रोजगारी, मेडिकल कलेज, विश्वविद्यालय, हाइड्रोपावर, एकिकृत सहर, सबै ठाउँमा मोटरबाटो पिच गराइदिने, गाउँगाउँमा रोजगारी स्थापना, राष्ट्रको आमुल परिवर्तनका लागि हाम्रो जित अनिवार्य छ भनेर होस् वा जनताले बुझ्दै नबुझ्ने अनावश्यक शब्दलाई समास–विग्रह गरी हालै धेरै ‘प्रिन्टिङ प्रेस’मा हाम्रा राजनीतिक दलका घोषणापत्र अर्थात् ‘म्यानेफेस्ट्रो’ छपाई भइसकेको छ भने त्यस किसिमका नबुझिनेखाले वाक्य अक्षरसः पालना गर्ने÷गराउने कार्यमा राजनीतिक दलका झोलेझम्टे, आसेपासे, हुक्के बैठके तथा चियाचम्चे विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर कम्मर कसेर लागिपरेका छन् । जुन व्याख्या गर्न केन्द्रीयस्तरका शीर्षनेतादेखि गाउँका पानी सदस्यसम्म एकै स्वरमा वाचन गरिरहेको सुन्दा लाग्छ– आजभोली हाम्रो राष्ट्रमा एकसाथ अखण्ड भागवत् पुराण लागिरहेको छ । जुन पुराणमा पिछलग्गु पण्डा स–स्वरवाचन गरी सर्वसाधारण जनतालाई अल्मल्याउने काम गरिरहेका छन् । २०७४ सालको चुनावमा घोषणा गरिएको ‘म्यानेफेस्ट्रो’ र अहिलेकोमा केवल जोडिइएका शब्द र त्यसका केही वाक्य तलमाथि गरी एकल वाक्यलाई विभिन्न संयोजक पद थप गरी मिश्रवाक्य बनाई जतिसक्दो सर्वसाधारण जनताले अन्त्यन्तै रुचाउने र चाख लाग्नेखाले शब्दले शृंगार गरी अत्यन्तै रसिला कारुणिक शृंगारिक शब्द सिर्जित घोषणापत्र तयार हु“दै छन् । कसैका घोषणापत्रमा एकै वर्षमा रेल, समुन्द्रमा पानीजहाजको कुरादेखि, प्रतिव्यक्ति आय ५००० डलर पु¥याउनेसम्मका उल्लेख गरिएका छन् भने कत्तिकोमा प्रत्येक घरमा रोजगारी रे † अनि कसैकामा सबैलाई हाइड्रोपावरको सेयर रे † कोही मातृशिशु मृत्युदरलाई यतिबाट यतिमा झारीदिनेछु भन्दै छन् भने कोहीकोमा ‘सरदर आयुसमेत बढाइदिनेछु हामीले जितेमा’ भनेर उल्लेख गरिरहेका छन् । कालोपत्रे सडक, पक्की पुल, सबैका घरघरमा बिजुलीबत्ती सबैका घरघरमा खानेपानी, टोलटोलमा स्वास्थ्य संस्था, गाउँगाउँमा विद्यालय, जिल्ला जिल्लामा विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज, बैंक, अस्पताल, विमानास्थल, स्मार्ट सिटी बनाउने र जनतालाई घरघरमै रोजगार दिने रे † अलि पर गाउँमा पनि होइन, घरघरमै रे !

अनेक मिठा शब्द प्रयोग गरी बनाइएका घोषणापत्र सुक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने हामी यो पाउछौं कि यसअघिका निर्वाचनमा पनि यही वाक्य घोषणा गर्ने राजनीतिक दल पनि यिनै हुन् । पात्र पनि यिनै हुन, जितेका पनि यिनिहरूले नै थिए । शासन गरेका पनि यिनिहरूले नै थिए भने के कारण आफ्ना बाचा पूरा गर्न सकेनन् त ? के मुख देखाएर फेरि घरघरमा भोट माग्दै हि“डिरहेका हुन् त ? के ले छेक्यो त उनीहरूलाई यत्तिका वर्ष सम्म ? डाडुपन्यु त उनीहरूस“गै थिए त, आखिर के कारण पूरा गर्न सकेनन् ती बाचा ? अनि उही मान्छेलाई अमूल्य मत दिई प्रतिनिधि बनाएर केन्द्रमा पठाउदा यत्रो वर्ष भइसक्दा पनि कुनै माखो मार्न सक्दैनन् भने अबका चुनावमा उनीहरूलाई पुनः जिताएर हामीले के आशा गर्ने ? यतिका दिनसम्म तलब भत्ता खाएर आफ्ना र नजिकका आफन्तलाई भन्दा अरुलाई कुनै भलो नगर्ने पात्रलाई हामी पुनः के आधारमा भरोसा गर्ने त ? घोषणापत्रलाई मात्र विश्वास गरी आफ्नो अमूल्य मत दिने हो भने हामीले वर्षौं वर्षदेखि धोका पाइसकेका छौं ।

विवेक लगाएर पक्कै पनि हामीले नेता चुन्नुपर्छ । अन्यथा हामी पुनः गफ गर्ने तर काम नगर्ने ढोंगी नेताबाट शासित हुनुपर्ने हुन्छ । हामीले आफ्ना नेता छान्दा घोषणापत्रका तुकबेगरका शाब्दिक अनि ओठे प्रतिबद्धताभन्दा पनि सुखदुखमा साथ दिने, आफू र आफ्नो मात्र नभनी आमजनचासो र जनसरोकारका मुद्दा उठान गर्नसक्ने, स्थानीय विकास निर्माणमा सहयोगी मन रोज्नुपर्ने हुन्छ । सधैं एउटै र पुरानालाई मात्रै होइन, विचार र भिजनबिनाका नयाँलाई पनि होइन, पक्का इमान्दार अनि वचनमा कटिबद्धलाई नेता बनाउनु उचित हुनेछ ।

विदेशतिर निर्वाचनमा हाम्रो जसरी घरघरमा पुग्दैनन् । नेता त्यहाँ आफ्नो विजयपश्चात्को योजना मिडियामार्फत् सार्वजानिक गर्छन् र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सामथ्र्यता प्रस्तुत गर्ने बहस गर्दछन् । यदि चुनावमा निर्वाचित भएमा आफूले गरेका बाचा पूरा गर्ने उनीहरूको पहिलो दायिŒव हुन्छ । आफूले सक्नेजति, स्रोतले भ्याएजति र कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम मात्र ‘म्यानेफेस्ट्रो’मा उल्लेख गर्दछन् र त्यसलाई ‘ठिक वा बेठिक ?’ भन्ने हेक्का राम्रोस“ग राखेरमात्र उनीहरूले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्छन् तर हाम्रातिर भने त्यसविपरीत हुन्छ । चाहिने, नचाहिने, हुने–नहुने, सक्ने÷नसक्ने, प्रावधान भएको÷प्रावधानै नभएको, भएभरका सबै चिल्ला मिठा आशामात्र देखाउनेखाले विषयवस्तुमात्रको स“गालोका रूपमा बनेका हुन्छन्– हाम्रा राजनीतिक दलका घोषणा पत्र ।

जसरी घोषणापत्र जारी गरियो ठिक त्यसैगरी चुनावी भाषण सभामा पनि सोही मुताविक पटकथा देखाउ“छन् । हालैका दिन सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ बनेका केही दृष्टान्त देख्दा हामीजस्ता सामान्य विश्लेषण गर्नसक्ने मानिस त हाँसिरहेका छौं भने नेपालका बौद्धिक वर्गले झन् उनीहरूलाई कसरी बुझेका होलान् ? जहाँ हालै प्रचण्डले रुकुम पुर्वतिर पहाडको डिलैडिल मेट्रो रेल ल्याइदिने बताएछन् । ओली ‘झापालाई एसिया सबैभन्दा उम्दै सहर दमक बनाएकाले फेरि अरु जिल्लालाइ पनि दमकझैं बनाउने भए भोट जसरी पनि दिन’ भन्दै छन् । धमला दम्पतिले चाहि ‘ट्याक्स फ्रि’ नै बनाइदिने रे † गगन थापाचाहि“ काठमाडौंमै जित्ने सुनिश्चित हु“दाहु“दै पनि उखु किसानका समस्याले आफूलाई भतभती यतिबेला बल्ल पोलिरहेको छ रे † सर्लाही कम विकास भएकोले भक्कानो फुट्न लागेको हु“दा विकास गर्न मधेश झरेको रे ! मधेशी जनताको मुक्तीका लागि आफूलाई जिताउनैपर्ने हुन्छ रे †

हाम्रा नेताका यस्तै कुरा मैले बुझ्ने उमेरदेखिको निर्वाचनको मुख्य नारा बन्दै आइरहेका छन् । यदि त्यो हो भने वा प्रचण्ड सा“च्चै रुकुमको पछौटेपनप्रति चिन्तित थिए भने तीनपटक प्रधानमन्त्री हुँदासम्म किन चुँसम्म गर्न सकेनन्, उता अहिले चुनावमुखमा मात्रै आएर बाँदरमुडे घटनाका ती सर्वसाधारणका पीडा देख्नुको अन्तरनिहित अर्थ के हुन सक्छ ? सबैले अनुमान लगाउन सक्छन्, चुनावको केही दिनअघिमात्र भक्तपुरका सुकुम्बासीको लालपुर्जा विषयमा महेश बस्नेतले हुलहुज्जत गरेको दर्शाएको चिन्तालाई कसरी लिने ? बाबुरामले चुनावकै मुखमा आएरमात्र गोरखाको त्यो बजारको कन्तबिजोग देख्नु, कमल थापाले हिन्दुŒवको नारा ठूलो स्वरले घन्काउनु, चुनावमुखमा मात्र आएर मधेशी जनताको अधिकार अपूर्ण लाग्नु हाम्रा मधेशवादी दलका नेतालाई । तर, हरेक सरकारको अग्रभागमा बसी शासनको बागडोर सम्हाल्न पुगी धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रात्मक राष्ट्रको नाममा शपथ खाएको हामी सबैले देखिरहेका छौं । अघिपछि त भ¥याङ बनाउ“दै शासनमा चढ्दै गर्न नै ठिक्क हुन्छन् नेताहरू ।

उता, उदाउ“दै गरेको रास्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि चाहिनेभन्दा बढी लोकप्रिय नारा घन्काउ“दै छ । ‘मन र मत परिवर्तन नगरी विकास सम्भव हु“दैन’ भन्दै छन् तर त्यसको सुनिश्चितताको आधार के त ? भनेर स्पष्ट नपारेसम्म नयाँस“ग पनि विकास गरिहाल्ने आधार प्रशस्त देखि“दैन, तर आशा भने राख्ने गरेको पाइएको छ । एकाध छोडेर हेर्ने हो भने अधिकांश पढालेखा कम दागी युवा भएको हु“दा जनताले केही आशाचाहि“ अन्य दलभन्दा अलि बढी नै राखेका माहोल देख्न सकिन्छ । तर पनि दुधैले नुहाएकाचाहि“ त्यसभित्र पनि छैनन् ।

प्रत्येक वर्ष किन उस्तै नारा ‘रिपिटेड’ हुन्छन् ? जितेर गएका पनि तिनैमध्येका हुन्, यत्तिका समयसम्म पनि शासनमा विराजमान तिनैमध्येकाले नै गरेका थिए भने अबको रोइकराई केका लागि ? अब यी र यस्ता बकम्फुसे आश्वासन अनि ‘इलजिकल मेनोफेस्टो’ले के पुनः काम गर्लान् त ? के जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्दा यसमा आफ्नो विवेक पु¥याउदैनन् होला त ?
(लेखकको यो निजी विचार हो ।)