काठमाडौं । सरकारले नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससमेत दबाबमा परेको छ । गत सोमबार संविधान संशोधन’bout निर्णय गर्न भन्दै पदाधिकारी बैठक डाकेको कांग्रेसले बैठकबाट कुनै निर्णय नगरी केन्द्रीय समितिबाट सो’bout निर्णय लिने बताएको थियो । तर, केन्द्रीय समिति बैठकको मिति तय गरिएको छैन ।

निशान छाप परिवर्तन गर्न दर्ता गराइएको संविधान संशोधनको विषय संसद्मा बुधबारका लागि नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन), २०७७ संसद् बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची थियो । कार्यसूचीबाटै सो विषय एकाएक हटाइएको छ ।

कार्यसूचीबाट संविधान संशोधनको विषय हटाइएपछि सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरूले भने प्रतिपक्षी कांग्रेसको निर्णय नआउँदासम्मका लागि संशोधनको विषयलाई कार्यसूचीबाट हटाइएको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् ।

‘प्रस्ताव ल्याउँदा कांग्रेस नचाहिने फिर्ता गर्दा दोष लगाउने ? को गर्दै छ यो षड्यन्त्र ?’
– विश्वप्रकाश शर्मा, प्रवक्ता नेपाली कांग्रेस

कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने कांग्रेसका विषयमा कोही भ्रममा पर्नुपर्ने अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत होस् । त्यही दिन कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयसहित संसद्मा प्रस्तुत हुन्छ ।’

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले समेत कांग्रेस संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको र मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा समेत कांग्रेसले संशोधनका पक्षमा रहने प्रस्ट सन्देश दिएको बताए ।

‘कांग्रेसले सर्वदलीय बैठकमा नै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट संस्थागत निर्णय गरेर देशको नयाँ राजनीतिक नक्सा र संविधान संशोधनको पक्षमा उभिने प्रस्ट सन्देश दिइसकेको छ, यो ’bout कांग्रेस कुनै अन्योलमा छैन,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।

प्रवक्ता शर्माले कांग्रेस संविधान संशोधनकै पक्षमा रहेको भन्दै बुधबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘प्रस्ताव ल्याउँदा कांग्रेस नचाहिने फिर्ता गर्दा दोष लगाउने ? को गर्दै छ यो षड्यन्त्र ?’

कांग्रेस युवा नेता गगन थापाले कांग्रेसले तत्कालै केन्द्रीय समिति बैठक डाकेर संविधान संशोधन’bout औपचारिक निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन् ।

थापाले सभापति शेरबहादुर देउवालाई तत्काल केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन र फास्ट ट्र्याकबाट संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गर्ने गरी नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन् ।

संसद् सचिवालयको कार्यतालिकाअनुसार प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक १७ जेठमा बस्नेछ । त्यसपछि सो प्रक्रिया प्रारम्भ हुने देखिएको छ । यसमा विलम्ब हुनुलाई मंगलबार भएको सर्वदलीय बैठकसँग जोडिएको छ ।

सो बैठकमा मधेसवादी दलका नेताहरूले भने विगतबाट नै आफूहरूले उठाउँदै आएको मुद्दालाई यसैपटक गरिने संशोधनमा समेट्न दबाब दिएका थिए ।