काठमाडौं । नेपाली पूँजी बजारमा प्राथमिक सेयर (आईपीओ) लाई सुरक्षित लगानीको माध्यम मान्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि रहँदै आएकोमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ प्रकरणले सर्वसाधारण लगानीकर्ता नराम्रोसँग फसेका छन् । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको ‘बुक बिल्डिङ’मार्फत् सर्वसाधारणले प्रतिसेयर ८२०.८० रुपैयाँ तिरेर किनेको सेयर ३०० रुपैयाँमै कारोबार सुरु हु ँदा लगानीकर्ताले सुरुमै ठूला व्यहोर्नुपरेको हो ।
७५ करोड बक्यौता नतिरेको कम्पनीले यसरी फसाउँदै छ लगानीकर्ता
कारोवारको पहिलो दिन सोमबार जम्मा १३० कित्ता सेयरमात्र किनबेच भएको छ । ‘बुक बिल्डिङ’ निर्देशिकाअनुसार सर्वसाधारणले न्यूनत्तम ५० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने भएकाले एक लगानीकर्ताले ४१ हजार ४० रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । तर, दोस्रो बजारमा कारोबार सुरु हुँदा सो लगानीको मूल्य करिब १५ हजार रुपैयाँमा झ¥यो । पहिलो दिन सकारात्मक ‘सर्किट’ लागेपछि मूल्य १६ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पुगे पनि प्रारम्भिक लगानी उठाउन अझै लगातार करिब १० वटा सकारात्मक ‘सर्किट’ कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।
वित्तीय प्रक्षेपणमा प्रश्न
आईपीओ स्वीकृतिक्रममा कम्पनीले प्रतिसेयर आम्दानी ५४.३४ रुपैयाँ प्रक्षेपण गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । तर, पछिल्लो वित्तीय विवरणमा ईपीएस २.८० रुपैयाँमा झरेको थियो । यति ठूलो गिरावटले प्रारम्भिक प्रक्षेपणको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । त्यस्तै, प्रतिसेयर ‘नेटवर्थ’ २४२.५० रुपैयाँ दाबी गरिए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणतर्फको करिब ७५ करोड रुपैयाँ दायित्व समायोजन गर्दा वास्तविक ‘नेटवर्थ’ करिब १७९ रुपैयाँमा झर्न सक्ने विश्लेषण सार्वजनिक भएको थियो ।
यस्तो दायित्व पूर्ण रूपमा स्पष्ट र अद्यावधिक नखुलाइँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी फस्न पुगेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले डेढ वर्ष रोकिएको आईपीओलाई दुई वर्षअघिकै वित्तीय विवरणका आधारमा स्वीकृति दिएको आरोप छ । धितोपत्र ऐन, २०६३ ले अद्यावधिक वित्तीय विवरण अनिवार्य ठान्छ । यदि पुरानो तथ्यांकका आधारमा अनुमति दिइएको हो भने नियामकीय सतर्कता र निगरानीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले मूल्य निर्धारण र ‘नेटवर्थ’ विषयमा चासो देखाएको भए पनि अन्ततः आईपीओ अघि बढेको थियो । अहिले दोस्रो बजारमा देखिएको मूल्य गिरावटले शंकालाई मलजल गरेको छ । नेप्से सञ्चालक समितिले अंकित मूल्यको तीन गुणासम्म ‘ओपनिङ रेन्ज’ दिने निर्णय गरी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र सालपा विकास बैंकको सेयर कारोबारबाट कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेको थियो ।
रिलायन्सले आईपीओ बिक्रीपछि ‘ओपनिङ’ मूल्यका लागि प्रतिसेयर नेटवर्थ ४९०.५४ रुपैयाँ रहेको २०८२–८३ को दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण पेस गरेको थियो । त्यसो त, रिलायन्सको आईपीओ निष्कासन नै विवादित भएको थियो । कम्पनीको ‘नेटवर्थ’का आधारमा आईपीओको मूल्यलाई लिएर संसद्ीय समितिले प्रश्न उठाएपछि डेढ वर्ष निष्कासन ‘होल्ड’ गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले रिलायन्सलाई गत माघमा दुई वर्षअघिकै वित्तीय विवरणका आधारमा तय मूल्यमा सेयर बिक्री गर्न अनुमति दिएको थियो ।
कुनै पनि कम्पनीले सर्वसाधारणबाट पूँजी संकलन गर्न आईपीओ जारी गर्दा विश्वव्यापी रूपमा मुख्यतया दुईवटा विधि प्रयोग गरिन्छन्– ‘फिक्स्ड प्राइस’ (निश्चित मूल्य) र ‘बुक बिल्डिङ’ (बोलकबोल) ।
नेपालमा परम्परागत रूपमा ‘फिक्स्ड प्राइस’ विधि प्रचलनमा रहँदै आएको छ । यस विधिअन्तर्गत कम्पनीको सेयरको अंकित मूल्य सामान्यतया सय रुपैयाँ तोकिन्छ र सोही मूल्यमा सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरिन्छ । यस विधिमा कम्पनीको वास्तविक वित्तीय हैसियत, सम्पत्ति वा बजारको माग जतिसुकै उच्च भए पनि कम्पनीले १०० रुपैयाँमै सेयर दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । नेपालको कानुनी र प्राविधिक प्रक्रियाअनुसार ‘बुक बिल्डिङ’ विधिलाई स्पष्ट रूपमा दुई चरणमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो चरणमा कम्पनीको मूल्यांकन र मूल्य शुंखला निर्धारण गरिन्छ ।
सर्वसाधारणलाई सेयर दिनुभन्दा अगाडि, कुल निष्कासनको ४० प्रतिशत सेयर योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई छुट्याइन्छ । उनीहरूले तोकिएको मूल्य शृ ंखलाभित्र रहेर आफूले किन्न चाहेको मूल्य र कित्ता खुलाएर गोप्य बोलकबोल गर्छन् । बोलकबोल सकिएपछि उच्च मूल्यबाट तल्लो मूल्यतर्फ सेयर बाँडफाँड गर्दै ल्याइन्छ । जुन मूल्यमा पुग्दा संस्थागत लगानीकर्ताका लागि छुट्याइएको सम्पूर्ण सेयर बिक्री हुन्छ, त्यसलाई ‘कट अफ मूल्य’ भनिन्छ । दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरिन्छ । ‘बुक बिल्डिङ’ निर्दे शिकाअनुसार संस्थागत लगानीकर्ताले तय गरेको ‘कट अफ’ मूल्यमा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई १० प्रतिशत छुट दिएर सेयर निष्कासन गर्नुपर्छ ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको नेतृत्व प्रतिष्ठित गोल्यान समूहले गरिरहेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिमा पवनकुमार गोल्यान, शशीकान्त अग्रवाल सञ्चालक र अक्षय गोल्यान छन् ।
पूँजी बजारमा आईपीओ निष्कासन गर्र्ने चरणमा आइपुग्दा यी सञ्चालकको नेतृत्वमा रहेको व्यवस्थापनले तथ्य लुकाउने, अवास्तविक तथ्यांक प्रस्तुत गर्र्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई अन्धकारमा राख्ने कार्य गरेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएका छन् । देशकै प्रतिष्ठित घरानाद्वारा सञ्चालित कम्पनीबाट भएको भनिएको यस्तो वित्तीय अपारदर्शिताले समग्र निजी क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।
रिलायन्सले किन लुकायो सरकारी दायित्व ?
कुनै पनि कम्पनीले प्रिमियम वा बुक बिल्डिङमा सेयर जारी गर्दा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न वित्तीय विवरणलाई आकर्षक देखाउने वा ‘विन्डो ड्र ेसिङ’ गर्ने प्रवृत्ति विश्वव्यापीरूपमै चुनौतीको विषय हो । तर, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको हकमा यो सामान्य ‘विन्डो ड्र ेसिङ’मात्र नभएर लगानीकर्तालाई गम्भीर धोकाधडी गर्ने प्रकृतिको ‘कपटपूर्ण वित्तीय विवरण’ तयार गरिएको देखिन्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन’को बक्यौताबापत रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । यो बक्यौता रकम कम्पनीले प्रयोग गरेको विशेष विद्युत् सुविधाका अतिरिक्त शुल्क हो । तर, कम्पनीलेमा पेस गरेको आईपीओको विवरणपत्रमा यति ठूलो र गम्भीर वित्तीय दायित्वलाई पूर्णरूपमा लुकाइएको थियो ।
संस्थागत लगानीकर्ताको ४७ करोड ‘कागजी घाटा’
‘बुक बिल्डिङ’ प्रक्रियामा संस्थागत लगानीकर्ताले प्रतिसेयर ९१२ रुपैयाँसम्म बोलकबोल गरेका थिए । ओपनिङ ३०० रुपैयाँमा हुँदा उनीहरूको प्रतिकित्ता ६१२ रुपैयाँ घाटा देखिन्छ । ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता सेयरको आधारमा हेर्दा उनीहरूको कागजी घाटा करिब ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । सर्वसाधारण र संस्थागत दुवैको जोड्दा कुल घाटा १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँभन्दा माथि देखिन्छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से)ले पछिल्लो समय ‘ओपनिङ रेन्ज’ निर्धारणमा नीतिगत परिवर्तन गरेको छ । पहिले नेटवर्थको तीन गुणासम्म ‘ओपनिङ रेन्ज’ तोकिने अभ्यास थियो । तर, अहिले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ आधार मानेर १०० देखि ३०० रुपैयाँसम्मको दायरा तय गरिएको छ । नेप्सेमा मंगलबार रिलायन्सको सेयर ३०० रुपैयाँ ‘ओपनिङ रेन्ज’बाट कारोबार सुरु भएको छ । यो ओपनिङ मूल्यअंकित मूल्य १०० रुपैयाँको तीन गुणासम्म सीमित गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार तय गरिएको थियो ।
तर, यही कम्पनीको आईपीओ सर्वसाधारणलाई ८२०.८० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो । योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले ९१२ रुपैयाँसम्म बोलकबोल गरेपछि ‘कट–अफ’ मूल्य तय भएको थियो र त्यसको १० प्रतिशत छुटमा सर्वसाधारणलाई सेयर दिइएको थियो । ३०० रुपैयाँको ‘ओपनिङ’ले सुरुदेखि नै करिब ६३ प्रतिशत कागजी घाटा देखायो । मंगलबार ११ लाख कित्ताभन्दा बढी खरीद माग हुँदा पनि जम्मा १३० कित्तामात्र किनबेच हुनु बजारको मनोविज्ञान बुझ्न पर्याप्त थियो । घाटामा सेयर बेच्न कोही तयार देखिएन ।
