काठमाडौं । राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसम्मले निर्वाचनको औचित्य र सुनिश्चिततामाथि बारम्बार प्रश्न उठाइरहेका वेला निर्वाचन आयोग भने यो विषयमा रहस्यमय ढंगले मौन देखिएको छ । पछिल्ला दिन आफैंले बनाएको निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै आयोगको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
आचारसंहिता कार्यान्वयनमा चुकेको निर्वाचन आयोग निर्वाचनको सार्थकता र सुनिश्चिततामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्दासमेत मौन देखिएको भन्दै आयोगको निष्पक्षता र चुनावी प्रतिबद्धतामा प्रश्न जन्मिएको हो । ‘दलका नेतादेखि पूर्वराजासम्मले निर्वाचनको सार्थकता र सुनिश्चिततामा प्रश्न उठाइरहेका छन्, निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाइएको छ, तैपनि आयोग चुपचाप बस्नुले आयोगका पदाधिकारीको कार्यक्षमता र निष्पक्षतामा नै प्रश्न उठेको आभास भएको छ,’ निर्वाचन आयोगका एक पूर्वआयुक्तले राजधानीसँग भने ।
उनका अनुसार आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष र पदाधिकारीहरूको व्यवहार र गतिविधिसमेत निर्वाचनविपरीत देखिन थालेको छ । २१ फागुनका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आउन केही दिन मात्रै बाँकी छ । तर, निर्वाचन हुने वा नहुने विषयमा निर्वाचन आयोग नै प्रस्ट बोल्न सकिरहेको छैन । राजनीतिक गतिविधि, सडक प्रदर्शन, धार्मिक तनाव र शीर्ष नेताहरूका आक्रामक अभिव्यक्तिले निर्वाचनको वातावरण जटिल बनाएको छ ।
प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा ६ फागुनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले वक्तव्यमार्फत राष्ट्रिय समस्या समाधान गरेर मात्रै निर्वाचनमा जानु उचित हुने भिडियो सन्देश नै जारी गरे । ‘प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिनिधि छान्नु स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि यतिखेरको आम जनभावना यो छ कि राष्ट्रिय समस्या समाधान गरेरमात्रै निर्वाचनमा जानु उचित हुनेछ,’ उनले भनेका छन् । निर्वाचन अनिश्चित छ कि भन्ने आधार दिने अर्को घटना हो रौतहटको कफ्र्यु हो ।
गौरमा धार्मिक विषयलाई लिएर जारी कङ्खर्युले निर्वाचन सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन स्थगित हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । आइतबार झापामा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले चुनाव स्थगित गर्न अझै पनि विभिन्न प्रयास भइरहेको दाबी गरेका हुन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ओली प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।
एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र वर्तमान सरकार गठन प्रक्रिया संविधानविपरीत रहेको बताउँदै आएको छ । २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । गत २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा २७ भदौमै प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर २१ फागुनका लागि निर्वाचनको मिति तोकेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसदहरू भने प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे पनि अदालतले यो विषयमा न्याय दिन आलटाल गर्दै आएको छ । यस्तो बेला राजनीतिक दल र समूहका गतिविधि र अभिव्यक्तिसमेतले निर्वाचनलाई अनिश्चिततातर्फ धकेलेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । पछिल्ला दिन मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंमाथिको धरपकड र उनका समर्थकमार्फत जारी गतिविधिदेखि रास्वपा भर्स ेज एमाले र कांग्रेसबीचको द्वन्द्व र विवाद पनि निर्वाचन भाँड्ने दिशातर्फ अग्रसर छन् ।
राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले समेत निर्वाचन स्थगनको वकालत गर्दै आएका छन् । राप्रपाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको वक्तव्यमा समर्थन जनाउँदै राष्ट्रिय समस्या समाधान गरेर निर्वाचनमा जानु उचित हुने सुझाएको छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पनि केही तत्वहरूले निर्वाचन बिथोल्ने प्रयास गरेको स्वीकार गरेका छन् ।
तर त्यस्तो प्रयास सफल नहुने उनले बताए । ‘केही कुण्ठित व्यक्तिले निश्चित उद्देश्य पूरा गर्ने प्रायोजनका लागि नचाहिने हल्लाहरू गर्न सक्छन्, उनीहरूको निश्चित उद्देश्य पूरा गर्ने प्रायोजनका लागि अब नेपाली जनता साक्षी बस्न सक्दैनन्,’ गोरखापत्र संस्थानले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका छन् ।
