नेपाल आमनिर्वाचन सँघारमा उभिरहेको अवस्थामा राजनीतिकसँगै आर्थिक बहससमेत तातिएको छ । मतदाताले रोज्ने सरकारको प्राथमिकता, बजेटको ढाँचा र सुधारको गति नै आगामी पाँच वर्षको आर्थिक दिशानिर्देश हुने देखिन्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी पनि यही निर्वाचनपछिको सरकारको काँधमा पर्नेछ । त्यसैले वर्तमान आर्थिक यथार्थ, विश्व परिवेशमा नेपालको स्थान र निर्वाचनपछिको सम्भावित अर्थनीति’bout गम्भीर विमर्श अपरिहार्य छ ।

‘कोभिड–१९’पछिको झट्काबाट उकासिँदै गरेको नेपाली अर्थतन्त्रले अहिले मिश्रित संकेत दिइरहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा मुद्रास्फीति केही नियन्त्रणमा आएको देखिन्छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति तुलनात्मक रूपमा मजबुत बन्दै गएको छ । एकातिर बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सुधारिएको छ भने अर्कोतर्फ आन्तरिक उत्पादन कमजोर, निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त र रोजगारी सिर्जनाको गति निराशाजनक पाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले पछिल्ला वर्ष कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्दै आयात–आधारित असन्तुलन कम गर्न खोज्यो । परिणामस्वरूप चालू खाता घाटा घटेको छ । तर, कर्जा प्रवाहमा कडाइले उद्योग, निर्माण र रियल इस्टेट क्षेत्रमा मन्दी पनि देखियो । साना तथा मझौला उद्योग पूँजी अभावले थलिएका छन् । त्यसो त, राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम हुनु अर्को चुनौती हो । आयात घट्दा भन्सार राजस्व कम भएको छ । सरकारको पूँजीगत खर्च न्यून दरमा सीमित हुँदा आर्थिक गतिविधि थप सुस्तिएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सले उपभोग धाने पनि उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण हुन सकिरहेको छन ।

त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा संरचनागत सुधार अभाव देखिन्छ । सिँचाइ, भण्डारण, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापन कमजोर हुँदा किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । उद्योगतर्फ ऊर्जा उपलब्धता बढे पनि नीति अस्थिरता र प्रशासनिक जटिलताले लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्र पछिल्ला वर्षहरूमा अस्थिरताको चरणबाट गुज्रिरहेको छ । रुस–युक्रेन द्वन्द्व, मध्यपूर्व तनाव, ऊर्जा संकट, आपूर्ति शृंखला अवरोध र विकसित देशको कडाइपूर्ण मौद्रिक नीतिले विश्व बजार प्रभावित भएको छ । यसले आयात–निर्भर अर्थतन्त्रलाई थप जोखिममा समेत पारेको छ ।

नेपालजस्तो सानो खुला अर्थतन्त्र यी बाह्य झट्काबाट अछुतो रहन सक्दैन । भारत र चीनजस्ता छिमेकी देशको आर्थिक गतिमा आएको उतारचढावले नेपालमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । भारतसँगको खुला सीमा र व्यापार निर्भरता, चीनसँगको पूर्वाधार सहकार्य दुवै पक्षमा सन्तुलित कूटनीति र आर्थिक रणनीति आवश्यक छ । वैश्विक वित्तीय संस्था ‘इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड’ र विश्व बैंकले पनि नेपाललाई संरचनागत सुधार, वित्तीय अनुशासन र दिगो विकासमा जोड दिन सुझाव दिँदै आएका छन् ।

त्यस्तै, जलवायु परिवर्तन प्रभावले हिमाली देश नेपाललाई विशेष जोखिममा राखेको छ, जसले हरित अर्थतन्त्र र जलवायु अनुकूलनमा लगानी आवश्यकता बढाएको छ । यो सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा, पर्यटन र जलविद्युत क्षेत्रमा नेपालको सम्भावना विश्व बजारसँग जोडिने अवसर पनि हो । विशेषतः स्वच्छ ऊर्जा निर्यातमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहकार्य महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।

निर्वाचनपछिको प्राथमिकता
नेपालको अर्थतन्त्र दीर्घकालदेखि उपभोगमुखी र आयात–आधारित छ । अबको नीति उत्पादन र निर्यात प्रवर्धनकेन्द्रित हुनुपर्छ । कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा मूल्य शृंखला विकास, सहकारी सुधार र निजी क्षेत्रको साझेदारी पनि उत्तिकै आवश्यक छ । रोजगारीक्रममा हरेक वर्ष हजारौं युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । उनीहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न ‘स्टार्टअप’मा प्रोत्साहन, कर छुट र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । डिजिटल अर्थतन्त्र, आईटी सेवा र नवप्रवर्तनलाई नीति प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउनसके मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप टेवा पुग्छ । करका दायरा विस्तारसँगै करदातामैत्री सेवा आवश्यक छ । अनुत्पादक खर्च कटौती र पूँजीगत खर्च प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्छ ।

संघीय संरचनाअनुसार वित्तीय हस्तान्तरण, स्थानीय तहको क्षमता विकास र उत्तरदायित्व सबल बनाइनुपर्ने आवश्यक छ । स्थानीय तहमा उत्पादन, पर्यटन र साना उद्योग विकासका कार्यक्रमलाई बजेट र प्राविधिक सहयोग दिइनुपर्छ । जलविद्युत्, सडक, रेल र डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ । ऊर्जा उत्पादन बढ्दै गएको सन्दर्भमा छिमेकी बजारमा निर्यात विस्तार गर्न दीर्घकालीन सम्झौता र प्रसारण लाइन विस्तार आवश्यक छ ।

यसैगरी, विकासको लाभ समाजका सबै तहमा पुग्नुपर्छ र पु¥याइनुपर्छ । ‘लक्षित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’लाई उत्पादनशीलतासँग जोड्नुपर्छ । महिला, दलित, आदिवासी र दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु समावेशी अर्थतन्त्रका लागि अपरिहार्य छ । हुन त, आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकार एक्लैले पर्याप्त हुँदैन । यसमा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर नीति स्थिरतामा जोड दिइनुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रभावकारी बनाउन सकेको खण्डमा सरकारका लागि पनि सहयोगी सिद्ध हुनेमा दुई मत छैन । देशको आर्थिक नीति सबल बनाउन भ्रष्टाचार नियन्त्रण, छिटो निर्णय प्रक्रिया र लगानीमैत्री वातावरणको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । ई–गभर्नेन्स, डिजिटल कर प्रणाली, अनलाइन सेवा र पारदर्शिता प्रवर्धनले आर्थिक दक्षता बढाउँछ । डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतर्फ ल्याउन सहयोग पु¥याउँछ । हरित ऊर्जा, दिगो पर्यटन, वन संरक्षण र कार्बन बजारमा सहभागिता नेपालका लागि अर्को अवसर हुन् । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष र हरित लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ ।

आसन्न आमनिर्वाचन जनप्रतिनिधि छान्ने प्रक्रियासँगै आर्थिक मार्गचित्र तय गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो । मतदाताले दलका घोषणापत्रमा प्रस्तुत आर्थिक दृष्टिकोण, सुधार प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन क्षमता मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । नेपालसँग भएका ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, मानव स्रोत र भूराजनीतिक अवस्थिति सबै सकारात्मक आधार हुन् । तर, नीति अस्थिरता, कार्यान्वयन कमजोरी र राजनीतिक असहमतिको दीर्घचक्रले यी अवसर गुम्दै आएका छन् । त्यसैले अबको सरकार उत्पादनमुखी, रोजगारमुखी र निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । वित्तीय अनुशासन, संरचनागत सुधार र समावेशी विकास केन्द्रमा राखेर अघि बढेमा नेपालले क्षेत्रीय तथा विश्व अर्थतन्त्रमा सम्मानजनक स्थान बनाउन सक्छ । स्थिर राजनीति र स्पष्ट आर्थिक दृष्टि नै समृद्ध नेपालको आधार हुन् । निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले जनविश्वासलाई आर्थिक रूपान्तरण गर्नसकेमात्रै समस्त जनताको भलो हुन्छ ।

नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’को ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको सन्दर्भमा यो प्राविधिकमात्रै नभएर यो देशको वित्तीय विश्वसनीयता, वैदेशिक लगानी र बैंकिङ पहुँचसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय पनि हो । ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार महँगो हुन्छ, लगानीकर्ताको विश्वास घट्छ र रेमिट्यान्स प्रवाहमा समेत निगरानी कडा हुन्छ । त्यसैले नेपालले छिटो, विश्वसनीय र मापनयोग्य सुधारका कदम चाल्न जरुरी छ । ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिनु अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधारसँगै देशको आर्थिक स्थायित्व, लगानी आकर्षण र रेमिट्यान्स सुरक्षासँग पनि सम्बन्धित छन् । कानुनी सुधार, प्रभावकारी कार्यान्वयन, राजनीतिक इच्छाशक्ति र पारदर्शिता देखाउन सकेमा नेपाल छिट्टै ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन सक्छ । अर्को शब्दमा वित्तीय अनुशासन र सुशासन नै दिगो समाधान हो । यो सूचीबाट नाम हटाउने होइन, दीर्घकालीन विश्वास निर्माण प्रक्रिया थालिनुपर्छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी), प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक (एचडीआई), गरिबी दर, व्यापार सन्तुलन, प्रतिस्पर्धात्मकता, वित्तीय विश्वसनीयताजस्ता सूचकले देशको समग्र आर्थिक स्थिति देखाउँछन् । त्यसैले ‘नेपाल विश्वको कुन स्थानमा छ ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर बहुआयामिक रूपमा विश्लेषण गरिनुपर्छ ।

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल अर्थतन्त्र करिब ४०–४५ अर्ब अमेरिकी डलर हाराहारीमा छ । यस आकारका आधारमा नेपाल विश्वका झन्डै १८०–१९० देशमध्ये करिब १००औं स्थानवरिपरि पर्छ । यसको अर्थ नेपाल साना अर्थतन्त्र भएको देश हो । दक्षिण एसियामै तुलना गर्दा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाभन्दा यहाँको अर्थतन्त्र निकै सानो छ । त्यसो त, अर्थतन्त्रको आकारमात्र विकासको सूचक भने होइन । चीन वा भारतजस्ता जनसंख्या विशाल देशको ‘जीडीपी’ ठूलो हुनु स्वाभाविक हो । यसमा प्रतिव्यक्ति आय महत्वपूर्ण बन्छ ।

नेपालको प्रतिव्यक्ति आय करिब १३ सयदेखि १५ सय अमेरिकी डलर आसपास देखिन्छ । यस आधारमा नेपाल न्यून–मध्यम आय वर्गमा पर्छ, जसको वर्गीकरण विश्व बैंकले गर्छ । विश्वका धनी राष्ट्र अमेरिका, जर्मनी, जापानको तुलनामा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय निकै कम हो । दक्षिण एसियामा भारत र बंगलादेशभन्दा थोरै माथि वा आसपास भए पनि समयअनुसार तथ्यांकअनुसार भूटान र श्रीलंकाभन्दा तल पर्छ यसबाट के देखिन्छ भने नेपाल अझै विकासोन्मुख राष्ट्रकै श्रेणीमा छ ।

युनाइटेड नेसन्स डेपलापमेन्ट प्रोग्राम ९युएनडीपी०ले प्रकाशित गर्ने मानव विकास सूचकांकअनुसार नेपाल मध्यम मानव विकास समूहमा पर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र आयको समिश्र सूचक हेर्दा नेपालले पछिल्ला दशकमा उल्लेखनीय सुधार गरेको छ । तर, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी सिर्जना र आय असमानता अझै चुनौती छन् । एचडीआईमा नेपाल विश्वको मध्य–तल्लो श्रेणीमा पर्छ । यसको अर्थ ‘न अत्यन्त पिछडिएको, न त अत्यन्त उन्नत’ भन्ने बुझिन्छ ।

त्यस्तै, नेपालमा निरपेक्ष गरिबी दर विगत २० वर्षको तुलनामा घटेको छ । क्षेत्रीय असमानता, ग्रामीण–सहरी अन्तर र अवसरको असमान पहुँच चुनौती बनेका छन् । यता, रेमिट्यान्सले गरिबी घटाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ । तर, रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण मानिन्छ, किनकि यो बाह्य श्रम बजारमा निर्भर हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र आयात–निर्भर छ । निर्यात न्यून र आयात उच्च भएकाले व्यापार घाटा ठूलो हुन्छ । प्रमुख निर्यात वस्तु कार्पेट, गार्मेन्ट, चिया, अलैंची सीमित मूल्य अभिवृद्धि भएका उत्पादन मानिन्छन् ।

अर्कोतिर ऊर्जा उत्पादनमा सम्भावना भए पनि पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन । औद्योगिक उत्पादन ‘जीडीपी’मा सानो हिस्सामात्र ओगट्छ । यस आधारमा नेपाल विश्व प्रतिस्पर्धात्मकतामा माथिल्लो स्थानमा देखिँदैन । नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको सन्दर्भले पनि विश्व आर्थिक स्थानमा प्रभाव पारेको छ । ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता जोखिम मूल्यांकनतिर अघि बढ्छन् । यसबाट बैंकिङ कारोबार महँगो हुन सक्छ । जसले नेपालको विश्व वित्तीय प्रणालीमा विश्वसनीयता घटाएको जनाउ दिन्छ । तर यो नै स्थायी अवस्था भने होइन । कानुनी र संस्थागत सुधारमार्फत नेपालले पुनः विश्वसनीयता हासिल गर्न सक्ने सम्भावना प्रशस्तै छन् ।

विश्व आर्थिक मञ्चजस्ता संस्थाले प्रतिस्पर्धात्मकता सूचक निकाल्ने गर्छन् । मञ्चका अनुसार नेपाल पूर्वाधार, ऊर्जा, बजार पहुँच र प्रशासनिक दक्षतामा कमजोर देखिन्छ । तर श्रमशक्ति उपलब्धता, पर्यटन सम्भावना, जलविद्युत् स्रोत र भूराजनीतिक अवस्थिति सकारात्मक पक्ष हुन् ।