काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि २३ र २४ भदौ २०८२ मा भएको जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन लुकाएको पाइएको छ । सरकारले आन्दोलनक्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षति तथा त्यसमा संलग्नमाथि कारबाही सिफारिससमेत गर्ने अख्तियारी पाएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेका बेला संवैधानिक आयोगले समेत प्रतिवेदन गुपचुप राखेको छ ।

आयुक्तको ‘इन्ट्रेस्ट’मा आफूखुसी समिति गठन, राजावादी आन्दोलनको प्रतिवेदनसमेत गुपचुप

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आन्दोलनमा भएको मानवअधिकार अधिकार हनन र ज्यादती विषयमा अनुसन्धान गर्न आयुक्त लिली थापाको संयोजकत्वमा २४ भदौमै पाँच सदस्यीय अनुसन्धान समिति गठन गरेको थियो । समितिले गत ७ फागुनअघि नै आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि बिहीबारसम्म प्रतिवेदन गोप्य राखेको पाइएको हो ।

एक समिति सदस्यका अनुसार अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन तयार भएर संयोजकसमक्ष पेस भइसकेको छ । तर, संयोजकले आयोग अध्यक्षसँग प्रतिवेदन बुझाउनेगरी कुनै कार्यतालिका अहिलेसम्म निर्धारण नगरेको ती सदस्यको भनाइ छ । अनुसन्धान समिति संयोजक थापाले गत २ फागुनमै राजधानीसँग कुरा गर्दै ७ फागुनअघि नै आयोग अध्यक्षसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने बताएकी थिइन् ।

जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आयुक्त थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाएको थियो । समितिले सबै सरोकारवालासँगको बयान, घटना र विषयवस्तु अवलोकन र अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा पु¥याएको आयुक्त थापाले बताएकी थिइन् ।

‘प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा छ । गत ७ फागुनअघि नै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अध्यक्ष टोपबहादुर मगरज्यूलाई बुझाउँदै छौं,’ उनले गत २ फागुनमा राजधानीसँग भनेकी थिइन् । तर, १४ फागुनसम्म पनि प्रतिवेदन नबुझाएको विषयमा कुरा गर्न खोज्दा आयुक्त थापाले आफ्नो मोबाइल नम्बर ‘भ्याइस मेसेज मोड’मा राखेको पाइएको छ ।

उनलाई ‘प्रतिवेदन विषयमा कुरा गर्न चाहेको’ भन्दै पठाइएको सन्देशको समेत जवाफ आएन । समितिले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै आयोग आयुक्तको बैठक बस्ने र बैठकको निर्णयबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने तयारी आयोगले बताएको थियो । तर, २१ फागुनको निर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु हुन लाग्दासमेत आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।

‘अब सायद चुनावअघि यो प्रतिवेदन आयोगसमक्ष पेस हुँदैन, संयोजकज्यूले चुनावी माहोल छ, अहिले के बुझाउनु र भन्नुभएको छ,’ थापा संयोजकत्वमा गठित समितिका एक जना सदस्यले राजधानीसँग भने । मानवअधिकार आयोगले गठन गरेको अनुसन्धान समिति गठन प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठेको छ । आयोगले यसअघि गठन गरेका यस्ता समितिमा आयोगको अनुसन्धान शाखा प्रमुखलाई समेत सदस्य राखेर समिति बनाउने गरेको थियो ।

तर, जेनजी आन्दोलन अनुसन्धान गर्न गठित समितिमा भने आयुक्त थापाले आफूखुसी र अनुकूलका सदस्य राखेर समिति बनाएको पाइएको छ । १५ चैत २०८१ मा तीनकुनेमा भएको राजावादीको हिंसात्मक प्रदर्शन अनुसन्धान गर्न बनेको समितिमा पनि आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा अनुसन्धान शाखा प्रमुखलाई राखेर समिति बनाइएको थियो ।

तर, जेनजी आन्दोलनक्रममा भने संयोजक थापाले आफूअनुकूलका व्यक्ति राख्न खोज्दा अनुसन्धान शाखालाई समितिलाई समेट्ने विगतको परम्परा तोडिएको हो । तीनकुने घटना अनुसन्धान गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर आयोग मक्ष बुझाए पनि अहिलेसम्म सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।

‘तीनकुने घटना’bout अनुसन्धान गर्न गठन भएको समितिले प्रतिवेदन धेरै अघि नै बुझाएको हो तर खै किन हो आयोगका अध्यक्ष र अन्य सदस्यले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न नै आनाकाकी गरिरहनु भएको छ,’ आयोगका एक उच्च अधिकारीले राजधानीसँग भने ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जेनजीको दबाब
गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न र सार्वजनिक गर्न जेनजी अभियन्ताले सरकारलाई दबाब दिएका छन् । जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्सले २३ र २४ भदौको घटना’bout छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बुझेर सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

अलायन्सले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रधानमन्त्री निजी सचिवालयमा ध्यानाकर्षणसहितको मागपत्र दर्ता गराएको बताएका छन् । आयोग र सरकारको मिलेमतोमा प्रतिवेदन लुकाउन खोजिएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘भदौ २३ र २४ को घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सिफारिस कार्यान्वयन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय अनुभूति यही अन्तरिम नागरिक सरकारले गराउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो ।

तर, पछिल्लो समय जाँचबुझ आयोगको पटकपटक म्याद थप भएर निर्वाचन पछाडिसम्मको म्याद थप भएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । जेनजी आन्दोलनक्रममा ७६ जनाको ज्यान गएको थिया े भने राज्यले ४१ जनालाई शहीद घोषणा गरेको छ ।

घाइते वर्गीकरण गरेर आर्थिक सहायता गरिरहेको सरकारले जेनजी अगुवासँग १२ बुँदे सहमति गरे पनि यसका अधिकांश सम्झौता कार्यान्वयन भएनन् । सरकारले हालै जेनजी परिषद्लगायत गठन गर्ने निर्णय गरे पनि ‘परिषद्मा कोको छन् ?’ भनेर अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

डकुमेन्ट्री आयो, प्रतिवेदन कहिले आउँछ ?
गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनक्रममा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कु ँवेर खापुङले प्रदर्शनकारीमाथि बल प्रयोग गर्न आदेश दिएको बीबीसीले ठोकुवा गरेको छ । जेनजी आन्दोलनका दुई दिनका घटना समेटिएको ४२ मिनेट लामो डकुमेन्ट्री बिहीबार सार्वजनिक गर्दै बीबीसीले कफ्र्यु आदेश जारी भएको १० मिनेटभित्र प्रहरीले घातक गोली प्रहार गरेको दाबी गरेको छ ।

रिपोर्टमा ‘कुनै राजनीतिक दलको संलग्नता भए नभएको विषयमा ठोस प्रमाण नभेटेको’ भन्दै उसले संसद् भवनमाथि आक्रमणमा संलग्न नभएका नै प्रहरीको गोलीको निशाना बनेको दाबी गरेको छ । तर, बीबीसीले प्रहरीको ‘गोप्य’ भनेर दाबी गरेको ‘कलसाइन र कागजात’ भने सक्कली नरहेको सुरक्षा निकायको दाबी छ ।

बीबीसी वल्र्ड सर्भिसको टोलीले प्रहरीको आन्तरिक कागजात ‘पिटर १’ कलसाइन फेला पारेको र यसमा कफ्र्य ु लागेको १० मिनेटपछि नै फिल्डमा खटिएका प्रहरीले घातक हतियार प्रयोग गर्न बारम्बार अनुमति मागेपछि ‘आवश्यक बल प्रयोग गर्न’ आदेश दिएको उल्लेख गरेको छ ।

बीबीसीको दाबीअनुसार ‘पिटर १’ प्रहरी महानिरीक्षकले प्रयोग गर्ने कल साइन थियो । घटनाको झन्डै ६ महिनापछि बीबीसीले लामो डकुमेन्ट्री सार्वजनिक गरे पनि सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन भने अहिलेसम्म गुपचुप छ ।

पटकपटक म्याद थप गर्दै सरकारले आगामी २४ फागुनसम्म प्रतिवेदन बुझाउने म्याद थप गरिदिएको छ । २१ फागुनको चुनावअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने निष्कर्षसहित सरकार प्रतिवेदन बुझ्न र कार्यान्वयन गर्नबाट पछि हटिरहेको छ । सरकारले २०४६ सालपछि भएका ठुला राजनीतिक परिवर्तन र विद्रोह’bout छानबिन र जाँचबुझका लागि बनाएका आयोगका सबै प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन ।

सम्बन्धित समाचार

आज ‘जनयुद्ध’ दिवस, खै माओवादी ? यो इतिहास रच्ने समय होः रवि लामिछाने रास्वपाद्वारा ‘मतदातासँग करार गर्ने’ नयाँ अभ्यासको थालनी रुकुम पश्चिममा जनार्दनको पुनः परीक्षा कांग्रेस बाचा: समुन्नत नेपाल, पेटभरी खाना झडप नरोकिएपछि गौरमा कर्फ्यू आदेश जारी बालेनलक्षित गगनको कटाक्ष : स्याउको गीत गाएर कर्णालीको विकास हुँदैन अबको पाँच वर्ष स्वर्णिम बनाउने छौँ, मुलुकलाई दुर्घटनामा पर्न दिन्नौँ : सभापति थापा