काठमाडौं । आईपीओ अनुमति प्रक्रियाको नीतिगत अस्पष्टता, निर्णयको असंगति र बजारमा बढ्दो आपूर्तिको दबाबबीच पुँजी बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले पाइपलाइनबाट हटाइएका कम्पनीलाई पुनः अनुमति दिन थालेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को आइतबारसम्म दर्ता भएका साधारण सेयर निष्कासनका आवेदनहरूले ६० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको आईपीओ पाइपलाइनमा रहेको देखाएको छ ।

पाइपलाइनबाट हटाइएका कम्पनीलाई पुनः अनुमति

सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले आईपीओ पाइपलाइनमा रहिसकेका कम्पनीहरूलाई पुनः निवेदन दिन लगाइ आईपीओ बिक्रीको अनुमति पनि दिन थालेको छ । सेबोनले आइतबार सोपान फर्मास्युटिकल्स र याम्बालिङ हाइड्रोपावरलाई आईपीओ बिक्रीको अनुमति दिएको हो । यी दुई कम्पनीमध्ये सोपान फर्मास्युटिकल्सलाई यसअघि पाइपलाइनबाट हटाएको थियो ।

ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले आईपीओ अनुमतिमा बिचौलिया प्रयोग गरेर ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन मागेको आरोप लगाएपछि गत जेठमा
१४ वटा कम्पनीलाई पाइपलाइनबाट हटाइएको थियो । ‘नेटवर्थ नपुगेको’ भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले पाइपलाइनबाट हटाएकोमा पुनः कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । सोपान फर्मास्युटिकल्सले ४२ करोड ९० लाख रुपैयाँबराबरको ४२ लाख ९० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । यसैंबीच याम्बालिङ हाइड्रोपावरले २८ करोड रुपैयाँको २८ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्न अनुमति पाएको सेबोनले जनाएको छ ।

सेबोनको तथ्यांकअनुसार हाल पाइपलाइनमा रहेका सेयर निष्कासनको कुल संख्या ४१ करोड ८९ लाख ७५ हजारभन्दा बढी पुगेको छ भने कुल निष्कासन रकम ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । यति ठूलो परिमाणमा नयाँ सेयर बजारमा आउनु नेपाली पुँजी बजारका लागि ऐतिहासिक घटना भए पनि यसले एकैपटक ठूलो आपूर्ति सिर्जना गरेर तरलतामा दबाब पार्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ । पाइपलाइनमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा जलविद्युत् क्षेत्रको रहेको छ । सेबोनका अनुसार ३३ वटा कम्पनी निष्कासन प्रक्रियामा छन् । यी कम्पनीले मात्रै १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर बजारमा ल्याउने तयारी गरेका छन् ।

सिउरी न्यादी पावर, युनाइटेड मेवा खोला जलविद्युत् र मेवा डेभलपर्सजस्ता कम्पनीले ठूलो परिमाणमा सेयर निष्कासन प्रस्ताव गरेका छन् । धेरै परियोजनाले स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणलाई संयुक्त रूपमा सेयर दिने योजना बनाएका छन्, जसले ऊर्जा क्षेत्रमा जनसहभागिता बढाउने देखिएको छ ।

यसैगरी, उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रको करिब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर निष्कासन प्रस्ताव आउने देखिएको छ । सिमेन्ट र फलाम उद्योग यस क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा छन् । जगदम्बा स्टिल, शौर्य सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट र ऋद्धिसिद्धि सिमेन्टजस्ता कम्पनीले प्रिमियम थपेर सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय चाप देखिएको छ । १३ वटा कम्पनीले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन प्रस्ताव गरेका छन् ।

अकामा होटल, होटल साब्रिना, स्वर्णिम होटल र मौलाकाली केबलकारजस्ता परियोजनाहरूले पर्यटन पूर्वाधारमा बढ्दो लगानीको संकेत दिएका छन् । धेरै कम्पनीहरूले प्रतिसेयर खुद सम्पत्ति मूल्य ९० रुपैयाँ नाघेपछि मात्र आवेदन अघि बढाएको देखिएको छ ।

अन्य क्षेत्रमा पनि विविधता देखिएको छ । सञ्चार, स्वास्थ्य, ऊर्जा सेवा र अन्य व्यवसायसँग सम्बन्धित १२ कम्पनीले करिब ५ अर्बभन्दा बढीको निष्कासन प्रस्ताव गरेका छन् भने लगानीसम्बन्धी ४ कम्पनीले ३ अर्बभन्दा बढी र लघु बिमा क्षेत्रका ३ कम्पनीले करिब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन प्रस्ताव गरेका छन् । एपेक्स हस्पिटालिटी, अन्नपूर्ण केबलकार, रिचेट जलविद्युत् र प्रभु हेलिकप्टरजस्ता कम्पनीहरूले खुद सम्पत्ति मूल्य ९० रुपैयाँ नाघेपछि पुनः आवेदन दिएका छन् ।

यससँगै प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्ने प्रवृत्ति पनि तीव्र रूपमा बढेको छ । ठूला उद्योगले अंकित मूल्यमा उल्लेखनीय रकम थपेर सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यसले कम्पनीको मूल्यांकन उच्च देखाए पनि यदि त्यसको आधारमा वास्तविक नाफा र नगद प्रवाह सुनिश्चित नभएमा भविष्यमा बजारमा मूल्य समायोजनको दबाब आउन सक्छ ।

केही कम्पनीले निष्कासनको आकार पनि बढाएका छन्, जसले बजारबाट अझ ठूलो पूँजी उठाउने प्रयास देखिएको छ । अकामा होटलले निष्कासन आकार २० प्रतिशत पु¥याएको छ भने वर्णबास म्युजियम होटलले ३६ प्रतिशतसम्म विस्तार गरेको छ र कान्तिपुर फार्मास्युटिकल्सले पनि जारी पुँजीको उल्लेखनीय हिस्सा सार्वजनिक गर्न लागेको छ ।

समग्रमा ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको यो पाइपलाइनले नेपाली पुँजी बजारलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने सम्भावना बोकेको छ । तर, यसको सफलता पूर्ण रूपमा नियामकीय स्पष्टता, कम्पनीहरूको वास्तविक वित्तीय क्षमता र लगानीकर्ताको विश्वासमा निर्भर रहनेछ ।

सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले गत जेठमा प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका दर्जनभन्दा बढी कम्पनीलाई आईपीओ पाइपलाइनबाट हटाउने निर्णय गरेका थिए । सो निर्णय सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनसँग मेल खाने भए पनि त्यसको केही समयमै पुनः त्यही समूहका कम्पनीलाई अनुमति दिन थालिएको अवस्था देखिएको थियो । सोपान फर्मास्युटिकल्सको नेटवर्थ २३ रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको भन्दै हटाइएको थियो । तर, अहिले पुनः आईपीओ अनुमति पाउनु नियामक निर्णयको स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने आधार बनेको छ ।

सेबोनकै विवरण अनुसार पाइपलाइनबाट हटाइएका कम्पनीले आºनो वित्तीय अवस्था सुधार गरेको दाबी गर्दै पुनः आवेदन दिएका छन् र केहीको ‘नेटवर्थ’ ९० रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको देखाइएको छ ।