काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको हैसियतमा आम निर्वाचन हुन सुरु भएको इतिहासको नवौ ं आमनिर्वाचन आज देशभर हुँदैछ । २०१५ सालबाट सुरु भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा औषत ७० प्रतिशतभन्दा कम मतदान भएको र ९५ प्रतिशत हाराहारी सदर मत रहेको मत अवस्थामा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
युवा पुस्ताको सहभागिता र सक्रियतामा भएको जेनजी आन्दोलनको परिणामस्वरूप भएको यस निर्वाचनमा मतदान हुने प्रतिशत र सदर मतको अनुपातमा वृद्धि हुने अनुमान निर्वाचन आयोगले गरेको छ । निर्वाचनप्रति चासो भएको मतदाता नामावलीमा नाम थप गर्ने समयमा नै देखिएको उत्सुकताले मतदान प्रतिशत र सदर मत अनुपातमा वृद्धिको अनुमान गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए ।
नेपालमा हालसम्म २०१५, २०४८, २०५१, २०५६, २०७४, २०७९ साल गरी ६ पटक र २०६४ तथा २०७० को संविधानसभा गरी ८ वटा संसदीय निर्वाचन भएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र विभाजन गरेर राजनीतिक दलको सहभागितामा भएका संसदीय निर्वाचनमा मतदान प्रतिशत बढीमा २०७० को संविधानसभामा ७८ दशमलव ७४ र कममा २०१५ सालमा ४२ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको थियो भने सदर मतको अनुपातमा सबैभन्दा कम २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा ९३ दशमलव ९२ र सबैभन्दा बढी सदर मत २०५६ मा ९७ दशमलव १७ प्रतिशत थियो ।
अघिल्ला निर्वाचनको चित्र
प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटकको आम निर्वाचन ७ फागुन २०१५ मा प्रारम्भ भई विभिन्न चरणमा ४५ दिन लगाएर सोही वर्षको २८ चैतमा सम्पन्न भएको थियो । सो निर्वाचनमा ४२ दशमलव १८५ प्रतिशत मतदान भएको थियो । २८ बैशाख २०१६ मा अन्तिम मत परिणाम आएको यो निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसको दुई तिहाइ आएपनि लामो समय सरकार सञ्चालन सम्भव नभई १ पुस २०१७ बाट पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएको थियो ।
२०१५ सालको निर्वाचनमा ४२ लाख ४६ हजार ४ सय ६८ मतदाता रहेकोमा १७ लाख ९१ हजार ३ सय ७२ ले मात्र मतदान गरेका थिए । यो संख्या कुल मतदाताको ४२ दशमलव १८५ प्रतिशत हो । २०१७ मा राजा महेन्द्रले दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि ३० वर्षसम्म दलहरू प्रतिबन्धमा परे ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पञ्चायती व्यवस्था परास्त भएपछि जारी संविधानमा आधारित भएको नेपाल अधिराज्यको संविधानमा आधारित प्रतिनिधिसभा संसद्को निर्वाचन २०४८ मा भयो । यो निर्वाचनमा कुल १ करोड ११ लाख ९१ हजार ७ सय ७७ मतादाता रहेका थिए । यो निर्वाचनमा ६५ दशमलव १५ प्रतिशत मतदान भएको थियो भने खसेको मतको ९५ दशमलव ८३ प्रतिशत मत सदर भएको थियो । ४४ दल सहभागी भएको निर्वाचनमा ५ दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएको यस प्रतिनिधिसभा आन्तरिक किचलोका कारण विघटनमा परेपछि २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो । मध्यावधि निर्वाचनमा ६५ दल सहभागी भएका थिए । मध्यावधि निर्वाचनमा १ करोड २३ लाख २७ हजार ३ सय २९ मतदाता रहेकामा करिब ६१ दशमलव ८६ प्रतिशतले मात्रै मतदान गरेका थिए । यस निर्वाचनमा खसेको मतको ९३ दशमलव ९२ प्रतिशत मत मात्रै सदर भएको थियो । यस निर्वाचनमा ४ दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०५६ मा १ सय दल सहभागी भएकोमा ६ दलले मात्रै मान्यता पाएका थिए । २० बैशाख र ३ जेठ २०५६ मा गरी दुई चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा १ करोड ३५ लाख १८ हजार ८ सय ३९ मतदाता रहेका थिए । यसमध्ये करिब ६५ दशमलव ७९ प्रतिशत अर्थात् ८८ लाख ९४ हजार ४४ मतदाताले मात्र मतदानमा सहभागिता जनाएका थिए ।
यो निर्वाचनमा भने ९७ दशमलव १७ प्रतिशत मत सदर भएको थियो । २०५६ को संसद्को कार्यकाल नसकिँदै नेकपा माओवादीको ‘जनयुद्ध’ का कारण सिर्जना भएको संकटका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर २०५९ मा निर्वाचन मिति घोषणा गरेका थिए । मिति तय भए पनि निर्वाचन हुन नसकेपछि राजनीति अस्थिर र नेकपा माओवादी नेतृत्वको जनयुद्धले उभार लिँदै गयो ।
१९ माघ २०६१ मा सक्रिय राजतन्त्र घोषणा भएपछि दल र नेकपा माओवादीको संयुक्त जनआन्दोलनबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना र संविधानसभा निर्वाचनको बाटोमा देश अघि बढ्यो । संसदीय भूमिकामा व्यवस्थापिका संसद् रहने गरी भएको २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा कूल मतदाता १ करोड ७६ लाख ११ हजार ८ सय ३२ रहेकोमा १ करोड ८ लाख ६६ हजार १ सय ३१ मत खसेको थियो । यो मत कूल मतदाताको ६१ दशमलव ७० प्रतिशत हो ।
यो निर्वाचनमा ९४ दशमलव ८४ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ३ लाख ६ हजार १ सय २० मत सदर भएको थियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनले संविधान जारी गर्न नसकी कार्यकाल सकिएपछि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भएको थियो । २०७० मा भएको अर्को संविधानसभा निर्वाचनमा ७८ दशमलव ७४ प्रतिशत मत खसेको थियो भने ९५ दशमलव ०४ प्रतिशत सदर मत थियो । यस निर्वाचनमा १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८ सय ६५ मतदाता रहेकोमा ९५ लाख १६ हजार ७ सय ३४ मतदाताले मतदान गरेका थिए ।
यस निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ७९ दशमलव ८२ प्रतिशत मतदान भएको थियो भने ३ दशमलव २० प्रतिशत मत बदर भएको थियो । दोस्रो संविधानसभाले संविधान निर्माण गरी २०७२ सालमा संविधान जारी गरेपछि २०७४ मा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको थियो । यस निर्वाचनमा १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९ सय ३८ मतदातामध्ये १ करोड ५ लाख ९३ हजार ९ सय ७१ अर्थात् ६८ दशमलव ६७ प्रतिशत मतदान भएको थियो ।
यो निर्वाचनमा ९४ दशमलव ८२ प्रतिशत मत सदर भएको थियो । २०७४ को निर्वाचनमा ९५ दलले निर्वाचन प्रयोजनको लागि निवेदन दिएकोमा ९१ ले मात्र निर्वाचन चिन्ह पाएका थिए भने ५५ राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए । यस्तै समानुपातिकतर्फ ८८ राजनीतिक दलले दल दर्ता गरे पनि ४९ राजनीतिक दलले समानुपातिकको बन्दसूची बुझाएका थिए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ का लागि १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० मतदाता रहेकोमा ६१ प्रतिशतले मात्रै मतदान गरेका थिए ।
यस निर्वाचनमा खसेको मतमा ९४ दशमलव ९४ प्रतिशत मत सदर भएको थियो । समानुपातिकतर्फ ६१ दशमलव ८५ प्रतिशत मतदान भएको निर्वाचनमा खसेको मतको ९४ दशमलव ९१ प्रतिशत मत सदर भएको थियो । २०७९ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ८६ बाट राजनीतिक दलले निर्वाचन प्रक्रियाका लागि दल दर्ता गराए पनि ६१ वटाले प्रत्यक्ष र ४७ वटाले समानुपातिकतर्फ सहभागिता जनाएका थिए ।
त्यसयता २१ फागुनको निर्वाचनका लागि १० लाख १६ हजार ७ सय ५४ मतदाता थपिएर १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ९५ मतदाता निर्वाचनमा सहभागी हु ँदैछन् । यस निर्वाचनमा मतदातामा उत्साह भएको मानिएको छ । गएको २३ र २४ भदौमा सुशासनका लागि भएको जेनजी आन्दोलनपछिको परिवेशमा मात्रै १० लाख बढी मतदाता थपिएका छन् । अघिल्ला निर्वाचनहरूमा भन्दा यसपटकको निर्वाचनमा युवा र प्रविधिमैत्री मतदाता बढी हुने अपेक्षा गरिएको निर्वाचन आयोग स्रोतको दाबी छ ।
निर्वाचन घोषणा भएपछि अध्यादेश ल्याएरसमेत नयाँ पुस्तालाई मतदाता बन्ने अवसर सुनिश्चित गरिएको २१ फागुनको निर्वाचनमा नियमित प्रक्रियाबाट थपिएका ३ लाख ४४ हजार ९ सय १४ र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीको बायोमेट्रिक भेरिफिकेसनबाट थपिएका ४ लाख १२ हजार १ सय ८० मतदाता निर्वाचनमा पहिलो पटक सहभागी हुँदै छन् ।
