– २०१५ सालमा एकजना निर्वाचित
– २०४८ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचननबाट ८ जना ३ दशमलव ९० प्रतिशत
– २०५१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ७ जना ३दशमलव ४१ प्रतिशत
– २०५६ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १२ जना ५ दशमलव ८५ प्रतिशत
– २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा ३० जना १० दशमलव ९० प्रतिशत
– २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा १० जना ३ दशमलव ६३ प्रतिशत
– २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ६ जना ३ दशमलव ६३ प्रतिशत
– २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ९ जना ५ दशमलव ४५ प्रतिशत
– २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १४ जना ८ दशमलव ४८ प्रतिशत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट सहभागी हुने महिला संख्या बढेको पाइएको छ । २०७२ को संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य भएपछि संसद् सदस्यमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने क्षेत्रहरूमध्ये ८ दशमलव ४८ प्रतिशत अर्थात १४ जनाले निर्वाचन जितेका छन् ।
समानुपातिकबाट ७७ महिला, कुन दलबाट कति ?
यो संख्या गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ५ दशमलव ४५ प्रतिशतमा सीमित थियो । २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुनेको संख्या ३ दशमलव ६३ रहेको थियो । २०७२ को संविधान जारी भएपछि प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्र विभाजन गरिएको छ भने ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरी प्रत्यक्षबाट नपुग महिला सदस्यलाई समानुपातिक सहभागितामार्फत सुनिश्चित गरी ३३ प्रतिशत पूरा गर्ने व्यवस्था छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि भएको २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित महिलाको संख्या हालसम्मकै सर्वाधिक २०६४ को भन्दा भने कम हो । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा ३० जना अर्थात १० दशमलव ९० प्रतिशत महिला प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भने १० जना महिला प्रत्यक्ष निर्वाचित थिए । यो संख्या प्रत्यक्ष निर्वाचिततर्फको ३ दशमलव ६३ प्रतिशत हो ।
२०६२–२०६३ को जनआन्दोलनअघि पनि महिला सहभागिताको विषयमा विभिन्न किसिमका आन्दोलनका कारण सहभागिता भने बढ्दै गएको थियो । २०१५ सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा एक महिला द्वारिकादेवी ठकुरानी डडेलधुराबाट निर्वाचित भएर सुरु भएको प्रत्यक्ष निर्वाचितको संख्या २०४८ को निर्वाचनदेखि बढिरहेको छ ।
२०४८ को आम निर्वाचनमा ८ जना महिलाले प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका थिए । यो संख्या तत्कालीन संसद्को ३ दशमलव ९० प्रतिशत हो । त्यसपछि २०५१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ७ जना अर्थात् ३ दशमलव ४१ प्रतिशत र २०५६ मा १२ जना अर्थात् ५ दशमलव ८५ प्रतिशत महिलाले प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका थिए ।
समानुपातिकबाट ७७ महिला कसको भागमा कति ?
जेनजी आन्दोलनपछि भएको २१ फागुनको निर्वाचनमा १४ जना महिला प्रत्यक्ष निर्वाचित भएपछि समानुपातिकबाट ७७ जना मनोनित हुने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गरेसँगै प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महिला संख्या तय भएको हो । संसद्को ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण ७७ जना महिला ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउने ६ दलले प्राप्त गर्ने सिटबाट सहभागि गराउनुपर्ने भएको छ ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत अर्थात् ९१ महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जितेको रास्वपाले समानुपातिकमा प्राप्त मत अनुपात हेर्दा ५८ सिट जित्ने अनुमान गरिएको छ । समानुपातिकतर्फको अन्तिम मत परिणाम घोषणा गरी निर्वाचन आयोगले सिट निर्धारण गर्ने भए पनि हाराहारी यो संख्या अनुमान गर्दा रास्वपाले १८३ सिटको ३३ प्रतिशत अर्थात् ६१ महिला सहभागी गराउनुपर्छ ।
प्रत्यक्षबाट निर्वाचित १४ जनामध्ये रास्वपाका १३ जना रहेका छन् । संसद्को दोस्रो ठूलो दल हुने निश्चित भएको नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षमा १८ सिट जितेको छ । समानुपातिकतर्फको मत परिणामको आधारमा कांग्रेसले १९ सिट ल्याउने देखिन्छ । यसरी कूल ३७ सिट हुने कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित हुनेगरी समानुपातिक नाम पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
कांग्रेसको कूल सिटको ३३ प्रतिशत अर्थात् १३ महिला संसद्मा हुनुपर्नेमा १ प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएकाले १२ जनालाई समानुपातिकमार्फत सहभागी गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, संसद्को तेस्रो दल हुने नेकपा एमालेले समानुपातिकमा १६ सिट ल्याउने देखिन्छ । प्रत्यक्षमा ९ सिट जितेको एमालेको समानुपातिक जोड्दा हुने २५ सिटको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउनुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा एमालेले सबैभन्दा पहिला महिला सहभागिता पक्का गर्नुपर्छ । प्रत्यक्षबाट एउटै पनि महिला उम्मेदवारले नजितेका कारण २५ को ३३ प्रतिशत अर्थात् ८ जना महिला सहभागी गराउनुपर्छ ।
प्रत्यक्षमा आठ सिट जितेको नेकपाले समानुपातिकमा ९ सिट पाउने सम्भावना देखिएको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १८ सिट हुने नेकपाले कूल सिटको ३३ प्रतिशत हुने गरी ६ महिला सांसद पठाउनुपर्छ । नेकपाको प्रत्यक्षतर्फ कुनै पनि उम्मेदवारले जितेका छैनन् । श्रम संस्कृति पार्टीले प्रत्यक्षमा तीन सिट जित्दा समानुपातिकमा चार सिट जित्ने देखिन्छ । कुल सात सिटको ३३ प्रतिशत अर्थात्् कम्तीमा दुई महिला संसद्मा पठाउनुपर्दा दुबै जना समानुपातिकबाटै पठाउनुपर्छ ।
राप्रपाले पनि समानुपातिकबाट दुई महिला सांसद संसद्मा पठाउनुपर्ने देखिन्छ । प्रत्यक्षमा एक सिट पुरुष सांसदले जितेकामा समानुपातिकमा चार सिट ल्याउने अवस्था रहेकाले कुल पाँच सिटको ३३ प्रतिशत अर्थात्् दुई महिला पठाउनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले बुधबारसम्ममा समानुपातिकतर्फको सिट संख्या निर्धारण गरी दलहरूलाई पठाउने सम्भावना रहेको आयोग प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।
‘आयोगले निर्धारित संख्यामा समानुपातिक क्लस्टरअनुसारको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित हुने सांसदको नाम सिफारिस गर्न राजनीतिक दलहरूलाई पत्राचार गर्नेछ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘दलहरूले बन्दसूचीभित्रबाट नाम सिफारिस गरेपछि सो नामावली समावेशी क्लस्टरबमोजिम मिले नमिलेको रुजु गरी समानुपातिकतर्फका निर्वाचित सांसदको नाम यकिन गरी ५ चैतसम्ममा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कार्य गर्नेछ ।’
