काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा गहिरो बहस सुरु भएको छ । सरकार यसलाई आर्थिक सुधारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ भने पूर्वप्रशासक, नीतिविश्लेषक तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले भने दीर्घकालीन जोखिम पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
अर्थनीति र कर प्रशासनसँग सम्बन्धित जानकारहरूले अनुसन्धान संयन्त्र हटाउँदा राज्यको निगरानी प्रणाली कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
अर्थविद् गोविन्द पोखरेलले नेपालजस्तो कर प्रशासन अझै सुदृढ नभएको मुलुकमा अनुसन्धान संयन्त्र हटाउनु भनेको राज्यको निगरानी क्षमता कमजोर पार्नुजस्तै भएको बताए । यसले दीर्घकालीनरूपमा राजस्व संकलनमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी पनि दिए । उनले सुधार आवश्यक भए पनि नियन्त्रण संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने गरी निर्णय गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन् ।
एक बैंकर्सले सुधारको नाममा नियमन कमजोर पार्नु दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले नियामक संरचना बलियो रहनु नै स्वस्थ आर्थिक प्रणालीको आधार हुने उल्लेख गर्दै कुनै पनि सुधारले पारदर्शिता र जबाफदेहितामा कमी ल्याउन नहुने बताए ।
एक उद्यमीले व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता स्वीकार गर्दै आवश्यक नियामक संयन्त्रलाई कमजोर बनाउनु नहुने बताए । उनले व्यवसायीमाथि अनावश्यक दबाब हटाउनुपर्ने भए पनि त्यसका लागि अनुसन्धान र निगरानी प्रणालीलाई पूर्णरूपमा हटाउनु उचित नहुने धारणा राखे ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने दोहोरो संरचना हटाएर प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउने र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको बताएका छन् । उनका अनुसार पुराना संरचनाले अनावश्यक जटिलता सिर्जना गरिरहेको हुँदा त्यसलाई हटाएर आर्थिक गतिविधि बढाउने प्रयास गरिएको हो ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री वाग्लेको यो कदमले अनुसन्धान संयन्त्र कमजोर हुँदा कर चुहावट बढ्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार हुने र सरकारी राजस्वमा गिरावट आउने जोखिम देखिएको छ । अर्कोतर्फ प्रशासनिक झन्झट घट्दा व्यावसायिक गतिविधि बढ्ने, लगानी आकर्षित हुने र आर्थिक चलायमानता बढ्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री वाग्लेले पदभार सम्हालेसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ लैजाने संकेत दिएका छन् । शपथ ग्रहणपछि सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय पुगेर औपचारिकरूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका वाग्लेले पहिलो दिनमै तीन महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै आर्थिक सुधारको आक्रामक एजेन्डा अघि सारेका हुन् । उनले १२ चैत २०८२ सम्मको ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ अर्थात् श्वेतपत्र तत्काल सार्वजनिक गर्ने, राजस्व अनुसन्धान विभागसहित १५ वटा ऐन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने र निजी क्षेत्रमैत्री आर्थिक–कानुनी सुधारको मार्गचित्र तयार गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘अब अर्थतन्त्रलाई टुक्राटुक्रामा होइन, समग्ररूपमा हेरेर सुधार गर्नुपर्छ’ भन्ने धारणा राख्दै वर्तमान आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण आवश्यक रहेको बताए ।
उनका अनुसार निर्वाचनका क्रममा गरिएको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न १०० दिने, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक कार्ययोजना बनाइनेछ । ‘वाचापत्रलाई कागजमै सीमित राख्ने होइन, कार्यान्वयनमा लैजाने हाम्रो प्रतिबद्धता हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि स्पष्ट समयरेखा र जिम्मेवारी तोकिएको योजना बनाइन्छ ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रबाट लामो समयदेखि उठ्दै आएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न यस्तो निर्णय गरिएको स्पष्ट पारे ।
व्यवसायीहरूले अनावश्यक दुःख पाएको, बहुल नियमनले लागत बढाएको भन्ने गुनासो लामो समयदेखि आइरहेको थियो,’ उनले भने ।
रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । ‘यो कुनै आकस्मिक निर्णय होइन, अध्ययन र सिफारिसका आधारमा अघि बढाइएको कदम हो,’ वाग्लेले स्पष्ट पारे ।
सो आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभागसहित १५ वटा ऐन खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो । ती ऐनहरू वर्तमान आर्थिक परिवेशमा असान्दर्भिक, दोहोरो वा अनावश्यकरूपमा नियन्त्रणमुखी रहेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको थियो ।
सरकारको यो निर्णयप्रति सबै क्षेत्रबाट एकमत समर्थन भने देखिएको छैन । विशेषगरी राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने विषयमा अर्थक्षेत्रका विज्ञ, पूर्वप्रशासक तथा विश्लेषकहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
पूर्वमहानिर्देशकस्तरका अधिकारीहरूले भने विभाग खारेज गर्नेभन्दा सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । एक पूर्वमहानिर्देशकले भने, ‘कुनै संस्थामा समस्या आयो भन्दैमा त्यसलाई खारेज गर्दै जाने हो भने राज्यका संस्थाहरू कमजोर बन्छन्, बरु सुधार गरेर सुदृढ बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।’
राजस्व अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक चण्डीप्रसाद घिमिरेले विभाग खारेज गर्दा अनुसन्धानको विकल्प अनिवार्य हुने बताए । ‘नियमित राजस्व प्रशासन बलियो भए विभाग आवश्यक नपर्न सक्छ, तर अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायलाई सशक्त बनाउनु अनिवार्य हुन्छ,’ उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया कानुनी रूपमा जटिल छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ अन्तर्गत स्थापना भएको हुँदा ऐन खारेज नगरी विभाग खारेज गर्न सम्भव छैन । यसका लागि मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसदबाट ऐन खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा रहेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान संयन्त्र कमजोर पार्दा नकारात्मक सन्देश जाने जोखिम पनि औँल्याइएको छ । एक अधिकारीका अनुसार ‘ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन राजस्व अनुसन्धान र निगरानी सुदृढ गर्नु आवश्यक छ, कमजोर बनाउनु होइन ।’
यद्यपि अर्थमन्त्री वाग्ले भने आºनो सुधार एजेन्डामा अडिग देखिएका छन् । उनले आगामी १५ जेठमा आउने बजेटमार्फत अर्थतन्त्रको कार्यशैली नै परिवर्तन गर्ने बताएका छन् । ‘अबको बजेट रूपान्तरणकारी हुनेछ,’ उनले भने, ‘तजबिजी अधिकारदेखि नियम प्रणालीसम्म व्यापक सुधार गरिनेछ ।’
उनले निजी उद्यम व्यवसायको सुरक्षा र प्रवर्धनका लागि नयाँ विधेयक ल्याइने र ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने झन्झट हटाइने पनि स्पष्ट पारे । ‘अब ठूला आयोजना रोकिने होइन, फटाफट अघि बढ्ने वातावरण बनाइन्छ,’ उनले भने ।
वाग्लेले सुशासनमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पार्दै ‘घुस खाने वा खुवाउने समय सकिएको छ’ भन्ने कडा सन्देश दिएका छन् । उनले कर्मचारीतन्त्रलाई पनि मेरिट र इमान्दारीका आधारमा काम गर्न आग्रह गर्दै भनेका छन्, ‘म कसैलाई गाली गर्न आएको होइन, काम गर्न आएको हुँ ।’
अर्थतन्त्रका दृष्टिले हेर्दा अर्थमन्त्री वाग्लेको नियुक्ति चुनौतीपूर्ण समयमा भएको छ । घट्दो राजस्व, बढ्दो सार्वजनिक ऋण, कमजोर पुँजीगत खर्च र सुस्त आर्थिक वृद्धिजस्ता समस्या अहिलेका प्रमुख चुनौती हुन् । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र प्राविधिक ज्ञान भएका अर्थशास्त्रीका रूपमा वाग्लेसँग धेरै अपेक्षा गरिएको छ ।
तर उनको सुधार एजेन्डा कार्यान्वयन सहज भने हुने देखिँदैन । राजनीतिक दबाब, प्रशासनिक जटिलता र संरचनागत कमजोरीले सुधार प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक सुधारलाई दोस्रो चरणमा लैजाने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘२०५० को दशकमा सुरु भएको नीतिगत परिवर्तनलाई अब नयाँ चरणमा लैजानुपर्छ ।’ उनले सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै भने, ‘नतिजामुखी काममार्फत नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी परिवर्तन ल्याइनेछ ।’
सुशासनका सवालमा कडा सन्देश दिँदै उनले घुस खुवाउन नपर्ने र लाइन बस्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । प्रशासनिक सुधारतर्फ संकेत गर्दै राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र जिम्मेवारी पूरा नगर्नेप्रति कडाइ गरिने स्पष्ट पारे । ‘कर्मचारीको दलीयकरण अन्त्य गरेर निष्पक्ष प्रशासन निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रवासी नेपालीको लगानी भित्र्याउन अनुकूल वातावरण निर्माण गरिने बताउँदै डायस्पोरालाई आर्थिक विकाससँग जोड्ने रणनीति अघि बढाइने स्पष्ट पारे । उनले स्वदेशी उद्यमशीलता प्रवर्धन र प्रशासनिक डिजिटाइजेसनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छली, राजस्व चुहावट, अवैध आयात–निर्यात तथा विदेशी मुद्रा अपचलनजस्ता आर्थिक अपराधहरूको अनुसन्धान गर्ने काम गर्छ । यसले शंका लागेका व्यक्ति वा व्यवसायमाथि छापा मार्ने, कागजात नियन्त्रणमा लिने, पक्राउ गर्ने र अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अधिकारसमेत राख्छ । सामान्य कर संकलन गर्ने निकायभन्दा फरक रूपमा यसले ‘अनुसन्धान र कारबाही’ केन्दित भूमिका निर्वाह गर्छ, त्यसैले यसलाई कर प्रणालीभित्रको कडाइ गर्ने संयन्त्रका रूपमा हेरिन्छ ।
तर पछिल्ला वर्षहरूमा यस विभागमाथि निजी क्षेत्रबाट विभिन्न गुनासा आएका छन् । व्यवसायीहरूले अनावश्यक छापा, शक्ति दुरुपयोग र एउटै विषयमा धेरै निकायको दोहोरो हस्तक्षेपका कारण व्यावसायिक वातावरण प्रभावित भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यही पृष्ठभूमिमा विभागको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै गएको हो ।
यदि राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरियो भने यसको काम पूर्णरूपमा समाप्त हुने होइन, बरु अन्य निकायहरूले बाँडेर गर्नुपर्ने हुन्छ । करसम्बन्धी अनुसन्धान आन्तरिक राजस्व विभागले, आयात–निर्यातसम्बन्धी विषय भन्सार विभागले र अवैध सम्पत्ति तथा मुद्रा कारोबारसम्बन्धी विषय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सम्हाल्न सक्छन् ।
