काठमाडौं । नवनिर्वाचित सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले संसद् बैठक सञ्चालन थालेकै दिनबाट संसदमा सानो तर सार्थक परिवर्तनको सुरुवात भएको छ । सभामुखले सांसदको भन्दा फरक आसन (कुर्सी) प्रयोग गर्ने संसदीय परम्परालाई भत्काउँदै समान आसन (कुर्सी)मा बसेर बैठक सञ्चालन थालेका छन् ।
२१ फागुनको निर्वाचनपछि सभामुख चयनअघि बसेका २ वटा बैठक सञ्चालन गरेका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीका लागि संसद् सचिवालयले परम्परागत आसन नै व्यवस्थापन गरेको थियो । तर सभामुख अर्यालले आङ्खना लागि सांसद बस्ने कुर्सी नै व्यवस्थापन गर्न भनेपछि २०१५ सालयता बैठक सञ्चालन गर्ने सभामुखलाई फरक आसनमा राख्ने अभ्यास तोडिएको छ ।
बैठक कक्षमा सांसदहरू जस्तो कुर्सीमा बसिरहेका छन्, सभामुख अर्यालले सोमबारका बैठक त्यस्तै कुर्सीमा बसेर सञ्चालन गरेका छन् । यसअघि सभामुखका लागि विशेष अर्थात् अरूभन्दा फरक कुर्सी राखिन्थ्यो । तर, त्यो फरक कुर्सी नवनिर्वाचित सभामुख अर्यालले संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई फेर्न लगाए ।
आइतबार पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सभामुख अर्यालले सचिवालयका कर्मचारीलाई कुर्सी फेर्न निर्देशन दिएका थिए । अब अर्याल सभामुख हुँदासम्म बैठक कक्षमा सांसदहरू जस्तो कुर्सीमा बस्छन्, उनी पनि उस्तै कुर्सीमा बस्नेछन् । सभामुखको निजी सचिवालयका अनुसार, सभामुखको चाहनाका आधारमा कुर्सी परिवर्तन गरिएको हो ।
नवनिर्वाचित सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले संसदमा आङ्खनो भूमिका पूर्णरूपमा निष्पक्ष रहने तथा संख्याका आधारमा कुनै भेदभाव नहुने र हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सोमबार पहिलोपटक सभा सञ्चालन गर्दै उनले सभामुखको पदलाई उच्च बनाउन तटस्थ, समन्वयकारी र निष्पक्ष भूमिका खेल्ने बताए ।
सभामुख अर्यालले संसद्का सदस्यहरूसँगको समन्वयमा सदनको गरिमा बढ्नेमा विश्वास व्यक्त गर्दै पुराना ऐनहरू संशोधन गरेर नयाँ बनाउने तयारीमा तत्पर हुने बताए । ‘सबैको समन्वयमा संसद्को गरिमा बढ्नेमा दुबिधा छैन । मेरो भूमिका निष्पक्ष रहनेछ,’ उनले भने ।
आफूले निर्वाचित सभामुखको रूपमा नीतिगत निर्णयहरूमा पक्षपात नगरी तटस्थ रहँदै संसद् सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । उनले सभामुख पदमा आफ्नो भूमिका उच्च बनाउन सदनमा सदस्यहरूको सहयोग आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट पारे । यसअघि अर्यालले संसद्को नियम र ऐनका पुराना व्यवस्थाहरूलाई सुधार गर्दै नयाँ नियम निर्माण गर्न सक्रिय हुने बताएका थिए ।
सभामुख अर्यालको तटस्थ र निष्पक्ष दृष्टिकोणले संसद्को कार्यप्रणालीमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै उनले सदनमा संख्याका आधारमा कुनै भेदभाव नहुने र हुन नदिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् । सदनमा दलगत र संख्यागत आधारमा कुनै भेदभाव नहुने स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘संख्याका आधारमा भेदभाव हुँदैन, हुने पनि छैन । दलगत आधारमा भेदभाव हुने छैन । सभामुख पदको गरिमा उच्च बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नेछु ।’
उनले संसद्को बैठकलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूको सुझावको अपेक्षा गर्दै यसक्रममा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने पनि बताए । उनले सबै राजनीतिक दलबाट रचनात्मक सहयोगका लागि आग्रह पनि गरे ।
उनले नयाँ सरकार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सफल कार्यकालको कामना गर्दै जेनजी आन्दोलन र त्यसअघिका लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मर्म र बलिदानीलाई उच्च महत्व दिन सबैलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन
प्रतिनिधिसभाले २१ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गरेको छ । समितिमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको प्रतिनिधित्व छ । सोमबार बिहान बसेको सर्वदलीय बैठकमा भएको सहमतिअनुसार नै दिउँसो बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन भएको हो ।
सांसदहरू अच्युतम लामिछाने, अङ्खसाना बानु, आर्यन राई, केपी खनाल, कामिनी चौधरी, क्रान्तिशिखा धिताल, खुश्बु ओली, गणेशसिंह ठगुन्ना, गुरुप्रसाद बराल, गंगालक्ष्मी अवाल, तपेश्वर यादव, देवराज पाठक, नरेन्द्रकुमार केरुङ, प्रकाशचन्द्र परियार, निशा डाँगी, बोधनारायण श्रेष्ठ, मिनाकुमारी यादव, युवराज दुलाल, राजन गौतम, डा. राम लामा र विपिनकुमार आचार्य सदस्य छन् ।
नियमावली समितिमा को–को ?
प्रतिनिधिसभाले नयाँ नियमावलीको मस्यौदा बनाउन १५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश पराजुली छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकले नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको हो । बैठकमा रास्वपाका सांसद कवीन्द्र बुर्लाकोटीले मस्यौदा समिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए । पराजुली संयोजक रहेको समितिमा ओजस्वी शेरचन, ऐनबहादुर महर, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, गजला समिम मिकरानी, तपेश्वर यादव, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, निष्कल राई, बलावती शर्मा, मधु चौलागाईं, यज्ञमणि न्यौपाने र रेखाकुमारी यादव सदस्य छन् । समितिलाई १४ दिनको समय दिइएको छ ।
३ अध्यादेश स्वीकृत
प्रतिनिधिसभाको बैठकले पूर्ववर्ती सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जारी गरेका ३ अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित मतदाता नामावली अध्यादेश २०८२, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अध्यादेश २०८२ र नेपाल विशेष सेवा दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०८२ स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
सो प्रस्तावलाई सभामुख अर्यालले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । तीन वटै अध्यादेश प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।
काटियो माइक, पूरा भएन सभापतिको बाचा
प्रतिनिधिसभामा बोल्दै गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सचेतक खुश्बु ओलीको माइक काटिएपछि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् । उनले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले अबदेखि कसैको माइक नकाटिने बताएको अभिव्यक्ति स्मरण गर्दै व्यवहारमा त्यसको उल्टो भएको टिप्पणी गरिन् ।
रास्वपा सभापति लामिछानेले चुनावी अभियानका क्रममा र संसद्को पहिलो बैठकमा रोष्ट्रममा उभिएर अब कुनै पनि सांसद बोल्दा माइक नकाटिने बाचा गरेका थिए । खुश्वुको माइक काट्ने सभामुख डिपी अर्याल रास्वपाका पूर्वउपसभापति हुन् ।
ओलीले माइक काटिएको अनुभव सुनाउँदै साना दलका सांसदलाई तीन मिनेटको सीमित समयमा बोल्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गरिन् । ‘माइक नकाटिने भनिए पनि आज मेरो नै माइक काटियो, तर यसलाई अभ्यासकै रूपमा लिन्छौँ’ भन्दै उनले व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया दिइन् । उनका अनुसार छोटो समयमा आङ्खना धारणा राख्नुपर्ने अवस्था साना दलका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
खुश्बुले विशेष समितिको पहिलो बैठक भएकाले केही अव्यवस्था देखिएको संकेत गर्दै आगामी दिनमा अनुशासनमा रहेर दिइएको समयमै स्पष्ट रूपमा कुरा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।
