काठमाडौं । सरकार गठन भएको १२ दिनमा मन्त्रीपरिषद्ले विभिन्न ३ परियोजनाका लागि २ सय ७० मिलियन डलर ऋण लिने निर्णय गरेको छ । विदेशी ऋण लिन हौसिन नहुने भन्दै आलोचना गर्ने व्यक्तिहरूको बाहुल्यता भएको वर्तमान सरकार र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले धमाधम वैदेशिक ऋण स्वीकार गर्ने प्रस्ताव निर्णय भएको बाहिरिँदा आलोचना सुरु भएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रविधियुक्त बनाई डिजिटल नेपालको अवधारणा अघि बढाउन सरकारले झन्डै २८ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋण सुविधा स्वीकार गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले दुई परियोजना सञ्चालन गर्न विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त सहुलियत कर्जा स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले मंगलबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमार्फत लुम्बिनी विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकको ८५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि २२ चैतको मन्त्रीपरिषद् बैठकले डिजिटल नेपाल ट्रान्सफरमेसन प्रोजेक्टका लागि एसियाली विकास बैंकको ४० मिलियन डलर र विश्व बैंकको ५० मिलियन डलर गरी ९० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को २२ चैतकै निर्णयअनुसार दिगो र समावेशी वित्त परियोजनाका लागि ९५ मिलियन डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकार गठन भएको दोस्रो सातामा झन्डै १ साताकै अवधिका दुईवटा बैठकले यति ठूलो मात्रामा वैदेशिक ऋण लिने निर्णय गरेर सरकारमा सहभागी मन्त्री तथा उनीहरू सम्बद्ध दलको पूर्ववत् मान्यताविपरीत भएको भन्दै आलोचना भएको छ ।

आयोगमा भट्ट, राष्ट्र बैंकमा पण्डित

सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डोटीका डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गरेको छ । राष्ट्र बैंकबाट निवृत्त भएका भट्टराई आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको हो । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त डेपुटी गभर्नर पदमा किरण पण्डितलाई नियुक्त गरेको छ ।

धुनिबेसी–स्याफ्रुबेसी सडक मुआब्जा समाधान

सरकारले धादिङको धुनिबेसीदेखि रसुवाको स्याफ्रुबेसी जोड्ने पासाङल्हामु राजमार्गको बेत्रावती–धुन्चे–स्याफ्रुबेसी सडक खण्डमा पर्ने उत्तरगया गाउँपालिकामा जग्गा मुआब्जासम्बन्धी निर्णय गरेको छ । नागढुंगा सुरुङमार्गको पश्चिम खण्डमा पर्ने धुनिबेसी नगरपालिकादेखि उत्तर रसुवा जाने सडकको समाधान गर्न जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी निर्णयमार्फत निजी जग्गा प्राप्ति गर्न सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।

सरकारले काठमाडौं–तराई मधेस दु्रुतमार्ग निर्माणका लागि काठमाडौं, ललितपुर र मकवानपुरका विभिन्न वन क्षेत्रको कुल ४६ दशमलव ३९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र १८ हजार ८९८ वटा रुख काट्न अनुमति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

प्रशासनिक र संस्थागत सुधारका क्रममा ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई गोदावरी स्थानान्तरण गरी सो भवनमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय सार्ने निर्णय भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन् ।

१२ दिनमै बदलियो मन्त्रीहरूको मर्यादाक्रम (बक्स)

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकार गठन भएको १२ दिनमै मन्त्रीहरूको मर्यादाक्रममा फेरबदल गरेका छन् । मन्त्रीपरिषद् गठन गर्दा मर्यादाक्रमको ख्याल नगरिएको भन्दै हेरफेर गरिएको बताइए पनि मर्यादाक्रमको मुद्दा २ साता नपुग्दै प्रधानमन्त्रीको तहबाटै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा आउँदा ‘हतारको निर्णय फुर्सदमा पछुतो’ जस्तो भएको भन्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा चर्चा छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री शाहको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रम हेरफेर गरेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रम हेरफेर गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जनाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रममा तेस्रो नम्बरमा रहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई पाँचौं स्थानमा झारिएको छ भने चौथो नम्बरमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई तेस्रो नम्बरमा ल्याइएको छ ।
यसअघि नै मन्त्री भइसकेका खनाललाई वरीयतामा माथि लगेसँगै अर्का पूर्वमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई पनि मर्यादाक्रममा माथि सारिएको छ । चौथोमा श्रेष्ठलाई कायम गरेपछि भने थपिएका नयाँ मन्त्रीहरूको वरीयता सुरु भएको छ । थपिएका मन्त्रीहरूमा भने यसअघि तेस्रो नम्बरमा भएका सुधन गुरुङलाई ल्याइएको छ । पाँचौंमा गुरुङलाई ल्याएपछि यसअघि पाँचौं नम्बरमा रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्साललाई छैटौं नम्बरमा राखिएको हो ।

प्रत्यक्षबाट दोस्रो पटक सांसद निर्वाचित भएर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री नियुक्त भएकी सोविता गौतम यसअघि १२औँ नम्बरमा रहेकोमा मर्यादाक्रम संशोधन गरी सातौंमा ल्याइएको छ भने यसअघि अन्तिममा रहेकी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता बादीलाई आठौं नम्बरमा ल्याइएको छ ।

११औँ नम्बरमा रहेकी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावललाई नवौँ नम्बरमा ल्याएको संशोधित मर्यादाक्रमको १० औं मर्यादाक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या एवं खानेपानीमन्त्री निशा मेहेतालाई कायम राखिएको छ । यस्तै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रहेका आठौं स्थानको वरीयता भएका सस्मित पोखरेललाई ११औं नम्बरमा राखिएको छ ।
यसअघि सातौं नम्बरमा रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेल (गनेश)लाई १२औं नम्बरमा पु¥याइएको छ भने यसअघि १०औं नम्बरमा रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई १३औं नम्बरमा राखिएको छ ।

यसअघि १३औं नम्बरमा रहेकी कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीता चौधरीलाई १४औं नम्बरमा राखिएको छ भने यसअघि १४औं नम्बरमा रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहलाई अन्तिममा राखिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

नवनिर्वाचित सांसदको शपथ ग्रहण बिहीबार सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका सीईओ राजकुमार अर्याल पक्राउ प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठक भोलि बस्दै दैलोमा नागरिकता दंग नागरिक कलाकार सागर लम्साल पक्राउ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान प्रभावित पार्न गोल्छासहितका व्यवसायीको दबाब अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत, चार प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि मन्त्रीहरुको मर्यादाक्रम हेरफेर, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ५ औँ नम्बरमा झरे