काठमाडौं । सुशासन, पारदर्शिता र डिजिटल गभर्नेन्स प्राथमिकतामा राखेको सरकारले मन्त्रिपरिषद्का विस्तृत निर्णय नै लुकाउने गरेको पाइएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेकै दिन महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गर्ने र २४ घण्टापछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारका प्रवक्ताले निर्णय सार्वजनिक गर्ने परम्परा थियो ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय १८ दिनसम्म ‘गोप्य’
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यो परम्पराविपरित मन्त्रिपरिषद् का निर्णय सार्वजनिक नगरेको पाइएको हो । १३ चैत २०८२ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथग्रहण गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकै दिन बैठक बसेर विभिन्न निर्णय गरिएको थियो । बैठकको निर्णयको विस्तृत विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । अघिल्ला सरकारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय डिजिटल रूपमा सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गर्ने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक सार्वजनिक गर्ने नीतिले ‘डिजिटल गभर्नेन्स’लाई नारामै सीमित बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठक सार्वजनिक गर्ने विगतका सरकारको परम्परासमेतलाई निरन्तरता दिन नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयका प्रमुख विषय प्रवक्ताले बैठकलगत्तै सार्वजनिक गर्ने तथा २४ घण्टापछि प्रवक्ताले मन्त्रालयको कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णय सार्वजनिक गर्ने परम्परालाई सरकारले रोकेको छ ।
सरकारका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पाएका छन् । विगतमा मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटका अतिरिक्त सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री हुँदासम्म मन्त्रालयको वेबसाइट एमओआईसी डट जिओभी डटएनपीमार्फत पनि सार्वजनिक हुने गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटबाट सार्वजनिक हुने गरेकोमा जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारकै पालादेखि वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्न रोक लगाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा २०८२ माघसम्मका निर्णयमात्र सार्वजनिक गरिएका छन् ।
के भन्छन् सरोकारवाला ?
मन्त्रिपरिषद्का जरुरी र महत्वपूर्ण निर्णय तत्काल प्रवक्ताले सुनाउने गरेको र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मासिकरूपमा सार्वजनिक गर्ने गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्याल बताउँछन् । ‘सानातिना निर्णय, सरुवाबढुवा आदि विषय परिपक्व भएपछि विस्तृतमा सार्वजनिक गर्ने गरिएको हो,’ अर्यालले भने, ‘माघसम्मको सार्वजनिक छ, अब अरू पनि सार्वजनिक हुन्छन्, यो बिचमा खासै धेरै निर्णय पनि भएको छैन ।’
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सामान्यतया २४ घण्टामा परिपक्व हुने र सार्वजनिक गर्ने अभ्यास भएको बताउँदै निर्णय भएलगत्तै प्रवक्ताले सार्वजनिक गरेसँगै सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी विस्तृत सार्वजनिक गर्ने तथा वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्ने विगतको अभ्यास निरन्तरता दिनु आवश्यक भएको पूर्वसचिव तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँछन् ।
उनका अनुसार नागरिकको सार्वभौमसत्ताको नासो लिएको सरकारले संविधान र कानुनमै सूचना हक सुनिश्चित गरिएको देशमा मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्न कन्जुस्याइँ गर्नुपर्ने कुनै कारण हुँदैन । ‘सरकारले आफूलाई जति पारदर्शी बनायो, त्यति विश्वसनीय हुन्छ, पुराना सरकारले गरेको पनि राम्रा काम अनुशरण गर्नु नै ठिक हुन्छ,’ पूर्वप्रमुख आयुक्त बाँस्कोटा भन्छन्, ‘सरकारको प्रवक्ता भएजस्तै सूचना अधिकारी पनि हुनुपर्छ र निर्णय सार्वजनिकजस्तै नागरिकले सूचना माग गर्दा सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत मन्त्रिपरिषद्मा हुनु राम्रो हुनु हो ।’
ओमप्रकाशकै कार्यकालमा पनि लुकाइथ्योे निर्णय
अन्तरिम सरकारमा प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री जगदीश खरेल गत ४ माघ २०८२ मा राजीनामा गरी २१ फागुनको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बनेका थिए । खरेलले राजीनामा गरेपछि अन्तरिम सरकारको प्रवक्ता तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल थिए । अर्यालले प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएलगत्तैबाट उनले सूचना लुकाउने अभ्यास थालेका थिए ।
विगतका सरकारले सञ्चारमन्त्रीलाई प्रवक्ता तोक्ने गरेकामा शाह नेतृत्वको सरकार गठनपछि शिक्षामन्त्री पोखरेललाई प्रवक्ता तोकेसँगै सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने खण्ड नै आफ्नो वेबसाइटबाट हटाएको छ ।
प्रवक्ता तोकिएका पोखरेलले सम्हालेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइट एमओइएसटी डटजिओभीडटएनपीमा पनि मन्त्रिपरिषद् निर्णय राख्ने खण्ड छैन । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय प्रवक्ताले सम्पूर्ण रूपमा हुबह नबताउने र विस्तृत निर्णय पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्ने अभ्यास भएको पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ बताउँछन् । आफू मन्त्री हुँदासम्म नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको र मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिने गरिएको पूर्वमन्त्री गुरुङ सम्झन्छन् ।
