काठमाडौं । अटोमोबाइल व्यवसायी तथा एमएडब्ल्यु ग्रुप अफ कम्पनीजका प्रबन्ध निर्देशक विष्णुकुमार अग्रवालविरुद्ध नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल प्रयोग गरी कर छली, भन्सार छली तथा आयकर छली गरेको आरोपसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी दर्ता भएको छ ।

एमएडब्लुका अग्रवालविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा दर्ता भएको सो उजुरीमा अग्रवाल र उनीसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले विगत डेढ दशकदेखि संगठित ढंगले राजस्व छली गर्दै आएको आरोप लगाइएको छ । उजुरीमा २०६७ सालको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणदेखि हालसम्मका विभिन्न कारोबारमाथि विस्तृत छानबिन गरी दोषी देखिए कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

उजुरीमा काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित ‘मोरङ अटो वक्र्स’का सञ्चालक अग्रवालले विदेशबाट अटोमोबाइल तथा सवारीसाधन आयात गरी नेपालमा बिक्री वितरण गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सो कारोबारमा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करोडौं रुपैयाँ राजस्व छली गरिएको दाबी गरिएको छ ।

निवेदनमा भनिएको छ, ‘निज विष्णुकुमार अग्रवाल सामान्य परिवारबाट उदाएका व्यापारी हुन् । उनले नेपालमा कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन नगरी विदेशबाट सवारीसाधन आयात गरी बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । तर, सो कारोबारमा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर छली गरिएको छ ।’

उजुरीमा विशेषगरी २०६७ सालमा सार्वजनिक भएको नक्कली भ्याट बिल काण्डलाई पुनः उठाइएको छ । त्यसबेला गठन गरिएको नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर छलीसम्बन्धी छानबिन समितिले अग्रवाल सम्बद्ध कम्पनीलाई दोषी किटान गरेको दाबी निवेदनमा गरिएको छ ।

सो प्रकरणपछि ‘मोरङ अटो वक्र्स’ नामक कम्पनी बन्द गरिएको र त्यसपछि उस्तै नाम मिल्ने गरी नयाँ कम्पनीहरू स्थापना गरेर कारोबारलाई निरन्तरता दिइएको आरोप पनि लगाइएको छ ।

उजुरीकर्ताका अनुसार ‘मोरङ’ बाट ‘एम’, ‘अटो’ बाट ‘ए’ र ‘वक्र्सबाट ‘डब्लु’ जोडेर ‘एमएडब्लु’ नाममा विभिन्न कम्पनी सञ्चालन गरिएको हो ।

निवेदनमा भनिएको छ, ‘नक्कली भ्याट बिलको कारोबार गर्दा खोलिएको मोरङ अटो वक्र्स (भ्याट नं. ३०१९७४२८२) हाल बन्द गरी सोही नामसँग मिल्दोजुल्दो बनाई विभिन्न कम्पनी खोली कारोबार सञ्चालन गरिएको छ ।’

उजुरीकर्ताले अग्रवालले एउटै समूहभित्रका कम्पनीहरूबीच कृत्रिम कारोबार देखाएर कर दायित्व घटाउने, पुष्टि नभएका खर्च देखाएर आयकर छली गर्ने तथा राज्यलाई राजस्व नोक्सानी पु¥याउने काम गर्दै आएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

फोटोन आयातमा भन्सारले देखाएको खोट
उजुरीमा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा एम ए डब्लु कमर्सियल भेहिकल्स प्रालिले आयात गरेको फोटोन कम्पनीका विद्युतीय गाडीमा समेत भन्सार छली भएको दाबी गरिएको छ ।

निवेदनअनुसार तातोपानी भन्सार कार्यालयमार्फत आयात गरिएका फोटोन ईभी गाडीमा ६ करोड २२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छली भएको आरोप छ ।

भन्सार विभागले चलानी नम्बर ५६४–०८१–०८२ मार्फत बक्यौता रकम तत्काल दाखिला गर्न पत्राचार गरेको भए पनि हालसम्म रकम नतिरेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

उजुरीमा भनिएको छ, ‘भन्सार विभागले करोडौं रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै रकम दाखिला गर्न पत्राचार गर्दा समेत सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर भुक्तानी नगरी अटेर गर्दै आएका छन् ।’

स्रोतका अनुसार १५ सिट क्षमताका फोटोन ईभी गाडीलाई कम भन्सार दर लाग्ने १३ सिटे सवारीसाधनको वर्गमा राखेर राजस्व छली गरिएको आशंका रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत सो प्रकरणमा छानबिन गरी बक्यौता असुल गर्न सुझाव दिएको बताइएको छ ।

भन्सार विभागले बक्यौता असुल गर्न प्रक्रिया अघि बढाएपछि अग्रवाल पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको दाबी पनि सार्वजनिक भएको छ ।

उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको र त्यसपछि भन्सार असुली प्रक्रिया रोकिएको छ ।

राजस्व प्रशासनका एक अधिकारीका अनुसार भन्सार बक्यौता असुल गर्ने विषय अदालतमा पुगेपछि प्रक्रिया जटिल बनेको छ । ‘राजस्व असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउँदा अदालतबाट आदेश आउने, अनि विषय लामो समयसम्म विचाराधीन रहने समस्या देखिएको छ,’ ती अधिकारीले भने ।

उजुरीकर्ताले अग्रवालले राजनीतिक, प्रशासनिक तथा कानुनी पहुँच प्रयोग गरेर विगतमा कारबाहीबाट जोगिँदै आएको आरोप पनि लगाएका छन् ।

२०६७ सालको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणपछि समेत प्रभाव र पहुँचका आधारमा विषय सामसुम पारिएको दाबी निवेदनमा गरिएको छ ।

राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार नक्कली भ्याट बिल, कृत्रिम खर्च तथा समूहभित्रको कारोबार देखाएर कर दायित्व घटाउने प्रवृत्ति नेपालमा पुरानै समस्या हो ।

विशेषगरी ठूला व्यावसायिक समूहहरूले सहायक कम्पनीहरूबीच कारोबार देखाएर कर दायित्व कम गर्ने, नाफा सार्ने तथा खर्च बढाएर आयकर कम तिर्ने अभ्यास गर्दै आएको गुनासो कर प्रशासनमा बारम्बार उठ्ने गरेको छ ।

अर्थविद्हरूका अनुसार यस्ता गतिविधिले राज्यको राजस्व संकलन प्रणाली कमजोर बनाउनुका साथै इमानदार करदातामाथि अन्याय हुने स्थिति सिर्जना गर्छ ।

एक पूर्व राजस्व प्रशासकका अनुसार नक्कली भ्याट बिल प्रकरण नेपालका लागि अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । यदि एउटै समूहले फरक–फरक कम्पनी बनाएर कृत्रिम कारोबारमार्फत कर छली गरेको प्रमाणित भयो भने त्यो गम्भीर आर्थिक अपराधको विषय बन्न सक्छ ।

उजुरीमार्फत अग्रवाल सम्बद्ध सबै कम्पनीको २०६७ सालयताका भ्याट विवरण, आयकर अभिलेख, भन्सार कागजात तथा वित्तीय कारोबारमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ ।

विशेषगरी समूहभित्र भएका कारोबार, पुष्टि नभएका खर्च, आयात मूल्यांकन तथा भन्सार दर निर्धारण प्रक्रियामाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग निवेदनमा उल्लेख छ ।

उजुरीकर्ताले प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा अन्य सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाएर निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छन् ।

हालसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भन्सार विभाग वा एमएडब्ल्यू समूहका तर्फबाट औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन । राजधानीले एमएडब्ल्यू समूहका प्रबन्ध निर्देशक अग्रवालसँग सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

सम्बन्धित समाचार

निर्जीवन बिमा व्यवसाय उत्साहजनक, बागमतीको वर्चस्व, मोटर अग्रपंक्तिमा निर्जीवन बिमा व्यवसाय उत्साहजनक गैरकानुनी सेयर खरिद बिक्रीमा गोल्यान ग्रुप इ-बोलपत्र ह्याक प्रकरणमा आईटी कम्पनीको जिम्मेवारी शंकास्पद विद्यार्थी संगठनको औचित्यमाथि प्रश्न ‘लेन’बाहिर बालेन ! शून्य लागतमा २० नेपाली आज मलेसिया जाँदै मह काढ्ने परम्परालाई जीवन्त राख्न पुस्ता हस्तान्तरण