कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले लामो समयदेखि जारी राखेको लकडाउनका कारण अहिले अर्काको काम गरेर जीविका चलाउँदै आएका धेरै श्रमिक मारमा परेका छन् । बिहान कमाएर बेलुका चुलोमा आगो बाल्नुपर्ने अवस्थामा रहेका श्रमिकलाई त अहिले कोरोना रोगले भन्दा पनि खान नपाएर भोकभोकै मरिन्छ कि भन्ने चिन्ता छ । सोही चिन्ताकै कारण लकडाउनको कुनै मतलब नगरी धेरै मजदुर राजधानीबाट आफ्नो थाकथलोतर्फ लामो पैदल यात्रामा निस्कनसमेत बाध्य भए ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले गत ११ चैतदेखि गरेको लकडाउनको अवधि निरन्तर थप्दै लगेको छ । तर, लकडाउन जति लम्बिँदै छ, संक्रमितको संख्या झन् धेरै थपिएको अवस्था छ । आमनागरिकमा कोरोनाको डर त छँदै छ, लकडाउन लम्बिँदै जाँदा सबै आर्थिक–सामाजिक गतिविधिमा परेको बाधा÷अवरोधले दैनिक काम गरेर जीविको चलाउँदै आएका मजदुरलाई थप चिन्ता बढाएको छ ।

भोकले मरिन्छ कि भन्ने चिन्ताले छटपटाइरहेका मजदुर मात्र नभएर अहिले आम मुलुकवासी नागरिक आजित र उकुसमुकुस भइसके पनि लामो समयदेखि जारी लकडाउनको विकल्प सरकारले पहिल्याउन सकेको छैन । जसका कारण अहिले सर्वसाधारणबीच जोखिमको क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिएर सुरक्षित विधि अपनाउँदै लकडाउन खोल्नुपर्छ भन्ने आवाज घनीभूत हुँदै छ । लकडाउनले काम गर्न नपाएका कामदारलाई कहिले लकडाउन खुल्ला र दैनिक ज्यादारी गरी कमाएको पैसाले पेटभर खान पाइएला भन्ने लागिरहेको छ । अहिले सबै उद्योग÷व्यवसाय बन्द छ ।

जिफन्टले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण श्रमिकलाई परेको समस्याको सम्बन्धमा गरेको द्रुत सर्वेक्षणले अहिले नेपाली श्रमिकको अवस्था निकै दयनिय एवं नाजुक रहेको भन्दै उनले अब यसलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखाएको बताए । उनले जिफन्टले गरेको सो द्रुत सर्वेक्षणमा विराटनगर देखि कैलालीसम्मका उद्योगहरू, होटल, निर्माण कम्पनीहरू, निजी विद्यालय, टेक्सटाइल तथा गार्मेन्टदेखि स्वास्थ्य संस्थासम्म गरी मुलुकभरका कुल ३२३ प्रतिष्ठानहरूलाई समेटिएको समेत जानकारी दिए ।

सत्तापक्ष दल नेकपाको भातृसंस्था जिफन्टले गरेको सर्वेक्षणअनुसार गत चैत्र महिनामा केवल ३१.५७ प्रतिशत प्रतिष्ठानले मात्र आफ्ना श्रमिकलाई पूरा पारिश्रमिक दिएको देखिएको छ । सोही अवधिमा ७.४३ प्रतिशतले आँशिक भुक्तानी गरेका छन् भने १८.८८ प्रतिशतले पेस्कीका रूपमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको देखिएको छ । सो सर्वेक्षणमा संलग्न उद्योग, प्रतिष्ठानमध्ये अधिकांश प्रतिष्ठानहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण नभएको देखिएको छ । जसले गर्दा यस्तो कोरोना संकटको बेला विभिन्न उद्योग-प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको जीवन रक्षाका लागि थप जोखिममा रहेको जिफन्टले जनाएको छ ।

सरकारले आगामी आवदेखि देशभित्र श्रम र रोजगार तथा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर छुट्याएको बजेटले मात्र पुग्दैन, सरकार समग्र बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि केन्द्रित हुनुपर्ने सम्बन्धित विज्ञहरूको भनाइ छ ।

जिफन्टको यस्तो भनाइसँगै अबको रोजगारी सुनिश्चितता गर्न विदेशबाट आउनेलाई यहाँ त्यतिकै बस्नेभन्दा केही न केही सीपमूलक कामको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सरकारले बेलैमा ध्यान दिनु आवश्यक भएको सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । पहिले कृषिमा आएको अनुदान कार्यकर्ताले फाइदा उठाए कि आमनागरिकले भन्ने आफूहरूलाई राम्रो जानकारी नभएकाले अब प्रभावकारी ढंगले अनुदान दिएर उत्पादनमुखी काममा प्रेरित गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । उनीहरूले अब विदेशबाट फर्किने लाखौं नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बनाउन पुरानो नीतिले काम नगर्ने बताएका छन् । अहिलेसम्म हामीकहाँ श्रमको सम्मान नगर्ने प्रवृत्ति छ । खेती गर्न, तरकारी बेच्न, साना पसल राख्न हिचकिचाइन्छ तर अब त्यस्तो गरेर हुन्न ।

‘श्रम र रोजगार’ अर्थतन्त्रको महŒवपूर्ण पाटो हो । त्यसैले कोरोना कहरले थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पहिलेकै अवस्थामा चलायमान बनाउन अब सरकारले विगतका आर्थिक वर्षहरूमा जस्तो सामान्य तरिकाले काम गर्नुहुँदैन । कोरोनाका कारण देशको आर्थिक र रोजगारी क्षेत्रमा पु¥याएका क्षतिमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूला उद्योग÷प्रतिष्ठानलगायत अन्य सेवामूलक एवं उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई मात्र हेरिनुहुँदैन । यसमा कृषि क्षेत्रका मजदुरसमेत जोडिएका हुन्छन् । त्यसतर्फ पनि विचार पु¥याउनुपर्ने सरोकारवालाहरूको सुझाव छ ।

अहिले सरकारको ध्यान पनि अबको रोजगारी कामदारलाई मालिक बनाउने एवं आत्मनिर्भरतातर्फ नै गएको देखिन्छ । सोही अनुरूप गत १५ जेठमा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमार्फत सरकारले नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । यस्तो ब्याजमा अनुदान दिन आगामी आवको बजेटमा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी गराएका छन् । अबको रोजगारी आत्मनिर्भरततर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको सरकारले उद्योग व्यवसायीको शीघ्र पुनरुत्थान, नयाँ लगानी प्रवद्र्धन र उत्पादन अभिवृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न अनेकांै स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित, उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र निर्यातमूलक प्रकृतिका उद्योग स्थापना तथा विस्तारलाई विशेष प्रोत्साहन गरिने, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं औद्योगिक ग्राम स्थापना हुने उद्योगलाई कर प्रणालीमार्फत प्रोत्साहन दिइने नीति लिएको छ । राज्य कोषबाट खर्च बेहोरिने सुरक्षाकर्मीलगायत राष्ट्रसेवकको पोसाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीति लिएको सरकारले स्थानीय तहमा थप १ सय ३० औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न २ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेको छ ।

रुग्ण तथा बन्द उद्योगलाई निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा थप लगानी, नवीन प्रविधिको प्रयोग र व्यावसायिक व्यवस्थापनका माध्यमबाट पुनरुत्थान गरिने लक्ष्य लिएको सरकारले दैनिक जनजीवनका अत्यावश्यक वस्तु, औषधि र स्वास्थ्य सामग्री एवं स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्न सामूहिक ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था सुरु गर्नेछ । जसका लागि उत्पादनमूलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभरको विद्युत्को डिमान्ड शुल्क छुट दिने, माग कम हुने समयको विद्युत्मा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ । यसले साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसैगरी, स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गराउने नीति लिएको सरकारले चिया, कफी, अर्गानिक तरकारी, पिउने पानी तथा जडिबुटीजन्य वस्तु उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी निकासी प्रोत्साहन गरिने बताएको छ ।

आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख रोजगारीलाई जोड दिएको सरकारले अब सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिक र रोजगारदताले योगदान गर्ने रकमबाट सवा अर्ब रुपैयाँ सरकारले खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी, ५ प्रतिशत दरमा दिने भनिएको सहुलियपूर्ण कर्जा कार्यक्रमका लागि १४ अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदानमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसैगरी, राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन गर्ने भनिएको पुनर्कर्जा सुविधाका लागि पनि २० अर्ब रुपैयाँको अनुदान आवश्यक हुने सरकारको अनुमान छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी बजेटले कोरोनालगायत महामारीबाट जनताको जीवनरक्षा गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न दायित्व निर्धारण गरेको बताएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई रोजगारीमा जोड्न सरकारले विभिन्न योजना सार्वजनिक गरेको जानकारी गराउँदै उनले आगामी आवमा कम्तीमा ८ लाख नागरिकलाई नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने भएकाले अहिले सरकार सोही तयारीमा जुटेको बताए । अहिले रोजगारीका क्षेत्रमा कोरोनाको कारणले कतिपय व्यवसाय सुचारु गर्न नसरिएको बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘लामो समयदेखि जारी लकडाउनले धेरैको काम टुट्ने वा कतिले रोजगारी गुमाउने अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई श्रम बजारमा जोड्नुछ, त्यसैले अबको रोजगारी आत्मनिर्भरतातर्फ नै केन्द्रित हुनेछ ।’

सरकारले कृषिमार्फत बेरोजगारी दर अन्त्य गर्ने योजनाअघि सारेको छ । आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री आधुनिकीरण कृषि परियोजन मुख्य आधार बनाएर यो क्षेत्रको बजेट निर्माण गरेको र बजेटमा आएअनुसारका योजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभित्र श्रम र रोजगार तथा कृषिलाई प्रथामिकता राखेर बजेट छुट्याए ल्याएर मात्र नहुने समग्र बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि केन्द्रित हुनुपर्ने सम्बन्धित विज्ञहरूको भनाइ छ ।

श्रम, रोजगारी र कृषिका लागि छुट्याएको रकमले श्रमको विकास गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र कृषिमा उत्पादनमा विषेश जोड दिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङले युवालाई रोजगारीसँगै उद्यमी बनाउनका लागि विषेश कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने बताए । नेपाल कृषिमा अझ धेरै पछाडि रहेकाले अब प्रविधियुक्त कृषिमा युवाको आकर्षण बढाउनुपर्ने भन्दै उनले जीडीपी बढाउनका लागि योजनामा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । सरकारले रोजगारीको दायरा बढाउन कृषिलाई जोड दिए पनि कृषिमा कस्ता सम्भावना छन् भन्ने विषयको पहिचान हुनुपर्ने उनको धारणा रहेको छ ।