काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूमा असार महिनाका लागि मुद्दती निक्षेपतर्फको औसत ब्याजदर थप घट्ने भएको छ ।

बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार ७ वटा बैंकहरूले जेठ महिनाको तुलनामा असारका लागि ब्याजदरमा कटौती गर्दा वाणिज्य बैंकमा मुद्दतिर्फको औसत ब्याजदरमा गिरावट हुने भएको हो ।

असार महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको व्यक्तिगततर्फको औसत ब्याजदर ४.२७ प्रतिशत कायम भएको छ, जुन जेठको ४।३४ प्रतिशतको तुलनामा ०.०७ प्रतिशतले कम हो । त्यसैगरी, संस्थागततर्फको औसत ब्याजदर पनि ३.२० प्रतिशतबाट ०.०२ प्रतिशतले घटेर ३.१८ प्रतिशत पुगेको छ ।

विवरण अनुसार २० वाणिज्य बैंकहरू मध्ये १३ वटा बैंकले भने असारका लागि आफ्नो ब्याजदर स्थिर राखेका छन् । कृषि विकास, एभरेष्ट, नेपाल, नेपाल एसबीआई, ग्लोबल आइएमई, सिटिजन्स, प्रभु, माछापुच्छ्रे, सिद्धार्थ, नबिल, सानिमा, राष्ट्रिय वाणिज्य र एनआइएमबी बैंकले असार महिनाका लागि मुद्दती निक्षेपतर्फको ब्याजदर स्थिर राखेका छन् । तर, असारका लागि लक्ष्मी सनराइज र एनआइसी एशिया बैंकले व्यक्तिगततर्फ सबैभन्दा धेरै ०.५० प्रतिशत बिन्दुले कटौती गरेका छन् ।

यी दुवै बैंकको व्यक्तिगत ब्याजदर ४.५० बाट घटेर ४ प्रतिशतमा झरेको छ । एनआइसी एशियाले संस्थागततर्फ पनि ०.५० प्रतिशतले नै ब्याजदर घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

त्यस्तै, हिमालयन बैंकले व्यक्तिगत र संस्थागत दुवैतर्फ ०.२५ प्रतिशतले ब्याजदर घटाएर क्रमशः ४ प्रतिशत र ३.५० प्रतिशत कायम गरेको छ ।

प्राइम बैंकले व्यक्तिगततर्फ ०.१५ प्रतिशत घटाएर ४ प्रतिशत बनाएको छ भने कुमारी बैंकले ०.०६ प्रतिशत र एनएमबि बैंकले ०.०५ प्रतिशतले व्यक्तिगत ब्याजदर घटाएका छन् ।

स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले भने व्यक्तिगततर्फ ०।०५ प्रतिशतले ब्याजदर घटाएर ३.९५ प्रतिशत कायम गर्दा संस्थागततर्फ भने ०.२७ प्रतिशतले वृद्धि गरी २.७५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

सामान्यतया बजारमा तरलता उपलब्धताको तुलनामा कर्जा माग कम हुँदा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरमा निरन्तर गिरावट आएको देखिन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

बाह्र वर्षमुनिका बालबालिका पनि चुरोटको लतमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घद्वारा बजेटको स्वागत निर्यात प्रवर्द्धनमा बजेट सकारात्मक कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक नेप्से परिसूचक ११ दशमलव ३७ अङ्कले घट्यो बजेटको सूचना चुहावट भएको प्रचारमा सत्यता छैनः अर्थमन्त्री वाग्ले सम्पत्ति छानबिन आयोगको सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय एक महिना थप बेरुजुको समस्या नीतिगत तथा व्यवहारिक रुपमा सम्बोधन गर्न जोड