काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी खरिद ठेक्का प्रकरणमा सेटिङमा राज्यलाई नोक्सान पारेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

आयोगले दायर गरेको मुद्दामा राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्यालसँगै निर्देशकहरू सुनिलकुमार केसी, शत्रुधनप्रसाद शर्मा पोखरेल, रवीन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यस्तै सो ठेक्कामा इन्जिनियर विपिन प्रसाईं, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका कानुन उपसचिव राजाराम दाहाल र पुष्करराज नेपाल तथा लेखा उपसचिव भेषप्रसाद भुर्तेललाई समेत प्रतिवादी बनाइएको आयोग प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तै आयोगले ठेकेदार कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधि मनेन्द्र मल्ल, सिद्धार्थ थापाको विरुद्धमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ । आयोगले दुई विदेशी कम्पनी र ती कम्पनीका जिम्मेवार अधिकारीहरूसमेतलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

राहदानी ठेक्का प्रकरणमा ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४४४ रुपैयाँ हिनामिना गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले आरोपपत्र दायर गरेको हो । गत वर्ष पासपोर्ट छपाइको लागि विभागले दुईवटा प्याकेज बनाएर ठेक्का गरेको थियो ।

त्यसबेला १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आईडी सर्भिस र ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का भेरिडासले पाएको थियो । म्युहलबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मनेन्द्र मल्ल र भेरिडासका प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा हुन् । राहदानी ठेक्का प्रकरणमा राजनीतिक पहुँचको आधारमा ठेक्का दिलाइएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर दबाब दिएको विषय आमरूपमा सार्वजनिक भइसकेको छ भने आयोगले प्रधानमन्त्रीको दबाबपछि मात्रै छानबिन अघि बढाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिल केसीलाई पक्राउ गरेपछि प्रधानमन्त्रीको टिमले आयोगको टोलीलाई पक्राउका लागि दबाब दिएको बताइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने एक वर्ष अघिदेखि भइरहेको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुगेको बताएको छ । सोमबार राति पक्राउ परेका अर्याल र सुनिल केसीलाई विशेष अदालतले ४ दिन थुनामा राख्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुमति दिएको छ । मंगलबार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले सोमबारदेखि लागू हुनेगरी उनीहरूलाई ४ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको थियो ।

६४ लाख पासपोर्ट छपाइको ठेक्का मिलेमतोका आधारमा जर्मन कम्पनीलाई दिएको उजुरीमा अख्तियारले अनुसन्धान टुग्याएर आरोपपत्र दायर गरेको हो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत साउनमा जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आईडी सर्भिस र भेरिडासलाई पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दिएको थियो । राहदानी विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा ‘ब्लेड सर्भर’ माग गरेकामा ‘¥याक सर्भर’ प्रस्ताव गर्ने म्युहलबाउर आईडी सर्भिस र भेरिडासलाई ८ अर्ब ६ करोड ३२ लाख १३ हजार ११७ रुपैयाँको ठेक्का दिएको थियो । त्यही ठेक्काअनुसार म्युहलबाउरले प्याकेज १ र भेरिडासले प्याकेज २ को ठेक्का पाएका थियो ।

आयोगले पासपोर्ट ठेक्का अनुसन्धानको सिलसिलामा गत २ असारमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई बयानका लागि उपस्थित हुन भनेर बुढानीलकण्ठस्थित निवासको खण्डहरमा म्याद टाँसेर मुचुल्का बनाएको थियो ।

त्यसैगरी आयोगले ४ असारको राइजिङ नेपालमा सूचना जारी गरी राहदानी छपाइमा संलग्न दुई जर्मन कम्पनीलाई भौतिक वा भर्चुअल माध्यमबाट बयानका लागि उपस्थित हुन म्युलबाउअर आईडी सर्भिसेस र भेरोडास कम्पनीको नाममा सूचना जारी गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

भीमसेन थापा गाउँपालिकामा सामूहिक बिमा आरोप प्रमाणित भए मन्त्री मात्रै नभई सार्वजनिक जीवन नै त्याग्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा कर्तव्यनिष्ट असी बुहारी सम्मानित काभ्रे बस दुर्घटना: मृत्यु भएका ८ जनाको पहिचान खुल्यो, छानबिन समिति गठन अल्लोबाट आत्मनिर्भर बन्दै रुमका महिला जिल्ला समन्वय समिति महासंघमा नयाँ नेतृत्व भरतपुरका २९ विषयगत सहकारी संस्था खारेज नगरपालिका बढाउँदै स्थानीय तह घटाउने तयारी