रास्वपा महाधिवेशन: प्रतिनिधि फकाउँदै, मत माग्दै उम्मेदवारका आकांक्षी

काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा विवाद भएपछि सोमबारका लागि तय भएको बन्दसत्र स्थगित भएको छ । प्रतिनिधि छनोटमा विवाद भएपछि शीर्ष नेताले त्यसलाई मिलाएर मंगलबार बिहानदेखि बन्दसत्र सुरु गर्ने भएका छन् ।

आइतबार उद्घाटन सत्र सम्पन्न गरेको रास्वपाले सोमबार र मंगलबार बन्द सत्र गर्ने महाधिवेशन कार्यतालिका थियो । प्रतिनिधि विवादका कारण निर्धारित कार्यक्रम भन्दा एक दिन थप लम्बिने भएको छ ।

रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली सच्याउनका लागि समय लागेका कारण सोमबारका लागि तय भएको बन्दसत्र स्थगित गरिएको छ । बन्दसत्र प्रभावित हुँदा निर्वाचन कार्यतालिका समेत प्रभावित भएको छ ।

रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले महाधिवेशन भएकाले केही व्यवस्थापकीय कमजोरी र कार्यविधिको अभाव रहेको स्वीकार गर्दै यसलाई सिकाइको रूपमा लिएको बताए । प्रतिनिधिको अपेक्षित संख्याभन्दा बढी सहभागिता र व्यवस्थापकीय चुनौतीका कारण महाधिवेशन १० भदौसम्म लम्बिने उनले बताए ।

महाधिवेशनको पछिल्लो अवस्था’boutमा जानकारी दिँदै रास्वपाका प्रवक्ता झाले शुरुमा ३ हजार प्रतिनिधिको आँकलन गरिए पनि हाल ४ हजार ३ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएको र यो संख्या बढ्दै गएर ४ हजार ५ सयसम्म पुग्न सक्ने बताए । उनका अनुसार प्रवासबाट समेत अपेक्षितभन्दा चार गुणा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता छ ।

प्रतिनिधि विवाद चर्किएपछि पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच नीतिगत निर्णय र सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि भएको आन्तरिक छलफलले समेत बन्द सत्र सुरु हुन सकेन । गुटगत विभाजन रोक्न र सहमति कायम गर्नका लागि शीर्ष नेतृत्वबीच चितवनमै ५ घण्टाभन्दा लामो बैठक बसेको थियो ।

यसअघि निर्वाचन आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम अनुसार सोमबार उम्मेदवारी दर्ता फारम वितरण, मनोनयन दर्ता, प्रारम्भिक नामावली प्रकाशन, उम्मेदवारहरुमाथिको दावी र विरोध गर्ने, छानबिनलगायतका कार्यक्रम सम्पन्न गर्दै सोमबार राति ११ बजे उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने कार्यक्रम थियो । मंगलबार बिहान ८ः३० बजेदेखि मतदान सुरु गर्दै मतदान सम्पन्न गरेर मत परिणाम घोषणा गरिने निर्वाचन कार्यक्रम रहेकोमा अब यो कार्यक्रम एक दिन पर धकेलिएको छ ।

महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयनसहित पार्टीको सिद्धान्त, विचार तथा नीतिको ’boutमा गम्भीर छलफलसहित बन्द सत्रमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक, सांगठनिक, विधान संशोधन मस्यौदा, अनुशासन आयोगसहितका प्रतिवेदनहरु छलफल र पारितसहित नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ ।

१७ असार २०७९ मा रास्वपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । तर, ४ वर्ष नपुग्दै गत २१ फागुन २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १८२ सिटसहित संसद्को पहिलो शक्ति बनेको छ ।

रास्वपाको विधानअनुसार १९ पदाधिकारीसहित १५८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा ५१ जना केन्द्रीय सदस्य सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । ७ प्रदेशका सभापति पदेन केन्द्रीय सदस्य हुनेछन् । केन्द्रीय समितिको निर्वाचनपछि ३३ सदस्यीय सचिवालय गठन गरिनेछ ।

सभापति १, वरिष्ठ नेता १, १ जना महिलासहित ३ उपसभापति, दुई महामन्त्री, १ महिलासहित ५ सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष १, सहकोषाध्यक्ष २, प्रवक्ता १, सहप्रवक्ता ३ जना रहने व्यवस्था रास्वपाको विधानमा छ ।

पार्टी सभापतिमा रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेतामा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका बालेन्द्र शाह (बालेन) नै दोहोरिने निश्चित छ । पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यमा आकांक्षी नेताहरुको संख्या अत्याधिक छ । यद्यपि पार्टी शीर्ष नेतृत्वले सहमतिमै पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि प्रयास जारी राखेको छ ।

मत माग्दै विभिन्न पदका उम्मेदवारका आकांक्षीहरु
निर्धारित समयमा बन्दसत्र सुरु नभएपछि चर्को गर्मीका बीचमा प्रतिनिधिहरु नाचागान गर्दै समय बिताए । कोही पर्यटकीय क्षेत्र सौराहामा घुम्न गए भने विभिन्न पदका आकांक्षीहरु प्रतिनिधिलाई फकाउँदै मत मागिरहेका छन् । चर्को गर्मीसँगै महाधिवेशनस्थल चितवनमा नेतृत्व चयनको सरगर्मी पनि ह्वात्तै बढेको छ ।

संशोधिन विधानअनुसार १९ पदाधिकारीसहित १५८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिका लागि पार्टीभित्र आकांक्षीहरूको ठूलो लर्को लागेको छ । शीर्ष नेतृत्वले पार्टीभित्र गुटबन्दी रोक्न र सर्वसम्मतरूपमा नेतृत्व चयन गर्न गम्भीर छलफलसहित प्रयास गरिरहेको भए तापनि विभिन्न पदका लागि आकांक्षीहरूले आफ्नो दाबेदारी र लबिङ तीव्र पारेका छन् ।

सभापतिमा संस्थापक सभापतिसमेत रहेका रवि लामिछाने पुनः निर्विकल्प चयन हुने निश्चितप्रायः छ । उनको विकल्पमा हालसम्म कसैले पनि उम्मेदवारी दिने आँट वा आकांक्षा देखाएका छैनन् । यस्तै, पार्टीको वरिष्ठ नेता पदमा बालेन नै दोहोरिने सम्भावना बलियो छ ।

संशोधित विधानअनुसार ३ उपसभापति पदका लागि वर्तमान उपसभापति एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसहित महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी, मन्त्रीहरु सुधन गुरुङ, सुनिल लम्साल, शिशिर खनाल, सोविता गौतम, प्रतिभा रावल, कोषाध्यक्ष लीमा अधिकारी, असिम साह, समीक्षा बाँस्कोटा, गणेश पराजुलीसहितकाले दावी गरेका छन् ।

दुई जना महामन्त्री पदका लागि पनि आकांक्षीहरु बढदै गएका छन् । उपाध्यक्ष हुन नसकेको अवस्थामा बुर्लाकोटी पुनः महामन्त्री दोहोरिने सम्भावना छ । यस्तै अर्का महामन्त्री भूपदेव शाहसहित प्रवक्ता मनिष झा, गणेश पराजुली, विपिन आचार्यलगायतका नेताले पनि महामन्त्रीमा दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन् ।

यसैगरी ५ सहमहामन्त्रीका लागि अहिलेको सचिवालयमा रहेका नेताहरु दाबेदार रहेका छन् । उपाध्यक्ष, महामन्त्री हुन नसकेका नेताहरु नै सहमहामन्त्री हुने चर्चा छ ।

केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले डिजिटल प्रविधि (इभीएम) मार्फत मतदान गराउने सम्पूर्ण प्राविधिक तयारी पूरा गरेको छ । आयोगका अनुसार मनोनयन दर्ताका लागि सभापति पदका लागि ५१ हजार, पदाधिकारीका लागि ४१ हजार र केन्द्रीय सदस्यका लागि २१ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीका अनुसार सभापति पदका उम्मेदवारले एक जना प्रस्तावक र ५१ जना समर्थकको हस्ताक्षर सहित उम्मेदवारी दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । सभापतिबाहेकका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवारले एक जना प्रस्ताव सहित २१ जना समर्थकको हस्ताक्षरसहित तोकिएको शुल्क तिरेर उम्मेदवारी दर्ता गराउन पाउँछन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 59 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

मिक्लाजुङदेखि सर्लाहीसम्म महिलाको आशा बनेकी पार्वती गच्छदार