काठमाडौं । धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी लक्ष्य बर्षेनि दोहोरिए पनि नेपाल अझै धानको बीउमा परनिर्भर छ ।

६० वर्षमा नेपालले ७० भन्दा बढी धानका जात विकास गरी राष्ट्रियरूपमा सिफारिस गरिसकेको छ । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सक्ने सुक्खा र डुबान सहनशील जातदेखि उच्च उत्पादन दिने, बास्नादार र रैथाने धानसम्मका दर्जनौं जात अनुसन्धानबाट किसानसम्म पु¥याउने प्रयास भइरहेका छन् । तर धानको बीउका लागि भने चीन र भारतमा निर्भर छ ।

प्रतिहेक्टर ८ टन उत्पादनको दाबी तर फल्छ जम्मा ४ टन

स्थानीय जातको धानलाई संरक्षण गर्न सरकारले पहल गर्दा गर्दै पनि किसानसम्म सही सूचना पु¥याउन नसक्दा नेपाल धानको बीउका लागि भारत र चीनमा भर पर्नु परेको हो । अहिले चीन र भारतले नेपालमा कृषि साम्राज्य खडा गरिसकेका छन् । चीन र भारतले नेपालमा पठाउने बीउबाट नयाँ बीउ लिन नसकिने गरी विकास गरिएका छन् ।

खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव थापा भन्छन्, ‘नेपालमा आयात हुने अधिकांश हाइब्रिड धानको बीउ, विशेषगरी भारत र चीनबाट आउने हाइब्रिड बीउ, किसानले अर्को वर्ष पुनः बीउका रूपमा प्रयोग गर्दा मूल गुण कायम रहँदैन । त्यसैले किसान प्रत्येक वर्ष नयाँ बीउ किन्न बाध्य हुने अवस्था छ, जसले बीउमा परनिर्भरता बढाएको छ ।’

सरकारले उन्नत बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान, बीउ उत्पादकलाई प्रतिकिलो १७ देखि ३४ रुपैयाँसम्म प्रोत्साहन, डिजिटल बीउ व्यवस्थापन प्रणाली, न्यूनतम समर्थन मूल्य र बाली बिमाजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । तर किसानको ठूलो हिस्सा अझै गुणस्तरीय स्वदेशी बीउको सहज पहुँचबाट वञ्चित छ, जसका कारण धान उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरताको सरकारी अभियान अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

कृषि विज्ञहरूका अनुसार धान उत्पादन बढाउने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम गुणस्तरीय बीउ हो । एउटा राम्रो बीउले मात्रै उत्पादन १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बढाउन सक्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । तर नेपालमा उन्नत र प्रमाणित धानको बीउको प्रयोग अझै सीमित छ ।

अधिकांश किसानले आºनै घरमा राखेको पुरानो बीउ प्रयोग गर्ने वा स्थानीय बजारमा उपलब्ध बीउमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा उच्च गुणस्तरको बीउ आयातमै भर पर्नुपर्ने भएकाले सरकारले लिएको आत्मनिर्भरताको लक्ष्य व्यवहारमा चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

धान नेपालको कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ७ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रको कुल योगदानमा करिब १३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको धानले देशको खाद्य सुरक्षालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा १४ लाख ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरी ५७ लाख २४ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । पाँच वर्षअघि प्रतिहेक्टर ३ दशमलव ८० मेट्रिक टन रहेको उत्पादकत्व अहिले ३ दशमलव ९९ मेट्रिक टन पुगेको छ । तर वार्षिक करिब ७० लाख मेट्रिक टन धानको आवश्यकता रहेकाले अझै झण्डै १० लाख मेट्रिक टन धानबराबरको अभाव छ । यही कमी पूरा गर्न हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा चामल आयात गर्नुपरेको छ ।

सरकारले यस वर्षको २३औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव ‘जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने मूल नारासहित मनाउँदै आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ । तर विज्ञहरूका अनुसार आत्मनिर्भर बन्ने आधार खेतभन्दा पहिले बीउमा आत्मनिर्भरता हो । जबसम्म देशभित्रै पर्याप्त मात्रामा गुणस्तरीय श्रोत बीउ उत्पादन र वितरण हुन सक्दैन, तबसम्म उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य सीमित रहने उनीहरूको भनाइ छ ।

यही आवश्यकता महसुस गर्दै सरकारले पछिल्ला वर्षमा धान अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले विभिन्न भूपरिस्थितिअनुसार धानका नयाँ जात विकास गर्दै आएको छ । नयाँ जात विकास भएपछि त्यसलाई प्रयोगशालाबाट सिधै किसानको खेतमा पठाइँदैन ।

कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, हर्दिनाथ, राष्ट्रिय वनस्पति प्रजनन तथा आनुवंशिक स्रोत अनुसन्धान केन्द्र, खुमलटार, कृषि अनुसन्धान केन्द्र, जुम्ला तथा देशभरका बहुस्थान परीक्षण केन्द्रमा वर्षौंसम्म परीक्षण गरिन्छ । उत्पादन क्षमता, रोग तथा कीरा प्रतिरोध, पाक्ने अवधि, दानाको गुणस्तर, जलवायु अनुकूलता र किसानको स्वीकार्यता मूल्यांकन भएपछि मात्र राष्ट्रिय रूपमा सिफारिस गरिन्छ ।

नेपालले हालसम्म ७० भन्दा बढी धानका जात सिफारिस गरिसकेको छ । पछिल्ला वर्षमा विशेषगरी जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सुक्खा–१ देखि सुक्खा–६ सम्मका सुक्खा सहनशील जात विकास गरिएका छन् । तराईमा बारम्बार हुने डुबानलाई लक्षित गर्दै सावा मसुली सब–१ र सेहराङ सब–१ जस्ता डुबान सहने जात सिफारिस भएका छन् । बहुगुणी–१ र बहुगुणी–२ ले सुक्खा र डुबान दुवै अवस्थासँग जुध्न सक्ने क्षमता देखाएका छन् ।

त्यसैगरी तराईका लागि हर्दिनाथ–१, हर्दिनाथ–६, रामधान, सावित्री, राधा–४ र स्वर्ण सब–१, मध्यपहाडका लागि खुमल–११, खुमल–१२, खुमल–१८ तथा खुमल बासमती–१६, उच्च पहाडका लागि चन्दननाथ–३, लेकाली धान र छोमरोङजस्ता जातहरू सिफारिस गरिएका छन् । केही जातको सम्भावित उत्पादन प्रतिहेक्टर ७ देखि ८ टनभन्दा बढी भए पनि किसानको खेतमा औसत उत्पादन अझै ४ टनभन्दा कम बढी मात्र छ ।

उत्पादन क्षमता र वास्तविक उत्पादनबीचको यो अन्तरको प्रमुख कारण गुणस्तरीय बीउको सीमित पहुँच मानिएको छ । त्यसैले सरकारले उन्नत बीउ उत्पादन गर्ने कृषक वा संस्थालाई मोटा धानमा प्रतिकिलो १७ रुपैयाँ, मसिनो धानमा २२ रुपैयाँ तथा बास्नादार वा उच्च पहाडी जातमा ३० रुपैयाँ प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरेको छ । उन्नत बीउ प्रयोग गर्ने किसानलाई ५० प्रतिशत मूल्य अनुदान उपलब्ध गराइन्छ भने श्रोत बीउ उत्पादन गर्ने अनुमति प्राप्त उत्पादकलाई प्रतिकिलो २० देखि ३४ रुपैयाँसम्म प्रोत्साहन दिने नीति लागू गरिएको छ ।

बीउ उत्पादन र वितरणलाई पारदर्शी बनाउन सरकारले डिजिटल्ली इनाबेल्ड सिड म्यानेजमेन्ट सिस्टम सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस प्रणालीमार्फत बीउ उत्पादक, बिक्रीकर्ता र किसानको विवरण डिजिटल रूपमा अभिलेख राखिन्छ । यसले वास्तविक किसानसम्म अनुदान पु¥याउने र बीउको माग तथा आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले उन्नत जातको विकाससँगै रैथाने धान संरक्षणलाई पनि समान महत्व दिएको छ । राष्ट्रिय जीन बैंकमा धानका २ हजार ५ सय भन्दा बढी आनुवंशिक स्रोत सुरक्षित राखिएका छन् । कालो धान, रातो अनदी, झिनुवा, एक्ले, हरियो काउचिन, शुद्धोधन कालानमक, पोखेली जेठोबुढो, लक्का बासमती र जोरायल बासमतीजस्ता स्थानीय जातहरूको सूचीकरण, संरक्षण र मूल्य शृंखला विकासको काम भइरहेको छ । यीमध्ये केही बास्नादार तथा विशिष्ट जातको बीउ उत्पादन गर्नेलाई पनि प्रतिकिलो ३० देखि ३४ रुपैयाँसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यद्यपि विज्ञहरूका अनुसार अनुसन्धान केन्द्रले विकास गरेका नयाँ जात किसानको खेतसम्म पर्याप्त मात्रामा पुग्न सकेका छैनन् । गुणस्तरीय बीउ उत्पादन गर्ने संस्थाको क्षमता सीमित हुनु, बीउ प्रशोधन तथा भण्डारण पूर्वाधार कमजोर हुनु, वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, सिँचाइ र कृषि विस्तार सेवाको अभाव तथा किसानमा नयाँ जात’bout पर्याप्त जानकारी नपुग्नु प्रमुख समस्या हुन् । जलवायु परिवर्तनका कारण असमय वर्षा, लामो खडेरी र बाढीको जोखिम बढ्दै जाँदा यी चुनौती थप जटिल बनेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

खोकनामै अड्कियो गौरवको आयोजना नेपाली चियामाथि भारतीय घेराबन्दी, किसान र उद्योगी संकटमा प्रतिपक्षीको बहिष्कारबीच राति ११:४५ बजे सुदूरपश्चिमको बजेट स्थानीय तहप्रति प्रदेश दृष्टि: बागमती उदार, लुम्बिनी अनुदार वाणिज्य नीति : व्यापार घाटा घटाउने, निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण रास्वपा महाधिवेशनमा ‘चिउरी’ को आकर्षण (फोटोफिचर) २५ अर्ब ५५ करोड खर्चेर १० हजार ८४५ विद्युतीय सवारीसाधन आयात विराटनगर महानगरपालिकाको बजेट तीन अर्ब ५६ करोड