काठमाडौं । सरकारले मुलुकको निरन्तर बढ्दो व्यापार घाटालाई रोक्दै आयात निर्भर अर्थतन्त्रलाई निर्यात प्रधान बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित ‘वाणिज्य नीति, २०८१ को कार्यान्वयन कार्ययोजना’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत यो कार्ययोजनाले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रको समन्वयमा १६२ भन्दा बढी ठोस क्रियाकलाप समेटेर व्यापार क्षेत्रमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने मार्गचित्रसमेत बनाएको छ ।

मन्त्रालयले १ चैत २०८१ मा गठन गरेको अन्तरमन्त्रालय कार्यदलको प्रतिवेदन, निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूको सुझाव र अन्तरमन्त्रालय परामर्शलाई समेटेर यो कार्ययोजना बनाएको हो । यसले नेपाललाई प्रतिस्पर्धी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उभ्याउने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको यस कार्ययोजनाले व्यापार क्षेत्रमा रहेका नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोधहरू हटाउने दावी गरिएको छ । कार्ययोजनामा प्रत्येक क्रियाकलापका लागि जिम्मेवार निकाय, सहयोगी निकाय, समयसीमा र अपेक्षित नतिजाहरू स्पष्टरूपमा तोकिएका छन् । यस कार्ययोजनाको प्रमुख विशेषता भनेको तीन तहका सरकारबीचको स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड हो । कार्ययोजनाअनुसार संघीय सरकारले नीतिगत नेतृत्व, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्धि र ठूला पूर्वाधारको जिम्मा लिने छ भने प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास र उत्पादन केन्द्रहरूको विस्तारमा ध्यान दिने छ । त्यस्तै स्थानीय तहलाई उद्यमीहरूको तथ्यांक संकलन, बजार अनुगमन र स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धनमा केन्द्रित गरिएको छ ।

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ जस्ता अभियानलाई तीव्रता दिने नीति पनि लिएको छ । कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार अव सार्वजनिक निकायहरूमा कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाली वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने भएको छ । यो व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न अनुगमन संयन्त्रसमेत परिचालन गरिने बताइएको छ ।

यसका साथै स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ र बजारीकरणका लागि सातै प्रदेशमा प्रदर्शनी स्थल र कोसेली घरहरू निर्माण गरिने योजनामा उल्लेख छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा जोड्न यो कदम कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास गरिएको छ ।

नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा चिनाउन सरकारले आक्रामक बजारीकरणको रणनीति पनि अख्तियार गरेको छ । कार्ययोजनाअनुसार, अब वर्षमा कम्तीमा एक पटक नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गरिनेछ । त्यस्तै, वैदेशिक मुलुकमा हुने विभिन्न ठूला मेलामध्ये कम्तीमा पाँचवटामा नेपाली उद्यमीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिने भएको छ ।

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० ले पहिचान गरेका विशिष्ट वस्तुहरूको उत्पादन र निकासीका लागि छुट्टै कार्यविधि र योजनाहरू निर्माण गरिने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई निर्यातमा प्रोत्साहित गर्न विभिन्न किसिमका आर्थिक सहुलियत, प्राविधिक सहयोग र बजार पहुँच विस्तारका कार्यक्रमहरूसमेत यसमा समेटिएका छन् ।

नेपाली वस्तुहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भोग्दै आएका गैरभन्सार अवरोधहरू हटाउन कार्ययोजनाले प्राविधिक पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिएको छ । मुलुकका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरूमा अत्याधुनिक गोदाम घर, शीत भण्डार र उच्च प्रविधियुक्त गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाहरूको स्थापना तथा स्तरोन्नति गरिने योजना छ ।

विशेषगरी कृषि तथा जडीबुटीजन्य उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरणका लागि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागलाई थप शक्तिशाली र प्रविधिमैत्री बनाइने उल्लेख गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशालाहरूको सञ्जाल विस्तार गरी नेपाली उत्पादनको विश्वसनीयता बढाउने दिशामा यो कार्ययोजना केन्द्रित छ ।

आधुनिक प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई आत्मसाथ गर्दै कार्ययोजनाले विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) लाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सूचना प्रविधिमा आधारित निर्यातलाई प्रवर्धन गर्न ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ सँग समन्वय गरी आवश्यक कानुनी र नीतिगत सुधार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

अनलाइन व्यापारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन ई–कमर्स ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, डिजिटल हस्ताक्षरको व्यापक प्रयोग र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा रहेका अड्चनहरू हटाउन नेसनल पेमेन्ट गेटवे निर्माण गर्ने विषयलाई विशेष महत्व दिइएको छ । यसबाट नेपाली हस्तकला, सºटवेयर र अन्य सेवा क्षेत्रका उत्पादनहरूले विश्वव्यापी बजारमा सीधा पहुँच पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्वदेशी उद्योगहरूलाई अनुचित प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन सरकारले एन्टिडम्पिङ, काउन्टरभेलिङ र सेफगाड्र्स जस्ता कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने रणनीति लिएको छ । यसका साथै, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षणका लागि नयाँ नीति तथा ऐनहरू तर्जुमा गरिने भएको छ ।

नेपाली वस्तुहरूको मौलिकता जोगाउन भौगोलिक संकेत दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने र व्यापार सहजीकरणका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै कार्ययोजनाले ‘हरित व्यापार’ को अवधारणा अघि सारेको छ । वातावरणमैत्री उत्पादन प्रक्रिया अपनाउने र न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरूलाई विशेष प्रोत्साहन दिइने उल्लेख गरिएको छ । यसले नेपालका अर्गानिक तथा वातावरणमैत्री उत्पादनहरूलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन र प्रिमियम मूल्य प्राप्त गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्ययोजनाले वैदेशिक लगानीलाई पनि निर्यात प्रवर्धनसँग जोडेको छ । निर्यातमुखी उद्योगमा विदेशी लगानी भिœयाउन प्रक्रियागत सरलीकरण गरिने र गैरआवासीय नेपालीहरूको पुँजी र ज्ञानलाई व्यापार प्रवर्धनमा उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरी नेपालको हित अनुकूल बनाउने र छिमेकी मुलुकहरूसँगको पारवहन सुविधालाई थप सहज र कम खर्चिलो बनाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

कार्ययोजना जति नै महत्वाकांक्षी भए तापनि यसको सफल कार्यान्वयनमा मन्त्रालयहरूबीचको समन्वयको कमी र सीमित स्रोतसाधन जस्ता चुनौतीहरू विद्यमान छन् । तथापि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एक उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र गठन गर्ने र नियमित मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

निजी क्षेत्रका उद्यमी, व्यवसायी र उनीहरूका छाता संस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष साझेदारका रूपमा अघि बढाइने हुनाले यसपटक कार्यान्वयन पक्ष अझ प्रभावकारी हुने दावी सरकारी पक्षको रहेको छ । प्रत्येक क्रियाकलापका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी र समयसीमा तोकिएकाले यस कार्ययोजनाले नेपाललाई आयात निर्भर अर्थतन्त्रबाट निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्ने आधार तयार पारेको दावी सरकारको छ ।

सम्बन्धित समाचार

आधा शताव्दीदेखि सीमित व्यापारीको कब्जामा सयौं रोपनी सरकारी जग्गा अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा ४ खर्ब २४ अर्बभन्दा बढी रकम सन नेपाल लाइफ डुबाउने गरी केयाल ग्रुपद्वारा सुपर मादी हाइड्रोको सेयर खरिद–बिक्री खोकनामै अड्कियो गौरवको आयोजना नेपाली चियामाथि भारतीय घेराबन्दी, किसान र उद्योगी संकटमा प्रतिपक्षीको बहिष्कारबीच राति ११:४५ बजे सुदूरपश्चिमको बजेट स्थानीय तहप्रति प्रदेश दृष्टि: बागमती उदार, लुम्बिनी अनुदार हरेक वर्ष बढ्छ नेपालीको थाप्लोमा ऋण