काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को प्रदेश बजेटहरूले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । सातवटा प्रदेशले सोमबार सार्वजनिक गरेको बजेटअनुसार स्थानीय तहलाई बढी अनुदान दिनेमा बागमती प्रदेश अगाडि रहेको छ ।

बागमती प्रदेशले करिब ६ अर्ब ७९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको हो । राजधानी केन्द्रित विकास दबाब र सेवा प्रवाहको बढ्दो मागलाई ध्यानमा राख्दै बागमतीले स्थानीय पूर्वाधार, शहरी सेवा र संस्थागत क्षमता विकासलाई जोड दिएको छ ।

कोशी प्रदेशले दोस्रो ठूलो अनुदान विनियोजन गर्दै करिब ५ अर्ब ५६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहलाई दिने भएको छ । पूर्वाधार विकास, कृषि आधुनिकीकरण र स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिएको सो प्रदेशले चारै प्रकारका अनुदानलाई संरचनागत रूपमा प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ ।

मधेश प्रदेशले करिब २ अर्ब १० करोड ४ लाख, गण्डकी प्रदेशले १ अर्ब ९९ करोड, लुम्बिनी प्रदेशले १ अर्ब ९३ करोड, कर्णाली प्रदेशले ३ अर्ब २ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने जनाएका छन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिमले दुर्गम भौगोलिक अवस्था र कम स्रोत क्षमताका कारण वित्तीय समानीकरण तथा विशेष अनुदानलाई बढी प्राथमिकता दिएका छन् भने गण्डकी प्रदेशले कार्यसम्पादन र योगदानमा आधारित नतिजामुखी अनुदान प्रणालीलाई जोड दिएको छ ।

संघीय संविधान र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार प्रदेशहरूले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानका चार मुख्य शीर्षकमार्फत रकम विनियोजन गरेका छन् । सशर्त अनुदानलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा प्रयोग गरिएको छ भने समपूरक अनुदानले लागत साझेदारीमा आयोजना सञ्चालनलाई प्रोत्साहन दिन्छ । विशेष अनुदानले भने पिछडिएका तथा विकट क्षेत्रलाई लक्षित गरेको छ ।

मधेश प्रदेशले स्थानीय तहका लागि करिब २ अर्ब १० करोड ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मधेश प्रदेशले कृषि, सिँचाइ, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई स्थानीय तहमार्फत प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सशर्त अनुदानलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशले तुलनात्मकरूपमा सानो आकारको अनुदान विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले कुल १ अर्ब ९९ करोड स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने जनाएको छ । यसमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि १ अर्ब १६ करोड, समपूरक अनुदानका लागि ४९ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानका लागि ३३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशले अनुदानलाई वैज्ञानिक, कार्यसम्पादन र योगदानमा आधारित बनाउँदै नतिजामुखी बनाउने नीति लिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले स्थानीय तहका लागि करिब १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले कृषि उत्पादन वृद्धि, स्वास्थ्य सेवा सुधार र स्थानीय पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राख्दै सशर्त र समपूरक अनुदानमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशले पनि दुर्गम भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय तहका लागि करिब ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा न्यून राजस्व क्षमता र उच्च विकास आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न वित्तीय समानीकरण तथा विशेष अनुदानलाई प्रमुख उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले स्थानीय तहका लागि करिब ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भौगोलिक विकटता, पूर्वाधार अभाव र सेवा पहुँचको सीमिततालाई मध्यनजर गर्दै विशेष अनुदान तथा समानीकरण अनुदानलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रदेशहरुले दिने वित्तीय समानीकरण अनुदानले स्थानीय तहबीचको आर्थिक असमानता घटाउने उद्देश्य राख्छ भने सशर्त अनुदानले तोकिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहयोग पु¥याउँछ । समपूरक अनुदानले लागत साझेदारीमार्फत पूर्वाधार विकासलाई गति दिन्छ भने विशेष अनुदानले पिछडिएका वा विशेष आवश्यकताका क्षेत्रमा केन्द्रित विकासलाई सम्भव बनाउँछ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक पक्षले प्रदेश अनुदान अझै पर्याप्त नभएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । उनीहरूको भनाइमा संघीय सरकारबाट आउने अनुदानको तुलनामा प्रदेशको भूमिका कमजोर देखिन्छ । साथै, समयमै रकम निकासा नहुनु, योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु र अनुगमन कमजोर हुनु जस्ता समस्या पनि देखिएका छन् ।

स्थानीय तहलाई जाने अनुदानका शीर्षकहरुमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान छन् ।

स्थानीय तहबीचको स्रोत तथा क्षमता असन्तुलन कम गर्न वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गरिन्छ । स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार खर्च गर्न पाउने गरी यो रकम हस्तान्तरण गरिन्छ ।

प्रदेश सरकारले तोकेका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उपलब्ध गराइने सशर्त अनुदान हो । अधिकांश प्रदेशले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सडक तथा पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि यो शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजना तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि यो अनुदान उपलब्ध गराइने अनुदान समपूरक अनुदान हो । यसमा स्थानीय तहले पनि निश्चित हिस्सा व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ ।

यसैंगरी पछाडि परेका, विकट, विपद् प्रभावित वा विशेष आवश्यकता भएका स्थानीय तह तथा कार्यक्रमका लागि विशेष अनुदान प्रदान गरिन्छ ।

सोमबारको बजेटअनुसार कोशी प्रदेशमा चारै प्रकारका अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । मधेश प्रदेशले कृषि उत्पादन वृद्धि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुधारसँग जोडिएका सशर्त अनुदानलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

त्यस्तै बागमती प्रदेशले स्थानीय पूर्वाधार, शहरी सेवा र संस्थागत क्षमता विकासमा केन्द्रित सशर्त तथा समपूरक अनुदानमा जोड दिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजना तथा पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि समपूरक अनुदानलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा भने कृषि आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य सेवा र स्थानीय सडक पूर्वाधारका लागि सशर्त अनुदान विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा दुर्गम तथा न्यून स्रोत भएका स्थानीय तहलाई लक्षित गर्दै वित्तीय समानीकरण र विशेष अनुदानमा बढी जोड दिइएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले भौगोलिक विकटता र सेवा पहुँचका आधारमा विशेष अनुदान तथा समानीकरण अनुदानलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

प्रदेशहरूले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदानको संरचना संविधान र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार एउटै भए पनि प्रदेशगत आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार सशर्त तथा समपूरक अनुदानका कार्यक्रम फरक फरक देखिएका छन् । स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास र संघीयताको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यी शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

प्रदेशहरूबीच स्थानीय तहप्रतिको वित्तीय प्रतिबद्धतामा फरक दृष्टिकोण रहेकोे छ । कोशी र बागमतीले ठूलो आकारको अनुदानमार्फत स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउन खोजेका छन् भने गण्डकी र लुम्बिनीले सीमित स्रोतका बीच परिणाममुखी र लक्षित हस्तान्तरणमा जोड दिएका छन् । मधेश प्रदेशले पनि स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह र विकास कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने गरी दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

आधा शताव्दीदेखि सीमित व्यापारीको कब्जामा सयौं रोपनी सरकारी जग्गा अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा ४ खर्ब २४ अर्बभन्दा बढी रकम सन नेपाल लाइफ डुबाउने गरी केयाल ग्रुपद्वारा सुपर मादी हाइड्रोको सेयर खरिद–बिक्री खोकनामै अड्कियो गौरवको आयोजना नेपाली चियामाथि भारतीय घेराबन्दी, किसान र उद्योगी संकटमा प्रतिपक्षीको बहिष्कारबीच राति ११:४५ बजे सुदूरपश्चिमको बजेट दलहरू जुट्दै गर्दा किन फुट्यो राप्रपा ? साउनदेखि नागढुङ्गा-नौबिसे सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आउँदै