काठमाडौ । सरकारले गत १५ जेठमा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पूर्ण कार्यान्वयनसँगै कृषि र युवालक्षित कार्यक्रम ल्याउन सम्बन्धित सरोकारवाला एवं निजी क्षेत्रले माग गरेका छन् ।
नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउने दिन आउन अब १७ दिन मात्र बाँकी छ । आगामी आवको पहिलो महिना १ साउनबाट नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आउने छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा.सञ्जय आचार्यले नेपालमा बजेट कार्यान्वयनको विगत ७५ वर्षको ईतिहास हेर्दा अझै अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको भन्दै स्वदेशी उत्पादकत्व बढाउने किसिमले कृषि र युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार साउथवेस्र्टन स्टेट कलेजद्वारा आयोजित ‘ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबाट अपेक्षा र कार्यान्वयनका चुनौती’विषयक प्यानल डिस्कसन कार्यक्रममा आयोगका सदस्य आचार्यले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले विगतका अभ्यासहरू हेर्दा बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । आयोगका सदस्य आचार्यले लगानीको वातावरण बनाउन आन्तरिक श्रम व्यस्थापन र उत्पादकत्व बढाउने किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले दक्षिण एसियामै नेपालका श्रमिकको उत्पादकत्व न्युन रहेको उल्लेख गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको वातावरण कमजोर देखिएको बताए । त्यसैले युवा पुस्तालाई प्रविधिसँग जोड्न र उत्पादकत्व बढाउने तर्फ सरकारले पहल गरेपनि अझै धेरै सुधारात्मक काम गर्नु आवस्यक रहेको उनको धारणा छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सुझावका आधारमा नै नयाँ बजेट आएको जानकारी गराउँदै आचार्यले यस बजेट कार्यान्वयनमा आउने दाबी गरे ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले विगतका वर्षहरूको भन्दा ठूलो आकारको बजेट कार्यान्ययन गर्न कठिन हुने बताए । उनले यस बजेट पूर्ण कार्यान्वयनमा आउँनेमा निजी क्षेत्र विश्वास गर्न सकिने अवस्थामा नरहेको बताए । यो बजेट लगानीमुखी र उत्पादनमुखी हुनुपर्नेमा कतिपय नीतिगत झमेला रहेको भन्दै मल्लले अझै सरकारले कृषि क्षेत्रको प्रवर्धन र युवालक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।
यस बजेटमा कतिपय आवश्यक कार्यक्रमहरू नआएको उल्लेख गर्दै उनले विशेषगरी युवालाई नागरिकताकै आधारमा सहुलियत ऋण दिनुपर्ने, बाँझो जमिनलाई उपयोग गरि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने आकर्षक युवालक्षित कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने बताए । त्यस्तै, विद्यालय र कलेज पढ्ने विद्यार्थीलाई पार्ट टाईम जबको नीति ल्याउनुपर्नेमा यो बजेटमा सरकार चुकेको उनको भनाई थियो ।
मल्लले अहिलेको झन्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारबाट निजी क्षेत्रले धेरै आशा गरेको भएपनि हाल सरकारले व्यवसायी तर्साउने र लगानी भड्काउने गतिविधि गरेका कारण सरकारसँग निजी क्षेत्र डराएकाले यस बजेटको लक्ष्य हाँसिल गर्न सहजन भएको धारणा राखे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले अहिले मुलुकको आर्थिक गतिविधि ठप्प रहेको, दैनिक दुईहजार युवा विदेशिएको अवस्थामा युवालाई स्वदेशमै रोक्ने नीति ल्याउन सरकार अघिबढ्नु आवस्यक भएको बताए ।
उनले नेपालमा उत्पादकत्व बढाई विदेशवाट खाद्यान्नको आयात रोक्न सकेमा मात्र स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउने र देशभित्र अर्थतन्त्र चलायमान हुनेमा भएकाले सरकार सोही गतिमा अघिबढ्नुपर्ने बताए ।
महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यस बजेटबाट निजी क्षेत्र आशावादी हुन नसकेको र व्यवसायी लगानी बढाउने अवस्थामा नरहेको जानकारी गराए । सरकारले पर्यटन,उर्जा र कृषि क्षेत्रमा महत्व दिन नसकेको बताउँदै श्रेष्ठले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि पुरानै संरचना र कार्यशैली कायम रहेकोले कार्यान्वयनमा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।’
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले यस बजेटले लिएको देशको आर्थिक वृद्धिदरको ७ प्रतिशतको लक्ष्य नै ठूलो नभएकोले कमसेकम सरकारले दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य राख्नुपर्ने धारणा राखे ।
सरकारका सबै विभिगिय मन्त्रीहरूलाई वैदेशिक लगानी नेपाल भित्र्याउन लक्ष्य सहितको टार्गेट दिईनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले सरकारको सयबुँदे कार्यक्रम र बजेट हेर्दा सुशसानका सन्दर्भमा आशावादी हुन सकिने प्रशस्त ठाउँ रहेकाले उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम ल्याउन सुझाए ।
साउथवेस्र्टन स्टेट कलेजका प्रमुख डा.राजेन्द्र केसीले बजेटमा आएका सकारात्मक र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा चर्चा गर्दै आमयुवालाई स्वदेशमै रोक्ने र पढ्दै कमाउँदै काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए ।
कलेजका सहायक क्याम्पस प्रमुख डा.हरिसिंह केसीले बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा जाँदा कठिनाई देखिएको बताउँदै सरकारले पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिए । सो कार्यक्रमको सहजीकरण पत्रकार नविनकाफ्लेले गरेका थिए भने कार्यक्रम सञ्चालन कलेजका कोअर्डिनेटर राजेन्द्र लामिछानेले गरेका थिए ।
सम्बन्धित समाचार
फास्ट ट्र्याक निर्माणमा बागमतीका मुख्यमन्त्रीकै अवरोध
पोखराका होटल तथा रेष्टुरेन्टलाई लोगो स्तरीकरण तथा नवीकरणको प्रमाणपत्र
एडिबीद्वारा ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको सहुलियत ऋण स्वीकृत
वाणिज्य नीति : व्यापार घाटा घटाउने, निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण
मन्थली नगरको बजेट एक अर्ब तीन करोड २० लाख
सुनको मूल्य घट्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
संघीय अनुदानकै भरमा स्थानीय तहको बजेट
नेप्से परिसूचक आठ अङ्कले घट्यो
