काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा स्रेस्ता खडा भएको भए वा दोहोरो दर्ता कायम भएको पाइएमा त्यस्तो दर्ता स्वतः रद्द हुने ऐतिहासिक फैसला गरेको छ ।

सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता पाइए स्वतः बदर

काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ स्कुलको सार्वजनिक जग्गामा आफ्नो हकभोग दाबी गर्दै दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको यो फैसलाले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइए बदर भई स्वतः शून्य हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो नयाँ नजिरसँगै काठमाडौंको ठमेलस्थित ५७ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याएर बनाइएको व्यापारिक कम्प्लेक्स छायाँ सेन्टरको भविष्यसमेत अन्योलमा पर्ने देखिएको छ ।

गुठीको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा मासेर शक्तिको आडमा छाया सेन्टर बन्नुअघि सो ठाउँमा ऐतिहासिक कमलपोखरी थियो । सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले गुठीको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याएर व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने छाया सेन्टरको छलछामलाई समेत बधता नदिने देखिएको छ ।

अदालतले राज्य वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भूलवश नै भए पनि व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा जारी हुँदैमा राज्यको वैध स्वामित्व समाप्त हुने र निजी व्यक्तिको हक स्थापित नहुने व्याख्या गर्दै सार्वजनिक सम्पत्ति जुनसुकै सर्तमा अनतिक्रम्य हुने फैसला गरेको हो ।

‘सरकारी वा सार्वजनिक भइसकेको जग्गामा सरकारी निकायको असावधानी, भूल वा प्राविधिक त्रुटिका कारण कुनै निजी व्यक्तिको नाममा स्रेस्ता खडा हुन गएमा वा दोहोरो दर्ता कायम हुन पुगेमा, त्यस्तो दर्ता स्वतः शून्य हुन्छ,’ संयुक्त इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘राज्य वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भूलवश व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा जारी हुँदैमा राज्यको वैध स्वामित्व समाप्त हुने र निजी व्यक्तिको हक स्थापित हुने परिकल्पना कानुनले गर्दैन ।’

हाल छाया सेन्टर निर्माण भएको सार्वजनिक जग्गा २००७ चैतमा गुठी संस्थानले भुलवश व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिदिएको थियो । गुठी संस्थानले भुलवश कर्मचारीका कारण भुलवश जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन गएको भन्दै १५ चैत २०४७ मा दर्तामा संलग्न श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीका गुठियार र सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरी जग्गा श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीलाई नै फिर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि भने पुनः स्थानीय र व्यवसायीबीचको चलखेलका कारण सो जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको देखिएको छ ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले हालै सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठअनुसार जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १६ मा जग्गा सरकारी कब्जामा गएको वा प्राप्त गरिएको मितिदेखि सो जग्गामा साबिकमा रहेका कोही कसैको पनि कुनै पनि प्रकारको हक, स्वामित्व, भोग वा हकदैया कायम नरही त्यस्तो जग्गा स्वतः र पूर्णरूपमा सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्थाविपरीत सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गामा व्यक्तिको स्वामित्व हुनेगरी संरचना बनाउनसमेत पाइँदैन ।

सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलामा कायम नजिरअनुसार विवादित कमलपोखरीमा बनेको छाया सेन्टरका संरचनाले कानुनी संरक्षणसमेत नपाउने देखिएको छ । ‘अवैध जगमा निर्माण भएको स्रेस्ताको महल जतिसुकै आकर्षक र तह–तह सरेको भए तापनि त्यसले कानुनी संरक्षण प्राप्त गर्न सक्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘… लिखतहरू केवल भौतिक उपस्थितिका सूचक हुन्, जसले कानुनको नजरमा अवैध रहेको दर्तालाई वैध स्वामित्वमा परिणत गर्न सक्दैनन् ।’

छायाँ सेन्टर (छायादेवी कम्प्लेक्स) निर्माणका लागि ठमेलस्थित ऐतिहासिक कमलपोखरीको जग्गा कसरी निजी स्वामित्वमा पुग्यो भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतमा वर्षौंदेखि विचाराधीन छ । सरकारी कागजात र अभिलेखले छाया सेन्टरले जग्गाको स्वामित्व लिनेदेखि संरचना निर्माण गर्ने चरणसम्ममा बदमासी गरेको देखाएको छ ।

त्रुटिपूर्ण फैसलाको जगमा बनेको छाया सेन्टर
२०४४ सालमा ठमेल वडा नं. २९ को ५७ रोपनी १४ आना ३ पैसा २ दाम क्षेत्रफलमा फैलिएको सार्वजनिक जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले आफ्नो नाममा दर्ता ग¥यो । दर्ता गरिएको जग्गाको कित्ता नं १६७ को १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम जग्गाको विवरणमा पर्ती पोखरी र घरजग्गाको महलमा पोखरी कायम गरिएको छ भने जग्गाधनीको नाममा श्री ५ को सरकार लेखिएको छ । मोहीको महलमा पोखरी नै उल्लेख छ ।

अम्बिका राणाले १८ माघ २०४७ मा कित्ता नं. १६७ को जग्गा आफू र दाइ शंकरप्रसाद शाहको नाममा गुठी रैतानी (व्यक्तिगत नाममा) दर्ता गरेको अभिलेखबाट देखिन्छ । गुठी संस्थानले भुलवश कर्मचारीले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिदिएको भन्दै १५ चैत २०४७ मा दर्तामा संलग्न श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीका गुठियार र सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरी जग्गा श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीलाई नै फिर्ता गराउने निर्णय ग¥यो । राणा र शाहलाई पैसा फिर्ता लिन बोलाइयो । सो निर्णय खारेज गर्न राणा र शाहले गुठी संस्थानविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गराए ।

राणा र शाह हारे । तर पुनरावेदन अदालतले २५ जेठ २०५३ मा राणा र शाहकै पक्षमा फैसला ग¥यो । सोविरुद्ध १८ मंसिर २०५५ मा श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीका गुठियारहरूले ‘पोखरी र डिल पुरानै स्वामित्वमा फर्काउन र पुनरावेदन अदालतको निर्णय बदर गर्न ‘गुठी संस्थान, गुठी लागत तथा तहसिल कार्यालय, अम्बिका राणा र शंकरप्रसाद शाहविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे । १६ असार २०६२ मा १ करोड ५० लाख र ४ रोपनी जग्गा लेनदेनमा जिल्ला अदालतमा मिलापत्र भयो । त्यसपछि भने जग्गाको बेचबिखन सुरु भएको देखिन्छ ।

गुठी संस्थानको जानकारीबिना सरकारको स्वामित्वमा भएको राजगुठीको जग्गा यसरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न र मिलापत्रका नाममा कसैलाई हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने भन्दै अदालतले पटक पटक फैसला गरिसकेको छ ।

मिलापत्रविरुद्ध २०७० सालमा जिल्ला अदालतमा गुठियारहरूकै कुलका ६ जना (भागवतनरसिंह प्रधान, सञ्जीवमान प्रधान, अर्जुनलाल प्रधान, अञ्जिरमान प्रधान, राजेशमान प्रधान र रञ्जयमान प्रधान)ले हिरण्यश्वरमान प्रधानलगायतकालाई विपक्षी बनाई मुद्दा हाले । जिल्ला र पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा हारेका निवेदकले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे ।

‘गुठी रैतानी निर्णय बदर गराइपाऊँ’ भन्ने मुद्दामा न्यायाधीशद्वय जगदीश शर्मा पौडेल र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले १० चैत २०७३ मा निवेदकको दाबीलाई तथ्यपरक ठह¥याउँदै मुद्दा अगाडि बढाउन निस्सा दियो ।

सर्वोच्चले पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसलामा ६ वटा त्रुटिपूर्ण कुरा औँल्याएको छ । पुनरावेदनको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भन्दै पहिलो कारणमा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५(४) प्रतिकूल भनेको छ । सो दफामा देवस्थल रहेका वा देवीदेवता देवस्थल पर्वपूजा जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ती जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता नगरिने उल्लेख छ । त्यस्तो जग्गा दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि संस्थानले त्यस्तो जग्गाको दर्ता बदर गर्न सक्नेछ । संस्थानले आफैंले गरेको निर्णयलाई ऐनको यसै दफालाई टेकेर बदर गरेको थियो । जिल्ला र उच्च अदालतले सोही बदर निर्णयलाई नै बदर गरिदिँदा पोखरीको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको देखिन्छ ।’

पुनरावेदनको फैसला गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को २६(४) प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । सो दफाले दर्तावाला मोहीको हक समाप्त भई आफ्नो हक हुन आउने खास जोताहा किसानले उपदफा ३ मा तोकिएबमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम दाखिल नगरेमा वा उपदफा ३(ख) बमोजिम बक्यौता कुत तोकिएबमोजिम नतिरेमा सो जग्गाको कुत नतिरेसरह कारबाही गरी सो जग्गामा तोकिएको दस्तुर लिई अर्को मोही कायम गर्न सकिने भनेको छ । मुद्दाको फैसलामा लिइएका आधार प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको टिप्पणी छ ।

सार्वजनिक जग्गामा मोही हक लाग्छ ?
छायादेवी सेन्टर बनेको सरकारी जग्गामा मोहीको हकसमेत नलाग्ने प्रचलित कानुन र अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिरले देखाएका छन् । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५, उपदफा ५ (ग र घ)ले ‘नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको जग्गा कमाउने व्यक्ति वा उद्योग व्यवसायका निमित्त नेपाल सरकारले तोकिदिएको जग्गा कमाउने व्यक्ति’लाई मोहीको हक नलाग्ने भनेको छ ।

छायादेवी कम्प्लेक्स बनेको ठमेलको कमलपोखरीको हकमा ऐतिहासिक दस्ताबेज, नापीनक्सा र स्थानीय साक्षी हुँदाहुँदै पोखरीमा मोहियानी हक दिइएको छ । मालपोत ऐन २०३४ दफा २४ प्रतिकूल रहेको भन्दै सर्वोच्चले १० चैत २०७३ सालमा पुनरावेदनको फैसला त्रुटिपूर्ण भनिसकेको छ ।

संशोधित गुठी संस्थान ऐन ३०३३ को दफा २७ ले ‘गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानुनबमोजिम मोहियानी हक पाउने’ व्यवस्था गरे पनि ऐनको दफा २५ (४)मा ‘देवस्थल रहेका वा देवीदेवता देवस्थल पर्वपूजा जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ती जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिने छैन । त्यस्तो जग्गा दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि संस्थानले त्यस्तो जग्गाको दर्ता बदर गर्न सक्ने’ भन्ने व्यवस्था छ ।

१० चैत २०७३ सालमा भागवत नरसिंह प्रधानको ‘गुठी रैतानी निर्णय बदर गराइपाऊँ’ भन्ने मुद्दामाथि न्यायाधीशद्वय जगदीश शर्मा पौडेल र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णयमा निवेदकको दाबीलाई तथ्यपरक ठह¥याउँदै मुद्दा अगाडि बढाउन निस्सा प्रदान गरिएको मात्र नभई त्यसअघि जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले अम्बिका राणाको पक्षमा गरेको निर्णय पनि त्रुटिपूर्ण छ भनेको छ ।

न्यायाधीशद्वय जगदीश शर्मा पौडेल र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले गुठी संस्थान र अदालतको मिलापत्रकै आधारमा गुठीअन्तर्गतको कमलपोखरीलाई मोही हक कायम गर्न नमिल्ने भनेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी र न्यायाधीश अनुपराज शर्माले २३ मंसिर २०६५ मा काठमाडौं जीतपुरफेदीका सूर्यप्रसाद धितालविरुद्धको मुद्दामा दर्ता कायम नै नरहेको जग्गा अनधिकृतरूपमा मिलापत्रमा उल्लेख गर्दैमा हक कायम नहुने भनेको छ ।

गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २५ (४) मा देवस्थल रहेका वा देवीदेवता देवस्थल पर्वपूजा जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ती जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता नगरिने उल्लेख छ । त्यस्तो जग्गा दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि संस्थानले त्यस्तो जग्गाको दर्ता बदर गर्न सक्नेछ ।

सम्बन्धित समाचार

फास्ट ट्र्याक निर्माणमा बागमतीका मुख्यमन्त्रीकै अवरोध चामलदेखि स्मार्टफोनसम्म विदेशकै निर्भरता संघीय अनुदानकै भरमा स्थानीय तहको बजेट बैंकहरुले ब्याज थपेर कर्जाको जोखिम लुकाउन नपाउने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विधेयक स्वीकृत ‘पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण सहज भइसक्यो’ पोखराका होटल तथा रेष्टुरेन्टलाई लोगो स्तरीकरण तथा नवीकरणको प्रमाणपत्र चीनसँग पनि सीमा विवाद छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल