मुगु । मुगुका युवाहरुले संचालन गरेको भ्रष्टाचार बिरुद्ध जरा अभियान‌‌द्धारा अर्को ६० करोडको ठेकेदारले गरेको अनियमितताको फाईल सार्बजनिक गरेका छ्न ।

मुगुको बहुप्रतीक्षित रारा–सल्लेरी–पिना–कुटिला–घट्टलेख निर्वाचन सडक आयोजना निर्माण सुरु भएको तीन वर्ष बितेर सम्झौता मिति सकिँदा पनि भौतिक प्रगति करिब २ प्रतिशतमै सीमित भएको छ। करिब ६० करोड रुपैयाँ सिलिङ बजेट रहेको आयोजनाको ठेक्का ३५ करोड ५५ लाख रुपैयाँमा २०७९ साउन १८ गते शेर्या कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का सम्झौता पाएको थियो। करिब १० किलोमिटर लम्बाइको उक्त सडकको निर्माण अवधि २०८३ असार २७ गते सकिदैंछ तर हालसम्म करिब १ करोड २ लाख रुपैयाँ बराबरको काम मात्रै भएको तथ्यांकले देखाउँछ।

रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको सल्लेरीबाट सुरु हुने यो सडक पिना, कुटिला हुँदै घट्टलेखसम्म पुग्ने योजना हो। स्थानीयका अनुसार निकुञ्जको केही विवादित क्षेत्र सल्लेरी( जुन जेरो पोइन्ट) बाहेक करिब ९.५ किलोमिटर सडक निर्माणमा कुनै अवरोध छैन। तर निर्माण कम्पनीले निकुञ्जलाई कारण देखाउँदै वर्षौंदेखि निर्माण कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि नबढाएको आरोप स्थानीयको छ।

सडक निर्माणको ढिलाइले सबैभन्दा ठूलो मार स्थानीय नागरिकले खेपिरहेका छन्। वर्षायाममा हिलो र पहिरो तथा हिउँदमा धुलोका कारण आवतजावत कष्टकर बनेको छ। बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन, कृषि उपज बजारसम्म लैजान, विद्यार्थीलाई विद्यालय आवतजावत गर्न र दैनिक सेवा–सुविधा लिन स्थानीयले वर्षौंदेखि सास्ती भोग्दै आएका छन्। रारा पुग्ने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकले समेत कठिन र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य हुनु परेको स्थानीय बताउँछन्। विकासको मुख्य आधार मानिएको सडक निर्माण नहुँदा स्थानीयको वर्षौंदेखिको आशा निराशामा परिणत भएको उनीहरूको भनाइ छ।

रारा छायाँनाथ नगरपालिका – ६ का वडाध्यक्ष खेम रावलका अनुसार सडक निर्माणको सुस्त गति’bout पटक-पटक निर्माण कम्पनी, सडक डिभिजन कार्यालय जुम्ला तथा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइए पनि प्रभावकारी सुनुवाइ हुन सकेको छैन। उनले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष समेत विषय उठाउँदा अपेक्षित सहयोग नपाएको दाबी गरे।

निर्माण कार्यमा संलग्न स्थानीय मजदुरले समेत समयमै ज्याला पाउन सकेका छैनन्। स्थानीय मजदुरको गुनासो छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध जरा अभियानका संयोजक आशिष देवकोटाका अनुसार तीन वर्षसम्म आयोजना लगभग ठप्प रहँदा पनि सम्बन्धित निकाय प्रभावकारी रूपमा अघि नबढेपछि अभियानले यो विषय सार्वजनिक गरेको हो। उनका अनुसार दुर्गम जिल्लामा अत्यधिक रकम घटाएर धेरै ठेक्का लिने, समयमै काम नगर्ने, पटक-पटक बहाना बनाएर आयोजना अलपत्र पार्ने र सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माण गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ।

देवकोटाका अनुसार सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका निमित्त प्रमुख ई. श्ववण कुमार महतारासँगको छलफलमा निर्माण कम्पनीलाई पटक-पटक मोबिलाइजेसन पत्र, ताकेता तथा अल्टिमेटम दिइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। कम्पनीले आगामी ३ देखि ६ महिनाभित्र निर्माण कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति नगरे ठेक्का खारेज गरी कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी कार्यालयले अभियानलाई दिएको उनले बताए।

अभियानले यसअघि पनि पाँच वर्षसम्म भौतिक प्रगति शून्य रहेको मुगु–हुम्ला जोड्ने दोमुख मोटरेबल पुलको विषय सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएको थियो। अभियानका अनुसार त्यसपछि सम्बन्धित निकाय सक्रिय बनेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार बमले सम्बन्धित निर्माण कम्पनीसँग स्पष्टीकरण मागिएको र कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि ठेक्का सम्झौता खारेज गरी कालोसूचीमा राख्ने तयारी भइरहेको जानकारी अभियानलाई दिएका छन्।

सम्बन्धित समाचार

आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने कृत्रिम वस्तु बिक्रीमा निषेध जुम्लामा ४.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प कालिकोटका सबै स्थानीय तहले ल्याए बजेट कोशी प्रदेशमै फरक अवधारणाको आश्रय सुधार केन्द्र, उपचारसँगै पुनर्स्थापनामा विशेष जोड कालीकोट पूर्णखोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा जुम्ला पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा समुदायको सशक्तीकरणमा सहयात्री बन्दै एक्सन एड पन्ध्र जना ‘स्मार्ट’ आमा सम्मानित