काठमाडौं । विभिन्न मुद्दा एवं एजेण्डामा विपक्षी दलहरु संसद्मा एकजुट जस्तो देखिए पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटबन्दी, नेतृत्वको कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि र शक्ति संघर्षको ‘घरझगडा’ले झनझन कमजोर बन्दै गइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन) सरकारविरुद्ध एकजुट भएर आवाज उठाइरहेका यि दलहरुमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको मुद्धाले शक्तिसंघर्ष उत्कर्षमा पुर्याएको छ । विपक्षी दलहरु बाहिर बलियो देखिए पनि भित्रभित्रै कमजोर बनेका छन् ।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), मधेशवादी दलहरुका साथै सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समेत अन्तरिक शक्तिसंघर्ष जारी छ ।

पुराना भनिएका दलहरुमा नेतृत्व पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण बिषयलाई लिएर नेताहरुको घरझगडा झाँगिदै गएको छ । नयाँ भनिएका रास्वपामा भागवण्डा नमिल्दा १२ पदाधिकारी, ५१ केन्द्रीय सदस्य मनोनित लगायतका काम ओझेलमा परेको छ ।

रास्वपाका कतिपय नेता एवं सांसद वालेन सरकारसंग असन्तुष्ट छन् । जुन बेलाबेला संसददेखी सडकसम्मै देखिएका छन् । सरकारको बचाउँमा उत्रिनुपर्ने रास्वपा सांसदहरु आफ्नै पार्टीको सरकारका बिरुद्धमा संसद्मै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

कांग्रेसभित्र नेतृत्वका लागि शक्तिसंघर्ष
मुलुकको पुरानो दल कांग्रेसभित्र १५ औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व हत्याउन नेताहरुका बीचमा शक्तिसंघर्ष जारी छ । विशेष महाधिवेशनबाट सभापति भएका गगनकुमार थापादेखी निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता डा. शेखर कोइराला समूहका बीचमा अहिले तीव्र शक्ति संघर्ष जारी छ ।

संस्थापनको नियमित वैठक, छलफल चल्दैगर्दा इतर पक्षका नेताहरुको समेत समानान्तर गतिविधि जारी छ । शुक्रबार खड्का निवासमा इतरपक्षको बैठक बस्यो । खड्का समूहको समेत नियमित बैठक, छलफल जारी नै छ । विशेष महाधिवेशनमा सहभागि नभएको खड्का, कोइराला समूहले आगामी महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुनुपर्ने र त्यसअघि अहिलेको केन्द्रीय समितिमा सम्मानजनक सहभागिता हुनुपर्ने अडानमा छ ।

पार्टी सदस्यता र समायोजन विवादले कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनसंगै विभाजन हुने संघारमा समेत पुगेको छ । १४औँ महाधिवेशनका १११ केन्द्रीय सदस्यलाई वर्तमान समितिमा समायोजन गर्ने र क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगरी महाधिवेशन गर्ने इतर पक्षको मागलाई सभापति थापाले विधानविपरीत भन्दै अस्वीकार गरिदिएका छन् ।

एमालेमा केपी ओली हटाउँने अभियान
एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हटाउने अभियान चलिरहेको छ । विगतमा ओलीसंगै रहेका नेताहरु अहिले ओलीलाई हटाउने अभियानकर्ता भएका छन् । तर ओली अध्यक्ष पद अहिलेकै अवस्थामा छोडन तयार छैनन् । युवा विद्यार्थी नेताहरुले जसरी पनि ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने अभियान चलाइरहेका छन् ।

संसदीय निर्वाचनमा अनपेक्षित परिणाम बेहोरेपछि एमालेभित्र सांगठनिक संरचना र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो । पार्टी महाधिवेशन र निर्णय प्रक्रियामा संस्थापन पक्षले एकलौटी गरेको तथा पुराना एवं स्थापित नेताहरूलाई भूमिकाविहीन बनाएको भन्दै आन्तरिक असन्तुष्टि समेत एमालेमा छ ।

एमालेभित्र अध्यक्ष ओलीको नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी रूपान्तरणको माग गर्दै आन्तरिक विद्रोह तीव्र बनेको छ । निर्वाचनमा व्यहोरेको अनपेक्षित परिणामपछि रक्षात्मक बनेको पार्टीभित्र युवा नेताहरूले सुरु गरेको ‘पुनर्जागरण अभियान–२०८२’ ले गत बिहीबार सार्वजनिक गरेको मत सर्वेक्षण प्रतिवेदनले एमाले वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ ।

पार्टी रूपान्तरण र पुनर्संरचनाका लागि देश तथा विदेशका १४ देशमा रहेका एमालेका संगठित सदस्य, समर्थक र स्वतन्त्र नागरिकहरूमाझ गरिएको विशेष डिजिटल सर्वेक्षणमा सहभागी ८७.६ प्रतिशतले तत्काल नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने पक्षमा स्पष्ट मत जाहेर गरेका छन् ।

सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार एमाले पंक्तिभित्र वर्तमान नेतृत्वको कार्यशैली र व्यवहारप्रति व्यापक असन्तुष्टि चुलिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ९५.४ प्रतिशतले नेतृत्वको आचरण र व्यवहार सुध्रिनुपर्ने माग गरेका छन् भने ९१.४ प्रतिशतले हालकै अवस्था र कार्यशैलीमा पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै आमूल रूपान्तरणको विकल्प नरहेको औंल्याएका छन् ।

एमाले जस्तै नेकपामा पनि विवादैविवाद
एमाले जस्तै नेकपामा पनि विवादै विवाद रहेको छ । पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालदेखी वामदेव गौतम लगायतका नेताहरुको असन्तुष्टि अनेक छन् ।

प्रचण्डलाई हटाएर माधव संयोजक बन्न खोजेका छन् । प्रचण्ड र माधवको लडाइ हँदै गर्दा झलनाथ, वामदेव लगायतका नेताहरु कसरी नेतृत्वमा पुग्ने भन्ने आन्तरिक संघर्षमै छन् ।

नेकपाभित्र मुख्य नेतृत्व र शीर्ष नेताहरूबीच वैचारिक एवं संगठन सञ्चालनको विषयलाई लिएर ठुलो मतभेद सतहमा आएको छ । यो विवाद देखिए पनि खासमा नेतृत्वमा कसरी पुग्ने भन्ने नै मुल उदेश्य हो ।

वरिष्ठ नेता झलनाथले हालै पार्टी संयोजक प्रचण्डलाई ३६ बुँदे असहमतिपत्र बुझाउँदै नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । लामो अनुभव भएका नेताहरूलाई विगत ७ महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन बनाएर पार्टीमा एकाधिकार चलाउन खोजिएको आरोप खनाल पक्षले लगाएको छ । उता वामदेवको उकुसमुकुस प्रचण्ड र माधवले सहनै नसक्ने अवस्थामा छ ।

विभाजन र फुटको संकटमा राप्रपा
संवैधानिक राजतन्त्र, संघीयता खारेज, हिन्दु धर्म लगायतका माग गर्दै आफ्नो अस्तित्व जोगाउन नसकेको राप्रपा पनि अहिले गम्भीर विभाजन र फुटको संकटबाट गुज्रिरहेको छ ।

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको एकलौटी कार्यशैलीको विरोध गर्दै पूर्वअध्यक्षहरू पशुपति शम्शेर, कमल थापा, प्रकाशचन्द्र लोहनीले केन्द्रीय समिति बैठक नै बहिष्कार गरेका छन् ।

चुनावी पराजयको समीक्षा नगरेको र उपसभामुख निर्वाचनमा संस्थागत निर्णयबिना उम्मेदवारी दिएको आरोप लगाउँदै महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणासहित १८३ जना नेता–कार्यकर्ताले पार्टी परित्याग गरी नयाँ राष्ट्रवादी शक्ति निर्माणको अभियान घोषणा गरेका छन् ।

वरिष्ठ नेता राणाले पार्टी परित्याग गर्दै नयाँ दल गठनका लागि देशव्यापी दौडधुपमा छन् । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई महाधिवेशनबाट हटाउनुपर्ने अर्को समूह पार्टीभित्रै जोडघटाउमा लागेको छ ।

अस्तित्व जोगाउँने दौडधुपमा मधेशवादी दल
२१ फागुन २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट एक सिट पनि बिजयी हुन नसकेका मधेशवादी दलहरु आफ्नो अस्तित्व जोगाउँने कसरतमा छन् । पार्टी एकीकरण र विभाजनमा अनुभवि रहेका मधेशवादी दलहरु अहिले मोर्चावन्दी गर्दै आगामी प्रदेश सभा र पालिकाको निर्वाचनमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउँन छलफलमा छन् ।

जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, लोसपा सहितका दलहरु सत्तालिप्सा, टुटफूट र जनमत गुम्ने खतराका कारण इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेका छन् । पार्टी विभाजन र आपसी झगडाका कारण पछिल्लो निर्वाचनमा अधिकांश मधेशवादी दलहरूले संघीय संसद्मा राष्ट्रिय दलको मान्यता (थ्रेसहोल्ड) समेत कटाउन सकेनन् ।

मधेश प्रदेशमा ८ वर्षपछि पहिलोपटक सत्ता गुमाएर प्रतिपक्षी बन्नु परेको आक्रोश र संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा पछिल्लो निर्वाचनमा एक सिट समेत विजयी हुन नसकेका यि मधेशवादी दलहरु अहिले छुटै मधेशी मोर्चा बनाउने कसरतमा छन् ।

सम्बन्धित समाचार

कम्युनिष्ट शक्तिबीच सहकार्य जरुरी छः संयोजक दाहाल लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि एकीकृत कानुन ल्याइँदैछ : मन्त्री बादी हिसाब मिलाउने वकिल र सीए ‘मालामाल’ जोखिममा स्थानीय सरकारका हाकिम सुकुम्बासीको आँशुले हामीलाई पोल्छ: रास्वपा सांसद् धिताल ऊर्जा क्षेत्र नेपालको आर्थिक रूपान्तरण र औद्योगिकरणको प्रमुख आधार हो : प्रधानमन्त्री शाह नेपाली मृत्यु प्रकरण: सदन र सडकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग काँग्रेसद्वारा प्रतिनिधिसभा नियमावलीविरुद्ध रिट दर्ता