काठमाडौं । बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले लोपोन्मुख स्थानीय बालीको उत्पादन बढाउने उद्देश्यले ७० स्थानीय तहका किसानलाई पाँच करोड बराबरको अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको छ।

आयातित बीउ र रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोगका कारण जोखिममा परेका स्थानीय बालीको संरक्षणका लागि उक्त अनुदान उपलब्ध गराइएको हो।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय मातहतको केन्द्रले किसानलाई प्राङ्गरिक खेतीका लागि अनुदान वितरण गर्दै आएको छ। केन्द्रले रैथाने बाली संरक्षण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ।

केन्द्र प्रमुख केशव देवकोटाले स्थानीय बालीको संरक्षण, प्रवद्र्धन, अनुसन्धान र बजारीकरणका लागि किसानलाई आर्थिक सहयोगसँगै नीतिगत व्यवस्थापनको काम भइरहेको बताए। स्थानीय बाली संरक्षणका लागि प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

लोप हुने अवस्थामा पुगेका स्थानीय बाली तथा प्रजातिको पहिचान, खेती विस्तार, अनुसन्धान, बीउ विकास तथा स्थानीय हावापानी अनुकूल बीउ उत्पादन र प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय तह, कृषि सहकारी र कृषक समूहलाई लक्षित गरी आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।

त्यसबाट स्थानीय अन्नबालीको खेती विस्तार गरी रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने र किसानको आयआर्जनमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पौष्टिक तत्वले भरिपूर्ण स्थानीय बालीको प्रयोग बढाएर खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कायम गर्न, किसानलाई रैथाने बीउबिजन उपलब्ध गराउन, प्रविधि हस्तान्तरण गर्न र मूल्य शृङ्खला विकास गर्न केन्द्रले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै आएको जनाएको छ।

रैथाने बाली प्रवद्र्धन तथा संरक्षण कार्यक्रममार्फत स्थानीय उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

सम्बन्धित समाचार

रासायनिक मल वितरणमा अनियमिता रोक्न मन्त्रीबाटै निगरानी जुम्ला सिँचाइ कार्यालयमा कर्मचारी अभाव एक महिनामा ८० हजार विदेशी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिए पातपतिङ्गरबाट प्राङ्गरिक मल नार्कका सम्पर्कविहीन दुई कर्मचारी बर्खास्त प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि डिडिसीमा दूधको गुणस्तर सुधार शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकको आकर्षण बढ्दो ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को अध्यक्षमा डङ्गोल विजयी