सरकारका तीन अंगमध्ये कार्यपालिकाको अधिकार तुलनात्मक रूपमा बढी हुने र यसैबाट अधिकारको दुरुपयोग हुने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि राज्य संयन्त्र अत्यावश्यक हुन्छ । कार्यपालिकाबाट हुने मनोमानी, बदनियतपूर्ण कार्य र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको नियन्त्रण गर्नका लागि अम्बुड्सम्यानको स्थापना गरी यसलाई क्रियाशील बनाउने प्रचलन सबै लोकतान्त्रिक देशमा पाइन्छ । यसले राज्य संयन्त्रमा रहेका सार्वजनिक पदधारण गरेकाबाट गरिएका काम कारबाही पारदर्शी, स्पष्ट र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सम्पादन गरिएको छ÷छैन परीक्षण गरी कानुनविपरीत भएको पाइएमा त्यस्ता अभियुक्तलाई कानुनको कठघरामा उभ्याई कारबाही गराउने कार्य यस संस्थाको हो । भ्रष्टाचार भएको र बदनियतपूर्ण तरिकाले अनुचित कार्य भएकोमा त्यस्तो कुकृत्यलाई नियन्त्रण गर्नु नै यसको मुख्य लक्ष्य हो । यस कोणबाट अध्ययन गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुसार व्यवस्था भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारमा अनुचित कार्यसहितको व्यवस्था भएकोमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र विद्यमान संविधानमा अनुचित कार्यलाई यसको अधिकार क्षत्रबाट हटाएको छ ।

तर, हालको संविधानमा खराब आचरणका आधारमा महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने संवैधानिक पदाधिकारी, न्याय परिषद्बाट सोही अभियोगमा पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनअनुसार कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निजलाई पदमुक्त गरी सकेपछि कानुनबमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गर्ने÷गराउने अधिकार भने यस आयोगलाई थप गरिदिएको छ । नेपालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्राप्त अधिकारको अध्ययन गर्दा यस आयोगको कार्यक्षेत्र प्रायः फिनल्यान्ड र स्विडेनको अम्बुड्सम्यानको कार्य क्षेत्रसँग धेरै मेल खाने देखिन्छ । अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा उल्लेख भएअनुसारका पदमुक्त भइसकेपछि मात्र कारबाही गर्न पाउनेगरी आयोगले प्राप्त गरेको अधिकार हालका दिनसम्म प्रयोग गरेको देखिँदैन । अनुचित कार्य गरेका मामिला नेपालमा प्रशस्त देखिइराखेको अवस्थामा हाल उक्त कार्य भएमा कारबाही गर्ने जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारी कुन हो ? प्रष्ट गरेको देखिएन । यस स्थितिमा नेपालमा सार्वजनिक पदाधिकारीबाट अनुचित कार्य नै नहुने निष्कर्ष राज्यले संविधान निर्माण गर्दाको अवस्थामा लिएको देखिन्छ । तर, देशको अवस्था यस प्रकार सुधार भएको बिल्कुल देखिँदैन ।

तसर्थ, यदि २०४७ सालको संविधानले प्रदान गरेको अनुचित कार्यसम्बन्धी कारबाही गर्ने व्यवस्था र अहिलेको संविधानमा भएको व्यवस्था दुवै यस आयोगले प्रयोग गर्न पाउने गरी अधिकार सम्पन्न बनाइदिएको भए पूर्ण रूपमा अम्बुड्सम्यानको हैसियतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लिन सक्ने अवस्था हुने थियो । तर, हालको संविधानले व्यवस्था गरेको यस आयोगलाई प्रदान गरेको अधिकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्ने संवैधानिक निकायका रूपमा मात्र लिनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिबाट उनीहरूलाई प्राप्त स्वविवेकीय अधिकारको मनोमानी हिसाबले प्रयोग गर्ने प्रचलन मात्र होइन, यो हाम्रो संस्कारजस्तै भएको छ । नेपालमा यस्ता कुकृत्यको नियन्त्रणका लागि हाकिमका विरुद्ध कराउनेको महल राखेर १९१० सालको मुलुकी ऐनले नै अम्बुड्सम्यानको अवधारणा प्रारम्भ गरिसकेको थियो । संस्थागत व्यवस्थाका नाममा विशेष प्रहरी विभाग हुँदै आजको आयोग र सतर्कता केन्द्रसम्म आइपुग्दा अम्बुड्सम्यानको अवधारणासँग पूर्ण रूपमा मेल खानेगरी अधिकार पनि दिइएन, काम कारबाही पनि त्यस आशयअनुसार अघि बढ्न सकेन ।

अम्बुड्सम्यानलाई सबै प्रकारका भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रदान गर्दा मात्र सबैको कल्याण हुनेछ

अम्बुड्सम्यानले खासगरी राज्य संयन्त्रमा रहेका सार्वजनिक पदधारण गरेकाले गरेका काम कारबाही पारदर्शी, स्पस्ट र कानुनसम्मत हिसाबले गरेको छ÷छैन परीक्षण गरी सजाय दिलाउनु नै यस सस्थाको मुख्य उद्देश्य हो । यसको प्रयोग देशको आफ्नै परिस्थितिअनुरूप पृथक् प्रकारले गरिआएको पाइन्छ । प्रशासनिक कार्य चुस्तदुरुस्त राखी त्यस्ता निकायलाई भ्रष्टाचार र बदनियतपूर्ण काम कारबाही रोक्न आवश्यक व्यवस्था प्रायः सबै देशले गरेका छन् । यस्ता नियन्त्रक संस्था अथवा अम्बुड्सम्यानका लागि पदाधिकारीको छनोट र उनीहरूले सम्पादन गर्ने कार्यशैलीका ’boutमा विभिन्न देशमा विशेषगरी दुई प्रकारका विभेद देखिएका छन् : यसमा संसद्ले संसदीय आयुक्तका रूपमा नियुक्ति गर्ने र दोस्रो वर्गमा गैरराजनीतिक व्यक्ति रहने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर, यी दुवै प्रकारबाट नियुक्ति हुने सबै सामूहिक रूपमा र व्यक्तिगत रूपमा समेत संसद् वा व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था लोकतान्त्रिक देशले गरिराखेका छन् । यस्ता व्यवस्थाले गर्दा यी संस्थाबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीमा व्यवस्थापिकाको कुनै प्रकारको हस्तक्षेप र नियन्त्रण रहनुहुँदैन भन्ने सिद्धान्त र मान्यता रहिआएको छ । यद्यपि, विभिन्न देशको कार्य सम्पादनको शैली पृथक् त हुन्छ नै, हामी नेपालमा पनि यही ठाउँमा प्रस्ट हुन सकेका छैनौं ।

नेपालमा सिद्धान्ततः संवैधानिक आयोग छ । सरकार प्रमुख, विशिष्ट राजनीतिक पदाधिकारी, सर्वोच्च न्यायमूर्तिसमेत समाविष्ट भएको परिषद्बाट सिफारिस भई यसका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, लामो समयदेखिको सरकारी नियन्त्रण यस्ता संस्थामा कायम राख्ने अभीष्ट नेपालको राजनीतिले पाल्दै आएकाले सोही संस्कारबाट नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हुने गरेको छ । प्रायः सबै पदाधिकारी आफूलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिज्ञप्रति आस्थावान् र समर्पित हुने स्थिति बनेको छ । नेपालका यस्ता संस्था कहिले दरबार त कहिले विभिन्न दलको निर्देशनमा काम गरिराखेका आलोचनासमेत भइराखेको अवस्था छ । यही मुख्य कारण हो यी संस्था आफ्ना कार्यमा प्रभावी बन्न सकिराखेका छैनन् । यसका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया’bout केही देशमा भइराखेका अभ्यासको उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । स्विडेनमा दुईवटा मुख्य योग्यता भएका व्यक्तिमध्ये उपयुक्त पात्रको निर्वाचित गर्ने गरिन्छ । सम्बन्धित विषयको विज्ञ र कानुनको ज्ञाता हुनुपर्दछ । यसका साथै ऊ अत्यन्त इमानदार र सच्चरित्रता कायम गर्न सकेको व्यक्ति हुनुपर्दछ ।

यस्ता योग्यता भएकामध्ये अब्बल देखिएका व्यक्तिलाई व्यवस्थापिकाका दुवै सदनका २४-२४ जना विधायकले चार वर्षका लागि निर्वाचित गर्ने प्रचलन छ । उक्त अवधिका लागि उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सक्ने संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको छ । सार्वजनिक पदमा रहेका सबैलाई कारबाही गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । ढिलासुस्ती, अनियमितता, अनुशासनहीनता, घुसखोरी सबैलाई यसको कार्यक्षत्रले समेटेको छ । महाअभियोग लगाउने व्यवस्था भएकाका लागि मात्र यसले कारबाही गर्न नसक्ने व्यवस्था छ । डेनमार्कका धेरै प्रावधान स्विडेनसरह मिल्दछ । निजी क्षेत्रमाथि पनि कारबाही गर्न सक्दछ र दण्ड र जरिमाना प्रगतिशील तरिका अथवा समान अपराध सामान्य र ठूला पदाधिकारीबाट हुँदा ठूला पदाधिकारीलाई बढी सजाय गर्ने व्यवस्था छ ।

फिनल्यान्डमा चान्सलर अफ जस्टिस र पार्लियामेन्टरी ओम्बुड्सम्यान दुवैको व्यवस्था गरी यसको नियन्त्रण गर्न चार वर्षका लागि यसका पदाधिकारी ख्यातिप्राप्त व्यक्तिबाट संसद्ले छनोट गर्ने प्रावधान छ । नर्वेमा सैनिक र निजामतीलाई हेर्न छुट्टाछुट्टै स्टोरटिंगगेट्स ओम्बुड्सम्यानको व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको योग्यता भएकामध्ये संसद्ले चार वर्ष अवधिका निर्वाचित गरी सोही आधारमा नियुक्ति गरिन्छ । भारतमा पृथक् व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न राज्यमा लोकपाल र लोक आयुक्तको व्यवस्था गरी यससम्बन्धी जिम्मेवारी प्रदान गरिएको अवस्था छ । सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन र सेन्ट्रल भिजिलेन्स कमिसनले यो जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन् । मन्त्रीहरूमाथि समेत कारबाही गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

नेपालको अम्बुड्सम्यान संस्था कुन हो ? न्यायपरिषद्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, मुद्रा निर्मलीकरणलाई नियन्त्रण गर्न स्थापित विभाग, सैनिक अदालतलगायतका १४ वटा संस्थाले अनियमितता, भ्रष्टाचार, बदनियत, अनुशासनहीनता, कालोबजारी आदि नियन्त्रण गर्नका लागि कार्यरत छन् । त्यसैले, कुनलाई अम्बुड्सम्यान भन्ने कि सबैलाई भन्ने ? अलमलको अवस्था छ । सबैभन्दा अधिकारसम्पन्न संस्था आयोग नै हो । तर, यसले पनि गलत गर्ने सबै सार्वजनिक पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न र पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सबै प्रकारका अपराधसमेत समेटनेगरी कार्यक्षत्र प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

त्यसैले, नेपालमा सुशासन कायम गर्ने विषय अत्यन्त कठिन बन्दै छ । सरकार आर्थिक अनुदानलगायतका विषयमा सरकारी ढुकुटीको अपव्यय गर्न अभ्यस्त छ । दलभित्र र सरकारमा रहने राजनीतिज्ञदेखि कार्यकर्ता, राष्ट्रसेवक सबै राजनीतिक कित्तामा विभक्त भई बेलगाम छन् । राजनीतिक कार्यकर्ताले सबै प्रकारका अपराधजन्य काम गर्न अभयदान पाएको अवस्था छ । नीतिगतस्तरका र ठूला परिमाणका भ्रष्टाचार तीव्र गतिमा वृद्धि भइराखेका छन् । उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञलाई जेजति भ्रष्टाचार गर्दा पनि कारबाही गर्ने अधिकार र निकायको अभाव छ । विश्वका भ्रष्ट देशको सूचीमा नेपालको नाम स्मरण गर्न योग्य छैन । सार्क क्षेत्रमा नेपालभन्दा बढी भ्रष्ट देश अफगानिस्तान र बंगलादेश मात्र छन् । बंगलादेश र नेपालको अवस्थामा फरक धेरै छैन । सार्कका आठ देशमा भ्रष्टाचारको हिसाबले नेपाल छैठौं स्थानमा छ । यस अवस्थामा हामीले अम्बुड्सम्यानसम्बन्धी संस्थालाई पूरा अधिकार दिएर निष्पक्षताका आधारमा काम गर्न स्वतन्त्रता प्रदान गर्न सकेनौं भने यसको दूरगामी रूपमा नकारात्मक प्रभावहरू पर्नेछन् । त्यसैले, राज्य यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्दछ ।

सार्क क्षेत्रमा नेपालभन्दा बढी भ्रष्ट अफगानिस्तान र बंगलादेश भएकाले भ्रष्टाचारको हिसाबले नेपाल छैठौं स्थानमा छ

आज यातायात, सञ्चार, विज्ञान एवं प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासले विश्वलाई नै अत्यन्त निकट बनाइदिएको छ । कुनै एक देशको समस्याबाट विश्व प्रभावित हुन्छ । तसर्थ, राज्य सञ्चालनका प्रक्रियामा एक राष्ट्रले प्रयोग गरेका तरिकालाई अर्को राष्ट्रले पनि प्रयोग गर्न थालिएको छ । सरकार सञ्चालनका तरिका कुन मोडेलका आधारमा गर्ने भन्ने विषयमा पनि नयाँनयाँ तरिकाको विकास भइराखेको छ । प्रायः सबै देशमा कार्यपालिकाले धेरै बढी र न्यायपालिकाले पनि प्रदत्त स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग गरिआएको देखिन्छ । यी निकायबाट प्रयोग गरिने यस प्रकारको अधिकार स्वच्छ र पारदर्शी हिसाबले गरिनुपर्दछ । तर, केही निर्णय स्वच्छ त हुन्छन् तर पारदर्शी गर्न सकिँदैन । यस अवस्थामा पनि प्रभावित पक्ष निर्णयमा चित्त नबुझाई पक्षपात भएको, अनुचित प्रभावमा परेको, आर्थिक लाभमा परेर निर्णय गरेको भनी आरोपसहित उपस्थिति दिने गर्दछन् । राष्ट्रिय हितका दृष्टिले स्वच्छ मनले गरेका यस्ता निर्णयलाई राज्यले परिभाषित गर्न र त्यसको पक्षमा नागरिकलाई विश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्दछ । यदि यी काम राष्ट्रिय स्वार्थका पक्षमा छन् तर प्रमाणित गर्न सकिने अवस्था छैन भने अप्ठेरो स्थिति देखापर्दछ । यस स्थितिमा जनताका नजरमा जसले स्वच्छ र इमानदार छवि बनाएका छन् । उनीहरूबाट सम्पादित कार्यलाई मात्र विश्वास गर्न पुग्दछन् ।

त्यसैले, अम्बुड्सम्यानजस्ता संस्थामा र सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहने इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, सच्चरित्रवान् हुनु जरुरी हुन्छ । गैरजिम्मेवार सार्वजनिक पदाधिकारीबाट भएका कुकृत्य प्रमाणित गराउन चाहने पक्षले पर्याप्त प्रमाण जुटाउन सक्दैनन् किनकि यस्ता प्रमाण राज्यसँग रहन्छ । यस अर्थमा राज्यले यी प्रमाणको सूचना आधिकारिक रूपमा उपलब्ध गराउने सस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यी कदम नेपालको सन्दर्भमा शीघ्र चाल्नुपर्ने अवस्था छ । अन्यथा नेपालप्रति विश्व समुदायको विश्वास घट्न जानेछ । हाम्रो सन्दर्भमा सबै राजनीतिज्ञलगायत सार्वजनिक पदमा रहेका जोकोहीलाई सक्षम संस्थाले पदीय जिम्मेवारीका मात्राअनुसार प्रगतिशील कारबाही गर्ने, डेनमार्कजस्तो निजी क्षेत्रबाट भएका काम कारबाही पनि छानबिन गरी कारबाही गर्ने, संवैधानिक परिषद्को संरचनामा पुनरावलोकन गरी नागरिक समाज, निर्वाचित प्रतिनिधि, सचेत नागरिकसमेतले सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर निष्ठावान् र सच्चरित्रता कायम गर्न सफल भएका व्यक्तिको सूची तयार पारी अम्बुड्सम्यानका लागि पदाधिकारीको चयन गर्नुपर्दछ ।

नेपालमा हाल विभिन्न क्षेत्रमा भएका गलत कार्यको नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापित उल्लिखित सबै संस्थालाई सर्वशक्ति सम्पन्न एउटा संस्थाका रूपमा राखी कारबाही अघि बढाउनुपर्दछ । यसो भएमा केही वर्षभित्र भ्रष्टाचारको मात्रामा कमी आउनेछ । अन्यथा, नेपालको अवस्था योभन्दा विकृतिमय हुँदै जानेछ । जनतालाई सडकमा उतारी आन्दोलनमार्फत सत्तामा पुगेकालाई जनबलको आधारमा जेजस्ता परिवर्तन र सुधार पनि सम्भव हुने हेक्का रहँदा मात्र स्थितिमा सुधार आउनेछ । यसैले, अम्बुड्सम्यानलाई सबै प्रकारका भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा सम्पूर्ण काम कारबाही गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्दा मात्र सबैको कल्याण हुनेछ ।