आजदेखि पुरानो आर्थिक वर्ष समाप्त भई नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सुरु भएको छ । स्वाभाविक रूपमा तपाई हामी भित्र जिज्ञासा होला कि यो रास्वपा नेतृत्वको जान्नेलाई छान्नेहरुको मजबूत सरकारले यो आर्थिक वर्षमा के के गरे ? सरकारी तथ्यांकले के भन्छ? सच्चै यो सरकार सफल हुदैछ वा असफल ? यही विषयलाई स्पष्ट पार्न केही सरकारी तथ्यांकहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न कोशिस गरेकी छू ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा राजस्व लक्ष्य १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राखिएकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा करिब १२ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्र असुली भएको छ, जुन लक्ष्यको ८४ प्रतिशत मात्र हो। विगतमा कतिपय वर्षहरूमा राजस्व वृद्धिदर ३५–३६ प्रतिशतसम्म पनि रहेको र पछिल्ला वर्षहरूमा समेत न्यूनतम १०–१२ प्रतिशतको वृद्धिदर रहने गरेकोमा यस आर्थिक वर्षको वृद्धि सर्वाधिक न्यून हो।

त्यसैगरी, वैदेशिक अनुदान सहायता ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ३१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ (५८.५ प्रतिशत) मात्र प्राप्त भयो। राजस्व, वैदेशिक सहायता र अन्य प्राप्तिसहित कुल प्राप्ति रु. १२ खर्ब ८० अर्ब रहेको छ। कुल खर्च १५ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ (८०.५५ प्रतिशत) भएकोमा चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ र ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानी सम्बन्धी वित्तीय खर्च ३ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ भएको छ। यसरी वित्तीय खर्चसहितको अनिवार्य खर्च १३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। कुल प्राप्ति रु. १२ खर्ब ८० अर्ब मात्र रहेकाले चालु खर्च र सावाँ-ब्याज भुक्तानी सम्बन्धी वित्तीय खर्च व्यहोर्न नै करिब १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ नपुग देखिन्छ। अर्कोतर्फ, उठेको राजस्व (१२ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ) मात्र तुलना गर्दा चालु र वित्तीय खर्च धान्नकै लागि १ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व अपुग भएको छ।

पूँजीगत खर्च कति भयो ?

पूँजीगत खर्चका लागि जम्मा ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा करिब १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन विनियोजित बजेटको करिब ४६ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ। पूँजीगत खर्च आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०८०/८१ सम्म (कोभिड महामारीको वर्ष २०७६/७७ को ४६ प्रतिशत बाहेक) औसतमा करिब ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहने गरेको थियो। गत वर्ष २०८१/८२ मा ६२.५५ प्रतिशत रहेको यो खर्च चालू वर्षमा सर्वाधिक न्यून ४६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। कुल १५ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँको बजेट खर्च हुँदा पुँजीगत खर्च केवल १२ प्रतिशत मात्र हुनुले सरकार र सिङ्गो राज्य संयन्त्र लाग्दा पनि वर्षभरिमा दुई खर्ब रुपैयाँ पनि पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु लाजमर्दो विषय हो।

ऋणको दुष्चक्रमा कसरी फस्दै छ ?

सरकारको कुल खर्च १५ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ रहेकाले र कुल प्राप्ति करिब १२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको हुँदा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणबाट व्यहोर्नु परेको देखिन्छ। यसमा राजस्वबाट चालु खर्च कटाएर बाँकी रहेको रकम रु. १ खर्ब ९८ अर्ब (१२ खर्ब ४१ अर्ब – १० खर्ब ४३ अर्ब) सबै वित्तीय खर्चमा प्रयोग भएको मान्ने हो भने पनि करिब १ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ अपुग भई वित्तीय खर्च तथा पूँजीगत खर्च पूरै ऋणमा आश्रित देखिन्छ। यो स्पष्ट रूपमा ऋण लिएरै ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानी गरिएको ‘ऋणको दुष्चक्र’ (Debt Trap) को स्थिति हो। २०८३ जेठ मसान्तसम्म मुलुकको कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को करिब ४४.८ प्रतिशत (करीब ४५ प्रतिशत) हो। आर्थिक वर्षको सुरुमा २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ ऋण बाँकी रहेकोमा एकै वर्षमा करिब ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण थपिएको छ।

अब सरकारको कार्यसम्पादनको समग्र मूल्याङ्कन गरौ :

करिब दुई-तिहाइ जनमतको समर्थनमा बनेको सरकारले जनअपेक्षा र विश्वासअनुरूप कार्यसम्पादन गर्न सकेन। सुशासन, डिजिटल पारदर्शिता र ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने आक्रामक नाराका साथ सुरु भएको सरकार तीन महिना बित्न नपाउँदै शिथिल बन्यो। स्वीकृत नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्नेमा विना योजनाका लोकप्रिय (Populist) कार्यक्रमहरू घोषणा गरेर सरकारले बाटो बिरायो। सरकारले न त आफैंले घोषणा गरेको १०० बुँदे कार्यक्रम लागू गर्न सक्यो, न त यसको प्रतिज्ञा गरिएको मासिक प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्‍यो।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रक्षेपण र प्रगति विवरणलाई हेर्दा आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ता पनि त्यो हासिल नहुने देखिएको छ । बजार शिथिल रहँदा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क वृद्धि भई बजारमा महँगी बढेको छ र वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.२२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा २.७२ प्रतिशत मात्र थियो। बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप सङ्कलन १०.३ प्रतिशतले बढे पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह केवल ६.२ प्रतिशत मात्र रहेकाले निष्क्रिय बचत बैंकहरूमा थुप्रिएको छ र लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन। यस्तै शिथिलताका बीच प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता पनि गत वर्षको तुलनामा २८ प्रतिशतले घटेको छ भने स्वीकृत प्रतिबद्धतामध्ये केवल ३८ प्रतिशत मात्र वास्तविक रूपमा देशभित्र प्राप्त भएको छ।

लगानीको यो कमजोर वातावरणले गर्दा पुँजी पलायनले प्रश्रय पाएको छ, जहाँ देश भित्रको पुँजी हुन्डी र न्यून मूल्याङ्कनजस्ता अनौपचारिक माध्यमबाट बाहिरिएको छ भने शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारका नाममा औपचारिक रूपमा समेत अर्बौंको पुँजी विदेशिएको अवस्था छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको नियामकीय प्रबन्ध फितलो भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी नियमनमा कमजोरी रहँदा वित्तीय कारबाही कार्यदल ले नेपाललाई सन् २०२६ को जुनमा सम्पन्न पूर्ण बैठक मार्फत ‘ग्रे लिस्ट’ (निगरानी सूची) मै कायम राख्ने निर्णय गरेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी, क्यासिनो तथा घरजग्गा क्षेत्रको प्रभावकारी अनुसन्धान र नियमनमा ठोस सुधार नहुनु यसको मुख्य कारण हो, जसले गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार महँगो र जटिल बनेको छ।

वर्तमान सरकारले सुशासन, डिजिटल पारदर्शिता र ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने दिशामा केही पहलहरू सुरु गरे तापनि स्थापित लोकतान्त्रिक संस्था र कानुनी प्रक्रियालाई बाइपास गर्ने केन्द्रीकृत कार्यशैली र अपरिपक्वताले शासकीय सुधारहरू प्रक्रियामै अल्झिएको छ। सरकारले सुरुवाती दिनदेखि नै दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रममा भन्दा पनि क्षणिक लोकप्रियतावादको बाटो रोजएर झिनामसिना कामहरूमा अल्झिएकाले परिपक्वता देखाउन सकेको छैन, जसका कारण मुलुकको आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रमा सुधारको ठोस संकेत देखा पर्न सकेको छैन। यसबीचमा सरकारले गरेका अधिकांश कामहरू कि त स्वतः निष्क्रिय भएका छन्, कि त सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट स्थगित वा बदर भएका छन्।

संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कायृदलबाट राजनीतिक दलहरु बाहिरिएका छन । सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम स्थगित भएको छ। नदी किनारबाट हटाइएका सुकुम्बासीहरू होल्डिङ सेन्टरमा समेत प्रताडित भएका छन्, जहाँ ९ जना सुकुम्बासीको ज्यान गएको छ भने आत्मदाहको घटनामा ३ जना नागरिकको ज्यान गएको छ। मिटरब्याजी र सहकारी पीडितहरूको अवस्था जस्ताको तस्तै छ। सार्वजनिक निकायहरूबाट बर्खास्त गरिएका स्थानहरूमा कतिपय पुराना वा अयोग्य व्यक्तिहरूलाई पुनः भर्ना गरिएको छ। मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएको प्रचार गरिए तापनि सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयको झुण्ड खडा गरी औपचारिक सरकारी संयन्त्रहरूलाई निष्क्रिय बनाउन खोजिएको छ। ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) को नीति अपनाउने घोषणा भए तापनि सरकार र सरकारको पार्टी नजिकका व्यक्तिहरूलाई नै छानीछानी नियुक्ति दिइएको छ।

पूर्ववर्ती सरकारहरूले संसद्‌को स्वकीय सचिव कटौती गरेकोमा यस सरकारले त्यसलाई पुनः जीवित गरेको छ। समग्रमा, यस सरकारको भनाइ एकातिर र गराइ अर्कोतिर रहेको देखिन्छ। ‘जेन जी’ आन्दोलनको रापतापमा झण्डै दुई-तिहाइ जनमतको बहुमतमा गठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का ‘जान्नेलाई छान्ने’ भनिएका मन्त्री र सल्लाहकारको समूहले सरकार र बजेट सञ्चालन गरे तापनि आर्थिक वर्षको अन्त्यको नतिजा निराशाजनक छ। वित्तीय कार्यसम्पादनको हिसाबले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ इतिहासकै सबैभन्दा खराब वर्ष साबित भएको छ।

दुःखका साथ भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ कि २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनबाट झण्डै दुई-तिहाइ बहुमत पाएको सरकारको अपरिपक्वताका कारणले गर्दा छोटो अवधिमै अत्यधिक रूपमा आलोचित बनेको छ। नेपाली जनताले आशा र भरोसाका साथ निर्वाचित गराएको शक्तिशाली सरकार छोटो अवधिमा अलोकप्रिय मात्र होइन, असफल भएको छ। यस सरकारले अबका दिनमा आफ्नो कार्यशैली नसच्याएमा, दीर्घकालीन रणनीतिक कार्यहरूमा नलागेमा र राजनीतिक दलहरूसँगको न्यूनतम राजनीतिक सहमति तथा सहकार्यमा नलागेमा यसको भविष्य सुनिश्चित देखिँदैन। त्यसैले यो सरकारलाई राजनीतिक सहमति र सहकार्यका साथ मुलुकका बेरोजगारी, गरिबी र जनजीविकाका कार्यहरूमा बेलैमा ध्यान दिनका लागि आग्रह गरिन्छ।

(लेखकको यो निजी विचार हो)

सम्बन्धित समाचार

सामुदायिक विद्यालय समिति: पुनर्विचार खाँचो सरकार, सय दिन र संशय एउटा जीवित संग्रहालय आज बीपी जीवित भइदिएको भए… नयाँ राजनीतिक अध्यायका नायक ? असार नसकिँदै रित्तियो आँप संविधानसभाका ३ सदस्यलाई दोषी ठहर गर्ने जिल्ला अदालतको निर्णय सदर इंग्ल्यान्डविरुद्ध ‘भाग्यमानी निलो जर्सी’मै किन उत्रँदै छ अर्जेन्टिना ?