काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सरकारले आफ्ना माग बेवास्ता गरेको भन्दै साउन ७ गतेदेखि पुनः सत्याग्रह (अनशन) सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् । दार्चुलाबाट बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजी स्वार्थको कब्जामा पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गैरनाफामूलक सार्वजनिक सेवाको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको बताएका छन् ।

डा. केसीले न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेका निजी मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजको प्रभाव नीति निर्माणदेखि सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व चयनसम्म देखिएको आरोप लगाएका छन् । सरकार निजी मेडिकल क्षेत्रको प्रभावमा परेको दाबी गर्दै उनले चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयहरूमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएको बताएका छन् ।

‘जनताको स्वास्थ्य अधिकार र चिकित्सा शिक्षाको सुधारप्रति सरकारले देखाएको असंवेदनशीलताका कारण म साउन ७ गतेदेखि पुनः सत्याग्रह सुरु गर्दै छु । यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले लिनुपर्नेछ,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

संसदमा राजेन्द्र राईको अभिव्यक्तिपछि विवाद सम्पत्ति खोज्दै हिँडेका पूर्वमन्त्रीले पाएको हैरानी ! मन्त्रिपरिषद् बैठकका पाँच निर्णय सार्वजनिक कर्णाली सरकारमा कांग्रेसबाट सहभागी मन्त्रीले दिए सामुहिक राजिनामा पक्राउ पुर्जीपछि कांग्रेस सांसद अभिषेकले भने– ‘यो राजनीतिक प्रतिशोध हो’ मिटरब्याज उन्मूलनको घोषणा मुख्यमन्त्री शाहले गरे कांग्रेस सदस्यता अध्यावधिक बागमती सरकारबाट बाहिरियो एमाले