धनुषा । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले कृषि अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण र प्राङ्गारिक खेतीलाई प्राथमिकतामा राख्दै किसानको खेतसम्म प्रत्यक्ष सेवा पुर्‍याउने गरी कम्तीमा १० वटा पालिकालाई नमुना कार्यक्रमका रूपमा छनोट गरी कार्यान्वयन गरिने बताएकी छन् ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसँगको शिष्टाचार भेट तथा संघ–प्रदेश समन्वय सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले कम्तीमा १० वटा पालिका छनोट गरी माग गरेकी छन् ।

सो पालिकामा कृषिको नमुना कार्यक्रमका लागू गर्ने मन्त्री चौधरीको योजना छ । नीति निर्माणभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्षलाई अब विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् ।

उनले अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजा किसानको खेतसम्म पुर्‍याउन, कृषि उत्पादन बढाउन तथा किसानलाई आधुनिक प्रविधि’bout प्रत्यक्ष जानकारी गराउन कम्तीमा १० पालिकामा एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिइन् ।

ती पालिकामा उत्पादन वृद्धि, प्राविधिक सेवा, तालिम, परामर्श तथा प्रविधि हस्तान्तरणलाई विशेष जोड दिइने उनको भनाइ छ।मन्त्री चौधरीले प्राङ्गारिक (अर्ग्यानिक) खेतीलाई प्राथमिकता दिँदै माटोको उर्वराशक्ति संरक्षण, सुरक्षित खाद्य उत्पादन र दिगो कृषि प्रणाली विकासमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन् ।

उनले कृषि, वन तथा पर्यावरण क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, स्रोत–साधनको उचित परिचालन तथा साझा योजनामार्फत अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । साथै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सुझावलाई संघीय सरकारले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन् ।

सम्बन्धित समाचार

आर्थिक गतिविधि विस्तारमार्फत जिडिपी बढाउने मधेसको योजना रौतहट प्रहरीको एक वर्षः ४४८ फरार प्रतिवादी पक्राउ अतिक्रमित वनक्षेत्रको संरचना हटाइयो सिरहा र सप्तरीका एक हजार २०१ परिवारलाई आवास निर्माण मधेसमा ‘बफर’ कोटाको रसायनिक मल वितरण सुरु मधेसका अर्थमन्त्रीसहित सातजना विरुद्ध ३९ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा मधेसका अधिकांश जिल्लामा धान रोपाइँ अन्तिम चरणमा विदेश होइन, गाउँमै भविष्यः उन्नत भैँसीपालनबाट मासिक एक लाख आम्दानी