मिनी संसद्मा सभापति र सत्तारुढ दलको प्रतिवाद, विपक्षी दल सशंकित

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी भइरहेको भन्दै तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले सार्वजनिक गरेको दाबीप्रति संसद्ले संस्थागत रूपमा प्रतिवाद गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले ती संस्थासँग दाबी पुष्टि गर्ने प्रमाण र आधार माग्ने निर्णय गर्दै सरकारलाई त्यस’bout औपचारिक पहल गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिको बुधवार बसेको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे) र ह्युमन राइट्स वाचले गत ८ साउनमा जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा गरिएको दाबीलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताइन् ।

उनले सरकारका कुनै पनि प्रतिनिधिले न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब नदिएको स्पष्ट पार्दै, यदि त्यस्तो आरोप लगाइएको हो भने त्यसलाई पुष्टि गर्ने विश्वसनीय प्रमाण सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित संस्थालाई आग्रह गरिन् ।

ती संस्थाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजनीतिक दबाब दिइएको तथा राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको विश्वासिलो सूचना प्राप्त भएको दाबी पनि गरे ।

मन्त्री गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले मानवअधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति चासो राख्नु अस्वाभाविक नभए पनि सरकारसँग कुनै तथ्यगत समन्वय नगरी संसद्, न्यायपालिका र सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु उचित नहुने धारणा राखेकी छिन् । । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारलाई नियन्त्रण र जबाफदेही बनाउने अधिकार ससदसँग मात्र रहने उल्लेख गर्दै उनले नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामाथि बाह्य हस्तक्षेपको आभास दिने गतिविधिप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताइन् ।

बैठकले पनि ती तीन संस्थासँग आधिकारिक प्रमाणसहित स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गर्दै प्राप्त हुने जवाफ समितिलाई उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति समीक्षा बास्कोटाले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका, सार्वभौम संसद् र विधायिकी अधिकारमाथि प्रश्न उठाउने अभिव्यक्तिलाई समितिले गम्भीर रूपमा लिएको बताइन् ।

एमनेस्टी अनुपस्थित, सांसदको असन्तुष्टि

समितिले छलफलका लागि निमन्त्रणा गरे पनि एमनेस्टी इन्टरनेसनलका प्रतिनिधि बैठकमा उपस्थित भएनन् । त्यसप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालको सार्वभौम संसद्ले बोलाउँदा उपस्थित हुन वा कम्तीमा लिखित धारणा पठाउनुपर्ने दाबी गरे । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले अधिकारको प्रयोगसँगै जबाफदेहितासमेत बहन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषयमा नेपालीहरूबीच कुनै विभाजन नरहेको समितिलाई बताए ।

न्यायपालिका र समितिको भूमिकामा फरक मत

बैठकमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संसदीय समितिको भूमिकालाई लिएर सांसदहरूबिच राय बाझिएको छ । नेपाली काँग्रेसकी सांसद मनमाया विश्वकर्माले न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठ्नु आफैँमा चिन्ताको विषय भएको बताउँदै जनविश्वास कमजोर हुने अवस्था आउन नदिन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइन् ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुन नहुने तर संसद्ले कानुनको कार्यान्वयन र न्यायिक प्रक्रियाको प्रभावकारिता’bout समीक्षा गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

काँग्रेसकै सांसद गीता गुरुङले भने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई संसदीय समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय उपयुक्त नभएको बताइन् । संसदीय समितिको मुख्य जिम्मेवारी सरकारमाथि निगरानी राख्नु भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको टिप्पणी’bout सरकारसँग जवाफ माग्नु नै संसदीय अभ्यास अनुकूल हुने उनको भनाइ छ ।

एमाले सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको आधार भएको उल्लेख गर्दै न्यायपालिकामाथि राजनीतिक प्रभाव पर्न नहुने बताइन् । उनले मानवअधिकारका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उठाउने चासोलाई पनि पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरिन् ।

मानवअधिकारबादी संस्थालाई हल्का नलिऊँ संविधानविद्

बैठकमा आमन्त्रित संविधानविद् विपिन अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले उठाएको प्रश्नलाई हल्का रूपमा लिन नहुने भन्दै संसद् र सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन् ।
उनले सरकारले यस्ता संस्थाले उल्लेख गरेका प्रमाण माग्नु स्वाभाविक भए पनि त्यससँगै न्यायपालिकामाथि अनुचित दबाब परेको हो वा होइन भन्ने विषयमा निष्पक्ष रूपमा तथ्य स्थापित हुनुपर्ने धारणा राखे ।

एनजिओ–आईएनजीओको अनुगमन गर्न निर्देशन

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले नेपालमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरिरहेका परियोजनाको अनुगमन थप प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ र प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृत परियोजनाको कार्यान्वयन, खर्च, उपलब्धि र उद्देश्यको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न समितिले सरकारलाई भनेको छ। परियोजना सम्झौताअनुसार काम भए–नभएको सूक्ष्म समीक्षा गरी पारदर्शिता र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न पनि समितिले जोड दिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

अन्यौलमा ओली–प्रचण्ड सत्ता सहमति थप हिंसा फैलिन नदिन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने प्रधानमन्त्रीसमक्ष सांसदको प्रतिबद्धता सुशासनलाई सुदृढ बनाउन अग्रजहरूको आदर्शलाई आत्मसात् गर्नुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पत्रकारको प्रश्नमा किन रिसाए प्रचण्ड ? नागरिकका गुनासा सुन्दै गाउँटोलमा सांसद रानामगर अनशनरत डा. केसीलाई कोठा छाड्न व्यवस्थापन समितिको पत्र सरकारको निर्णयविरुद्ध म्यानपावर व्यवसायी, अनिश्चितकालीन आन्दोलनको चेतावनी