मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै माफी दिने गरी नियमावली संशोधन

काठमाडौं । असल चालचलन भएका र पचास प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका कैदीको सजाय माफी (कैद कट्टी) गर्न सक्ने राष्ट्रपतिको अधिकार अधिकार कटौती हुने भएको छ । राष्ट्रपतिले गणतन्त्र दिवसको दिन सरकारको सिफारिसमा कैदीहरूको सजाय माफीको निर्णय गर्दै आएका थिए । सरकारले फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली) २०७६ मा संशोधन गरेर पहिलो पटक माफी दिने राष्ट्रपतिको अधिकार कटौती गर्न लागेको हो ।

गणतन्त्र कार्यान्वयनमा आएपछि हालसम्म माफीको निर्णय सरकारले गर्ने र कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । गृह मन्त्रालयले फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली) २०७६ को नियम ७ मा भएको व्यवस्था संशोधन गरेर माफीको अन्तिम निर्णयकर्ता मन्त्रिपरिषद् नै हुने गरी नियमावली संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छ । कैद कट्टी नियमावलीको नियम ७ मा फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनको दफा ३७ अनुसारको कैद कट्टाको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने र स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने उल्लेख छ ।

नियमावलीको संशोधित व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे लगत्तै कैद कट्टी (माफी)को निर्णय कार्यान्वयन हुने उल्लेख छ । ऐनको दफा ३७ मा कैद माफी दिन सकिने विषय उल्लेख छ भने नियमावलीमा राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले नियमावलीमा रहेको यो व्यवस्था सच्याउन नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सर्वोच्च अदालतले २०८२ सालमा गरेको एउटा फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयले नियमावलीमा संशोधन गरी पारित गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको हो । संशोधित मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् समितिमा छलफलका क्रममा रहेको र चाँडै संशोधन हुने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

राष्ट्रपतिको अधिकार कटौती गर्ने यस्तो छ अदालतको आदेश

सरकारले सर्वोच्च अदालतको वृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसला अनुसार नियमावली संशोधन गरेर माफी सम्बन्धी राष्ट्रपतिको अधिकार कटौती गर्न लागेको हो । नहकुल सुवेदी, सारंगा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनिल कुमार पोखरेलको वृहत् पूर्ण इजलासले १० असार २०८२ मा सजायमा माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कमी गर्ने विषयमा निर्णय गर्दासमेत संविधान तथा कानुन प्रदत्त स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग गरी स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय हुन नसक्ने र कानुनबमोजिम निश्चित मापदण्डमा आधारित भई न्यायोचित र पारदर्शी ढंगले मात्र निर्णय गर्न अत्यन्त आवश्यक भएको भन्दै राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार कटौती गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

‘अब उप्रान्त, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम कैद कट्टी गर्ने विषय वा नेपालको संविधानको धारा २७६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम सजायमा माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कमी गर्ने विषयमा निर्णय गर्दासमेत संविधान तथा कानुन प्रदत्त स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग गरी स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय हुन नसक्ने र कानुनबमोजिम निश्चित मापदण्डमा आधारित भई न्यायोचित र पारदर्शी ढङ्गले मात्र निर्णय गर्न अत्यन्त आवश्यक भएकाले सो सम्बन्धमा देहायबमोजिम गर्नू, गराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

अदालतले नेपालको संविधानको धारा २७६, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम गरिने सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कमी गरिने विषय र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम कैद कट्टा गरिने सम्बन्धी विषयको प्रकृति, उद्देश्य र प्रक्रिया अलग–अलग भएको व्याख्या गर्दै कैद कट्टा सम्बन्धी विषय संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिमा निहित विशेषाधिकारको प्रयोग गरी गरिनुपर्ने विषय नभएको व्याख्या गरेको छ ।

अदालतले कैद सजायमा छुट दिने विषयलाई माफीको विषय वा प्रक्रियासँग अलग गरी सो विषयलाई राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने विद्यमान कानुनी अवस्थामा संशोधन गरी नेपाल सरकारकै निर्णयबाट अन्तिम हुने गरी आवश्यक र उपयुक्त कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको थियो ।

‘नेपालको संविधानको धारा २७६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम गरिने सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कमी गरिने विषय र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम कैद कट्टा गरिने सम्बन्धी विषयको प्रकृति, उद्देश्य र प्रक्रियासमेत अलग–अलग भएको तथा कैद कट्टा सम्बन्धी विषय संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिमा निहित विशेषाधिकारको प्रयोग गरी गरिनुपर्ने विषय नभई कैद सजाय कार्यान्वयन सम्बन्धी नीति अन्तर्गत कैद सजायमा छुट दिने विषयसम्म देखिएको,’ अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त विषयलाई माफीको विषय वा प्रक्रियासँग अलग गरी सो विषयलाई राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने विद्यमान कानुनी अवस्थामा संशोधन गरी उक्त विषय नेपाल सरकारकै निर्णयबाट अन्तिम हुने गरी आवश्यक र उपयुक्त कानुनी प्रबन्ध गर्नू, गराउनू ।’

गृह मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको यही बाध्यकारी फैसलालाई टेकेर कैद कट्टी (माफी) को निर्णय स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने नियमावलीको व्यवस्थामा संशोधन गर्न लागेको हो ।

संशोधनका विषय

प्रस्तावित संशोधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई उमेरका आधारमा विशेष छुट दिने व्यवस्था छ । ६५ देखि ७० वर्ष उमेर समूहलाई २५ प्रतिशत, ७० देखि ७५ वर्ष उमेर समूहलाई ५० प्रतिशत र ७५ वर्षभन्दा माथिका कैदीलाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट दिने प्रस्ताव छ ।

यस्तो छुट दिने अधिकार सोझै कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकलाई हुने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ । बलात्कार तथा प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी हत्या वा हत्या प्रयास गरेका ज्येष्ठ नागरिकले भने यस्तो सुविधा पाउने छैनन्

फौजदारी कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐन, २०७४ को दफा ३७ अनुसार जन्मकैद, बलात्कार, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागु औषध, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना तथा क्रूर अमानवीय व्यवहार र मानवताविरुद्धको अपराधमा सजाय पाएका कैदीले कैद कट्टी सुविधा पाउँदैनन् ।

सम्बन्धित समाचार

बुद्धले थप्यो नयाँ सिरिजका एटीआर विमान एटीआर-७२-६०० युटिएल लाइसेन्स होल्ड प्रकरण: प्राधिकरणको बदमासी, तीन पूर्वमन्त्री शंकाको घेरामा ब्रड पिकमा शव भेटिकामध्ये दुई जनाको पहिचान खुल्यो चार प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा आज भारी वर्षाको सम्भावना नारायणगढ–मुग्लिन सडक दुईतर्फी रुपमा सञ्चालन परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भट्टराई पक्राउ राजनीतिक नियुक्तिमा फेरि मनोमानी खाद्य प्रणाली रुपान्तरण रणनीतिक योजनाको विवरण संकलन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने