काठमाडौं । सरकारले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकार र एनसेल आमनेसामने भएका छन् । एनसेलले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी गोपनीयताको हक हनन भएको दाबी गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएको छ ।

सरकार र एनसेल आमने–सामने

मन्त्रिपरिषद्को २६ साउनको निर्णयका आधारमा टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरिएको भन्दै एनसेलले आपत्ति जनाएको हो ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको भन्दै कम्पनीले सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनाको हकका नाममा कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील सूचना सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ ।

एनसेलले नेपालको संविधानको धारा २८ ले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक तथा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ लगायतका कानुनी व्यवस्थाले आफ्नो सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, कारोबार र विद्युतीय माध्यमसम्बन्धी सूचना गोप्य रहने प्रत्याभूति गरेको दाबी गरेको छ । त्यस्तै आयकर ऐन, २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले समेत करदाताको गोपनीयता सुनिश्चित गरेको कम्पनीको भनाइ छ ।

कम्पनीले छानबिनका क्रममा समितिले संकलन गरेका सूचना तथा विवरणसमेत गोपनीय हुने दाबी गर्दै सरकारले त्यस्ता सामग्री कसुर अनुसन्धान, अभियोजन वा अन्य कानुनी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा सार्वजनिक गर्ने अधिकार कानुनले नदिएको जिकिर गरेको छ ।

एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय अदालतको आदेशविपरीतसमेत भएको दाबी गरेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिट उच्च अदालतले ३१ असारमा खारेज गरेको र उक्त फैसला अन्तिम भइसकेको अवस्थामा सोही प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु अदालतको फैसला र न्यायिक मर्यादाको प्रतिकूल भएको कम्पनीको आरोप छ ।

‘छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु ऐतिहासिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना’ भएको उल्लेख गर्दै एनसेलले सरकारबाट ‘द्यचभबअज या त्चगकत बलम ऋयलाष्मभलअभ’ भएको समेत जनाएको छ । राज्यले कानुन बनाएर व्यक्ति तथा कम्पनीको सम्पत्ति, कारोबार र लिखत गोप्य रहने प्रत्याभूति दिने तर राज्यकै तर्फबाट त्यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्नु कानुनको शासनविपरीत हुने कम्पनीको दाबी छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि आफूलाई अपूरणीय क्षति पुगेको दाबी गर्दै एनसेलले कम्पनीका शेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीको मौलिक तथा कानुनी हकसमेत प्रभावित भएको जनाएको छ । गोपनीयता सम्बन्धी कानुनले निषेध गरेका कार्य भएमा सजाय तथा क्षतिपूर्तिको मागसहित कानुनी कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था रहेकाले आवश्यक निर्णय लिने पनि कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ ।

सरकारको कदमले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ नेपाल लगानीकर्ताको गोपनीयता र तथ्यांक संरक्षणप्रति प्रतिबद्ध नरहेको सन्देश जाने दाबी गर्दै एनसेलले यसबाट विदेशी लगानीको वातावरण थप प्रभावित हुने चेतावनी दिएको छ । लगानीकर्ताको विश्वास गुम्दा लगानी तथा व्यवसाय प्रवर्धनमा दीर्घकालीन असर पर्ने र त्यसको क्षति देशले व्यहोर्नुपर्ने कम्पनीको भनाइ छ ।

सम्बन्धित समाचार

बढ्यो पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धनको मूल्य, ग्यासको भने यथावत २५ वर्षपछि ‘राष्ट्रिय यातायात नीति’ लागू आज सुनको भाउ घट्दा चाँदीको भने वृद्धि अमेरिकी डलर : न बढ्यो, न घट्यो आजबाट सवारीसाधनको कुम्भमेला आज एक अमेरिकी डलर किन्न तिर्नु पर्छ १५३ रुपैयाँ, अन्य मुद्राको कति ? घट्यो सुनको भाउ, चाँदी के भयो ? मधेश प्रदेशमा धान रोपाइँ शत–प्रतिशत नजिक