काठमाडौं । संविधानमा गरिएको व्यवस्था, प्रचलित कानुन र सर्बोच्च अदालतले गरेको आदेश विपरित फोहोरमैला व्यवस्थापनका विषयमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने गरी आरोप लागेपछि फोहोरमैला व्यवस्थापनको बलजफ्ती बाहिरिएको छ ।

शुक्रबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा.विक्रम तिमल्सिनाले उपत्यकाका १५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसंग छलफल आयोजना गरेकोमा रास्वपा सांसद आशिका तामाङले स्थानीय तहहरु गैरजिम्मेवार भएको भन्दै आक्रोस पोखेकी थिइन् ।

नुवाकोटबाट चुनाव जितेर मन्त्री बनेको ६ महिनापछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र घुमेका सञ्चारमन्त्री तिमल्सिनालाई स्थानीयले फोहोरमैला व्यवस्थापनका समस्या सुनाएपछि मन्त्रीले छलफलको आयोजना गरेका थिए । संविधानको अनुसूचीमा अन्तर स्थानीय तह समन्वय गर्नुपर्ने र वातावरण व्यवस्थापनका दीर्घकालीन काममा संघ र प्रदेशको पनि सहकार्य हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि फोहोरमैला व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको समन्वय कमजोर भएको आरोप स्थानीय तहहरुले लगाउँदै आएका छन् ।

फोहोरमैला व्यवस्थान सम्बन्धि समस्या वातावरणको जटील समस्या भएकाले त्यसको नियमित अनुगमन गर्न मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन तथा अनुगमन सम्बन्धि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनु भन्ने सर्बोच्चको आदेश भए पनि संघीय सरकारले एक वर्षदेखि उत्तः आदेशको अवज्ञा गरिरहेको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानमा संघीय सरकार नै गैरजिम्मेवार भएको आरोप लाग्दै गर्दा संघीय सरकारका मन्त्रीकै उपस्थितिमा सत्तारुढ दलकी सांसद नै स्थानीय सरकारप्रति आक्रोस पोख्दै वैठक बहिष्कार गरेपछि विषयवस्तु बुझ्नेहरु भने चकित भएका छन् ।

शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा नुवाकोट क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा उपत्यकाका विभिन्न पालिकाका प्रमुख, वातावरण विभागका अधिकारी, फोहोर व्यवस्थापनसँग जोडिएका सम्बन्धित निकायका प्रमुख, फोहोरमैला व्यवस्थापन विज्ञ तथा बञ्चरेडाँडा फोहोरमैला व्यवस्थापनस्थलबाट प्रभावित स्थानीयवासीका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

बञ्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइटको वर्तमान अवस्था, त्यहाँ देखिएका समस्या, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका गुनासा तथा आगामी कार्यदिशा’bout भएको छलफलले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहकै भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित सबै निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको निश्कर्ष निकालेको छ ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले बञ्चरेडाँडा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको समस्या र फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै संघीय सरकारको जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताए । विगतमा फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या देखिए पनि अब समाधानका लागि सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्ने उनले बताए ।

सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले संविधान र कानुनले फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिएको उल्लेख गर्दै प्रत्येक पालिकाले आफ्नो फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताए । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने उनले बताए ।

फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको विषय सङ्घीय सरकारले नटुंग्याईदिएका कारण समस्या भएको स्थानीय तहका प्रतिनिधिले उठाएपछि मन्त्री तिमल्सिनाले जिम्मेवारी बहन गर्ने बताएका हुन् । स्थानीय सरकारलाई भाडामा भए पनि जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँदै कानुन संशोधन गरेर भए पनि निकास निकाल्ने उनले बताए ।

छलफलमा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुखले आफ्नो पालिकाको फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सङ्घीय सरकारबाट आवश्यक सहजीकरणको माग गरेका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले फोहोर व्यवस्थापनमा विगतमा राजनीति र एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै अब त्यसो गर्न नहुने बताइन् । फोहोरको समस्या समाधान गर्दा यसको जरामै पुग्नुपर्ने र स्रोतमा नै फोहोर व्यवस्थापनको उपाय खोज्नुपर्ने धारणा डंगोलले राखिन् । ग्लोबल टेण्डर र नेपवेस्टसँग सम्बन्धित विषय टुङ्गो लगाउन सके फोहोर व्यवस्थापनको काम थप सहज हुने डंगोलले बताइन् ।

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले पनि नेपवेस्टसँग भएको सम्झौता अझै कायम रहेकाले महानगरपालिकाले आफैँ फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताए । मेयर महर्जनले रास्वपा सांसद तामाङलाई समेत सम्झाउँदै संघीय सरकारका जिम्मेवारीहरु भएको र त्यसको समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारीले नगरपालिकाले आफ्नै फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्न चाहेको भए पनि विभिन्न मुद्दामामिला र अदालतका आदेशका कारण काम अघि बढाउन नसकिएको बताए । धुनीबेँसी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा यसअघि पनि विभिन्न सम्झौता भए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताउँदै सम्झौताको पुनरावलोकन गरी आफ्नो पालिकाको फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

छलफलमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै तहले आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए ।

उपत्यकाका स्थानीय तहबाट संकलन भएको फोहोर व्यवस्थापन गर्न बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा अधिग्रहण गरिएको एक हजार सात सय ९२ रोपनी जग्गामा पूर्वाधार निर्माण भएपनि वास्तविक साँध सिमाना समेत एकिन नहुँदा समस्या भएको छ ।

बञ्चरेडाँडा जाने विभिन्न २१ वटा पालिकाको फोहोरमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाको हिस्सा ४८ दशमलव ८ प्रतिशत, ललितपुर महानगरपालिकाको १० प्रतिशत र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको पाँच प्रतिशत रहेको काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण शाखा प्रमुख सरिता राईले बताइन् ।

बञ्चरेडाँडा फोहोरमैला व्यवस्थापनस्थलको पूर्वाधार निर्माणमा हालसम्म रु एक अर्ब चार करोड खर्च भइसकेको र थप रु ५१ करोड ६३ लाख बराबरका ठेक्का चालु अवस्थामा रहेको जानकारी दिइएको थियो । बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटका कारण पाँच सय ३९ हेक्टर क्षेत्रका आठ सय ७५ घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित भएको र ल्याण्डफिल साइटको सीमाबाट तीन किलोमिटरसम्मको क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित रहेको जानकारी छलफलमा दिइएको थियो ।

छलफलमा मध्यपुर थिमि, चाँगुनारायण, बुढानीलकण्ठ, टोखा, दक्षिणकालीलगायत उपत्यकाका विभिन्न पालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, वातावरण शाखाका प्रमुख, फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानमा संलग्न विज्ञ र प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

सम्बन्धित समाचार

बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँले भदौ १ गते विश्वासको मत लिने बागमतीमा मन्त्रालय गाभिएपछि प्रदेश सचिवको क्षेत्रगत जिम्मेवारी तोकियो बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँद्वारा प्रदेश प्रमुख देवकोटा समक्ष राजीनामा पेस खोलाले बगायो ४ बालिका: १ को शव फेला, २ बेपत्ता, १ जनाको उद्दार बागमतीमा एमालेलाई नेकपा र राप्रपाको समर्थन, आजै थापा मुख्यमन्त्री बन्ने पानसमा बत्ती बालेर देउवाले गरे राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन कोशीमा मिल्यो भागबन्डा, नेकपालाई ४ वटा मन्त्रालय र एउटा राज्यमन्त्री पहिरोमा पुरिएर ७२ वर्षीया वृद्धाको मृत्यु