काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि राज्य सञ्चालनमा पुरानो राजनीतिक तथा व्यावसायिक सञ्जालको प्रभाव तोड्ने, नियुक्ति र निर्णय प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी बनाउने दाबी गरिएको थियो ।

अदालतदेखि सुरक्षा निकायसम्म पहुँच

तर, सरकार गठन भएको छोटो समयमै अदालत, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागार र राजनीतिक नेतृत्वसम्म पहुँच विस्तार गरेको आरोप लागेका बिचौलियाको एउटा सञ्जाल सार्वजनिक भएपछि सरकार आफैं दबाबमा परेको छ ।

झापा दमकका ३० वर्षीय इनम सापकोटाको पक्राउसँगै बाहिरिएको यो प्रकरण सामान्य बिचौलियाले न्यायाधीशसँग सम्पर्क गरेको घटनामा सीमित छैन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँगको सम्बन्धबाट सुरु भएको अनुसन्धान सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारी, सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा थुनामा रहेका व्यवसायीसम्म पुगेको छ ।

सापकोटाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रतिनिधि भएको दाबी गर्दै न्यायाधीशसँग सम्पर्क गर्ने, विचाराधीन मुद्दामा चासो राख्ने, सुरक्षा अधिकारीको बढुवा तथा सरुवा मिलाइदिने र व्यवसायीलाई अदालतबाट अनुकूल निर्णय गराइदिने आश्वासन दिने गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

उनको मोबाइलबाट प्राप्त भनिएका संवादमा प्रधानमन्त्रीको नाम प्रयोग भएको, न्यायाधीशसँग मुद्दा’bout कुराकानी भएको र विदेशका बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने निर्देशन दिइएको विवरण सार्वजनिक भएका छन् ।

प्रकरणले अहिले दुईवटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ । पहिलो, नयाँ सरकारको नाम र पहुँच प्रयोग गरेर अदालत तथा सुरक्षा निकायमा प्रभाव पार्ने प्रयास कसरी भयो ? दोस्रो, पुरानो राजनीतिक तथा व्यावसायिक सञ्जालसँग जोडिएका व्यक्तिले नयाँ सरकारको संरचना र न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्न खोज्दा कुन–कुन निकायका अधिकारीले त्यसलाई प्रश्रय दिए ?

सापकोटाको सम्पर्क सञ्जाल देखाए पनि प्रधानमन्त्री वा सरकारको निर्देशनमा यस्तो काम भएको प्रमाण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । तर, प्रधानमन्त्रीको नाम प्रयोग गरेर न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेपको प्रयास भएको र सुरक्षा निकायका संवेदनशील सूचना बाहिरिएको आरोपले सरकारको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

सापकोटाको नाम पहिलोपटक प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक भएको हो । ललितपुरस्थित लिटल एञ्जेल्स स्कुलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका छोरा सचिन्द्रशमशेर जबराका जुनियर सहपाठी रहेका सापकोटा त्यही चिनजानका आधारमा जबरासँग नजिकिएका थिए ।

गत ११ असोजमा प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई नियन्त्रणमा लिएर उनको मोबाइल जाँच गर्दा सापकोटासँग पटक–पटक ह्वाट्सएप संवाद र कल भएको भेटिएको थियो । त्यसपछि प्रहरीले सापकोटाको खोजी थालेको थियो । उनी भारतको दिल्ली जान लागेका बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परे ।

उनको मोबाइल र अन्य विद्युतीय उपकरण डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा परीक्षण गर्दा सम्पर्कको दायरा जबरामा मात्रै सीमित नभएको भेटियो । बहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीश, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारी, राजनीतिक नेता, कानुन व्यवसायी तथा कारागारमा रहेका व्यवसायीसँग संवाद भएको विवरण अनुसन्धानमा भेटिएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ ।

सापकोटाले आफूलाई विदेशी दूतावासमा काम गर्ने चिकित्सक, जासुसी निकायसँग सम्बन्धित व्यक्ति र प्रधानमन्त्रीको निकट प्रतिनिधिका रूपमा चिनाउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको विवरण सार्वजनिक भएका छन् । यही परिचयका आधारमा उनले न्यायाधीश र सुरक्षा अधिकारीसम्म पहुँच बनाएको बताइएको छ ।

सापकोटाले विदेशमा कम्पनी तथा सम्पत्ति राखेको र नेपालमा हुने आर्थिक कारोबारको रकम विदेशमा व्यवस्थापन गरेको हुन सक्ने प्रारम्भिक आधार भेटिएको प्रहरीको दाबी छ । उनको सिंगापुरमा कम्पनी र दुबईमा अपार्टमेन्ट रहेको सूचना पाएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले समेत अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

भट्टको आर्थिक सञ्जाल र न्यायिक पहुँच
सापकोटा प्रकरणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कडी विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँगको सम्बन्ध हो । भट्ट सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर, बिमा कोषको रकम दुरुपयोग र सेयर बजारमा चलखेलसम्बन्धी अभियोगमा थुनामा छन् ।

सापकोटाले भट्ट र पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराबीच सम्पर्क तथा सूचना आदानप्रदान गराउने माध्यमको भूमिका खेलेको प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।

दीपक भट्टको सञ्जाल र इनम सापकोटाको कार्यशैली भने फरक प्रकृतिको देखिन्छ । भट्टमाथि राजनीतिक नेतृत्व, अर्थ मन्त्रालय, नियामक निकाय, बैंक, बिमा तथा सेयर बजारमा प्रभाव प्रयोग गरेको आरोपमा विभिन्न मुद्दा चलेका छन् । सापकोटामाथि भने व्यक्तिगत सम्बन्ध र शक्तिकेन्द्रसँग निकटताको दाबी प्रयोग गरेर अदालत तथा सुरक्षा निकायमा पहुँच विस्तार गरेको आरोप छ । भट्टविरुद्ध तीनवटा अदालतमा ६ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । विशेष अदालतमा दुई, काठमाडौं जिल्ला अदालतमा तीन र उच्च अदालत पाटनमा एउटा मुद्दा विचाराधीन छ ।

भट्टविरुद्धको प्रमुख सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । अभियोगपत्रअनुसार जगदम्बा स्टिल्सबाट सानेपाको ५४ आना जग्गा खरिद गर्ने नक्कली बैना देखाएर ५४ करोड ५० लाख रुपैयाँ भट्टको सिद्धार्थ बैंक खातामा सारिएको थियो । त्यसमध्ये ४२ करोड १४ लाख रुपैयाँ इन्फिनिटी होल्डिङ्समा लगेर हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको ४५ करोड रुपैयाँको संस्थापक सेयर खरिद गरिएको अभियोग छ ।

अर्को मुद्दामा नेपाल रि–इन्स्योरेन्सको ६५.२५ प्रतिशत सेयर केन्द्रीकृत गर्न ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको उधारो कारोबार गरिएको र कुल ४ अर्ब ७८ करोड ८५ लाख रुपैयाँको कृत्रिम कारोबार भएको अभियोग छ । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स तथा यसका सहायक कम्पनीको बिमा कोषबाट ३ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम दुरुपयोग गरिएको आरोपमा पनि मुद्दा दायर भएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकबाट जगदम्बा स्टिल्सका नाममा लिइएको चालु पुँजी कर्जा भट्टसम्म पु¥याएर पछि विभिन्न खातामार्फत रकम घुमाई फिर्ता गरेको देखाइएको बैंकिङ कसुरको अभियोग पनि छ । श्रीराम टोबाकोको सेयर कारोबार र पुनर्बिमा ब्रोकेज कमिसनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै मुद्दासमेत विचाराधीन छन् ।

२३ असोजमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको सेयर चलखेल, बिमा कोषको रकम दुरुपयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अर्को मुद्दा दायर भएको छे । उक्त मुद्दामा करिब ४५ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । अभियोगपत्रमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सबाट २८ करोड रुपैयाँ पेस्की निकालेर एलियन्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर्स, अञ्जना नेपाल, महालक्ष्मी बैंक हुँदै भट्टकी पत्नी आयुष्मा नेपाल भट्टको खातामा रकम स्थानान्तरण गरी अन्ततः भट्टको खातामा पु¥याइएको उल्लेख छ ।

यति ठूलो आर्थिक कारोबारमा जोडिएका व्यवसायीको मुद्दा प्रभावित पार्न सापकोटाले न्यायिक सम्पर्क प्रयोग गरेको आरोपले आर्थिक बिचौलिया र न्यायिक बिचौलियाबीचको सम्भावित सम्बन्धलाई उदांगो बनाएको छ ।

३० करोडको डिल
भट्टलाई थुनामुक्त गराउने प्रयासमा ३० करोड रुपैयाँ परिचालन गर्ने भनिएको डिल सापकोटा प्रकरणको अर्को रोचक पक्ष हो । गत ७ असोजमा दीपक भट्टका बुबा चतुर्भुज भट्टले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेपछि भट्ट दसैंअघि नै छुट्न सक्ने चर्चा चलेको थियो । यही प्रक्रियामा सापकोटाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरामार्फत न्यायिक सेटिङ मिलाउने प्रयास गरेको प्रहरीको आशंका छ ।

सापकोटाले प्रहरीसमक्ष दिएको बयानअनुसार भट्टलाई सर्वोच्च अदालतबाट धरौटी वा बन्दीप्रत्यक्षीकरणमार्फत छुटाउने प्रयोजनका लागि उनका दाजु तथा लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टमार्फत ३० करोड रुपैयाँको व्यवस्था गर्ने डिल भएको थियो ।

सोही बयान र टेलिफोन सम्पर्कका विवरणका आधारमा प्रहरीले सुशील भट्टलाई गत ११ असोजमा पक्राउ गरी संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

सापकोटा प्रकरणले सर्वोच्च अदालतलाई प्रत्यक्ष विवादमा तानेको घटना भने व्यवसायी रोहित गुप्ताको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनसँग सम्बन्धित छ ।

१२ कात्तिकमा सार्वजनिक भएको ह्वाट्सएप संवादअनुसार सापकोटाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाललाई विशेष अदालतले थुनामा पठाएका व्यवसायी रोहित गुप्ताको निवेदनको स्क्रिनसट पठाएका थिए । त्यसपछि उनले ‘यसलाई रोक्नु है हजुर, यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि चासो छ, खारेज नै गर्दिनु होला’ भन्ने सन्देश पठाएका थिए ।

न्यायाधीश फुयालले गुप्तालाई छाड्नुपर्ने आधार रहेको र दुई करोड रुपैयाँ धरौटी मागिएको उल्लेख गरेका थिए । उनले शेखर गोल्छालाई एक करोड रुपैयाँ धरौटी मागिएको प्रसंगसमेत जोडेका थिए ।

न्यायाधीश फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गत १७ भदौमा रोहित गुप्तालाई दुई करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । फुयालले अर्को दिन साँझ ललितपुरस्थित होटल हिमालयमा भेट्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सापकोटाले त्यसमा सहमति जनाएका थिए ।

यो संवादले न्यायिक आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विचाराधीन मुद्दाको निवेदनको प्रतिलिपि एक बाह्य व्यक्तिलाई पठाउनु, प्रधानमन्त्रीको नाम लिँदै आएको सन्देशको जवाफ दिनु, आदेशको लिंक पठाउनु र होटलमा भेट्ने प्रस्ताव गर्नु न्यायाधीश आचारसंहिताविपरीत हो ।

फुयालका अनुसार सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि भएको, विदेशी दूतावासमा गोप्य रूपमा काम गर्ने चिकित्सक भएको र सरकारका उच्च अधिकारीसँग पहुँच रहेको बताउँदै आएका थिए । तत्कालीन समयमा केही न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको चर्चा चलिरहेकाले सापकोटाले आफूहरूलाई सरकारबाट संरक्षण दिलाउने आश्वासन दिएको उनको भनाइ छ ।

सुरुमा सामान्य कुराकानी भए पनि पछि सापकोटाले विचाराधीन मुद्दा’bout चासो राख्न थालेपछि शंका उत्पन्न भएको फुयालले बताएका छन् । उनले आफू र अन्य केही न्यायाधीशले सापकोटाको फोटो, फोन नम्बर र संवादको विवरण प्रधानमन्त्रीको सचिवालय तथा प्रधानसेनापतिको सचिवालयमा बुझाएको दाबी गरेका छन् ।

सापकोटासँगको संवाद सार्वजनिक भएपछि न्यायाधीश फुयालको अर्को निर्णय पनि प्रश्नमा परेको छ । सापकोटाकी पत्नी कविता पाण्डेले श्रीमान्को गिरफ्तारी गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।

२३ असोजमा न्यायाधीश फुयाल र सुनील पोखरेलको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चले सापकोटाको गिरफ्तारीलाई गैरकानुनी ठहर भने गरेन ।

रोहित गुप्ताको मुद्दामा फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले आदेश दिएको थियो भने सापकोटाकी पत्नीको निवेदनमा फुयाल र सुनील पोखरेलको इजलास थियो ।

प्रधानन्यायाधीशको नाममा रकम
सापकोटाको मोबाइलबाट सार्वजनिक भएको अर्को विवरणमा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, रास्वपा सांसद तथा पूर्वप्रहरी एआईजी विश्वराज पोखरेल र बर्खास्त सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहालको नाम उल्लेख छ ।

तीन महिनाको हिसाबमा नोभेम्बरका लागि ५८ हजार ३३३, डिसेम्बरका लागि ७० हजार र जनवरीका लागि ७० हजार गरी कुल एक लाख ९८ हजार ३३३ रकम उल्लेख छ । त्यसमा प्रतिमहिना आठ हजारका दरले कर कट्टा गर्ने हिसाब पनि राखिएको छ ।

रकम जम्मा गर्न अमेरिकामा रहेका सापकोटाका आफन्त नीराजन पाण्डेको बैंक अफ अमेरिकाको खाता र नेपालमा उनकी पत्नी कविता पाण्डेको सानिमा बैंकको खाता उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकाको खातामा सात हजार पाँच सय अमेरिकी डलर जम्मा गर्न भनिएको र नेपालमा त्यस बराबरको नेपाली रकम जम्मा गर्न सकिने विकल्प दिइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले सापकोटासँग कुनै चिनजान वा सम्पर्क नरहेको र रकमसम्बन्धी विवरणमा आफ्नो नाम जोडिएको विषय अस्वीकार गरेका छन् । उनले उल्लेखित महिनामा आफू प्रधानन्यायाधीशसमेत नरहेको बताएका छन् ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले पनि रोहित गुप्तासम्बन्धी आदेश मिसिल र प्रमाणका आधारमा गरेको तथा आदेशअघि वा पछि सापकोटासँग व्यक्तिगत भेटघाट वा सम्पर्क नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । सांसद विश्वराज पोखरेलले पनि सापकोटासँग कुनै चिनजान वा आर्थिक कारोबार नरहेको दाबी गरेका छन् ।

सापकोटाको सञ्जाल सुरक्षा निकायसम्म पुगेको अर्को गम्भीर उदाहरण सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहालको बर्खास्ती हो । सापकोटासँगको संवादमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सरकारी निवासबाट बाहिरिने समय र गतिविधिसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान भएको विवरण प्रहरीले फेला पारेको छ । सापकोटाको मोबाइलमा प्रधानमन्त्रीको आवागमन’bout दुईपटक सूचना पठाइएको विवरण भेटिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीको भनाइ छ ।

यो घटनाले सापकोटाको सम्पर्क सञ्जालले अदालतका मुद्दामा मात्रै चासो राखेको थिएन भन्ने देखाउँछ । प्रधानमन्त्रीको आवागमनसम्बन्धी सूचना, सुरक्षा अधिकारीसँगको सम्पर्क र उच्च पदाधिकारीको बढुवा तथा सरुवासम्बन्धी आश्वासनको विषय पनि अनुसन्धानमा जोडिएको छ ।

सर्वोच्च अदालत नै छानबिनको दबाबमा
सापकोटा प्रकरणले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतलाई संस्थागत रूपमा प्रतिक्रिया दिन बाध्य पारेको छ । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले शुक्रबार बोलाएको पूर्ण बैठकमा १६ न्यायाधीशमध्ये १४ जना सहभागी भएका थिए । विदेशमा रहेका सपना प्रधान मल्ल र अब्दुल अजिज मुसलमान अनुपस्थित थिए ।

बैठकमा चारवटा विषय मुख्य रूपमा उठेका थिए—सापकोटासँग न्यायाधीशहरूको सम्पर्क र भेटघाट, प्रधानन्यायाधीशको नाममा देखिएको भनिएको आर्थिक कारोबार, संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विवाद र न्यायाधीश आचारसंहिता उल्लंघनको प्रश्न ।

न्यायाधीश फुयालले बैठकमा आफूले सापकोटासँग कसरी सम्पर्क गरेको, होटल हिमालयमा किन भेटेको र प्रधानमन्त्रीको नाममा आएको सन्देशको पृष्ठभूमि’bout जानकारी गराएका थिए । उनले आफूले न्यायिक मर्यादा उल्लंघन नगरेको र कुनै पनि छानबिनमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।

अन्य न्यायाधीशहरूले भने विवाद सार्वजनिक भइसकेकाले सर्वोच्च अदालतले नै सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा आन्तरिक छानबिन समिति गठन गरी प्रतिवेदनका आधारमा संस्थागत धारणा बनाउनुपर्ने प्रस्ताव आएको छ ।

सापकोटाको आर्थिक सञ्जालको अर्को पक्ष विदेशमा रहेको सम्पत्ति र बैंक खाता हो । सिंगापुरमा कम्पनी, दुबईमा अपार्टमेन्ट र अमेरिकामा आफन्तको बैंक खाता प्रयोग भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा हुने भनिएको आर्थिक कारोबार विदेशमा व्यवस्थापन गर्ने गरेको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक आशंका छ ।

पक्राउ पर्दा उनको साथबाट स्रोत तथा सटही अभिलेख नखुलेको एक हजार चार सय अमेरिकी डलर बरामद भएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ । त्यसपछि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

इनम सापकोटा प्रकरणमा अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका तथ्यले राज्यका संवेदनशील निकायमा बिचौलियाको पहुँच र प्रभावको सम्भावित स्वरूप देखाएका छन् ।

सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नाम प्रयोग गरेर राज्यका निकायमा पहुँच विस्तार गरेको हो भने त्यसको राजनीतिक तथा प्रशासनिक जवाफदेहिता पनि खोजिनुपर्ने भन्दै नागरिकस्तरमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

८० वर्षे कांग्रेसमा पुस्तान्तरण अनुमोदन कांग्रेस सभापतिमा निर्वाचित गगन थापाले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ निजामति कर्मचारीलाई ६० लाखसम्म ऋण, ब्याज सरकारले तिरिदिने हराएका मतदाता फर्काउन मंसिरमा एक महिने अभियान चलाउँछौँः गगन थापा कांग्रेसका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरूले लिए शपथ इनम सापकोटासँग नाम जोडिएपछि प्रधानन्यायाधीश शर्माले खोले मुख नेपाली सेनाले भन्योः सुरुङभित्र ३७ जनाको शव भेटिएको थियो प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा