काठमाडौं । बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनाका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा शनिबार राति भएको छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, पीडित बालिका गरिमा चौधरीका अभिभावक तथा सरकारका प्रतिनिधिबीच सहमति भएको हो ।
सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने निर्णय भएको छ । यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिने भएको छ ।
त्यस्तै, पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँगसमेत समन्वय गरी पहल गर्ने सहमति भएको छ । पीडित बालिकाको अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि कार्य गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
सहमतिपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमा चौधरीका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिले घटनाको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनुका साथै पीडित परिवारको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
तर्साएर तर्सिन्न, दबाएर दबिन्न : सभापति थापा
नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ सुरु
कोशीबाट कांग्रेसका ५ मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा
देशभर मनसुन सक्रिय, केही प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना
मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीच सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता
‘निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवर्धन रणनीति’ कार्यान्वयनमा, के के छन् प्राथमिकतामा ?
प्रधानमन्त्री र भारतीय सेना प्रमुख सेठबीच भेटवार्ता
सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको महाअभियानबीचको वार्ता औपचारिकरुपमा सुरु
