वीरगन्ज । आफ्नै गृहनगर ‘वीरगन्ज महानगरपालिका’ सहित स्थानीय तहमा असामान्य र भयाबह भ्रष्टाचार बढेको भन्दै पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद बुद्धिप्रसाद (हरि) पन्तले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

स्थानीय सरकारमा भएको भयावह भ्रष्टाचारका कारण संघीय सरकारप्रति नै आम जनताको प्रश्न सोझिन थालेको प्रति संकेत गर्दै सांसद पन्तले मंगलबार संसदमा बोल्दै नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

भागबण्डा सहितको भ्रष्टाचारले मधेश प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका ‘वीरगन्ज’ त चुर्लुम्म ऋणमा डुबेको छ नै । यो सहित मुलुकका कतिपय पालिकाहरु विकास निर्माणको भुक्तानी मात्र नभई कर्मचारीहरुको तलब र उपदान भुक्तानी गर्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको प्रति उनको गुनासो छ ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाले पनि दुई महिनादेखि कर्मचारी तलब र अवकाश प्राप्त कर्मचारीको सेवासुविधाको रकम भुक्तानी गर्न नसकेको महानगरका कर्मचारीले पनि पुष्टि गरेका छन् । वीरगन्ज महानगरपालिकाका कर्मचारीहरुको तलब र अवकास प्राप्त कर्मचारीको उपदान गरी करिब ७३ करोड बढी रकम भुक्तान गर्न नसकिएको महानगरका ती कर्मचारीहरुको तर्क छ ।

यो भनाइले वीरगन्ज महानगरको सवालले भने सांसद पन्तको कुरा यर्थात रहेको पुष्टि भएको हो । उनले सदनमा प्रस्तुत गरेको डाटा पनि करिब उति नै रहेको भेटिएको छ ।

स्थानीय तहमा हुने करार एवं ज्यालादारीका कर्मचारी नियुक्तिदेखि ठेक्कापट्टासम्मका सम्पूर्ण कामहरू पूर्ण मिलेमतोमा गर्दै भ्रष्टाचार व्यापक गरेको सूचना आइरहेको प्रति सांसद पन्तको दावी छ । यो दावीलाई उनले संसदका सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । लेनदेन र राजनीतिक आस्थाका आधारमा हुने शिक्षक तथा अन्य करार कर्मचारीको नियुक्ति एवं सरुवाले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका क्षेत्र समेत अस्तब्यस्त र आक्रान्त भएको सांसद पन्तको दावी छ । वीरगन्ज पनि यो मानेमा अछुतो छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने कुल उजुरीको ५२ प्रतिशत अर्थात आधाभन्दा बढी उजुरी स्थानीय सरकारहरु जोडिएको भ्रष्टाचारका मात्रै परेका छन् । यसले एउटा मेयरको कार्यकालमा भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अर्को ब्यक्ति मेयरबन्दासम्म पनि पूरा हुन नसक्नु मुलुकको न्यायप्रणाली र शुसासन भद्दा मजाक भएको पनि उनको तर्क छ ।

सुशासनको नारा बनाएको वर्तमान सरकारको पहिलो काम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चुस्त, सक्षम र निष्पक्ष बनाउन अत्यन्त आवश्यक रहेको पनि सांसद पन्तको जोड छ । आयोगमा आयुक्तदेखि अनुसन्धान अधिकृतसम्मका सबै जनशक्तिहरु अवकास प्राप्त वा अन्य निजामती समूहबाट नभइ छुट्टै अख्तियार समूह बनाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउन पर्ने व्यवस्थाका लागि पनि सरकारलाई उनको सुझाव छ ।

स्थानीय सरकारहरुले सुशासनका साथ गर्ने कार्य सम्पादनको मूल्यांकनको आधारमा संघीय सरकारले राम्रो गर्ने पालिकालाई पुरस्कृत गर्ने र भ्रष्टाचारमा संलग्न पालिकाहरुलाई अनुदान रोक्नेसम्मको अझ कडा र निर्मम नीति अख्तियार गर्न पनि उनको सुझाव छ ।

गाउँगाउँमा ‘सिंहदरबारको’ सट्टा गाउँगाउँमै भ्रष्टाचार बन्ने विषय पछिल्लो समय अझ झाँगिएको प्रति उनले सभामुख अर्याल मार्फत सरकारलाई अवगत गराएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

‘सर्वजनिक बिदा दिएर सस्तो प्रचार नगर’ जनमत पार्टीद्वारा दोस्रो महाधिवेशनको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक जेनजी शहीदहरूको स्मृतिमा कमन जेनजीद्वारा दीप प्रज्वलनसहित श्रद्धाञ्जली अस्पतालले भर्ना नलिँदा फुटपाथमै बच्चा जन्माएको विषय संसदमा ‘मधेश आन्दोलनको निर्मम समीक्षा गरौँ, नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गरौँ’ बालेन सरकार बनेदेखि मौलापुरमा तीन जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि वीरगञ्जका मेयर सिंह पुनःबहाल जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष: ८४ अर्बको क्षति, पुनर्निर्माण अझै अधुरै