‘सर्वजनिक बिदा दिएर सस्तो प्रचार नगर’

काठमाडौं । कमन जेनजी नेपालले ऐतिहासिक जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष बितिसक्दापनि देशले अपेक्षित राजनीतिक निकास पाउन नसकेको र समस्याहरु झनै जटिल बन्दै गएको निश्कर्ष निकालेको छ ।

जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज (मंगलबार) कमन जेनजी नेपालका अध्यक्ष विकेश साहले वक्तव्य जारी गर्दै आन्दोलनको समिक्षा गर्ने क्रममा यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनले भनेका छन्,“ऐतिहासिक जेनजी आन्दोलनको जगमा देशले ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको अपेक्षा गरेको थियो। तर आन्दोलनको एक वर्ष बितिसक्दा पनि देशले अपेक्षित राजनीतिक निकास पाउन सकेको छैन। समस्याहरू झन् जटिल बन्दै गएका छन् र परिवर्तनको प्रवाह यथास्थितिको दलदलमै अल्झिएको छ।”

उनले ‘जेनजी’ आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा रवि लामिछानेको नख्खु जेलबाट रिहाइ र काठमाडौंको मेयरबाट बालेन्द्र शाहको प्रधानमन्त्री पदमा आरोहणबाहेक आम जनताले अनुभूति गर्नसक्ने कुनै उल्लेखनीय परिवर्तन नदेखिएको टिप्पणी गरे । हिजो ‘रामराज्य’को वकालत गर्दै आफूलाई वैकल्पिक नेतृत्वका रूपमा प्रस्तुत गर्ने पात्रहरू छोटो अवधिमै खलनायकका रूपमा स्थापित हुँदै गएको साहको दाबी छ ।

अध्यक्ष साहले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका शहीदहरूको हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई दण्डित गर्नुको सट्टा वर्तमान सरकार उनीहरूसँग सहकार्यमा रमाइरहेको गम्भीर आरोपसमेत लगाएका छन् । उनले भने,“आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहेका जेनजी युवाहरूलाई सम्मान, अवसर र रोजगारी प्रदान गर्नुको सट्टा झूठा मुद्दा लगाएर दुःख दिने काम भइरहेको छ। आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका युवाहरूलाई राज्यका तर्फबाट निःशुल्क र प्रभावकारी उपचार उपलब्ध गराउनुको सट्टा उनीहरूलाई आर्थिक अभाव, मानसिक तनाव र शारीरिक पीडाबीच संघर्ष गर्न बाध्य पारिएको छ ।”

उनले वर्तमान वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले युवाहरूको रगत, पसिना र बलिदानलाई आफ्ना राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको साधन बनाएको अनुभूति भएको उल्लेख गरेका छन् । जेनजी युवाहरूका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारका कुनै ठोस काम नगर्ने, तर आन्दोलनको भावनालाई मत्थर पार्न ‘जेनजी’को नाममा सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्नेजस्ता सतही, सस्तो लोकप्रियतावादी र प्रतीकात्मक कदम मात्र चालिएको उनको गुनासो छ ।

सो क्रममा उनले विभिन्न मागसमेत अघि सारेका छन् । जसमा सरकारलाई आन्दोलनका बाँकी मुद्दाहरू तत्काल सम्बोधन गर्न, घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्न, आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएका झूठा मुद्दाहरू बिनासर्त खारेज गर्न तथा भ्रष्टाचारीहरूमाथि कडा कारबाही गर्नेजस्ता माग समावेश गरिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 33 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

बाढी प्रभावित नुवाकोटमा हैजाविरुद्धको खोप