काठमाडौं । करिब एक दशकदेखि अड्किएको संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण प्रक्रिया संसदसम्म पुगेको छ । सरकारले बहुचर्चित संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेसँगै कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनको मूल कानुन निर्माणको जिम्मेवारी अब संसद्मा पुगेको हो ।

संसदमा सरकारको सुविधाजनक बहुमत रहेका कारण मन्त्रिपरिषददले पारित गरेको विधेयकमा प्राविधिक जटिलता देखिएबाहेकको अवस्थामा हुबहु पारित हुने सरकारको विश्वास छ ।

सरकारले एकपटकका लागि ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने, ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरे पनि पेन्सन प्रयोजनका लागि ३० वर्षसम्मको मात्र सेवा अवधि गणना गर्ने तथा विशिष्ट प्रकृतिको कामका लागि निजामती सेवाबाहिरबाट सचिव र सहसचिवस्तरका जनशक्ति ल्याउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ ।

यी प्रावधानले कर्मचारीको सेवा–सर्त, वृत्तिविकास र प्रशासनिक नेतृत्वको संरचनामा दूरगामी प्रभाव पार्ने भएकाले संसद्मा दफावार छलफलका क्रममा मुख्य बहस हुने देखिएको छ ।

विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको संक्रमणकालीन अवकाश व्यवस्था लागू भए ५ हजार ७ जना निजामती कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिने मन्त्रालयको विवरण छ । त्यसमा २८ सचिव, २१४ सहसचिव, ६३५ उपसचिव र ७५३ शाखा अधिकृत छन् । स्वास्थ्य, संसद् सेवा र संगठित संस्थाका कर्मचारी भने उक्त संख्यामा समावेश छैनन् ।

हाल निजामती सेवामा अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्ष छ । प्रस्तावित विधेयकले भने ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अवकाश दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसपछि नियमित अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव छ ।

यही व्यवस्थामा लोक सेवा आयोगले प्रश्न उठाएको छ । कर्मचारी नियुक्त हुँदा कायम रहेको सेवासर्तलाई पछि प्रतिकूल हुने गरी परिवर्तन गर्न नहुने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थातर्फ आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अवकाश र पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्थालाई कर्मचारीको नियुक्तिका बेला कायम रहेको सेवा–सर्तसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आयोगको राय छ ।

पेन्सनतर्फ पनि सरकारले ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरे पनि निवृत्तिभरण गणनाका लागि ३० वर्षसम्मको सेवा अवधि मात्र आधार मान्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसले ५५ वर्ष वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरी अवकाशमा जाने कर्मचारीको सेवा–सुविधा कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै आवश्यक मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको प्रयास लामो समयदेखि रोकिएको थियो । लोक सेवा आयोगले समेत संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।

सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा समेत संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को १३ चैत २०८२ को निर्णयबाट स्वीकृत उक्त कार्यसूचीमा सरकार गठन भएको ४५ दिनभित्र विधेयक तर्जुमा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

अब सरकारको प्रशासन सुधारसम्बन्धी प्रतिबद्धता संसद्को विधायिकी परीक्षणमा पुगेको छ । संसद्ले सरकारको प्रस्ताव, लोक सेवा आयोगको परामर्श, कर्मचारीको सेवा–सर्त र संघीय प्रशासनको दीर्घकालीन आवश्यकतालाई हेरेर विधेयकलाई अन्तिम कानुनी रूप दिनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारकै बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयकसँगै पशु, बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ संशोधन विधेयक र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन विधेयक पनि संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

बैठकले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । कमला–ढल्केबर–पथलैया सडकखण्ड, गर्जाङखोला र बलेफीखोला जलविद्युत् आयोजना तथा सशस्त्र प्रहरीका तालिम शिक्षालय, गुल्म र सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ ।

त्यस्तै, दुई सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ । आवास श्रेष्ठ कर्णलाई गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिव र डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ ।

सेवा बाहिरबाट पनि सचिव ल्याउन सकिने
विधेयकले अवकाशको व्यवस्थासँगै उच्च प्रशासनिक नेतृत्वमा पुग्ने बाटोसमेत परिवर्तन गर्न खोजेको छ । विशिष्ट प्रकृतिको काम गर्नुपर्ने तर निजामती सेवाभित्र आवश्यक योग्यता वा विशेषज्ञता भएको जनशक्ति उपलब्ध नभएको अवस्थामा लोक सेवा आयोगको परामर्शमा सचिव र सहसचिवस्तरका पदमा बाहिरबाट व्यक्ति ल्याउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारसम्बद्ध स्रोतका अनुसार यो व्यवस्था सूचना प्रविधि, रोबोटिक्सलगायत विशिष्ट प्राविधिक क्षेत्रमा आवश्यक विशेषज्ञता भित्र्याउन लक्षित छ । तर यसले लामो समयदेखि निजामती सेवामा काम गरेका कर्मचारीको वृत्तिविकास र उच्च प्रशासनिक पदमा पुग्ने अवसरमा पार्ने प्रभाव’bout प्रश्न उठेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा सहसचिवस्तरको पदपूर्तिमा खुला प्रतिस्पर्धाको हिस्सा बढाउने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।

विधेयकले सचिवको पदावधि पाँच वर्षबाट तीन वर्षमा झार्ने तथा मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्षबाट दुई वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यी व्यवस्थामा समेत लोक सेवा आयोगले परामर्श दिएको छ ।

आयोगले विधेयकका नियुक्ति, बढुवा, वृत्तिविकास, पदपूर्ति, सेवा समूह सञ्चालन, सरुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र पेसागत सुरक्षालगायत विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई राय दिएको हो । संघीय निजामती सेवामा निष्पक्षता र तटस्थता कायम गर्ने विषयलाई समेत आयोगले महत्व दिएको छ ।

विधेयक संसद्मा पुगेपछि मुख्यतः तीन विषयमा बहस केन्द्रित हुने देखिएको छ । ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पुगेका कर्मचारीलाई एकपटक अवकाश दिने व्यवस्थाले तत्काल हजारौँ कर्मचारीलाई प्रभावित गर्ने भएकाले संसद्मा यसको कानुनी र प्रशासनिक औचित्यमाथि बहस हुने देखिन्छ ।

प्रशासन पुनर्संरचनाका क्रममा कर्मचारीले नियुक्तिका बेला प्राप्त गरेको सेवा–सुविधा र कानुनी संरक्षण कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । लोक सेवा आयोगको परामर्श पनि यही विषयमा केन्द्रित छ ।

सचिव र सहसचिवमा बाहिरबाट जनशक्ति ल्याउने व्यवस्थाले पनिविधेयकलाइृ विवादमा ल्याउने देखिएको छ । विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा बाह्य जनशक्ति भित्र्याउने सरकारी उद्देश्य र निजामती सेवाभित्रको वृत्तिविकास प्रणालीबीच सन्तुलन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा संसद्मा सांसदबीच मत बाझिने कर्मचारहिरको आस छ ।

सम्बन्धित समाचार

यस्तो छ– मन्त्रिपरिषद्का ६ निर्णय काँग्रेसको १५औँ महाधिवेशन: वडा अधिवेशन आजदेखि सुरु परराष्ट्रमन्त्री खनाल आइतबार न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने भरत दाहाललाई २४ घण्टाभित्र मिसिलसहित उपस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतको आदेश आजदेखि चार दिन अति भारी वर्षाको चेतावनी मध्यराति नियन्त्रणमा लिएर ११ घन्टापछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणालाई छाडियो रास्वपा सांसदका स्वकीय सचिवहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम यस्ता छन्– मन्त्रिपरिषद्को ६ निर्णय