मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको १२ वर्ष भयो । जनचाहना मुताबिकै संविधान निर्माण भएको पनि पाँच वर्ष पुग्न लागेको छ । आफूले ल्याएको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधानमध्येमा पर्दछ भनी जनप्रतिनिधिहरूले टिप्पणी पनि गर्दै आएका छन् । संविधानमा समावेश भएका विषयवस्तुलाई हेर्दा नेताको टिप्पणीलाई औचित्यहीन भन्ने अवस्था पनि छैन । संविधानअनुसारै राज्य सञ्चालन हुने भएकाले यसैबीच आफ्नो जीवनस्तर सुध्रने र देशको विकास हुने जनताले आशा राख्दै आएका थिए । लोकतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन भएको पनि पाँच वर्ष हुँदै छ । तर, संविधानको भावनाअनुसार अहिलेसम्म मुलुक सञ्चालित हुन सकेको छैन ।

यसको कारण संविधान प्रभावहीन होइन, दृष्टिकोण प्रभावहीन भएका व्यक्तिद्वारा राज्य सञ्चालित हुँदै आउँदा संविधानको अक्षरशः पालन हुन नसकेको हो । राजा–रजौटालाई हटाई जनप्रतिनिधिबाटै जनचाहनाअनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने अठोटका साथ सत्तामा पुगेका नेताहरूको व्यवहार लोकतान्त्रिक हुनुको सट्टा दन्त्य कथामा आधारित प्राचीन कालका राजा, महाराजा र सम्राटकै जस्तो हुन थालेको देखेर सर्वसाधारण नागरिक भने चकित पर्दै छन् । पहिले पहिले त मुलुकमा एउटै राजा हुन्थे । अहिले त स्थानीय तहमै सयौं राजा छन् । प्रदेश स्तरमा पनि धेरै महाराज छन् । केन्द्रमा त प्रातः मध्ययुगकै जस्तो बादशाह नै आसीन छन् । यो सर्वसाधारण नागरिकले नै अनुभूति गर्दै आएको कुरा हो ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारै राज्य सञ्चालित हुँदै आएको भए व्यक्तिले होइन, विधिले नै राज्य सञ्चालन गर्दथ्यो । यस पृष्ठभूमिमा लोकतान्त्रिक नेतामा हुकुमी शैलीको उदय हुन पाउँदैनथ्यो । तर, ऐनकानुन कागजमै सीमित वनने, कार्यान्वयनमा राज्यले ध्यान नदिने तथा व्यक्तिको स्वेच्छाचारितामा राज्य सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकमा पुनः महाराजा शैलीको विकास ग¥यो । यस परिप्रेक्ष्यमा संविधान उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने निकृष्ट छ भन्ने केही तथ्ययुक्त दृष्टान्त यहाँ उल्लेख गरिन्छ । पहिलो दृष्टान्तको निम्ति गत १० जेठमा पश्चिम रुकुमको सोतीमा भएको ६ जनाको पाशविक हत्याकाण्ड हो । जसले हाम्रो सामाजिक, राजनीतिक, आपराधिक अवस्था चित्रित गर्दै राज्यको कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने देखाउँछ । यस घटनालाई संविधानको प्रावधानसँग दाँजेर हेर्न सकिन्छ । संविधानको धारा १८ को उपधारा २ र धारा २४ को व्यवस्थालाई हेर्दा कुनै पनि नेपालीलाई जातजाति, वर्ण, लिंगको आधारमा भेदभाव नगर्ने कुरा उल्लेख छ । तर, संविधान लागू भएयताकै दृष्टान्त हेर्ने हो भने जातीय विभेदकै कारण अहिलेसम्म धेरैले ज्यान गुमाएका छन् । पश्चिम रुकुमको सोती घटना पनि यसैको क्रमबद्धता हो ।

सोती घटनाको जड जातीय विभेद हो भन्ने कुरा सर्वविदितै छ । घटनाको पृष्ठभूमि दुई तीन वर्षदेखि तय भएको देखिन्छ । स्थानीय समुदायले पनि यसप्रति अग्रिम सजगता अपनाएन । कानुन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा व्यक्ति हत्या गरेरै भए पनि विभेदित व्यवहार कायम राख्न स्थानीय समाज नै लागिपरेको देखियो । व्यक्ति विशेषको दृष्टिकोण गैरकानुनी हुन सक्छ तर समाजकै दृष्टिकोण गैरकानुनी भए त्यो कानुनका लागि चुनौतीपूर्ण वनछ । यो अवस्थामा कानुन जनभावना अनुकूल नभएको प्रमाणित हुन्छ । ऐनकानुन कार्यान्वयन गराउन राज्य असक्षम भएको प्रतिबिम्बित गर्ने सोती हत्याकाण्डले संविधानकै भावनाउपर चोट पु¥याएको छ । घटनामा संलग्न ३२ जनाउपर जन्मकैदको मागसहित मुद्दा अदालतमा पु-याइएको भए पनि प्रस्तावित सजाय मात्र सर्वोपरि होइन । सोहीअनुरूप सजाय हुन्छ-हुँदैन त्यो महŒवपूर्ण कुरा हो । आरोपित सबैलाई मागअनुसारकै सजाय भएको अवस्थामा मात्रै कानुन सक्रिय वनेको प्रमाणित हुन्छ । यो अदालतकै निर्णयले बताउनेछ ।

सामाजिक जीवनमा मेल नखाने नेताको विलासिता यथावस्थामा रहेसम्म मुलुकको विकास हुन सक्दैन

सोती घटना व्यक्ति विशेष मात्र होइन, समुदाय नै संलग्न रहेको घटना हो । यसले समाजमा आपराधिक प्रवृत्तिको स्वरूप र विस्तार कसरी भइरहेको छ र यसको प्रमुख कारण के हो ? भन्ने कुरा पनि उजागर गर्दछ । संविधानको धारा १७ द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हकको वास्तविक आशय बंग्याई स्वार्थमा परिणत गरी हेर्ने तथा जे चाह्यो, त्यही गर्न पाइने अर्थ लगाउने प्रवृत्तिलाई सोती घटनाको चरम शिखरमा पु-याएको पुष्टि गर्दछ । हाम्रो सामाजिक वातावरण कानुनप्रति सजग छैन । राजनीतिक प्रवृत्तिले पनि यसलाई निरन्तर संरक्षण दिन थालेको छ । वडाध्यक्षलगायतकै समाजका अगुवाकै उपस्थितिमा भएको घटनालाई राजनीतिक संरक्षणरहित भन्न मिल्दैन । यस घटनाले केन्द्रीय स्तरका मात्र होइन स्थानीय तहसम्मकै जनप्रतिनिधहरू आफूलाई कानुनमाथिको ठान्छन् भन्ने कुरा पुष्टि गर्दछ । यो कानुन उल्लंघन मात्र होइन, समाज नै अपराधप्रति उन्मुख भएको प्राचीन सामाजिक अवस्थाको झल्को दिने समूहगत हत्या काण्ड हो । परिणामप्रति सोचविचारै नगरी स्थानीय अगुवाकै पछि लाग्ने अन्धभक्ति प्रवृत्तिले घटना निम्त्याएको देखिन्छ ।

संविधानकै धारा २१ को उपधारा २ ले अपराध पीडितलाई कानुनबमोजिम सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक प्रदान गरेको छ । कानुनी यही प्रावधानलाई हेर्ने हो भने पीडितलाई पुनस्र्थापनसहितको न्याय प्रदान गराउन राज्य नै लागिपर्नुपर्दछ । तर, हाम्रो राज्य व्यवस्था उल्टै पीडकलाई उन्मुक्ति दिलाउन तथा पीडितलाई थप पीडित र चिन्ताग्रस्त वनाउन लागिपर्दछ । यस्ता दृष्टान्तहरू अनेकौं छन् । अपराधका सम्वनधमा विशुद्ध पीडितकै पक्षमा लागेर न्याय र राहत दिलाउन राज्य अग्रसर रहेका घटना पाउनै छोडिएको छ । पीडितलाई न्याय दिलाउन पनि जनदबाब अनिवार्य भइसकेको छ । समाजले साथ दिएन भने पीडितको जाहेरी नै दर्ता हुँदैन । अझ पीडक पक्षको राजनीतिक पहुँच र सामथ्र्य मजबुत भए त पीडित पक्षीय आवाज त्यतिकै बिलाएर जान्छ ।

यसैगरी, संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन भन्ने व्यवस्था छ । तर, कोरोनाको संक्रमण विस्तारित भइरहँदा अन्य सामान्य एवं दीर्घ रोगीहरूले नियमित रूपमा पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवाबाटै वञ्चित हुनुप¥यो । नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको लागि अस्पताल पुगेका सामान्य बिरामीले अस्पताल प्रवेशै पाउन सकेनन् । यही क्रममा कतिले ज्यान गुमाए भने प्रसूति वेदनाले छटपटिएका विभिन्न जिल्लाका ३१ जना दिदीबहिनीहरूले तत्कालै स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न नसक्दा ज्यान गुमाए । संविधानले व्यवस्था गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा त होइन, सशुल्क स्वास्थ्य सेवा लिन चाहनेहरू पनि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित वनदै आए । विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा संविधान प्रदत्त आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाबाटै सर्वसाधारणले वञ्चित हुनुपर्नेछ भन्ने प्रतिवनधात्मक व्यवस्था संविधानले गरेको देखिँदैन । यो अर्को कानुन निष्क्रिय वनेको दृष्टान्त हो ।

संविधानकै धारा ३६ को स्वास्थ्यसम्वनधी हकको उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हकको व्यवस्था छ । भोकले कसैको ज्यान नजाओस् भनेरै कानुनमा यो व्यवस्था गरिएको हो । गरिबीको रेखामुनि रहेको हाम्रो मुलुकका २८ प्रतिशत जनताकै हितका निम्ति कानुनमा यो व्यवस्था गरियो । यसको आशय श्रमजीवी र विपन्नवर्गकै रोजीरोटी संकटमा पर्दा राज्यकै तर्फबाट आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको व्यवस्था मिलाई तत्कालको समस्याबाट मुक्त गारउनुपर्दछ भन्ने नै हो । ऐनको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राज्यले पूर्वनिर्धारित निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरेको हुनुपर्दछ । आवश्यक पर्दा सोहीअनुसारको आधारभूत खाद्य सामग्री वितरण गर्नुपर्दछ । तर, राज्यले यसतर्फ अहिलेसम्म सोचेको पनि छैन ।

कोरोना संक्रमण विस्तारित भइरहँदा एकातिर मुलुकका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भोक र रोगले कसैले मर्नुपर्दैन भनी राष्ट्रवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै थिए भने अर्कोतर्फ सप्तरीका ५० वर्षीय मलर सदा र बर्दियाको गोडियापुर निवासी श्रमजीवी जोदीराम गोडिया खाना मात्र होइन, पानी नै पिउन नपाएर मृत्युवरण गर्दै थिए । खाने, बस्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा नपाएका सयौं व्यक्ति क्वारेन्टाइन छोडी हिँडे । कतिले पैदल यात्राकै क्रममा भोकले ज्यान गुमाउनुप¥यो । मुलुकको आधारभूत खाद्य सुविधाको नागरिक हक अहिले यही अवस्थामा छ ।

यसैगरी, संधिवानकै धारा ४४ मा उल्लिखित उपभोक्ताको हकको उपधारण १ मा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने हकको व्यवस्था छ । यसैको उपधारा २ मा गुणस्तरहीन वस्तुको सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था देखिन्छ । तर, गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेका कुनै उपभोक्ताले कानुन लागू भएको पाँच वर्ष पुग्दा पनि क्षतिपूर्ति पाएको दृष्टान्त छैन ।

वास्तवमा व्यवहारमा लागू नहुने कागजी कानुनको कुनै अर्थ हुँदैन । सरकारी बजेटमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्दछ । फाजुल खर्च गर्नुहुँदैन । बजेट खर्च गर्दा औचित्यता पुष्टि गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा हाम्रो आर्थिक ऐन नियममा उल्लेख छ । तर, राज्य सञ्चालकहरूले नै कानुनी व्यवस्था पालन गरेका छैनन् । तल्लो तहको सरकारी पदाधिकारी मात्र होइन राज्यका उच्चस्तरीय पदाधिकारीबाटै कानुन उल्लंघन भएका पछिल्ला केही दृष्टान्त हेरौं । करिब तीन वर्षअगाडि मात्रै निर्माण भएको राष्ट्रपति आवास शीतल निवासमा प्रयोग गरिएका गलैंचा र बाथरुममा जडान गरिएका सरसामान फेर्न तथा नयाँ गलैंचा र बाथरुम सजावट गर्न १ करोड ८४ लाखको लागतमा सरकारले गएको जेठ तेस्रो सातामा ठेक्का दियो । तीन वर्षमै उक्त सामग्री प्रयोग गर्न नमिल्ने भएकै हुन् वा यसलाई बजेट दुरुपयोगको माध्यम मात्रै वनाइएको हो भन्ने कुरा बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्रालय र सरकारलाई नै थाहा होला ।

यदि तीन वर्षमै काम नलाग्ने कमसल र गुणस्तरहीन सामानकै प्रयोग भएको हो भने त्यस्तो कमसल सामान प्रयोग गर्ने ठेकेदार र स्वीकार गर्ने सरकारी पदाधिकारीउपर छानविन गरिनुपर्छ-पर्दैन ? यो सर्वसाधारण सबैको चासो र सरोकारको विषय हो । किनकि सो कार्यमा खर्चिएको रकम सरकारमा आबद्ध पदाधिकारीको खल्तीबाट उठाइएको होइन । जनताकै रगत पसिनाबाट संकलन गरिएको सार्वजनिक सम्पत्ति हो ।

यसैगरी, लकडाउनकै समयमा मन्त्री निवास पुल्चोकभित्र ८२ लाखमा नयाँ जिमखाना वनाउन सरकारले अर्को ठेक्का दियो । जब कि मन्त्री निवासै अर्को स्थानमा आधुनिक शैलीमा निर्माण हुँदै छ । त्यसमा पनि कोरोना संन्त्रस्त जनतालाई अत्यावश्यक सहयोग र सेवा प्रदान गर्न लाग्नुपर्ने अवस्थामा मन्त्रीहरूकै ध्यान भने आफ्नै शारीरिक सुगठनप्रति केन्द्रित हुनु अर्को आश्चर्यको विषय हो । सम्भवतः कोरोनालाई परास्त गर्न लुरे भए सकिँदैन । शारीरिक रूपमै सुसंगठित हुनुपर्छ भन्ने मन्त्रीको दृष्टिकोण हुन सक्छ । फजुल खर्च गर्न सरकार आफैं उद्धत छ भन्ने यो अर्को दृष्टान्त हो ।

गाडी मोहकै अर्को दृष्टान्तमा आउने व्यक्ति प्रदेश १ का मन्त्री गजदीश कुशियत पनि हुन् । संक्रमण नियन्त्रणको निम्ति उनको प्रदेश सरकार अहिले चन्दा उठाउन व्यस्त छ । तर, मन्त्री कुशियत भने यही संकटको घडीलाई अवसर ठान्दै अढाइ करोडको गाडी किन्दै छन् । त्यो पनि प्रदेशकै ढुकुटीबाट । कानुन उपहार गर्ने यस्तै नेताको नक्कल गर्ने प्रवृत्ति सर्वसाधारणसम्म विस्तारित हुँदा कानुन उल्लंघन हुनेक्रम शिखरमा पुग्दै छ । सामाजिक जीवनमा मेल नखाने नेताको विलासिता यथावस्थामा रहेसम्म मुलुकको विकास हुन सक्दैन, न त राज्यका ऐन कानुन नै क्रियाशील हुन्छन् ।