काठमाडौं । ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी फौजदारी मुद्दा खेपिरहेका प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन शर्मा बिहीबारदेखि बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा हाजिर भएका छन् ।

फौजदारी मुद्दा खेपिरहेका सीईओ शर्मा बैंकमा हाजिर

पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि ‘फोर्स लिभ’मा बसेका शर्मा अदालतमा उपस्थित भएर दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेको केही दिनपछि काममा फर्किएका हुन् । तर, बैंककै कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियमावलीले फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भएपछि स्वतः निलम्बनमा परेको मानिने व्यवस्था गरेको अवस्थामा उनी हाजिर भएर काममा फर्किएपछि बैंकको संस्थागत सुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ ।

प्रभु बैंकको कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियमावली, २०७८ को बुँदा ९० मा राज्यको कुनै निकायले कुनै कर्मचारीविरुद्ध प्रचलित कानुनबमोजिम फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेमा त्यस्तो कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा परेको मानिने व्यवस्था छ । तत्कालीन सनराइज बैंकका सीईओ रहेका बेला भएको कर्जा कारोबारसम्बन्धी विवादमा शर्मा र अन्य तीन जनाविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।

तर, प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिले शर्मालाई निलम्बन गर्ने वा उनीमाथि कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको छैन । अदालतबाट थुनछेक आदेश आएपछि मात्र निर्णय गर्ने गरी निलम्बन गर्ने व्यवस्था पनि लागू नगरी उनलाई बैंकमा हाजिर भएर काम गर्न दिइएको छ ।

यसअघि यस्तै प्रकृतिको फौजदारी अभियोग लागेका बैंकका पूर्वसीईओ अशोक शेरचनलाई सञ्चालक समितिले अदालतको थुनछेक आदेश नआएसम्म निलम्बन गरेको थियो । थुनछेक आदेशपछि बैंक फर्किएका शेरचनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत दबाबमा सञ्चालक समितिले राजीनामा दिन बाध्य पारेको थियो । तर, अहिले शर्माको हकमा भने निलम्बन वा राजीनामाका लागि औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।

बैंकका सञ्चालक सदस्य बर्ख बस्नेतले शर्माको निलम्बन, हाजिरी र बिदा’bout आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए । राजधानीसँगको कुराकानीमा उनले यस विषयमा सञ्चालक समितिका अध्यक्षसँग कुरा गर्न सुझाव दिए ।

सञ्चालक समितिका अध्यक्ष किशोरजंग कार्कीले पनि सुरुमा शर्मा बैंकमा हाजिर हुन आएको विषयमा आफू अनविज्ञ रहेको बताए । राजधानीको थप जिज्ञसापछि उनले पूर्वसीईओ शेरचन र वर्तमान सीईओ शर्माको मुद्दाको अवस्था फरक भएकाले शर्मा बैंकमा उपस्थित भएको हुन सक्ने बताए ।

‘पूर्वसीईओको मुद्दा र वर्तमान सीईओको मुद्दाको स्टाटस नै फरक छ,’ कार्कीले राजधानीसँग भने, ‘यस विषयमा विस्तृत बुझेर मात्रै भन्न सकिन्छ । कानुनी, नीतिगत र संस्थाको ख्यातिसम्बन्धी पक्षको समीक्षा गरेपछि निर्णय हुन सक्छ ।’ तर, दुवैलाई फौजदारी अभियोग लागेको छ ।

कार्कीको भनाइले पनि शर्माको हाजिरी र विनियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन’bout सञ्चालक समितिले स्पष्ट निर्णय गरिसकेको देखिँदैन । मुद्दा दायर भएपछि स्वतः निलम्बनमा परेको मानिने व्यवस्था लागू हुने अवस्थामा शर्मालाई काममा फर्काउने आधार के हो भन्ने प्रश्नको जवाफ बैंकले दिएको छैन ।

प्रभु बैंकका पूर्वसीईओ अशोक शेरचनमाथि फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलेपछि बैंकको नेतृत्वमा निरन्तरता दिने विषय विवादमा परेको थियो । त्यसबेला सञ्चालक समितिले अदालतको थुनछेक आदेश नआएसम्म उनलाई निलम्बन गरेको थियो । थुनछेक आदेशपछि बैंक फर्किएका शेरचनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको दबाबमा राजीनामा दिन लगाएको थियो ।

अहिले शर्माको हकमा पनि सञ्चालक समितिभित्र विगतको नजिर र संस्थाको प्रतिष्ठालाई ध्यानमा राखेर पदबाट मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने मत छ । तर, उनलाई राजीनामा दिन औपचारिक निर्देशन दिने वा निलम्बन गर्ने निर्णय भएको छैन ।

बैंक उच्च स्रोतका अनुसार संचालक समितिमा अधिकांश सदस्य विगतको नजिर र संस्थाको प्रतिष्ठालाई ध्यानमा राखेर शर्मालाई राजीनामा दिन सुझाव दिने तयारी भइरहेको छ । ‘विगतमा उस्तै प्रकृतिको मुद्दा लाग्दा सीईओले राजीनामा दिएको उदाहरण हाम्रै बैंकमा छ । यसपटक पनि बैंकको ख्याति र विगतको परम्परा जोगाउन अभियोग लागेका सीईओले राजीनामा गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ प्रभु बैंकका एक सञ्चालकले भने ।

प्रभु बैंकको विनियमावलीको बुँदा ९० ले फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भएपछि स्वतः निलम्बनमा परेको मानिने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) को दफा २९ को उपदफा ४ ले सीईओको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिएर सञ्चालक समितिले जुनसुकै बेला पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा ६ अनुसार सीईओ योग्य नरहेको देखिएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई त्यस्तो सीईओ हटाएर योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्न आदेश दिन सक्छ ।

त्यस्तै, बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक, सीईओ वा कर्मचारीले निक्षेपकर्ता, सेयरधनी वा संस्थाको हितविपरीत काम गरेको निरीक्षण वा अनुगमनबाट देखिएमा राष्ट्र बैंकले लिखित सूचना दिएर सफाइको मौका दिई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि बाफियामा छ । यस्तो कारबाहीमा सफाइका लागि तीनदेखि १५ दिनसम्मको समय दिनुपर्ने र कारबाहीमा पर्ने व्यक्ति पाँच वर्षसम्म इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न अयोग्य हुने व्यवस्था छ ।

शर्मा तत्कालीन सनराइज बैंकको सीईओ रहेका बेला वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ स्थित अञ्जली इन्टरनेसनलसँग सम्बन्धित कर्जा कारोबारमा अनियमितता गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको हो । फर्मकी सञ्चालक निर्मला देवीले दिएको जाहेरीका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, पर्साले शर्मासहित तत्कालीन बैंकका नायब प्रबन्धक केदार सिंह, वरिष्ठ अधिकृत सुबोध जोशी र कर्जा प्रशासनमा कार्यरत नायब प्रबन्धक रवीन्द्र केसीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अभियोगपत्रअनुसार अञ्जली इन्टरनेसनलका लागि तीन करोड ८९ लाख १४ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरिएको थियो । जाहेरकर्ताको बारास्थित ८९ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ कठ्ठा जग्गा धितो राखिएको थियो । तर, जग्गा रोक्का गरिसकेपछि पनि स्वीकृत कर्जा रकम ऋणीको खातामा निकासा नगरेको, झुटा आश्वासन दिएर अलमल्याएको र धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएर सेवाग्राहीलाई नोक्सानी पु¥याएको आरोप छ ।

अदालतमा उपस्थित भएपछि न्यायाधीश देवीकुमारी चौधरीको इजलासले २० असोजमा शर्मालाई दुई लाख रुपैयाँ धरौटी वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी लिएर तारेखमा राख्ने आदेश दिएको थियो । आदेशमा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा अहिले नै उनलाई आरोपित कसुरको कसुरदार होइनन् भन्न सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख छ

शर्माले अदालतमा दिएको बयानमा जाहेरवालालाई व्यक्तिगत रूपमा नचिनेको, कर्जा लिन–दिन कुनै छलफल नगरेको तथा धितो रोक्का वा कर्जा निकासासम्बन्धी प्रशासनिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष निर्णय नगरेको दाबी गरेका छन् । उनले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि पनि प्रश्न
फौजदारी मुद्दा दायर भएका सीईओ बैंकको नेतृत्वमा निरन्तर रहनु संस्थागत सुशासन, निक्षेपकर्ताको विश्वास र नियामकको भूमिकासँग जोडिएको विषय हो । प्रभु बैंकको आफ्नै विनियमावलीमा मुद्दा दायर भएपछि स्वतः निलम्बनमा परेको मानिने व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले विनियमावलीको कार्यान्वयन र बैंकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी विषयमा के कदम चाल्छ भन्ने आम चासो छ ।

सम्बन्धित समाचार

यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर आजका लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर रसुवा भोटेकोशी बाढीपछि नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण ‘अनलाइन’बाट बिजुलीको बिल तिर्ने ग्राहकलाई अब विशेष सुविधा आज अमेरिकी डलर सर्वाधिक महँगो, १ अमेरिकी डलर किन्न तिर्नुपर्छ १५५ रुपैयाँ १६ पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा बैंकिङ आवरणभित्र ‘मिटरब्याजी’ धन्दा, नेपाल राष्ट्र बैंक लाचार ! मुद्दा खेपिरहेका प्रभु बैंकका सिइओ पदमै यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर