काठमाडौं । सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको खर्बौँ रुपैयाँ बचतको सुरक्षा र वित्तीय प्रणालीमा सुशासन कायम गराउने जिम्मेवारी पाएको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक दुई वटा ठुला वाणिज्य बैंकको नेतृत्व विचलन रोक्न असफल बन्दै गएको छ ।

राष्ट्र बैंकका कारण ‘कोमा’मा बैंकको संस्थागत सुशासन

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) र प्रभु बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) तथा सञ्चालकहरूमाथि ठगी, आपराधिक विश्वासघात र संगठित अपराधजस्ता गम्भीर फौजदारी अभियोगमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा समेत उनीहरू निर्बाध रूपमा पदीय जिम्मेवारीमा बहाल छन् ।

तर राष्ट्र बैंक र गभर्नर विश्व पौडेल कानुनी आधार विगतको अध्यास विपरीत यी दुई बैंकको नेतृत्वमा विचलन र मनमौजीमा मूकदर्शक बनेका छन् । बैंकको उपल्लो नेतृत्व फौजदारी अभियोगको तारेख पर्चा बोकेर अदालत धाइरहदासमेत गभर्नरको संरक्षणकै कारण कारबाहीको दायरा बाहिर भइरहेको बैंकरहरुकै आरोप छ ।

कानुन कार्यान्वयनमा देखिएको यो दोहोरो मापदण्ड र नियामकको अनदेखाका पछि गभर्नर पौडेलसम्मको प्रत्यक्ष वा परोक्ष ‘संरक्षण’ रहेको उनीहरूको दाबी छ ।

प्रभु बैंकका वर्तमान सिइओ सुमन शर्माविरुद्ध तत्कालीन सनराइज बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहँदा भएको कर्जा कारोबारलाई लिएर ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको गम्भीर फौजदारी मुद्दा दायर भएको छ ।

वीरगन्ज महानगरपालिका–१६ स्थित अञ्जली इन्टरनेसनलकी सञ्चालक निर्मला देवीको ३ करोड ८९ लाख १४ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेर बारास्थित ८९ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन भएको ६ कठ्ठा जग्गा धितो रोक्का राखिएको थियो । तर, जग्गा धितो राखिसकेपछि पनि स्वीकृत रकम ऋणीको खातामा निकासा नगरी उल्टै झुटा आश्वासन दिएर अलमल्याउँदै धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएर सेवाग्राहीलाई अपूरणीय नोक्सानी पु¥याइएको अभियोग जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साले पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर गरेको छ ।

यो प्रकरणमा उनी २ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर तारेखमा रिहा हुनासाथ प्रभु बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा हाजिर भई पुनः नियमित कार्यसम्पादनमा फर्किएका छन् । यसअघि तत्कालीन सिइओ अशोक शेरचनलाई अनुसन्धानकै चरणमा हटाउन दबाब दिने राष्ट्र बैंक वर्तमान सिइओ शर्मा अदालतमा फौजदारी अभियुक्त प्रमाणित हुँदा समेत पूर्णतः मौन बस्नुले नियामक निष्पक्षताको धज्जी उडाएको छ ।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) मा देखिएको विचलन अझ संगठित र राज्यको सम्पत्ति दोहनसँग जोडिएको छ । आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको स्मार्ट टेलिकमले नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबापत राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता नतिरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) बमोजिम २०८० वैशाख ३ देखि कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको थियो । ‘दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ अनुसार लाइसेन्स रद्द भएसँगै स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण पूर्वाधार, नेटवर्क तथा सम्पत्ति नेपाल सरकार र दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा पुगेको थियो ।

तर, सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको उक्त सम्पत्तिलाई एनआईएमबीले गैरकानुनी लिलामी गरेको थियो । यस प्रक्रियामा स्मार्ट टेलिकमले तिर्नुपर्ने घर भाडा तथा विद्युत् महसुलबापतको करिब ४० करोड रुपैयाँसमेत पीडित घरधनीहरूलाई नदिई बैंक व्यवस्थापनले आपराधिक विश्वासघात र ठगी गरेको अभियोगमा सीआईबीले अनुसन्धान थालेको थियो ।

अनुसन्धानकै क्रममा मोबाइल फोन बन्द गरी फरार हुने प्रयास गरिरहेका एनआईएमबीका सिइओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई प्रहरीले सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी राजमार्गबाट पक्राउ गरेको थियो । पछि सर्वोच्चको बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश र जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ८० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर पाण्डे थुनामुक्त भए ।

यस प्रकरणमा सिइओ मात्र नभई बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे (४० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका) सहित सञ्चालक समितिका सदस्यहरू प्रजन्य राजभण्डारी, कविकुमार टिब्रेवाला, दिपाङ्कर शाक्य उडाई, सालिकराम बेलबासे र शोभा श्रेष्ठसमेतलाई संगठित अपराध, ठगी र बैंकिङ कसुरको सह–अभियुक्त बनाइएको छ ।

मिचियो आफ्नै विनियमावली, कानुनको अपव्याख्या
दुवै बैंकले आन्तरिक विनियमावली र बैंकिङ कानुनको अवज्ञा गरेका छन् । प्रभु बैंकको कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियमावली, २०७८ को बुँदा ९० मा भनिएको छ, ‘राज्यको कुनै निकायले कुनै कर्मचारीविरुद्ध प्रचलित कानुनबमोजिम फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेमा त्यस्तो कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा परेको मानिनेछ ।’

अदालतमा मुद्दा दर्ता भई पक्राउ पुर्जी जारी भएको र धरौटी बुझाएर तारेखमा रहेको व्यक्ति सोझै उक्त बुँदा आकर्षित भई स्वतः निलम्बित हुनुपर्नेमा सञ्चालक समितिले कुनै औपचारिक प्रक्रिया नै पूरा नगरी शर्मालाई हाजिर गराउनु विधिको शासनको उल्लंघन भएकोमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनरहरु समेत सहमत छन् ।

एनआईएमबी बैंकमा कर्मचारी सेवा विनियमावलीको व्याख्या झन् कुतर्कपूर्ण बनाइएको छ । बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली अनुसार ठगी वा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी फौजदारी मुद्दा दर्ता भएपछि सम्बन्धित कर्मचारी अन्तिम सफाइ नपाउन्जेल स्वतः निलम्बनमा रहने प्रावधान छ । तर, बैंक व्यवस्थापनले यो विनियमावली तल्लो तहका कर्मचारीका लागि मात्र लागू हुने र सिइओ तथा सञ्चालकहरूलाई नछुने दाबी गर्दै आएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को दफा ११० अनुसार बैंकले जारी गरेका सम्पूर्ण विनियमावलीहरू संस्थाको सर्वोच्च कार्यकारी अधिकृतदेखि तल्लो तहसम्म समान रूपमा आकर्षित हुन्छन् । तल्लो तहका कर्मचारी सामान्य कैफियतमा तत्काल निलम्बित हुने तर अर्बौंको संगठित अपराधको अभियोग खेप्ने सिइओ र अध्यक्षले भने कुर्सीमा बसिरहने प्रवृत्तिले बैंकप्रतिको विश्वासमा समेत प्रश्न उब्जाएको छ ।

कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न गभर्नर अनिच्छुक
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बाफिया र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले वाणिज्य बैंकभित्रको अराजकता रोक्न असीमित अधिकार प्रदान गरेको छ ।

बाफियाको दफा १८(१)(ठ) र दफा २९(६)मा चोरी, ठगी, किर्ते, जालसाजी, भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर वा बैंकिङ कसुरमा अभियोग लागेको व्यक्ति सञ्चालक वा पदाधिकारी बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था छ । दफा २९(६) ले कुनै पनि सिइओ पदका लागि योग्य नरहेको देखिएमा राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई त्यस्तो सीईओलाई तत्काल पदबाट हटाई अर्को योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्न बाध्यात्मक आदेश दिन सक्ने अधिकार दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १००(२) र ८६ मा ऐन, नियम वा निर्देशन उल्लंघन गर्ने बैंकका सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई पदबाट निलम्बन गर्न वा हटाउन प्रत्यक्ष आदेश दिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

बाफियाको दफा १०२ अनुसार एनआईएमबीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसहित अधिकांश सदस्यहरू र कारबाहीको भागीदार हुनुपर्नेमा सिइओ आफैँ एउटै मुद्दामा सह–अभियुक्त छन् । बैंकभित्र चरम स्वार्थको द्वन्द्व छ ।

यस्तो अवस्थामा दफा १०२ अनुसार राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिलाई ३ वर्षसम्म निलम्बन गरी संस्थाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्थ्यो । तर, गभर्नर पौडेलले ‘अदालतको अन्तिम फैसला नआएको’ प्राविधिक कारण देखाएर दुवै बैकका संचालक र सिइओलाई उन्मुक्ति दिँदै आएका छन् ।

नियामक निकायको उन्मुक्तिकै कारण समग्र वित्तीय प्रणालीलाई नै जोखिममा धकेलेको बैंकरहरुको दाबी छ । बैंकको ढुकुटीको साँचो बोकेका कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्षहरू नै संगठित ठगी र आपराधिक विश्वासघातको अभियोगमा अदालतको तारेख धाइरहँदा निक्षेपकर्ताहरूमा बैंकप्रतिको भरोसा टुट्ने भएकाले पनि राष्ट्र बैंक संवेदनशील हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदल र एसिया प्रशान्त समूहको ‘ग्रे–लिस्ट’ (खैरो सूची)को जोखिमबाट जोगिन संवेदनशील चरणमा छ ।

यस्तो अवस्थामा मुलुकका प्रमुख वाणिज्य बैंकहरूका सिइओ र सञ्चालकहरू संगठित अपराध र सरकारी सम्पत्तिको अवैध लिलामीमा मुछिनु र केन्द्रीय बैंकले उनीहरूलाई पदमै संरक्षण दिनुले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मञ्चमा नेपालको रेटिङ थप ध्वस्त हुने जोखिम बढाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रभु बैंकमा आफ्नै विनियमावलीको धज्जी भदौमा भित्रियो सवा २ खर्ब रेमिट्यान्स राष्ट्र बैंकको वेबसाइट बन्द, सामाजिक सञ्जालबाट सूचना प्रवाह गरिने महिला हिंसाको गम्भीर आरोपमा रास्वपा सांसद सुनार साउदी र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत माउन्ट एभरेस्ट डिस्टिलरीले बजारमा ल्यायो ‘माउन्ट गोल्ड’ र ‘ब्ल्याक पर्ल’ आज आश्विन शुक्ल सप्तमी : फूलपाती भित्र्याइँदै कांग्रेस सभापतिमा निर्वाचित गगन थापाले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ